दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)को उद्देश्य कुनै पनि प्रकारको गरिबीमा बाँचेका मानिसहरूको अनुपातलाई कम्तीमा आधा कम गर्ने हो ।दिगो विकास लक्ष्य(एसडीजी)हरूको उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्नु हो ।
नेपालगन्ज उप महानगरपालिकाले जिआइजेट–सुशासन तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा बर्दियाको बबै रिसोर्टमा असोज १, २ र ३ गते दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणमा भइरहेका प्रयासको समीक्षा सहित भावी रणनीति सम्बन्धि कार्यक्रम गरेको चर्चा छ । यो विषय सबै नगरवासीका लागी सोरकारको विषय समेत हो । त्यसैले यी कार्यक्रमका उपलब्धि र निष्कर्षका विषयमा स्थानीयतहबाट थप जानकारी आउन जरुरी छ ।
देशभरीमा दिगो विकास लक्ष्य(एसडीजी)को उद्देश्य हासिल हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन त भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारहरु गम्भीर भएनभएको विषय यहाँ उठाइएको छ ।
उदाहरणका लागीः नेपालगन्ज उपमहानगरका बासिन्दाहरुको जीवन स्तरमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम लागु भए पछि के कति परिवर्तन आएका छन् भन्ने विषयमाथि स्थानीय तहको उपलब्धिको अवस्था स्थानीय तहले नै स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहहरुले यो विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने विषय निकै गम्भीर छ । उक्त कार्यक्रममा भएको समीक्षा र भावी रणनीतिले नगरवासीलाई कति सम्म प्राभिवित पारेको छ भन्ने चासोको विषय हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले बाँके जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि ५८ प्रतिशत नागरिक रहेको देखाउँछ ।
बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) अनुसार १ सय जनामा २९ नेपाली गरिब छौं । बेलायत स्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचआई)सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको नेपाल एमपीआई प्रतिवेदन सन् २०१४ को तथ्यांकका आधारमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा २८.६% जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छौं ।
बहुआयामिक गरिबीको मापन (एमपीआई )स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन स्तरसँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा गरिने विस्तृत अध्ययन हो ।
२०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदन भएर सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी विश्वव्यापी रुपमा जारी गरिएको दिगो विकास लक्ष्यका कार्यसूचीमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक गन्तव्य र २३२ वटा सूचक रहेका छन् । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको वास्तविक अवस्थालाई देखाउन २४७ वटा सूचकहरू थप गरी ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, ६६ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन् । प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आवश्यक पर्ने २२०० क्यालोरीको लागि वार्षिक रु १९ हजार २६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरीबीको रेखामुनि रहेको मानिएको छ
जिल्लाको गरिबी अन्त्य गर्न भन्दै विभिन्न जिल्लाका कार्यक्रमहरु अन्य जिल्लाका ‘होटल र रिसोर्ट’हरुमा हुने गर्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमको ब्ययभारका विषयमा स्थानीय तहहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ । र त्यसरी भएका कार्यक्रमहरुको उपादेयीता आयोजक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रस्ट पार्नुपर्छ । यी विषय सुशासन र पारदर्शितासँग समेत जोडिएका हुन्छन् ।
स्मरण गरौंः २०६१ देखि २०७५ सालसम्मको अवधिमा विश्व बैंकले लगानी गरेको २९ अर्ब रकमको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन मार्फत गम्भीर सवाल उठ्यो । अनुदान मध्येको लगभग १० अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च भएको देखायो । लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । १९ अर्बको देखभाल र व्यवस्थापन गर्न मार्ग निर्देशनसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको गरिबी निवारण कोषको अभिलेखमा छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना गरिएका विभिन्न कार्यक्रममा त्यहाँ प्रस्तुत भएका तथ्यांक, प्रगती वा हासिल भएका लक्षयका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिकलाई बेलाबखत सार्वजनिक रुपमा सूचना पनि दिइनु पर्छ । हामी अर्थात सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लाबासी अहिले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बनाइएका मापदण्ड ४७९ सूचक मध्य कहाँ कुन अवस्थामा छौं त ? कति सूचकले छोए त हामीलाई ?
नेपालमा सन् १९९६ मा लगभग ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी दर सन् २००४ मा ३०.४ र सन् २०१९ सम्मा १८.७ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक छ । तर, गरिबीको सूचक र मापदण्डको दायरा पनि फराकिलो हुनुपर्ने चर्चा चलिरहन्छ बेलाबखत ।
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि बार्षिक नेपाललाई औसत रू. २०२४.८ अर्ब आवश्यक पर्ने र यसको ५४.८ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र, ३६.५ प्रतिशत निजी क्षेत्र, ४.४ प्रतिशत घरपरिवार र ४.३ प्रतिशत सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट योगदान हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यो रकममा बार्षिक करिब औसत रू. ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग रहेको छ, जसमा सरकारका तर्फबाट रू. २.१८ खर्ब र निजी क्षेत्रबाट रू. ३.६६ खर्ब थप जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।
दिगो विकासको सन् २०३० कार्यसूचिले विश्वव्यापी खाका अनुरूप सरकारले नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था तथा मार्गचित्र २०१६–२०३० प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यस मार्ग चित्रमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा न्यायपूर्ण र विकासशील मलुकु बनाउने परिकल्पना गरेको उल्लेख छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थिति र मार्गचित्र एवम् वित्तीय आवश्यकताको आँकलन प्रतिवेदन तथा वित्तीय रणनीति तयार भइसकेको छ ।
दिगो विकासलाई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको एकीकृत अवधारणाको रूपमा लिइएको बुझिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बन्धित देशको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा समाहित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता विश्वका अन्य देशहरुले झैं नेपालले पनि जनाएको छ ।
सन् २०१९ (चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष), सन् २०२२ (अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने अपेक्षित वर्ष) र सन् २०२५ (तीव्र गतिको विकास गर्नका निम्ति अनुकूल बिन्दु) यी बीचका अवधिहरूमा सन् २०३० सम्मका लागि एउटा मार्गचित्र बनाइएको स्मरण गरौं ।
संविधानले गाँउपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय बजारको व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, सहकारीजस्ता स्थानीय आर्थिक विकासको जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगकोदर्ता तथा नियमनसम्बन्धी र स्थानीय संघ संस्था दर्ता, नियमन र परिचालनको जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरेको छ । यी विषय दिगोविकास लक्ष्य–१ (शून्य गरिबी), लक्ष्य–२ (भोकमरीको अन्त्य), लक्ष्य–८ (मर्यादित काम तथा आर्थिक बृद्धि) र लक्ष्य–१० (असमानताको न्यूनीकरण) सँग सम्बन्ध राख्ने विषय हुन ।
सामाजिक विकासको क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र चार वटा मुख्य क्षेत्र परेकाछन् । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाई, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता पक्षहरू हुन ।
साथै सामाजिक विकाससँग दिगो विकास लक्ष्यका चार वटा लक्ष्य, लक्ष्य–३ (स्वस्थ जीवन), लक्ष्य–४ (गुणस्तरीय शिक्षा), लक्ष्य–५–लैंगिक समानता) र लक्ष्य–६ (स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ) सम्बन्धित छ ।
नेपालको विकासमा भौतिक पूर्वाधार अर्थात स्थानीय सडक, यातायात, विद्युत, शहरी बिकास र बस्ती बिकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । सो अनुसार पूर्वाधार विकासतर्फ दिगो विकास लक्ष्य–९ (उद्योग, नवीनता एवम् पूर्वाधार), लक्ष्य ११ (दिगो शहर तथासमुदाय) र लक्ष्य ७ (धान्न सक्ने र सफा ऊर्जा) पर्दछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २१ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । एक अध्ययनले १८.७ प्रतिशत सम्म मात्रै पुगेको देखियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म गरिबी ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य१५औं योजनाको हो । तर आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ त्यो लक्ष्य पूरा हुन चुनौतिपुर्ण छ ।
गरिबीलाई २०८७ सालसम्म ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्म शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य हो । बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकलाईआधार मान्ने हो भने गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसंख्यालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले पुर्ण रपमा समेटन नसकेको कतिपय विज्ञहरुको दावी छ ।
दिगो विकासका अन्य आयाममाका विषयमा फेरि कुनै दिन अर्को अंकमा चर्चा गर्न सकिन्छ । तर, यतिबेलाको मूल प्रश्न विभिन्न जिल्लाको गरिबी दर के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने नै हो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम लागु भए यता स्थानीय तहहरुले गरिबी घटाउन के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन भन्ने सवाललाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ । सँगै स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक खबरदारी थप अपरिहार्य बन्दै गइरहेको तर्फ सचेत रहनु पर्ने आवश्यकता छ ।
