स्थानीय तहले विकास, निर्माणका कतिपय कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदै आएका छन् । उपभोक्ता समिति स्थानीय नागरिकहरुको सहभागितामा गठन गरिन्छ । तर, उपभोक्ता समितिले गरेका काम राम्रो नभएको, जनप्रतिनिधिले आफु नजिकको व्यक्तिलाई राखेर समिति गठन गरेको, उपभोक्ता समितिले गरेका कार्यहरुमा भ्रष्टाचार र कम गुणस्तरको काम भएको गुनासो स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र अख्तियारसम्म पुग्ने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७८ मा सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७६/०७७ को चार वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उपझोक्ता सम्बन्धी कार्यमा बेरुजु तथा विभिन्न नियमको पालना नभएको भन्दै सुझाव सहितको प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले पनि उपभोक्ता समिति हुनुपर्ने काम उपभोक्ता समिति मार्फत नगरेको, उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको, व्यवसायीबाट गरेका काम उपभोक्ता समितिबाट गरेको लगायतका विषय महालेखाले आफ्नो वि.सं. २०७८ को प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाई रकम अग्रिम पेश्की दिने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सीमा भन्दा बढी भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त रकमलाई बेरुजुमा राखेको छ । उपझोक्ता समितिलाई सीमा भन्दा बढी भुक्तानी गरेको नियम सम्मत नभएको भन्दै १६ लाख ५२ हजार ६१ रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम बमोजिम रु. १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मात्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिजेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले १ करोड भन्दा बढी लागत अनुमान भएको एउटा योजना नरैनापुर गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले रोशनपुरदेखि लक्ष्मणपुर हुँदै रंगशाला सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । जसको लागत १ करोड भन्दा बढी रहेको छ । जुन कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराइएको नियम सम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त निर्माणको कुल लागत रकम १ करोड २६ लाख ५ हजार १८ रहेको छ । उक्त योजनामा भुक्तानी गरेको ६० लाख ३८ हजार ६ सय २४ रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित हुने ठूला योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्यायी हुने गरी बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहरुलाई पालिकाले आयोजना÷कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नगद सहभागिता तोकिएको अवस्थामा सहभागिता वापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा दाखिला गरी सोको भौचर प्राप्त भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, स्थानीय तहले लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको नदेखिएको भन्दै महालेखाको विभिन्न स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले नरैनापुर गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई बिल भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको भन्दै १ लाख ९५ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँलाई बेरुजुमा राखेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, फातिमा फाउण्डेशनलाई २३ हजार ८ सय ५३, सत्तार शाह फाउण्डेशनलाई ६ हजार ८ सय ६, विभिन्न ठाउँमा माटो पटान तथा ग्राबेल निर्माण उपभोक्ता समितिलाई १ लाख २ हजार २ सय २६, बाटो निर्माण समिति भोज भगवानपुरलाई ४० हजार ४ सय १४, हरियाली बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति २२ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ बिल भन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई नियम विपरित २० प्रतिशत भन्दा बढी र पटकपटक किस्तामा पेश्की दिएको भन्दै उक्त रकम नियम सम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले पेश्की दिएको ४३ लाख ९९ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ । महेन्द्र पार्क निर्माण, बागेश्वरी मन्दिर निर्माण सुधार, पशुपति नाथ मन्दिर निर्माण, सटर शौचालय तथा सभाहल निर्माणको पेश्कीलाई महालेखाले नियम विपरित भएको उल्लेख गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले कतिपय उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिंदा करकट्टी नगरेको रकमलाई पनि महालेखाले बेरुजुरमा राखेको छ । महेन्द्र पार्क निर्माणका क्रममा भएको भुक्तानीमा ३९ हजार ७ सय, भृकुटी नगरमा ग्राभेल गर्दाको भुक्तानी गर्दा ८५८०० कर कट्टी छुटेको भन्दै त्यसलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको काम व्यवसायीबाट गरेको भन्दै त्यसलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्राक्टरबाट गराउन नसकिने भएपनि हाइमास्ट सडक बत्ती जडान कार्यका लागि त्यसो गरिएको पाइएको छ । पालिकाले हाइमास्ट बत्ती जडान कार्यका लागि उफभोक्ता समितिलाई ९ लाख ८८ हजार ६ सय ६० भुक्तानी दिएको छ । ठेक्का बिल रु १३ लाख ८६ हजार ८ सय ५९ रहेकोमा नेपाल इन्टर प्रिनियु, नेपालगन्जको १३ लाख १ हजार ७ सय ६० को बिल पेश गरी उपभोक्ता समितिबाट माग भएको छ । लागत अनुमान बढी भएको र लागत अनुमान अनुसार नै प्राविधिक बिल तयारी भई भुक्तानी माग भएकोमा रकम घटाई ९ लाख ८८ हजार ६ सय ६० भुक्तानी भएको छ । महालेखाले यस्तो जटिल संरचनाको काम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी व्यवसायीबाट काम गराई भुक्तानी दिने अभ्यास नियम सम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले उक्त कार्यको भुक्तानी रकमलाई बेरुजुमा उल्लेख गरिदिएको छ । सोही प्रकृतिको प्रतिवेदन महालेखाले सोलार बत्ती जडानमा पनि दिएको छ । सोलार बत्ती जडानका लागि ४४ लाख ८३ हजार ७ सय ८२ मा सम्झौता भएकोमा उक्त कार्यको बिल काठमाडु इनर्जीबाट पेश भई उफभोक्ता समितिले ४९ लाख २ सय ६१ भुक्तानी लिएको छ । उक्त कार्य पनि मनासिव नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । उक्त रकम पनि महालेखाले बेरुजुमा लेखेको छ । उपमहानगरपालिकाले वडाहरुमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत सञ्चालित योजनामा नियमत विपरित ३३ प्रतिशत सम्म पेश्की दिएको नियम सम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले एकीकृत सहरी विकास परियोजना अन्तर्गतको योजनामा २० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने भएपनि नगर स्तरीय निर्णयबाट वडाको बजेटबाट उपभोक्ता अंश व्यहोरेको भन्दै सरकारी रकम खर्च गर्दा मितव्यायी र प्रभावकारी निर्णय गरेर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महालेखाले विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई उपमहानगरपालिकाले दिएको पेश्की आर्थिक बर्षको अन्त्य हुँदा समेत फस्र्र्याैट नभएको भन्दै प्रतिवेदन मार्फत उपमहानगरपालिकालाई फस्र्यौट गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, बिल भरपाई र खर्च प्रमाणि गर्ने अन्य कागजात समितिबाट अनुमोदन गराई सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नु पर्दछ । तर, डुडुवा गाउँपालिकामा नमुना छनोटका आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणमा कतिपय उफभोक्ता समितिले वास्तविक कामको परिमाण नापी किताब र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात बीच मिलान भएको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । पालिकाले ज्यन्ती घर निर्माण उपभोक्ता समितिलाई बिल भन्दा बढी भुक्तानी दिएको १ लाख रुपैयालाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ ।
