द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरु बर्षौसम्म अज्ञातको स्थितिमा छन् । बेपत्ता आफन्तको स्थिति थाहा नपाउदा पीडितहरु रातदिनको मानसिक तनावमा छन् । फर्केर आउछन् कि भन्ने झिनो आशा लिएका पीडित परिवारहरु न बेपत्ता आफन्तलाई बिर्सन सकेका छन् न त काज क्रिया गर्न नै सकेका छन् ।
बिगतको दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट सयौ नागरिक बेपत्ता पारिए । ब्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा गरिएका बेपत्ताका घटना सम्झदा जो कोहीको आङ्गै सिरिङ्ग भएर आछ । द्वन्द्वकालिन त्यस्ता घटना साच्चै पीडा दायक छन् । घटना देख्ने सुन्नेलाई अहिलेसम्म झस्काएको छ भने पीडा भोग्नेलाई कस्तो भएकोे छ होला ।
यस्तै मध्येको एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना हो बर्दिया मनाउको घटना । जुन घटनामा एकै गाउँका ८ किशोर किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिई हालसम्म बेपत्ता पारिएको छ ।
बेपत्ता पारिएको समयमा १४ देखि २० बर्ष उमेर समुहका धनी राम थारु, सोनी राम थारु, राधु लाल थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लौती थारु र चिल्लु थारुलाई २०५८ चैत्र २९ गते दिन रातको ११ बजेको समयमा सुरक्षाकर्मीहरुले बर्दिया नौरङ्गा स्थित निजहरुको घरबाट पक्राउ गरेका थिए । त्यस दिन पछि निजहरुको परिवारले न तिनीहरुलाई देख्न नै पाएका छन न सरकारी निकायबाट बेपत्ता आफन्तको बारेमा कुनै विश्वासिलो जानकारी नै पाएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका राधुलाल थारुका बुवा भन्छन्, ‘सुरक्षाकर्मीहरुले आफुहरुबाट टाढा लगेपछि उसलाई के भयो भनि पत्ता लगाउन केहि पनि नगरेका कारण, हामीले आजसम्म उ जिउँदै छ वा मरिसक्यो होला भन्ने चिन्तामा बस्नु परेको छ । यदि उ मरिसकेको भए कसरी म¥यो र उसको लाशलाई कहाँ गाडियो ?
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरु मध्येका सबैभन्दा गम्भिर प्रकृतिको अपराध हो । यसले पीडितहरुलाई बाह्य संसार र परिवारसंग सम्पर्क बिहिन गराई, असह्य पीडा दिएको हुन्छ, जसले आफ्ना प्रियजनहरु मरे बाँचेको कुरामा अनभिज्ञ रही जिवन जिउनु पर्दछ । तिनीहरुलाई के भइरहेको छ भन्ने कुरा जान्न पाउने र न्याय पाउने अधिकार छ । तर सरकार पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभुति गराउने दायित्वबाट बिमुख भएको छ । पीडितको पीडामा संबेदनहीनता देखाइरहेको छ ।
बर्दियाको मनाउ घटनामा धनी राम थारु, सोनु राम थारु, राधु लाल थारु, प्रेम प्रकाश थारु, कमला थारु, मोहन थारु, लौती थारु र चील्लु थारुलाई एकै दिन पक्राउ गरेर सुरक्षाकर्मीले हालसम्म बेपत्ता पारेको छ । १४ बर्षका कलिलै उमेरका बालक समेतलाई सुरक्षाकर्मीले माओवादीको कमाण्डर सम्झेर गायव पारेको छ । बेपत्ता पारिएको समयमा ति ८ मध्ये ६ जनाको काँधमा परिवारको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी थियो । तीन जना निमार्ण कार्य गर्दथे, एक सिकर्मी काम गर्दथे र अर्का एक पीडित स्थानीय जमिनदारकोमा मजदुरी गर्दथे । तिनीहरु आंशिक रुपमा किसानी पनि गर्दर्थे । तीन जना पीडीतहरु बिवाहित थिए । पीडित मध्य एकजना कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिए र परिवारसंग बस्दथे ।
घटनास्थल मनाउ नौरङ्गाबाट ५० किलो मिटर वरपरको सबै सैनिक सिविरहरुमा बारम्बार खोजी गर्दा र सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग भेट गर्दा पनि ती ८ युवाहरुका बारेमा निजका परिवारहरुले यतिका बर्षसम्म पनि बेपत्ता आफन्तको बारेमा कुनै जानकारी पाउँन सकेका छैनन । आफन्त बेपत्ता पारिएका पछि पीडीत परिवारले वेपत्ता आफन्त सार्वजनिक हुने आशमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दि प्रत्यक्षीकरणको रीट दायर गरेका थिए । बिपक्षी बनाईएका सबै प्रतिवादीहरुले ती युवाहरुलाई थुनामा राखेको कुरा ईन्कार गरेर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ लगाएका थिए । सर्वाेच्च अदालतद्वारा गरिएका निर्णयहरुले पिडित परिवारले प्रत्येक युवालाई कसले पक्राउ गरेको थियो र कहाँ थुनामा राखेको थियो भन्ने खुलाउन नसकेको आधार देखाउदै पीडित परिवारले दायर गरेको उक्त रीट निवेदनलाई खारेज गरिदिएको थियो ।
सन् २००६ मा सेनाले नेउपाने आयोग (नेपाल सरकारद्वारा बेपत्ताहरुको अवस्थाका वारेमा छानविन गर्न गठन गरिएको), अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति र राष्ट्र संघको नेपालका लागि मानव अधिकार उच्च आयुत्तको कार्यालयले के भने भने, आठ जना युवाहरु मनाउ नर्ससी जंगलमा माओवादीहरुसंगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएका थिए । पीडीतका परिवारले पीडीतहरु भने सेनाको निगरानीमा बिना हतियार आ आफ्ै घरबाट नियन्त्रणमा दिएको भन्दै सेनाको उक्त भनाइलाई गलत रहेको बताएका छन् ।
नेपालका न्यायिक संरचनाबाट न्याय पाउन नसके पछि पीडित परिवारले अधिकारकर्मीको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिए । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा नेपाललाई बर्दियाको मनाउँमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूका दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन आदेश पनि दियो तर सरकारले उक्त आदेश दिएको ६ ब्यतित भैसके समेत त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार समितिको अध्ययनद्वारा बर्दिया जिल्लाको मनाउमा ८ जना युवाहरुको बेपत्ता पार्ने कार्यमा नेपालका पदाधिकारीहरुको संलग्नता रहेको बताउँदै दोषी माथि अभियोग चलाउन माग गरेको थियो । उक्त उजुरीको सुनुवाईका क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका किशोर किशोरी विरुद्ध गरिएको अपराधका साथै नेपालले निजहरुको अवस्थाका बारेमा बताउन इन्कार गरी तिनका परिवारको अधिकारको समेत गम्भिर उल्लङ्घन गरेको बताएको छ । तर नेपाल सरकारले त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । बरु सबै कुरा बेपत्ता आयोगले गर्छ भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले उक्त मनाउको मुद्दालाई नेपालमा तत्काल गठन हुने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगद्वारा हेरिनु पर्याप्त नहुने बताएको छ । बरु नेपालले बेपत्ता पार्र्ने कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले गहन अनुसन्धानको सुरुवात गर्नु पर्छ भनेको छ । निज व्यक्तिहरु मरिसकेको भए तिनीहरुको लाश परिवारलाई जिम्मा लगाई तिनका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरी पुनसर््थापन गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
मानव अधिकार समितिले नेपाललाई आफ्नो सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न चालेको कदमहरुको बारेमा १८० दिन भित्र जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । तर सरकारले घटनाको अनुसन्धान र पीडितलाई न्यायका लागी प्रभावकारी कदम नचालीे बेपत्ता आयोगलाई देखाई रहेको छ । तर बिडम्बना न्याय त के गठन भएको ६ बर्ष ब्यतित भै सक्दा समेत बेपत्ता आयोगले एउटै घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न सकेको छैन । एउटै बेपत्ता घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । पीडितको न्यायको हिसावले हेर्दा बेपत्ता आयोग आफै बेपत्ताको स्थितिमा गुमनाम छ ।
बर्दिया मनाउमा बेपत्ता पारिएका ८ किशोर किशोरीका परिवारहरुले उपलब्ध राष्ट्रिय र प्रशासकीय उपचारका बाटोहरुको समाप्ति पश्चात २०११ मा मानव अधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले आफ्नो विचार १५ जुलाई २०१५ मा अनुमोदन गरेको थियो । तर उक्त समितिले नेपालद्वारा बाँच्न पाउने अधिकार र यातना तथा अन्य क्रुर तथा अमानवीय कार्य विरुद्दको अधिकार लगायत नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका विभिन्न धाराहरुको उल्लङ्घन भएको जनाएको छ ।
राष्ट्र संघको मानव अधिकार समिति समक्ष दायर भएका अन्य मुद्दाहरु यो मुद्दा नेपाल सरकारको उदाशिनताका कारण राष्ट्र संघको मानव अधिकार समिति समक्ष दिएको उजुरी मध्ये द्वन्द्वकालमा भएका धेरै मध्यको एक प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघ समितिमा परेका मुद्दाहरुमा बेपत्ता, गैरन्यायीक हत्या, यातना, बलत्कार लगायत गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरु रहेका छन् । उजुरी परेका केही मुद्दाहरुमा फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तरगत अनुसन्धान तथा कारवाही चलाउनु पर्ने भनी निर्णय भैसक्दा पनि नेपाल सरकारबाट कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । मुद्दाको अनुसन्धान नगरि पीडित तथा तिनका परिवारहरुलाई सिमित मात्रामा मात्रै क्षतिपूर्ति रकम वितरण गरिएको छ ।
सरकारले बारम्बार यस्ता मुद्दाहरुमा फौजदारी अनुसन्धान नगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग द्वारा अनुशन्धान गरिने बताउँदै आएको छ । यी अंगहरुको स्थापना गर्न बनेका संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐनहरुको संयुत्त राष्ट्र संघ र यसका अन्य विशेषज्ञ अंगहरुले अन्तराष्ट्रिय दायित्वहरुको अनुसरण नगरी गम्भिर प्रकृतिका अन्तराष्ट्रिय अपराधका दोषीहरुलाई उन्मुत्ति दिने व्यवस्था प्रति गंभिर चासो ब्यक्त गरेका छन् ।
बर्दिया जिल्लामा भएका बेपत्ता पार्ने कार्य राष्ट्र संघको नेपालका लागि मानव अधिकार उच्च आयुत्तको कार्यालय (ओ.एच.सी.एच.आर) तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको प्रतिवेदन अनुसार बर्दीया जिल्लामा सबै भन्दा बढी संख्यामा बेपत्ता गर्ने कार्य भएको थियो । ओ एच सी एच आर नेपालले बर्दीया जिल्लामा २०० बेपत्ताको जानकारी प्राप्त गरेको थियो, र अन्य मानव अधिकारवादीहरुले यो संख्या २४० रहेको बताएको छ । यो संख्या नेपाल भर बेपत्ता पारिएका व्यत्तिहरुको संख्याको झण्डै २० प्रतिशत हुन आउँछ । थारु जनजाती समुदायले बर्दीया जिल्लाको ५२ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने बताइन्छ । द्वन्द्वकालमा बर्दिया जिल्लामा थारु समुदायलाई निशाना बनाईएको थियो । ओ एच सी एच आर–नेपालको तथ्याङ्क अनुसार बर्दीया जिल्लामा बेपत्ता पारिएको संख्याको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी संख्या थारु समुदायका व्यत्तिहरुको थियो । यसैगरि संयुक्त राष्ट्र संघीय जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धी कार्य समुहले २००६ मा अनुसन्धान गरेका १६० मुद्दा मध्य १०९ मुद्दाहरु थारु समुदायका व्यत्तिहरुको थिए जसलाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाहरुले बेपत्ता पारेको आरोप लागेको छ ।
अन्तमा बेपत्ता लगायतका मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ भने त्यसको परिपुर्ति गर्ने दायित्व राज्यको । तर पीडितको पीडामा राज्य संयन्त्रले संवेदनहिनता देखाई रहेको छन् । पीडितको पीडामा खेलवाड गरिरहेका छन् । दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात देशमा गणतन्त्र आयो । देशले नया संबिधान पायो । निर्वाचन मार्फत नेपालमा ३ तहका सरकार बने । तर मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितले न सत्य थाहाँ पाउन सके । न त न्याय नै पाउन सके । अति भो सरकार । बेपत्ता आफन्तको अवस्था अव त बताई देउ । पीडितलाई न्यायको अनुभुति गराउँ सरकार । (लेखक गौतम अधिकारकर्मी हुन् ।)
