मित्रलाल सापकोटा
संसारका हरेक राष्ट्रले आफ्नो देशको पहिचानको रक्षा गर्न छुट्टै भाषा नीति, संस्कृति संरक्षण गर्न पृथक संस्कृति नीति, धर्म परम्पराको रक्षार्थ त्यहाँको बिशेषाधिकारको नीति, सभ्यताको प्रचार प्रसार र त्यसलाई विश्वव्यापिकरण गर्ने छुट्टै त्वरितसंयन्त्रहरुको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा पनि हरेक पटक बनेका संविधानहरुले कुनै न कुनै रुपमा यस सम्बन्धमा पुरै नबोलेता पनि कम्तिमा भाषाका सम्बन्धमा केही व्यवस्था भने गरेको पाइन्छ । तर देशको मौलिक धर्म सँस्कृति र सभ्यताको रक्षार्थका सम्बन्धमा छुट्टै नीतिबनाएर लागू गरेको पाइँदैन ।
यदि कुनै देशको अस्तित्व सधैंका लागि मास्नु छ भने त्यो देशको भाषासँस्कृति सभ्यता र यसबाट सृजित ज्ञानपरम्परा माथि आक्रमण गरे पुग्छ । भूगोल मात्रैको अतिक्रमण तस्थायी हुन सक्दैन । त्यो त भावी पुस्ता शक्तिशाली भयो भने फिर्ता ल्याउन सक्छ, अन्तराष्ट्रिय हारगुहारबाट फिर्ता आउन पनि सक्छ तर भाषासँस्कृति र सभ्यता कुनैपनि किसमको हारगुहारबाट कहिल्यै फिर्ता आउँदैन । यसैले त संसारमा हिजो भूगोल कब्जा गरेका देशहरुले कब्जागरेको भूगोलमा रहेको भाषासँस्कृति, सभ्यता र त्यहाँ चलिआएको ज्ञान परम्परालाई नष्ट गर्न लागिपर्ने गर्छन् । चाहे त्यो अटमन साम्राज्य, तुर्क होस् या झण्डै दुईसय बर्ष भारतमा शासन गरेको अँग्रेज वा वर्तमान तिब्बतमा शासन गरेको चिनिया कम्यूनिष्ट शासन सबैको लक्ष्य नै त्यहाँको भाषासँस्कृति र सभ्यता मास्ने नै थियो र छ ।
नेपालका २०१५, २०१९, र २०४७ सालका संविधानहरुले नेपालीभाषालाई राष्ट्रभाषाका साथै सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा स्थापित गराएका थिए । विगतका संविधानहरुले नेपालीको भाषासँस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भनेता पनि २०४७ देखि पछिका १६ बर्षमा कुनै काम भने गरिएन । यसैलाई एकल भाषाको अधिपत्य भयो भन्दै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको भाग १ धारा ५ मा राष्ट्रभाषाको परिभाषा नै फेरियो ।उपधारा १ र २ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् र देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो भनियो । २०७२ सालको संविधानको भाग १ धारा ६ र ७ मा सोहि २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै धारा ७ (२) मा प्रदेशहरुले आफ्नो कानून बनाई नेपाली बाहेकको छुट्टै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पाउने र उपधारा ३ ले भाषा आयोगको व्यवस्था गर्यो ।
विभिन्न चरणमा आएका संविधानहरु र यिनले नेपाली भाषा र मातृभाषाको सम्बन्धमा गरेकाव्यवस्थाले पनि त्यसयताका १५ बर्षमा नेपाली भाषा र यहाँका मातृभाषाका सम्बन्धमा कुनै माखो मार्न सकेन । वर्तमानमा,नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जसको संविधानमा एउटा राष्ट्रभाषा नै छैन । यस देशको राष्ट्रभाषामा शिलसिलेबार र नियोजित तरिकाले आक्रमण गर्न नेपाल सरकारका निकायहरु, नेपालका शिक्षालय र विश्वविद्यालयहरु, नेपालीको करबाट चल्ने निकायहरु, नेपालको सरहदभित्र व्यापार गरेर नेपालीबाट नै कमाउनेहरु नै लागि परेका छन् । यो भन्दा लाजमर्दो अवस्था एउटा ऐतिहासिक, बहुजातिय बहुभाषिक देशको लागि अर्को केहि हुनैसक्दैन ।
नेपालमा झण्डै १२३ थरिका भाषाहरु बेलिन्छन्, र यहाँ त्यतिकै जातजाति पनि रहेका छन् तर यी भाषाहरुको अवस्थालाई राष्ट्रिय जनगणना २०६८ सम्म आइपुग्दा लगभग सिध्याइसकेका छन् । केहि अतिबादी हिंसक मानसिकता भएका नेपाली धर्मसँस्कृतिका बिरोधीहरुलेसहृदयताका साथ आ–आफ्नो धर्मसँस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई जोगाउँदै बसेको समाजमा घृणावाद र कित्ताकाटको बिष रोपेका छन् । यसैलाई आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने माध्यम बनाएर उन्मत्त भएका छन् ।
राज्यको ढुकुटीबाटचलेका विद्यालयहरुले समेत नेपालको शिक्षालाई भाषा मात्रैको आधारमा गुण्स्तरीयता नाप्ने विधि अपनाएका छन् । केन्द्रिय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय पनि त्यसैलाई आधार मानेर गुणस्तरीय विद्यालय सूचिकृत र पुरस्कृत गर्छ । दया लागेर आउँछ हाम्रा सरकारी निकाय्हरुको पराइदासतायुक्त मनस्थिति देख्दा ।
अंङ्ग्रेजी एउटा भाषा भन्दा पर केहीपनि होइन । यो माध्यममा विद्यालयहरुले पढाउँदैमा त्यहाँका विद्यार्थीहरु नैतिकवान, गुणवान, सक्षम हुने होइनन् । शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुनेपनि होइन । तर यो देशका गुरुवर्गहरु देखि राज्य सञ्चालकहरुको मानसिकतामा अंङ्ग्रेजी प्रेम बसेकोछ । गतिलो भनिएको सरकारी विद्यालयहरुमा अब नेपाली भाषा माध्यममा अध्ययन गर्ने न विद्यार्थी छन् न पढ्न पठाउने अविभावक नै छन् । राष्ट्रभाषा मास्न राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा खानेहरु नै लागेको देश दुनियाँमा कहिँ कुनै छ भने त्यो यहीँ छ,, नेपाल नै हो ।
विश्वविद्यालयको कुरा त झन उदेकलाग्दो छ । नेपाली भाषा माध्यममा अध्ययन अध्यापनत हुन्छ तर परिक्षामा प्रश्नपत्र भने अँङ्ग्रेजीमा मात्रै दिइन्छ । अँग्रेजीमा उत्तर लेख्नेहरुका उत्तरपुस्तिका जाँच्ने दृष्टिकोण फरक छ । अंकपनि बढि दिइन्छ । अनि यसैलाई शैक्षिक गुणस्तर र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाएको ठानिन्छ जस्तो छ ।
नीजि लगानीमा चलेका विद्यालयहरुको त यहाँसम्म अवस्था छ कि उनीहरु नेपालका मौलिक भाषासँस्कृतिलाई पछौटेपनको आधार मान्दै बर्थडे सेलिब्रेशन, अंङ्ग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउने, नलनातामा मम्ड्याड, अंकलआन्ट ब्रोसिस् सिकाउने देखि नेपाली भाषा वा आफ्नो मातृभाषा विद्यालय हाताभित्र बोल्दा जरिवाना समेत तिराउने गरेका समाचारहरु आउने गरेका छन् । नीजि विद्यालयहरुलाई आफ्नो विद्यालयका नाम नेपाली भाषामा लेख्दासमेत लाजलाग्छ । सूचनाहरु समेत नेपाली भाषामा बिरलै लेख्ने गर्छन् ।
सरकारी कार्यालय र निकायहरुको व्यवहारले त पुरै दासताको दुर्गन्ध दिन्छ । सरकारी सुरक्षा निकायका सुचनापट देखि सडक, यातायात आदिमा समेत बिभिन्न सूचनाहरुमा नेपाली भाषा अत्यन्तै कम प्रयोग भएको पाइन्छ । गाडीका नम्बरहरु, नेपालमा मात्रै प्रायोगमा आउने नेपाली नागरिकता, नेपालको सडकमा मात्रै मान्यता पाएको सवारीचालक अनुमतिपत्र, देखि विदेशीको कुनैपनि सरोकार नराख्ने कार्यालयका नामहरु समेत अंङ्ग्रेजीमा लेखिएको पाइन्छ ।
यहाँका विमानस्थलहरु, होटलहरु, नीजि उद्यम प्रतिष्ठानहरु, बैंक तथा वितियसंस्थाहरु, व्यवसायिक संस्थाहरु, पसलहरु, नेपालीका लागि उत्पादन गरिएका उत्पादनहरु, नेपालमा बिक्रिवितरणका लागि आयात गरिएका समानहरु आदि इत्यादिमा कहिँ कतै नेपाली भाषा या नेपालका अन्य स्थानीय भाषामा लेखेको पाइँदैन । कहीँ कतै भूलचुकमा लेखिहालेमा पनि नेपाली भाषा (राष्ट्रभाषा) लाई तल्लोस्तरमा राखेर पहिला अँङ्ग्रेजीमा ठूलो अक्षरमा लेखेर तल सानो अक्षरमा नेपालीमा लेखेको पाइन्छ । यो भन्दा राष्ट्र, राष्ट्रभाषा, नेपाली राष्ट्रियताको अपमान अरु केहि होइन भन्नेकुरा यहाँका कुनैपनि सरकारी निकाय, बुद्धिजिवी कसैले महसुस गरेको पाइँदैन । राष्ट्रभाषा कहाँ कहाँ अनिवार्य लेख्नैपर्ने हो भन्ने स्पष्ट न निर्देशिका छ न निर्देशन नै ।
सामान्यतया विदेशतिर यस्तो कहीँ पनि गरिँदैन । खाडी मुलुकका देशहरुमा निर्यात गरिने समानहरुमा त्यहि देशको भाषामा ठूलो अक्षरमा र त्यसपछि मात्रै अन्य भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ अन्यथा आयात अनुमति पाइँदैन । संसारका विज्ञान प्रविधिमा समेत धेरै विकसित भएका देशहरुमा समेत आफ्नै भाषालाई प्राथमिकता दिइन्छ । आफ्नै भाषालाई सर्वोपरि राखिएको छ । यहाँसम्म कि ती देशका राष्ट्रप्रमुख समेतले देशभित्र या बाहिर सम्बोधनमा समेत आफ्नैभाषा प्रयोग गर्छन् । उनीहरुले अरु देशलाई दिएका अनुदानहरुमा समेत आफ्नै भाषामा लेखेर पठाएका उदाहरण्हरु बेग्रल्ती छन् ।
नेपालका स्थानहरु, खोलानालाहरु, पहाड पाखापखेराहरु देखि सडकहरुमा नेपाली वा त्यहाँको स्थानीय भाषासँस्कृतिका आधारमा राखिएका नामहरु समेत धमाधम फेरिँदै छन् । यो भनेको नियोजित रुपमा नेपाली मौलिक भाषा संस्कृति माथि भएको आक्रमणको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालको अब आफ्नो भन्ने बिस्तारै मासिँदै लगिएको छ । मौलिक भाषा धर्मसँस्कृति र नेपाली सभ्यताको संरक्षणको मामिलामानेपालमा न त सरकार छ, न समाज ।
लर्डमेकालेको सोंचको शिक्षा नीतिले तय गरेको हाम्रो शिक्षाबाट हुर्केको वर्तमान राज्यले नेपाली वास्तविकताको जनशक्ति तयार गरको छैन । यसलेयो देशको शैक्षिक प्रमाणपत्र अँङ्ग्रेजी कत्तिको जानेको छ भन्नेमा मात्रै सिमित गरिदिएको छ । अँङ्ग्रजी पढेर या बीच बीचमा अंङ्ग्रेजीका शब्दहरु प्रयोग गरेर, अंङ्ग्रेजको खानपान, भेषभुषा, सँस्कृति र परम्पराहरुको सिको गरेर सभ्य भइने भ्रम पालेर त्यसैमा गरिने गर्वले नेपालीपन र नेपाली अस्मिता मासिँदै छ ।
यो कुरा सुन्दा अहिले नपत्याउँदो त लाग्ला तर तितो सत्य यहि हो कि नेपालबाट नेपाली मौलिकता, नेपालको आफ्नो भाषासँस्कृति, सभ्यता नेपाली जनताको करबाट चल्ने संस्थाहरु र स्वयं नेपालीहरुबाट नै मास्ने काम भैरहेको छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन । हिजो एकल जातिय र एकल भाषिक राज्य व्यवस्था भन्ने राजनीतिक पार्टीहरु, बुद्धिजीविहरु नै आज अंङ्ग्रेज र अंङ्ग्रजीको एकल जातिय र एकल भाषिय एकलसाँस्कृतिक व्यवस्था ल्याउन हरेक मोर्चाबाट लागिपरेका छन् ।
हामीले हिजो नेपाली भाषा मेरो होइन भनेर मौन बसेको परिणामले हाम्रोे मैथिली, भोजपुरी, अवधी, पनि मासिएको पत्तो पाएनांै । नेपाली भाषाले जातियसँस्कृति मासिदियो भनेर उचालिँदा हाम्रा जनजातीका भाषाहरु लोप भएको पत्तो पाएनौं । नेपाली भाषाले त थवाङ्ग, लिवाङ्ग, गल्याङ्ग, भूर्तिवाङ्ग, दिक्तेल, नाम्चे, खुमलटार, नेपालटार, बड्डिचौर, बिर्तामोड, जनकपुर, ठाकुरपुर, मिर्चैया, छपकैया, ठूलेखर्क आदी जस्ता त्यहाँका मौलिक भाषा सँस्कृतिका नामबाट राखिएका ठाउँका नाम कहिल्यै फेरेको थिएन तर अँङ्ग्रजीले ती फेर्दैछ । अनि गोरे, ठूले, आङ्ककाजी, लाक्पा, नातीबाबु, भाइकाजी, चनमती, मनमती, सैलव, बेचन, लालबाब, दिगम्बर, शैलेन्द्र, बिर्ख बहादुर, हर्कमान, सत्यवाङ्ग, पासाङ्क, ओनसरी, बुधनी, आइते, सुन्तली, गौंथली, लक्ष्मी, सरस्वती, रामप्रसाद, विरप्रसाद आदी नामहरुनेपाली भाषाले कहिल्यै मासेन । नामहरु पनि कहिल्यै फेरेन । तर आज अँङ्ग्रजीले हरेक घरघरमा नाम समेत फेराउँदै छ ।
दहिचिउरा खुवाउने विधिलाई बेबीसेवोर बनाइदिएको छ । अधिकारका नाममा निबस्त्र बनाइदिएको छ । विद्यालय देखि सरकारी कार्यालयसम्म, शहर देखि गाउँ र पाखापखेरासम्म, खेतदेखि भान्सासम्म, पार्टीदेखि सत्ताका गल्लीसम्म, अक्षर देखि नीति र सिद्धान्तसम्म, । धन्सार देखि संचारसम्म, तनमन देखि गर्भाशयसम्म मौलिकता मास्न लागिएकोछ । यो अतिक्रमण नभए के हो त ? यसलाई अतिक्रमण नदेख्ने शासन दासता नभए के हो त ?
यसरी सिलसिलेवार तरिकाले हाम्रो भाषासँस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्नेहरुमा सबैभन्दा अग्रपङ्तिमा रहेको सरकारी निकाय, विदेशीको वाद र सिद्धान्त बोक्ने राजनीतिकदलहरु, नेपालमा ब्यापार गरेर कमाउने या जिविकोपार्जन गर्ने नीजि क्षेत्र आदिले राष्ट्र राष्ट्रियता, मौलिक भाषासँस्कृति र राष्ट्रभाषाको महत्व कहिले बुझ्ने ? [email protected]
