फैसलाहरुको संग्रह २०७८ सार्वजनिक
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका मुख्य भई काम काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश डा.रत्न बहादुर बागचन्दले न्यायिक निर्णय गर्ने सबै न्यायाधीश भएको बताएका छन् । मुलुकी देवानी र मुलुकि फौजदारी संहिता सम्बन्धी कानूनहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भएकाले न्यायाधीश बागचन्दको टिप्पणी थियो ।
मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता दिवस तथा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट भएका फैसलाहरुको संग्रह २०७८ सार्वजनिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश डा. वागचन्दले न्याय सम्पादनमा प्रहरी देखि न्यायाधीशसम्म सबैले न्यायाधीशको रुपमा काम गर्ने भएकाले सबैले मानवता, राष्ट्र र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई सम्झेर न्याय सम्पादन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
२०७५ भाद्र १ गते देखि लागु भएका नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता सम्बन्धी कानून नेपाली न्याय जगतको क्रान्तिकारी कदम भएको बताएका न्यायाधीश डा बागचन्दले बताएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको बिश्वब्यापी घोषणा पत्र र त्यस पछि जन्मिएका मानव अधिकारका मुल्य मान्यता र बिश्व मानव जगतलाई मध्यनजर राख्दै नयाँ कानून कानून आएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयमा सबैको योगदान हुनु पर्नेमा न्यायाधीश बागचन्दले जोड दिए ।
पहिलेको कानूनलेले मानव जातीमा बिभेदीकरण गरेकोमा यो कानून युगान्तकारी परिवर्तन मानव अधिकार मुल्य र मान्यता समेटिएको वरिष्ठत न्यायाधीश डा बागचन्दको भनाई थियो । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा माननीय न्यायाधीश केशवराज जोशीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा बाँके र बर्दिया जिल्लाका न्याय क्षेत्र सम्बद्धहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालगन्ज उच्च अदालत, बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालत, प्रहरी प्रशासन सरकारी र प्रतिरक्षि कानून ब्यवसायी नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
फैसला संग्रह माथि प्रकाश पार्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाले न्यायापालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाले फैसलाको गुणस्तरीता अभिबृद्धि गर्ने बिबिध उपायहरु अवलम्बन गर्दै अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाहरुको संग्रह प्रकाशनलाई एउटा महत्वपूर्ण क्रियाकलापको रुपमा समेटेको बताए । उच्च अदालतलाई कानूनले उच्च जिम्मेवारी दिएको, महत्वपूर्ण असाधारण अधिकार क्षेत्र दिएको, उच्च अदालतबाट भएका रिट र सार्वजनिक सरोकारमा भएमा मुद्दामा लेगुरल पुनरावेनको ब्यवस्था नभएकाले धेरै मुद्दा उच्च अदालतले गरेका निर्णयहरु अन्तिम हुने भएकाले यसको गुणस्तर र न्यायिक टिप्पणीका लागि अदालतले फैसला संग्रह प्रकाशको थालनी गरेकोे न्यायाधीश ढुगानाले भनाई थियो ।
अदालतले गरेका बर्षभरि गरेका ८४० फैसला र अन्तरिम आदेश मध्ये ४० वटा प्रतिमुलक आदेश र फैसला प्रकाशन फौसला संग्रहमा प्रकाशन गरिएको जानकारी न्यायाधीश ढुंगानाले दिए । प्रकाशित फैसला संग्रहमा रिट निवेदन तथा निषेधाज्ञाका फैसला १६, फौजदारी मुद्धाका १८ र ६ वटा देवानी मुद्दामा फैसला समावेस गरिएको छ । फैसलाको प्रकाशनले अदालतको काम कारवाही एकरुपता ल्याउन, बिषयगत स्थिरता र संङगति कायम गर्ने महत्वपूर्ण योगदान गर्ने न्यायाधीश ढुंगानाले भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले फैसला संग्रह प्रकाशनले न्याय सम्पादनमा मार्ग दर्शन गर्ने बताए ।
बर्दिया जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश शंकरराज बराल समय सुहाउदो देवानी र फौजदारी संहिता आएको बताउदै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता, प्रचलन र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतलाई मध्यनजर राखेर नया कानून आएको बताएका थिउ ।
बिज्ञान र प्रबृत्तिको बिकाश संगै उब्जिएको बिकृती उन्मुलनका लागी नया कानून महत्वपूर्ण रहेको बताउनु न्यायाधीश बरालको भनाई थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी नगर कार्यवाहक प्रमुख उमा थापा मगरले कानूनहरुका बारेमा भएका ब्यवस्थाको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । न्यायिक समिति संयोजक भए पनि हेर्ने दृष्टिकोण राजनैतिक कार्यकर्ता जस्तो रहेको थापाको भनाइ थियो । न्यायिक समिति प्रति अबिश्वासको खाडल रहेकोले यसलाई पुर्न सबै लाग्नु पर्ने थापाको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रेष्ठ मुलुकि देवानी र फौजदारी संहिता लागु भएको ऐतिहासिक दिनमा नया इतिहास बनाउदै नेपालगन्ज उच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुको संग्रह प्रकाशन गरेकोमा अदालत परिवारलाई धन्यवाद प्रकट गरेका थिए ।
बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जुन उद्देश्यका साथ कानूनका नया संहिताहरु आएका छन् तिनले न्यायिक अद्य न्यायिक क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याएको बताए । नेपालगन्ज उच्च बारमा अध्यक्ष शिव कुमार श्रेष्ठले फैसलाहरुको संग्रह प्रकाशन गर्नु सराहनिय कार्य भएको बताउदै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएका फैसलामा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक श्यामकृष्ण अधिकारी संग्रह अध्ययनले अपराध अनुसन्धानमा मद्दत पुर्याउने बताए । फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरीको भुमिका भए त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता ब्यक्त प्रहरी उपरिक्षक अधिकारीले गरेका थिए ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजका निमिक्त सहन्यायाधिवक्ता देवराज भारतीले नया कानूनी संहिताहरुमा मानव अधिकारका मुल्य मान्यता फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त समेटिएको बताए ।
बर्दिया जिल्लाका निमिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव शर्माले सबै कुरा पारदर्शि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश केशवराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सन्चालन अदालतका अधिकृत तिर्थराज आचार्य गरेका थिए ।
