२०७७ सालमा के पी ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग (सुकुम्बासी आयोग) सत्ताको नेतृत्व फेरिएसँगै खारेजीमा परेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १५ महिना पहिला गठन भएर कोरोनाको महामारीका बीच थुप्रै आवश्यक काम समेत गरिसकेको भनिएको आयोगलाई राजनीतिक पैंठाजोरीको शिकार बनाएको छ । यो निर्णयबाट नेकपा एमाले ओली समूह नै हो जो सबैभन्दा बढि तिलमिलाएको छ । यो पार्टीका सडकमा शक्ति प्रर्दशनका बाहुबली नेता महेश बस्नेतले त सडकमा आन्दोलनको आँधीबेहरी नै ल्याउने घोषणा गरिपनि सकेका छन् । यो नेपालको इतिहासमा समस्याको समाधान खोज्ने, आफ्नो कुरा मनाएरै छोड्ने सबैभन्दा उत्तम र प्रभावकारी उपायको रुपमा बिकास भएको परिप्रेक्ष्यमा सडक तताउँछु भन्नु कुनै नौलो कुरा पनि होइन । आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखेर, वा बाउबाजेको सम्पत्ति र घरहरु भाडा लगाएर सुकुम्बासी जमीन हत्याउन पुगेका एमालेका कार्यकर्ताहरु, पैतृक सम्पत्ति बेचिखाएर पटकपटक सुकुम्बासी बनेकाहरु, गाउँमा काम गर्न दुख मानेर शहरका खोलानाला छेउछाउ कब्जा गर्न पुगेकाहरु, सरकारी जमीनलाई झण्डा गाडेर कब्जा गरेर र २०५४ साल र त्यसयता बिभिन्न सर्वेमा नपाएर पर्चा बनाएकाहरुलाई जमीन पाउँदैनौ भन्ने पिरलो देखाउँदै उचालेर सडकमा फेरि‘एमालेको अर्को भदौ आन्दोलन’ गराइएमा कुनै अनौठो पनि हुनेछैन ।
संसारका धेरै देशहरुमा सबैभन्दा ज्वलन्त समस्या भनेको नै भूमि रहेको छ । नेपालमा त यो नै राजनीतिको सधैं मुख्य एजेण्डा बन्ने गरेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरुको सत्तारोहणको मुख्य एजेण्डा नै यसैको सेरोफेरोमा चलेको थियो र हालसम्म पनि चलेकै छ । बिषेशगरि कम्यूनिष्टहरुको त झन यो छोड्नै नसक्ने एजेण्डा रहि आएको छ । जल जंगल र जमीनको स्वामित्वलाई लिएर संसार भरी मात्रै होइन नेपालमा समेत झगडा चलिरहेको छ । छिमेकी एण्डियामा त कावेरी नदिको पानीको कुरा जस्ता दशौं नदिको पानीको झगडा आजपनि चलेकै छ । राज्यराज्य बीचको जमीनको झगडामा भर्खैरै दुइवटा राज्यबीचका प्रहरी बीच गोली नै हानाहान हुँदा असम प्रहरीका ६ जना जवानको मृत्युले जमीनको झगडा व्यक्ति व्यक्ति बीच मात्रै होइन एउटै देशभित्र पनि राज्य राज्य बीच पनि ज्यानै लिनेगरि चल्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । संघीयताले नेपालमा पनि भविष्यमा यस्ता घटना भएमा अनौठो हुनेछैन ।
नेपाल जस्ता विदेशी प्रतिमानका कारण अविकसित देखिएका देशहरु र पश्चिमा प्रतिमानलाई विकासको मूलआधार र भौतिकवादलाई मात्रैविकास भनेर व्याख्या गर्नेहरुले राजगरेका देशहरुमा राजनीतिको एजेण्डा भनेको नै पैसा, बजार र उपभोक्तावाद नै हो । यसैलाई नै सर्वेसर्वा विकास र सभ्यताको नारा पनि दिइन्छ । यी तीन कुरालाई जुनसुकै मूल्यमा पनि अङ्गिकार गर्न नसक्नेहरु गरिबको दर्जामा अंकित गरिन्छन् र यिनीहरुको उत्थानको नाममा सिङ्गो देशको राजनीति घुम्दछ । गरिब, किसान, भूमिहीन कै नाममा बजेट चाटिन्छ, यिनीहरु कै उत्थानको नाममा भोट मागिन्छ र अन्ततोगत्वा केहि मात्रै चण्डालहरुद्धारा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिन्छ ।
नेपालमा जमीन र सुकुम्बासीको राजनीति चलेको बिशेषगरि २०४८ सालबाट हो । आजपनि यसको खतीउपती भैरहेकै छ । अन्त्य हुने कुनै शुत्र खोजिने पनि छाँट छैन । यसको अन्त्यले राजनीतिको दोकान बन्द हुने डर विद्यमान पार्टीहरुमा रहेको पाइन्छ । जल जंगल र जमीनलाई जनतासँग जोडेको नाटक गर्दै केहि टाँठाबाठाहरु र शक्तिशाली राजनीतिक दलको आशिर्वादमा निश्चित समुहले मात्रै उपयोग गर्ने परिपाटी निकै फस्टाएको छ ।
नेपालको बहुदलीय व्यवस्थाको इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग ‘महान सर्वहारा कम्यूनिष्ट’ को सरकारले गठन गरेको आयोग थियो । जसले उनीहरु कै भनाई अनुसारको ‘पूजीबादको पक्षपोषण गर्दैनथ्यो, जनताको सर्वहारा मजदूर किसान भूमिहीनहरुको रक्षा गर्दथ्यो । सबै भूमिहीनले जमीन पाउने थिए । दुर्भाग्य आयोग नै खारेज भयो ।’ अब सडकमा आँधीबेहरी नल्याएर भयो त ?
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि २००७ सालमा पहिलो चोटि भूमि जाँच कमिशन देखि शुरु भएको भूमि आयोगको कथा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना (बहुदलीय व्यवस्था) पछि २०४९ सालमा काङ्ग्रेसको सरकारले गठन गरेको आयोग देखि ओली सरकारले गठन गरेको आयोगसम्म छ । २०४९ सालको आयोगले लाखौं निवेदन लिएर जम्मा एक हजार भन्दा केही सय बढीलाई मात्र जग्गा दिएको थियो । त्यति गर्दा पनि वास्तविक रुपमा सुकुम्बासीले जग्गा पाएनन् भन्नेमा त्यतिखेरको प्रतिपक्ष (नेकपा एमाले ) ले काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र जग्गा दिएको आरोप लगाएको चर्चा चलाएको थियो ।
२०५१ सालमा एमालेको सरकारमा आफ्नो शून्य भूमिका पाएका एकथरी कम्यूनिष्टले आफ्नो राजनीतिको मार्गचित्र महाकाली भन्दापनि अर्को ठूलै ल्याप्चे नलगाएसम्म आफ्नो सत्तारोहण नहुने देखेपछि पछि जल जंङ्गल जमीनका नारा बोकेर बनतिर पसेका थिए । यसलाई उनीहरुले क्रान्तिको उद्घोष भने । आफ्नो हालीमुहालीको अवस्था नआएसम्म राज्य बिरुद्ध जाइ लाग्ने कम्यूनिष्टको घोषित नीति अनुसार नै गरिएको त्यो हत्याहिँसालाई यिनकै गुरु कृष्ण प्रसादश्रेष्ठ र नन्द कुमार प्रसाइहरुले लालआतंकको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । यिनीहरु भने भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिने नाउँमा व्यक्तिका नीजि स्वामित्वका जग्गाहरुमा झण्डा गाड्न लागिरहे ।
२०६३ सालपछिझण्डा गाड्नेहरु नै जमिन्दारहरुका जग्गा बिक्रि गरिदिने जग्गादलाल बने । सत्ताको रस पाएपछि आफ्नो सम्पूर्ण नैतिकता तिलाञ्जली दिने कम्यूनिष्ट परम्परालाई धेरैजसो कम्यूनिष्ट नेताले बाँकी राखेका छैनन् । केसरजंग रायमाझी देखि चाइनाको राजदूत बन्न तुलसीलाल अमात्यसम्म र समानुपातिक सांसद बन्न अर्का वाम नेता नन्द कुमार प्रसाइसम्मले स्वार्थमा सबैथोक बिर्सेको इतिहास छ । यसलाई निरन्तरता पछिल्लो चरणमा आएर प्रचण्ड, बाबुरामहरुले पनि दिए ।
नेपालमा अर्को भूमि सुधार आयोग विं सं. २०६५ सालमा बन्यो । यो आयोगले वास्तविक जोताहालाई जग्गा दिनुपर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी, वैज्ञानिक भूउपयोगको तयारी सुझाव मात्रै दिएर कम्यूनिष्टले बनाएकोे अर्को आयोगको कार्यभार पनि सकिएको थियो । त्यसपछि २०६६ सालमा अर्को आयोग बन्यो । त्यतिखेर पनि देशमा कम्यूनिष्टहरुको नै सरकार थियो । भूमिको हकको बारेमा सबैभन्दा बढि हल्लीखल्ली गर्नेहरुको सरकारले बनाएको सुकुम्बासी आयोगले पनि घडेरीमा ६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने, भूमि संरक्षण र दोहोरो स्वामित्वको अन्त्यको उहि पहिले कै जस्तो तयारी सुझाव दिएर आफ्नो जिम्मेबारी पुरा गर्यो । यी सबै कम्यूनिष्ट सरकारले बनाएका आयोगहरुले आफ्नै भनिएका एजेण्डालाई लागू गर्न सकेन बरु यिनका कार्यकर्ताहरुलाई सरकारी खजानाबाट तलब भत्ता खुवाउने जागीर भने पक्कै दिए ।बिभिन्न समयका यी आयोग या समितिहरु मार्फत झण्डै डेढ लाख जनालाई जग्गा बितरण गरेको भनिएता पनि वास्तविक भूमिहीन कतिले जमीन पाए भन्ने यकिन छैन ।
आजसम्म काँग्रेस होस या कम्यूनिष्ट कुनैपनि सरकारहरुले गठन गरेका आयोगहरुले कुनै न कुनै रुपमा आ–आफ्ना मान्छेहरुको लगत मात्रै बनाएका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनन् । अहिले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले विगत १५ महिनामा नेकपा एमालेका के कति कार्यकर्ताको सूचि तयार गरेको थियो भन्नेकुरा अहिले उक्त आयोग खारेज गर्नेहरुलाई नै थाह होला । आयोगका प्रवक्ताको भनाइलाई मान्दा यसले ९ वटा कार्यविधी र नियमावली बनाउने, ७४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने, ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जनाको निवेदन लिने, झण्डै साढे दुई लाख सुकुम्बासी छुट्याउने काम भएको बताइएको छ ।
अहिले बिभिन्न स्थानीय तहमा एमाले कै बर्चश्व छ । काँग्रेस कमजोर भएको बेलामा एमालेका स्थानीय तहले सिफारिस गरेका लगतहरुमा एमाले इतरका कार्यकर्ताको नाम नपरेको चर्चा नचलेको पनि होइन । यसलाई एमालेकरण भयो भनेर खारेज गर्नै पर्ने आवाज काँग्रेसबृतमा चलेको थियो । यो आयोगको गठनका बेलादेखि नै काँग्रेसले बिरोध गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोग खारेजीमा पर्नुलाई अन्यथा किन पनि मान्न मिल्दैन भने नेपालमा २०४६ यताका बिभिन्न सरकारहरुले गरेका निर्णयहरु अर्को सरकार आएपछि उल्टाउने र एउटा सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला परिपाटी बसेकै छैन । यो नबस्नुको कारण भनेकै सबै सरकारहरुले राष्ट्रको भन्दा दलीय स्वार्थमा निणर््ाय गर्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर आयोग, समितिहरु गठन गर्ने र बजेट देखि कार्यसम्पादन सम्ममा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर काम गर्ने परिपाटीको परिणामको निरन्तरता नै अहिलेको मूख्य समस्या हो । यसैको कोपभाजनमा परेको यो भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग सत्तारोहणको अर्को एजेण्डा मात्रै हो ।
