बाँके स्थित बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुले अन्जानवश गरिएको गल्तीमा अदालतले चर्को कैद सजाय गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । सुधार गृहमा बालकहरुका लागी एडभोकेसी फोरमले आयोजना गरेको कानूनी शिक्षा सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बालकहरुले परिणाम थाहा नपाई भुलवल भएको अपराधमा सुधारिने मौका नदिई अदालतले १४÷१५ बर्षसम्म सजाय तोकेकोमा असुन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बालसुधार गृहमा जवरजस्ती करणी मुद्दामा १४ बर्ष सजाय तोकिएका एक बालकले आफुले गरेको गल्तीको महसुस गरि सुधारिन चाहेको तर १४ बर्ष अदालतले कैद तोकेका कारण आफु निराश बनेको बताएका थिए । बालसुधार गृहमा अधिकांश बालकहरु जबर्जस्ती करणी मुद्दाका रहेको र अदालतले बढी कैद सजाय तोकेको बालकहरुको गुनासो छ ।
एडभोकेसी फोरमले बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुलाई बाल अधिकार, अपराध र अपराधिक दायित्व, बालबिज्याई, बालन्याय कार्यबिधि, लगायतका बिषयमा अधिवक्ता वसन्त गौतमले कानूनी शिक्षा सम्बन्धि अभिमूखिकरण दिएका थिए । कार्यक्रममा बालसुधार गृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगर र नेपालगन्ज उच्च बारका पूर्व अध्यक्ष बल बहादुर चन्दको सहभागिता रहेको थियो ।
अभिमूखिकरण कार्यक्रमबाट बालअधिकार, मौलिक हक, बालबिवाह, बहुबिवाह, यौनजन्य दुब्र्यवहारका बिषयमा जानकारी पाएकोले अभिमुखिकरण कार्यक्रम उपयोगी लागेको परिवर्तित नाम गेरुवा नाकम बालकले बताए ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा अधिवक्ता गौतमले बालअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी ब्यवस्था, संबिधानमा उल्लेखित मौलिक हक, बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५, बालन्याय सम्बन्धि कार्यबिधि, बालबिज्याई, बालबालिकासंग सम्बन्धि मुलुकि फौजदारी अपराध संहितामा उल्लेखित प्रावधानहरु, बालबिवाह, मानवबेचबिखन, बहुबिवाह, लागु औषध, साईवर क्राइम, बालबालिका उपर हुने हिंसाजन्य अपराध र कानूनी ब्यवस्था र बालअधिकारका बिभिन्न सवाल र कर्तब्यका बिषयमा जानकारी गराएका थिए ।
बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुले बालकहरुलाई अदालतले धेरै सजाय तोकेको, सुध्रन चाहने बालकलाई पनि १४, १५ बर्ष सुधार गृहमा बिल्ने स्थिति रहेको भन्दै अन्जानबस अपराध गर्न पुगेका बालकलाई सिघ्रिएको आधारमा सजायमा छुट हुनु पर्ने बताएका थिए ।
अन्जानबस गरेको अपराधमा पनि अदालतले १४/१५ बर्ष कैद गरेको छ । सुघ्रिने बालकलाई यसले निकै असर पारेका बालकहरुले बताएका थिए । उत्सुकतामा अन्जानवस भएका अपराधमा पनि अदालतले लामो कैद गरेको प्रति बालकहरुको गुनसो छ ।
कानून त बालकहरुको मुद्दा १२० दिन भित्र फैसला गरि सक्नु पर्ने प्रावधान भए पनि बालसुधार गृहमा रहेका १८ बढी बालकको सो समय भित्र फैसला हुन नसकेको सुत्रार गृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगरले जानकारी दिइन् । बालकहरुले मुद्दा ठिलो फैसला हुने गरेको, मुद्धाको जानकारी समयमा आउने नगरेको, अदालतले सुध्रिन चाहने बालकलाई पनि कैदको फैसला गरेका जस्ता गुनासा गरेका थिए । बालसुधार गृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगरले बालकहरुलाई ज्ञान अभिबृद्धि गर्नमा मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
