राजनैतिक अस्थिरतको स्थायी नियति खेपिरहेका हामीलाई देशमा परिवर्तित सत्ता समिकरण नियमित आकस्मिकता जस्तै हो । त्यसैले दैनिक राज्य संचालनमा यसले खासै ठूलो प्रभाव पनि नपार्ला। तर कोभिडका दुई लहरसँगको संघर्षपछि राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिको संवेदनशीलता थप गहन रुपमा मनन गरेको हुनुपर्छ । अबको स्वास्थ्य नीतिले के कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त राख्ने र हाम्रो गन्तव्य कता हो ? त्यसको छलफल आजैदेखि घनीभूत रुपमा हुनुपर्छ र समयसापेक्ष सुधारहरू अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ । त्यसमा पनि भेरी अस्पताल जस्ता सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू कसरी चल्नुपर्छ भन्नेमा यो लेख केन्द्रित रहनेछ ।
अस्पताल बिकास समिति
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनताको अपनत्व होस्, व्यवस्थापनको काममा अस्पताल प्रशासनलाई सहयोग होस् र कर्मचारीतन्त्र तथा राजनैतिक नेतृत्व बिच सेतुको काम गरोस् भनेर बिकास समितिको अवधारणा ल्याइएको हो। स्वास्थ्य उपचारका धेरै जसो सेवाहरू निशुल्क भएको अवस्थामा अस्पतालले क्रय शक्ति भएका सेवाग्राहीसँग शुल्क लिएर विपन्न जनताको सेवामा उक्त रकम खर्च गरोस् साथै उक्त आम्दानीबाट आफूलाई आबश्यक मानवश्रोत तथा अन्य खर्च गर्न सकोस् भन्ने पनि यसको उद्धेश्य हो । शैद्धान्तिक रुपमा यो राम्रो कदम भएपनि यसको उपादेयता कस्तो हुने भन्ने कुरा यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा निर्भर रहन्छ । सत्तारुढ दलतका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सहुलियतको रुपमा मात्र यसलाई बुझिनु हुन्न।
जनतामाझ भिजेका, अस्पतालको निम्ति केहि गर्ने उर्जा र भिजन बोकेका र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पदाधिकारी रोज्ने हो भने यसको उद्धेश्य पुरा हुन सक्छ । कर्मचारीतन्त्र र राजनैतिक वृत्तबिचमा हुने ‘स्पेस’लाई सक्रिय खालको बिकास समितिले पुर्न मद्दत गर्न सक्छ। ठूला योजनाहरूको कार्यान्वयनमा चाहिने ‘पोलिटिकल लबिङ्’लाई यो सहायकसिद्ध हुन्छ । तर त्यसको निम्ति अस्पताल बिकास समितिका काम कर्तव्य अधिकारहरुमा थप स्पष्टता हुनु आबश्यक छ । कुनै कार्यकारी अधिकार नहुने हो भने अस्पताल प्रशासनले गरेका कामहरूमा साक्षी किनारा बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बाहेक यसको अर्को प्रयोजन रहन्न।कति पय ठाउँमा अधिकार बाँडफाँडमा स्पष्टता नहुँदा अस्पताल प्रशासन र बिकास समितिबिच द्वन्द बढेको समेत देखिन्छ। सुविधा लोलुप पदाधिकारी नियुक्त हुँदा अस्पतालको श्रीबृद्धि भन्दापनि आफ्नो सुविधा, कर्मचारी भर्ना र पदको तुजुक देखाउने संरचना यो बन्न सक्छ । अत: अन्तर्द्वन्द बढाने भन्दा पनि सहजकारी भूमिकाको रुपमा काम गर्ने समिति अस्पताललाई उपयोगी हुनेछ।
अस्पताल नेतृत्व
कुनै पनि संस्थाको सर्वाङ्गिण बिकास हुनुमा त्यसले पाएको नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ। सफल चिकित्सक हुनु र सफल व्यवस्थापक हुनु पृथक कुरा हुन्। कुशल चिकित्सक अब्बल व्यवस्थापक नहुन सक्छ भने त्यसको विपरित पनि उत्तिकै सत्य। नेपालमा हालसम्म अस्पतालको नेतृत्व चिकित्सकलाई दिने गरिएको छ, तर त्यसमा पुनर्विचार गर्ने आवाज उठ्ने बित्तिकै हामी टक्टकिन्छौं। किन अस्पताललाई पनि अन्य व्यसायिक संस्थामा जस्तो कार्यकारी अधिकृत (CEO) मोडेलमा नलैजाने ? यसो भन्दैमा हालको पद्दतिलाई तुरुन्त बिस्थापित गर्ने भन्ने होइन । हाल नेपाल सरकारमा कार्यरत कतिपय चिकित्सक व्यवस्थापनमा बढि चाख राख्ने हुन सक्छन् भने कतिलाई बिरामीको उपचार बाहेक व्यवस्थापनमा दिलचस्पी नहुन सक्छ । किन व्यवस्थापनमा इच्छुकहरूलाई थप तालिम दिएर ‘करिअर व्यवस्थापक’ को रुपमा बिकास नगर्ने ? हालका दिनमा अस्पताल व्यवस्थापन भन्ने छुट्टै विषयको समेत पढाइ सुरु भैसकेको छ ।किन अस्पताल व्यवस्थापकहरूमा उक्त विधाको ज्ञान र योग्यता नखोज्ने ?
बरिष्ठता ठूलो वा कार्यदक्षता ? यसमा समेत राज्यको नीतिमा एकरुपता ल्याउन आबश्यक छ । आफ्नो अनुकुल व्यक्ति हुँदा बरिष्ठताको प्रावधान तेर्स्याउने तर ‘आफ्नो’ व्यक्ति नभेटिएमा कार्यदक्षताको बहाना भजाउने प्रवृत्तिमा समेत सुधार आबश्यक छ । त्यस बाहेक यस्तो जिम्मा दिंदा निश्चित लक्ष हासिल गर्ने गरि ‘टार्गेट’ दिएर निश्चित अवधिको निम्ति कार्यसम्पादन करार गर्नु वाञ्छनिय हुनेछ। कुनै व्यवस्थापकलाई आफ्नो भिजन लागु गर्न केहि समय चाहिन्छ । तर अस्थिर राजनीतिले गर्दा महिना दिन नपुग्दै अस्पताल प्रमुख फेरिनाले केहि नयाँ गर्ने भन्दा पनि दिन कटाउने मानसिकतामा धेरै प्रमुखहरू रहेको पाइन्छ ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा जस्तो व्यवस्थापन संकायका व्यक्तिलाई अस्पतालको नेतृत्व दिन नसकिने होइन। आखिर कहिलेसम्म सरकारी भन्ने वित्तिकै कामचलाउ सेवा लिन अभिशप्त रहने हामी ? हो, सरकारी संस्थालाई सरकारले आफ्नो गच्छेले भ्याएसमम्मको अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर सरकारी भन्ने वित्तिकै सबै कुरा निशुल्क हुन पर्छ र जति खर्च गरे पनि पैसा आइहाल्छ भन्ने मान्यतामा सुधार ल्याउनु आबश्यक छैन ? सिमित श्रोतका बावजुद राज्यले उपलब्ध गराएको बजेटको न्यायोचित प्रयोग गरेर सरकारी अस्पताल पनि स्वाबलम्बी हुनुहुँदैन भन्ने छ र ?
मेडिकल कलेज कि बिशिष्टकृत अस्पताल ?
०६२-६३ को परिवर्तन पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलेको एउटा लहर हो – साविकका सरकारी अस्पताललाई स्वायत्त प्रतिष्ठान बनाउने । त्यसै अनुरुप जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीमा राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत स्थापना भए । ठूला अस्पताल बनाउनु आफैमा नराम्रो होइन, तर सरकारी अस्पतालकै अस्तित्व मासेर किन ? स्वायत्त प्रतिष्ठान भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यसका सेवा शुल्कहरू प्रतिष्ठानले आफै तय गर्छ भने नेपाल सरकारका कति सहुलियतबाट समेत जनताहरू बञ्चित हुन पुगेको अनुभव रहेको छ। सबै ठूला अस्पताललाई भकाभक प्रतिष्ठान बनाउने हो भने सरकारी सेवामा रहेका चिकित्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति बिकासमा समेत बाधा पर्ने देखिन्छ। कि सरकारी सधैंको लागि उक्त प्रतिष्ठानमै समाहित हुनु पर्यो कि अन्यन्त्र सरुवा भएर जानु पर्यो । यसरी सरकारी कर्मचारीको पदसोपान नियन्त्रित हुने देखिन्छ र यसले उनीहरूको उत्प्रेरणामा कमी आउन सक्छ ।
अर्को कुरो- के अझै पनि राज्यले एमबिबिएस पढाउन सरकरी मेडिकल कलेज खोल्न आबश्यक छ ? निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेजहरूबाट ऐले पनि वार्षिक २२००-२५०० सम्म एमबिबिएस डाक्टरहरू उत्पादन भैरहेका छन् । जबकि यसको तुलनामा एमडीको सिटहरू निकै कम रहेका छन् । यसले गर्दा नयाँ डाक्टरहरूमा एमडी/एमएस् गर्न नपाएर नैराश्यता छाएको छ भने बिदेश पलायन बढ्दो छ । एमडी/एमएस पश्चात पनि डिएम/एमसिएच पढाइको माग धेरै छ तर देशभित्र सिट नगण्य छ । यस्तोमा बिशेषज्ञ तालिमको लागि सिट संख्या बढाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको ठूला सरकारी अस्पतालहरूलाई शैक्षिक कृयाकलापमा आबद्ध गराउनु हो ।
मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि यदि बिरामीप्रति कुनै चिकित्सक सबैभन्दा बढि उत्तरदायी भएर काम गर्छ भने त्यो रेजिडेन्ट नै हो। रेजिडेन्टको लागि बिरामी ‘केश’ मात्र नभएर ज्ञान आर्जनको निम्ति सबैभन्दा आधिकारिक किताब पनि हो। अझ डिएम/एमसिएच जस्ता बिशिष्टकृत विधाका रेजिडेन्टहरू सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने हो भने सेवाको गुणस्तरमा कायापलट नै गर्न सकिन्छ। हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । यी सब बिरामीहरू भनेका भावि चिकित्सकहरूको निम्ति ज्ञान आर्जनका अथाह श्रोत हुन् ।
भेरी अस्पतालमा हाल केहि विभागमा चीनमा एमडी अध्ययनरत केहि रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू लकडाउनले गर्दा अलपत्र परेको अवस्थामा आफ्नो बाँकी तालिम पुरा गर्न कार्यरत छन् । भाषाको समस्या, गाइडको वेवास्ता र नियमनको अभावले गर्दा उनीहरूले त्यहाँ आशातित दक्षता हासिल नगरेको महशुस हुन्छ। त्यो भन्दा धेरै गुणस्तरिय तालिम नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका कन्सल्टेन्टहरूको गाइडेन्समा दिन सकिन्छ । यहाँका सम्भाव्य रोगहरूमा उनीहरूको ‘एक्सपोजर’ बढाउन सकिन्छ जसले गर्दा उनीहरू फर्केर आइसकेपछि हुने अन्यौल पनि कम गर्न सकिन्छ। साथै रेजिडेन्टहरूलाई बिरामीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, प्रयोगशाला परिक्षणहरूको माग साथै औषधि लेख्ने कलामा समेत थप उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यसको निम्ति चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहलमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता संस्थालाई साझा विश्वविद्यालयको अवधारणामा बिकास गरेर नियमन गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ।
सवाल उठ्न सक्छ, के सरकारी अस्पतालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्धारण गरे अनुसार कन्सल्टेन्टहरूको विभिन्न तहका प्राध्यापक बन्ने योग्यता पुग्छ वा पुग्दैन । यसको निम्ति केहि कन्सल्टेन्टहरूको पहिले नै ‘रिसर्च पेपर’ हरू पर्याप्त हुन सक्छन्। नपुगेकाहरूलाई पनि यति समयसम्म आबश्यक मापदण्डहरू पुरा गर्न भनेर समय दिन सकिन्छ । यसले गर्दा हाल बिरामी वा प्राइभेट प्राक्टिसमा रमाइरहेका चिकित्सकहरूलाई अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक कार्यमा लाग्न बाध्यात्मक प्रेरणा मिल्न सक्छ । सबै मापदण्ड पुरा गरेर मात्र अध्ययन-अध्यापन सुरु गराउने वा नपुगेमा पनि सुरु गर्दै राख्ने भन्ने प्रश्न ‘कुखुरा पहिले कि अण्डा पहिले?’ भने जस्तै हुन सक्छ तर सबै ठूला कुराहरूको सुरुवात सानै पनि हुन सक्छ। तर मुख्य सरोकार प्रकृया सुरु हुन पर्यो भन्ने नै हो।
व्यवस्थापनमा नयाँ प्रयोग
सरकारी अस्पताल मात्र होइन हाम्रो सोच पनि ‘सरकारी’ पाराकै रूढी छ । हामी स्थायी जागिरलाई मात्र जागिर ठान्छौं। संसारका कयौं देशमा सेवा करार वा व्यवस्थापन करारलाई राष्ट्रिय नीतिकै रुपमा स्थापित गरिसकिंदा पनि हामी स्थायी नभएसम्म कर्मचारीमा जागिरको स्थायित्वको कारणले पर्याप्त उत्प्रेरणा नहुने पुरातनवादी सोच लिएर घिसारिइरहेका छौं। जागिर नपाउन्जेल जे काम पनि जसरी पनि गर्छु भनेर तयार हुनेहरू जागिर पाउने बित्तिकै स्थायी हुन मरिहत्ते गर्छन् । स्थायी भएपछि अधिकांशमा कुन मनोबृत्तिको बिकास हुन्छ भन्ने त हामी सबैले देखेकै भोगेकै छौं। हाल सरकारी संस्थाहरूमा स्विपर, पाले, पियन, सुरक्षाकर्मी जस्ता पदमा सेवा करार मार्फत जनशक्ति आपुर्ती गर्न थालिए पनि त्यो भन्दा माथिका पदहरू र अन्य विधामा त्यसको विविधिकरण हुन सकेको छैन ।
वर्षौं पुरानो दरबन्दी तेरिज र त्यसमा परिमार्जन गर्दा हुने ‘महाभारत’ ले गर्दा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको कुरो कटु सत्य हो। सिमित संख्यामा टिकट काट्ने कर्मचारी राखेर बिरामीलाई घन्टौ लाइनमा उभ्याउनु भन्दा त्यो सेवा नै किन करारमा नदिने? आधा परिक्षण अस्पतालको प्रयोगशालामा हुने अनि आधाको निम्ति रगत र पिसाबको नमुना लिएर निजी प्रयोगशालामा भौंतारिनुपर्ने अवस्थामा आफूले गर्न नभ्याउने सेवाको निम्ति किन निजी क्षेत्रसँग अस्पतालमा सहकार्य नगर्ने ? सिमित कोटामा मात्र भिडियो एक्सरे वा सिटी स्क्यान हुने र त्यो भन्दा बेसी बिरामी भए रगत चुहाउँदै वा पीडामा कहराउँदै निजी क्लिनिक तिर जानुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन किन यो सेवामा समेत Performance Based Incentive (कार्यसम्पादनमा आधारित उत्प्रेरणा) को व्यवस्था नगर्ने ? सरकारी अस्पताल भन्ने बित्तिकै नाक फुट्ने गरि गन्हाउने शौचालयको अवधारणमा परिवर्तन ल्याउन किन क्लिनिङ सेवामा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगर्ने ? किन दुई पैसा सस्तो पाइएला भनेर अस्पताल फार्मेसीमा लाइन बस्दा केहि औषधि पाउने केहि नपाउने अनि पाएको औषधि पनि चिकित्सकले नलेखेको तर ‘उहि हो’ भन्ने प्रत्यूत्तर पत्याएर खानुपर्ने? किन अस्पतालको खाना भन्ने बित्तिकै देख्दै वाक्क हुने र सिकसिक लाग्ने खाना पानीको भरमा निल्नुपर्ने ?
हुन त यसो भन्दै गर्दा सरकारी निकायलाई पुरै निजीकरण गर्न लागेको आरोप लाग्न सक्ला । तर मेरो विचारमा सरकार र सरकारी निकायले आफूले नसक्ने र नभ्याउने काममा निजी क्षेत्रको सहयोग लिनै पर्छ। अझ दशकौं देखि निजी क्षेत्रलाई छाडा छाडेको हाम्रो व्यवस्थामा केहि कम्यूनिष्ट देशहरुमा जस्तै सबै चिज राज्यले संचालन गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य अव्यवहारिक मात्र होइन असंभव पनि छ । व्यवस्थापनमा सेवा प्रवाह मात्र अहं होइन, त्यो कत्तिको दक्ष छ भन्ने सवाल पनि अहं हुन्छ । राज्यले विभिन्न मापदण्डहरू कामय गरेर उक्त लक्षहरू हासिल गर्ने गरि निजी क्षेत्रलाई कामको जिम्मा दिने अनि सरकार र सम्बन्धित संस्थाले त्यसको नियमन गर्ने हो भने सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
प्रविधिको प्रयोग
बिश्व एक्काइसौं शताब्दीमा फड्को मारिसक्दा पनि हामी भने पुरातनशैली मै रुमल्लिइरहेका छौं। बिरामीले आफ्ना कागजातहरू सुरक्षित गरेर नराख्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा बिरामीको बारेमा कुनै जानकारी नै नहुने दुखद अवस्था छ हाम्रो । अस्पतालका प्रत्येक झ्यालमा लाग्ने भिडले लाइन बस्नु नेपालीहरूको जीवनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने दुखद मान्यता स्थापित गरिरहेको जस्तो लाग्छ । केहि वर्ष यता विद्युतिय स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा धेरै छलफल हुने गरे पनि हालसम्म त्यो टिकटिङ र बिलिङमा मात्र सिमित रहँदै आएको छ ।
हाम्रा ओपिडीमा दैनिक बिरामीको चाप कति छ र विभिन्न समयमा कुन रोगको ‘ट्रेन्ड’ कस्तो छ कुनै बिश्लेषण भएको पाइन्न। कुन बिरामीमा कुन औषधि कति मात्रमा ‘प्रेस्क्राइब’ गरियो र त्यसको असर कस्तो रह्यो, बिरामीको मुख्य समस्या बाहेक अरु केहि रोगहरू थिए वा थिएनन र ति अवस्थाहरूले बिरामीको निको हुने क्रममा कतिको प्रभाव पार्दारहेछन् त्यसको त झन लेखाजोखा हुने कुरै भएन । चिकित्सकले प्रयोगशाला परिक्षणको निम्ति लेखेपछि बिल काउन्टरमा घन्टौ उभिनुपर्ने र फेरी रिपोर्ट लिन उस्तै लाइनमा उभिनुपर्ने त हाम्रा बिरामीको नियति नै भैसकेको छ ।यसलाई व्यवस्थित गर्न एकिकृत अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनु अपरिहार्य भैसकेको छ । बिरामीले घरबाटै टिकट वा अपोइन्टमेन्ट लिएर अस्पताल आउन पाउने हो भने कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा अस्पतालमा अनाबश्यक भिड समेत नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। एउटा मूलदर्ता नम्बर लिइसकेपछि अस्पतालका जुनसुकै विभागमा गए पनि त्यहि नम्बरबाट वा कोड स्क्यान गरेर सबै सेवाहरू सहजिकरण गर्न नसकिने होइन। प्रयोगशालाको रिपोर्ट सिधै चिकित्सकको टेबुलमा रहेको कम्प्युटरमा उपलब्ध गराउनु कुनै दुर्लङ्घ्य कुरो रहेन । बिरामीले आफ्ना कागजता हराए पनि सिस्टममा रहेको तथ्यांकबाट हालसम्म उसले लिएको सेवाको विवरण तथा अन्य रिपोर्टहरू उपलब्ध गराउन सक्ने गरि प्रणालीको बिकास गरिनुपर्छ । बीमा वा राज्यबाट प्रदान हुने अन्य सहुलियतको निम्ति प्रत्येक पटक सबै कागजात पेश गर्नुपर्ने झन्झटबाट पनि बिरामीलाई मुक्ति दिनै पर्छ। प्रेषण भएर आउँदा होस् वा कतै जाँदा होस्, बिरामी भन्दा पहिले उसका कागजातहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने व्यवस्था बसाउनु असंभव हो र ? होइन, केवल हाम्रो भिजन र इच्छाशक्तिको कुरो मात्र हो ।
निजी प्राक्टिसलाई निरुत्साहन गर्दै अस्पालमै सशुल्क विस्तारित सेवाको सफल कार्यान्वयनको सबै भन्दा ठूलो अड्चन समेत यहि रहेको मेरो बुझाइ छ । बिरामीबाट उठेको वा सोधभर्नाबाट पाइएको रकमको बाँडफाँड वैज्ञानिक नभएसम्म यसको स्विकार्यता नबढ्ने निश्चित छ । मध्यरातमा उठेर बिरामीको अपरेसन गर्ने चिकित्सक र अस्पतालमा मुखै नेदेखाउने चिकित्सकले दामासाहीमा प्रोत्साहन रकम दामासाहिले बाँड्न परेपछि कसरी हुन्छ उत्प्रेरणा ? सुत्केरी गराउँदा पानीफोका फुटेर मुखै भिज्ने प्रसुतीकर्मी र रगत लतपतिएका लुगा धुने परिचरले कागजी काम गरेर बस्ने कर्मचारीसँग दामासाहिमा भत्ता बाँड्नु परेपछि कसरी हुन्छ प्रोत्सहान? त्यसैले प्रत्येक काममा कुन कर्मचारीको योगदान कति रह्यो,त्यसको निर्क्यौल गर्ने “टुल” बिकास गरेर आफ्नो योगदान अनुसार सुविधा तथा भत्ताको बाँडफाँड गर्न सकेमात्र सेवामा सुधार हुन सक्छ । र, त्यसको निम्ति प्रविधिको प्रयोगले निकै सहज बनाउनेछ ।
राज्यको सहजीकरण
राज्य संयन्त्रमा कुन तहको निकायले कस्ता कार्य गर्ने? यसको सपष्ट व्याख्या र प्रयोग नहुँदा हाम्रो व्यवस्थापन चुस्त रहन नसकेको हो ।श्रोतको सिमितता बिकसित देशहरूमा पनि हुन्छ भने हामीकहाँ त झन हुने नै भयो। यस्तोमा निकै मुश्किलले उपलब्ध हुने श्रोतहरूको सहि परिचालन भयो भने मात्र आशातित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । तर बजेट उपलब्ध गराउँदैमा राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको मान्न सकिन्न । शैद्धान्तिक रुपमा ऐन, नियमहरूमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू स्पष्ट रुपमा व्याख्या नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या रहेको छ ।उदाहरणको निम्ति – सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई राशन/सिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर कस्तो खालको खाना, कति मात्रामा, कुन वितरण प्रणालीले उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट व्याख्या कहिं कतै देखिदैन । यसले गर्दा प्राय अस्पतालले यो कार्य औपचारिकताको निम्ति मात्र कार्यान्वयन गरेको भान हुन्छ। अस्पताल फार्मेसीमा औषधि बिक्रि वितरण गर्ने भनेर नियम लागु गरियो, तर त्यसलाई थप प्रभावकारी गराउन के कस्ता अड्चनहरू आएका छन् त्यसको सहजीकरण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा आबश्यकता महशुस गरे पनि कि त मातहतका निकायले त्यो गाँठो फुकाउन सकेका छैनन वा फुकाइहाले पनि एकरुपताको कमिले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ।
अस्पताल व्यवस्थापनमा यी केहि मैले महशुस गरेका ‘ग्याप’हरू मात्र हुन। समस्या, संभावना र समाधान गतिशील हुने गर्छन् ।त्यसैले यहि नै अकाट्य उपाय हो भनेर ठम्याउन कठिन भए पनि सरकारी अस्पताल व्यवस्थापनलाई अब केहि नयाँ शैलीमा लैजाने शाहस गर्नैपर्छ । अनि मात्र संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हकको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सक्ला ।
