घटना नं १
मिति २०५८ साल मंसिर १३ गते दिउँसो हामी निवेदकका माथी उल्लेखित नाताका आफन्तहरु दाङ्ग जिल्ला घोराही न.पा.वडा नं ३ वर्गदी गाउँमा खलियानमा धाईरहेका ज्याला मजुरी गरि घरपरिवार चलाउने आशाराम चौधरी, कृष्ण चौधरी, सितलाल चौधरी, प्रसादु चौधरी, राम बहादुर चौधरी, रुपलाल चौधरी, खुशीराम चौधरी, जगमान चौधरी, रीषमान भन्ने ऋषिराम चौधरी, जोगी चौधरी र सोमलाल भन्ने सोङरा चौधरीलाई काम गरीरहेकै स्थानमा माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले सामु हत्या गरे । अर्काको जग्गामा खेती लगाउने निम्न आयश्रोत भएका सर्वसाधारणको क्रुर हत्या गरिएको यस्तो जघन्य अपराधका पीडकलाई कुनै कारवाही भएको छैन । न्यायको आशामा १० बर्ष प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराईएको जाहेरीको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । खलियानसंगै जोडिएको पर्खालबाट कमरेड लाल सलाम भन्दै आएका सुरक्षाकर्मीले योजनाबद्ध रुपमा ११ जनाको सामुहिक हत्याका पीडितले कहिले न्यायको अनुभुति गर्ने हुन टुङ्गो छैन ।
घटना नं २
चितवनको माडीमा तत्कालिन बिद्रोही पक्षका कार्यकर्ताद्धारा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायातको बसमा बम बिष्फोटन गराउदा ठुलो संख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउन पुगे । बादरमुडे घटनाले परिचित यस जघन्य अपराधको बारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा गल्ती भएको स्वीकार गरे पनि न उनको पाटीले सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरे बमोजिम पीडितलाई दिने भनेको राहतको प्याकेज दियो नत यस्तो गंभिर अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गराउनमा सघाउ नै पु¥यायो ।
घटना नं ३
सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष बिच शान्ति वार्ता चल्दै गर्दा एकै ठाउँमा जम्मा भई बसेका ११ जना माओवादी कार्यकर्तालाई तत्कालिन शाहि नेपाली सेनाले लाईन लगाएर सामुहिक हत्या गरे । दोरम्बा घटनाले परिचित यो मानवता बिरोधी अपराधका पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौतारि रहे पनि यति ठुलो जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई अझै कानूनले छुन सकेको छैन ।
उल्लेखित तिन अपराध त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन । बाँकेको चिसापानी, काठमाण्डौको भैरवनाथ गणबाट नियोजित रुपमा ठुलो संख्यामा ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए । कालिकोटको कोटवारा, रुकुमको खारा लगायतका स्थानमा धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाए । तर बिडम्बना यति ठुलो गंभिर अपराधमा संलग्नहरुलाई कुनै कारवाही भएको छैन । उनीहरु दण्डहिनतामा रमाइरहेका छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउनमा सरकारको ढृढ इच्छा सक्ति नहुदा र नेपाल रोम बिधानको पक्ष राष्ट्र नबन्ना नेपालमा दण्डहिनाताको सस्कृती मौलाउदै गएको हो ।
नेपालमा रोम बिधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले सन् १९९८ को जुलाई १७ मा रोम विधान ग्रहण गरिएको सम्झनामा विश्वभरि जुलाई १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन’ ।
दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदनगर्नु आवश्यक छ ।
‘पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै मानवअधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षामा आएको सुझाब मध्ये रोम विधान पारित गर्न धेरै राष्ट्रले सुझाब दिएका थिए ।
रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई पनि रोक्न मद्धत गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान तुलनात्मक रूपमा नयाँ संयन्त्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि कोशेढुंगा साबित हुन्छ ।
मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार भए पनि उक्त अधिकार पाउन सकेका छैनन । दर्ता भएका कैयौ जाहेरी त्यतिकै परीरहेका छन् । सरकारी सेवा सुबिधामा सहुलियत ।
नागरिकतामा समस्या, सबै पीडितहरुले अन्तरिम राहत पाउन नसकेको अवस्था । स्थानिय सरकारद्धारा पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने । परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
शान्ति प्रक्रियाले पुर्णता नपाएको अवस्था र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनचाहन्छौँ’ ।
यस कारण रोम बिधान अनुमादन आवश्यक
रोम बिधानको अनुमादेनले मानव जीवन र मर्यादाको सम्मानका लागी नागरिक र राज्य अधिकारीहरुलाई प्रेरित गर्दछ ।
देशमा प्रचलित दण्डहिनताको सस्कृतीको अत्य र भबिश्यमा नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरुमा निरुत्साहित हुने वातावरण तयार पार्दछ । नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधमा संलग्न पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनका लागी सहयोग गर्दछ । यसबाट सिर्जित हुने थप मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धता र दायित्वले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा बढोत्तर हुनेछ । नेपालमा नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरु भई र्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुले त्यसको अनुसन्धान गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनेछ । रोम बिधान अनुमोदन गर्दा राज्यलाई कुनै आर्थिक भार पर्दैन । बरु देशको मानव अधिकारको अवस्था सुढृढ हुन्छ र मानव जिवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
बिगतको सशस्त्र द्धन्द्धका पीडितहरुले द्धन्द्ध सकिएको १५ बर्षसम्म न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छैनन । शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउन भनी गठन भएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगको पटक पटक म्याद थप गर्दै ६ बर्ष पु¥याए पनि पीडितको न्यायको लागी कुनै ठोस कार्य गर्न सकेनन ।
अत ः दिगो शान्ति स्थापना गरि संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन र पीडितलाई न्यायको पत्याभुति दिलाउन अव ढिला गरिनु हुदैन । यसका लागी ऐन संशोधन पश्चात् मात्र आयुक्तहरू छनोट गर्ने, व्यापक सार्वजनिक परामर्श पश्चात् मात्र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनु पर्दछ । यसका साथै दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सवलीकरण र पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
· लेखक अधिवक्ता हुन ।
