उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्न गत जेष्ठ १४ गते भेरी अस्पताल समेतका सरोकारवालाका नाममा अन्तरिक आदेश दिएको छ ।
छिमेकी मुलुक चीनको वुहान शहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनाको अन्त्यतिरबाट फैलिएको नोबल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण विश्वभर फैलिन गयो । जसका कारण नेपाल लगायत विश्वले नै ठूलो जन, धनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा अस्पतालमा बेड नपाउने, अक्सिजनको अभाव हुने, समुदायस्तरसम्म कोरोना परिक्षण नहुने समस्या देखियो । सरकारले समयमै कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको समुचित प्रवन्ध गर्न नसक्दा धेरै नागरिकले उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु प¥यो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ को संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिदै गएको, नेपाल भारतको खुला सिमाना रहेको, आवत—जावतमा कुनै पनि किसिमको रोकतोक नभएको र रोजगारीको लागि भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरु सो संक्रमणबाट आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका कारण नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ ले नेपालमा सहजै प्रवेश पायो । यो रोग बाँके जिल्ला लगायत देशभरी नै महामारीको रुपमा फैलिदै गयो । बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज क्षेत्र नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ को हटस्पट क्षेत्र बन्दै गयो । संक्रमितको संख्या, सक्रिय संक्रमितको संख्या र मृत्यू हुनेको संख्या समेत दिनानुदिन बढ्दै गए पछि कोभिड—१९ को संक्रमणले भयावह रुप लिएको थियो । जसका कारण बाँकेमा १७ हजार बढी कोरोना संक्रमित भैसकेका छन् भने ३ सय बढीको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गैसकेको छ ।
लेखक समेत बाँकेका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीको संयुक्त पहलमा गत असार ८ गते दायर गरिएको परमादेशको रिट निवेदनको अन्तरिम आदेशको सुनुवाईको क्रममा अदालतका माननीय न्यायाधीशद्धय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासर्ले नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड –१९ संक्रमणको अवस्था हाल केही न्यून हुँदै गएको भए पनि तत्काल यसको तेश्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट मुलतः बालबालिकाहरु धेरै प्रभावित हुन सक्ने भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी रुपमा सचेत गराएको परिप्रेक्ष्यमा बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्नको लागि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र कोभिड–१९ संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरुमा देखिएको प्रभाव सम्बन्धमा जिल्लामा उपलब्ध जनस्वास्थ्यविद बाल रोग विशेषज्ञ सुरक्षा विद र सीमा व्यवस्थापनको अनुभवी विशेषज्ञ समेत रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी त्यसबाट प्रतिवेदन लिनु र उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा रहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रलाई लेखी पठाउनू’ भन्ने आदेश भएको हो ।
नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र पर्याप्त पूर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जिवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार गम्भीर उल्लघंन हुने देखिएकाले सरोकारवालाको समयमै ध्यान जान जरुरी छ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को दोश्रो भेरियन्टको संक्रमणको जोखिम अझै यथावत रहेको र तेश्रो भेरियन्टको संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना अझै रहेको छ । तसर्थ कोरोना भारईरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गरी संक्रमितलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न गराउनका लागि कोभिड अस्पतालमा प्रयाप्त मात्रामा कोभिड वेड, भेन्टिलेटर, आईसियु, अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको समयमै व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण रोकथाम र औषधी उपचारको लागि आवश्यक पर्ने प्रयाप्त मात्रामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरिन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
सरकारी र सरकारसंग सम्झौता गरेका निजि अस्पताहरुले निशुल्क रुपमा कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कोरोनो संक्रमितको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी नीति भएको भएता पनि उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधीको अभाव देखाउदै विरामीले अन्यत्रबाट औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्नु परेको छ । सरकारी अस्पताललाई औषधी र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध नभएको कारण बिरामीले महङ्गा एन्टीबायोटिक लगायतका औषधी आफै किन्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका औषधी र सामग्रीजन्य सामाग्रीको समयमै यथोचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कोरोना भाईरसको संक्रमण समूदायस्तरमा समेत फैलिएको अवस्था छ । अहिले पनि नागरिक स्वयंले शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गराएको खण्डमा मात्रै अभिलेखिकरण हुने गरेको छ । प्रत्येक गाउँ टोल—टोलमा गएर पिसिआर परीक्षण गरे गराएका खण्डमा मात्रै कोरोना संक्रमणको वास्तविक अवस्था आउन सक्छ । प्रयाप्त मात्रामा कोरोना परीक्षण नभएकै कारण संक्रमण फैलिएर प्रत्येकको घर—घर सम्म पुगेको अवस्था छ । तसर्थ, कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि, संक्रमणको दर थप फैलिन नदिनको लागि प्रत्येक नागरिकको गाउँटोलमा गएर स्वाव संकलन गरी गराई सवै नागरिकको निःशुल्क रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
भेरी अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निजि अस्पताल समेतमा अनावश्यक रुपमा भिडभाड हुने गरेको, कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने संवेदनशील एरियामा बिरामीका आफन्त र अन्य व्यक्तिहरु समेत सहजै आउने जाने गर्ने गरेका कारण उनीहरुबाट कोरोना संक्रमण सर्ने संभावना रहन्छ । उपचार कक्षमा हुने अनावश्यक भिडभाडले एकातर्फ बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई असर पार्ने गरेको छ र अर्कोतर्फ असुरक्षाको समेत जोखिम रहने गरेको छ । तसर्थ, नागरिकको जीवनरक्षामा रातदिन खटिने गरेका स्वास्थ्यकर्मीको यथोचित सुरक्षाको प्रवन्ध गरी सहज ढंगबाट स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने वातावरणको उचित व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
स्थानिय तहले संचालन गर्ने गरेका कतिपय कोरोना अस्थायी अस्पताल र आईसोलेसन केन्द्र मापदण्ड विपरित रहेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । दक्ष चिकित्सक र आवश्यक पुर्वाधान नभई कोरोना अस्पताल संचालन गर्दा उपचारमा हुन कमजोरी हुन गई बिरामी तलमाथी हुन सक्ने कुरालाई सरोकारवालाले बलैमा बिचार पु¥याउनु पर्दछ । कोरोनाका कारण गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, सुरक्षित प्रसुती सेवामा असर पारेको कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् । कोरोना संक्रमणको डरका कारण समयमै अस्पताल नआउने गर्नाले मातृशिशु मृत्युदर बढेका समाचार सार्वजनिक भैरहेको सन्र्दमा प्रसुती लगायत नन कोभिड बिरामीको उपचारमा पनि अस्पतालहरुले त्यतिकै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
उल्लेखित बिषयहरुको उठान सहित अधिकाकर्मी र कानून ब्यवशायीद्धारा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले कोभिड –१९ संक्रमणको तेश्रो लहरले पार्न सक्ने संभावित क्षति रोक्न पुर्व तयारीका लागी सरोकारवालालाई आदेश दिएको हो । सरोकारवाला निकायले यसै पनि आफै कार्य गर्नु पर्नेमा अदालतले दिएको यो आदेशको सबैले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
कोभिड–१९ बाट आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने एक मात्र उपाय खोप रहेको हुँदा नेपाल सरकारका नीति निर्देशनको अक्षरश पालना गरी खोपको आपूर्ति गर्ने र लक्ष्यीत वर्गमा सीमित रहेर व्यवस्थित रुपमा खोप लगाउने कार्यलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले निरन्तरता दिन उच्च अदालतले आदेश छ । भारतको सीमासँग नजिक रहेको र विगतमा कोभिड–१९ संक्रमणको चपेटामा परेको बाँके जिल्लामा जनअधिकारको क्षेत्रमा फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका कानून व्यवसायीहरु, मानव अधिकारकर्मीहरु र कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई हाल निको भएका नागरिकलाई समेत आगामी दिनमा खोपको प्राथमिकतामा राखी तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्र्न आदेश दिएको छ ।
भेरी अस्पतालमा हालसम्म पनि सरकारी दरबन्दी अनुसारका पदपुर्ति हुन सकेको छैन । यसले बिरामीको उपचारमा गंभिर असर पारेको छ । भेरी अस्पताल यस लुम्बीनी प्रदेश भित्रको प्रमुख अस्पताल मात्र नभई कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेश समेतबाट रिफर भई आउने विरामीहरुको उपचारमा क्रियाशील अत्यन्त जिम्मेवार अस्पतालको रुपमा रहेको हुँदा उक्त अस्पतालको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र सबै स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त् सुरक्षाको लागि प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ । जसको कार्यान्वयन सम्बन्धीत पक्ष लाग्नु पर्दछ ।
बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ को संक्रमण हाल केही घटे जस्तो देखिए पनि जिल्लामा संक्रमणको जोखिम अझै बाँकी रहेको छ । बजारमा भिडभाड उत्तिकै छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएन भने फेरी संक्रमणदर ह्वात्तै नबढ्ला भन्न सकिदैन । तसर्थ सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र सेनीटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डका नियमहरुलाई कठोर रुपमा पालन गर्ने गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनू भनी अदालतले दिएको आदेशलाई सबैले पालन गर्नु पर्दछ ।
कोभिड–१९ को जोखिम र संक्रमण व्यवस्थापन, उपचार व्यवस्था तथा खोप कार्यक्रम लगायतका सरोकारवाला निकायबाट भई रहेको आम जन सरोकारका क्रियाकलापको सम्बन्धमा आवधिक रुपमा सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता मार्फत जिल्लाबासी समक्ष प्रभावकारी रुपमा सूचना संप्रेषण गर्नु गराउनू । साथै यस कार्यमा स्थानिय तह, सामाजिक संघ संस्था र सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरी सहकार्य गर्नु गराउनू भनी अदालतले दिएको आदेश आम नागरिकको स्वास्थ्य र जिवनको अधिकारको टृष्टिकोणले महत्वपुर्ण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
उच्च अदालतले दिएको अर्को महत्वपूर्ण आदेशमा प्रस्तुत अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको अधावद्यिक विवरण प्रत्येक महिना यस अदालतमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु’ भन्ने रहेको छ । जुन आदेशले जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनमा मद्धत पु¥याउको छ ।
कोरोनाको तेश्रो लहरबाट बालबालिका उच्च जोखिमा रहने भनि बिश्व स्वास्थ संगठन र स्वास्थ्य बिज्ञ समेतबाट सचेत रहन सुझव दिएका छन् । बालबालिकाको लागि अझै कोरोनो विरुद्धको खोप उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छैन । अस्पतालमा बालबालिकाको उपचारको लागि छुट्टै वाडको ब्यवस्था,प्रत्येक बालबालिकालाई कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जोगाउनको लागि समयमै गुणस्तरीय र बालमैत्री स्वास्थ्य उपचारको गर्ने प्रवन्ध मिलाईनु छैन । कोराना संक्रमण तेश्रो तहरको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागी बिशेषज्ञ सहितको पुर्व तयारी र अध्ययन समिति गठन गरि प्रतिरोध पुर्व तयारी कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ ।
अन्तमा, कोराना संक्रमणको तेश्रो तहरको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रभावकारी उपचारका बिषयमा सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ । पहिलो र दोश्रो चरणमा देखिएका कमीकमजारी सुधार्दै कसैले पनि उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरि प्रत्येक नागरिकको जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार लगायतका आमनागरिकका आधारभुत मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यका सरोकारवाला निकाय बैलेमा गंभिर भई पुर्व तयारीका कार्य गर्न जरुरी छ । लेखक गौतम अधिकारकर्मी हुन ।
