खजुराको बजेट ७५ करोड ९३ लाख ४० हजार

खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ७५ करोड ९३ लाख ४० हजारको बजेट ल्याएको छ । डालोमा बजेट बोकेर नवौं गाउँसभामा प्रवेश गरेकी उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक एकमाया विकले विहीवार प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट सर्बसम्मतले पारित भएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि गाउँसभा उपाध्यक्ष एकमाया बिक डालोमा बजेट लिएर नवौं गाउँसभा प्रवेश गर्दै । साथमा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति, सचिव मणिराम खराल र राजनीतिक सल्लाहकार भीम ओली


संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान ३१ करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारबाट सशर्त २ करोड ८५ लाख ४४ हजार, विशेष अनुदान ६० लाख रहेको छ । खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले अध्यक्षता गरेको गाउँसभामा प्राप्त अनुदान र अनुमानित आय ३८ करोड ९९ लाख ९६ हजार मध्ये पूँजीगततर्फ २० करोड ५८ लाख ३० हजार र चालू खर्चतर्फ १८ करोड ४१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष विकले संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड ९ करोड ८६ लाख ५२ हजार, समानिकरण अनुदान १५ करोड ९८ लाख, समपुरक अनुदान ४२ लाख, प्रदेश सरकारबाट समानिकरण अनुदान ७५ लाख ८५ हजार राजश्व बाँडफाँड तथा सवारी साधन कर ९२ लाख १३ हजार ५२३, राजश्व बाँडफाँड जग्गा रजिष्ट्रेशन १ करोड ९० लाख, समपुरक १ करोड ५० लाख र आन्तरिक स्रोतबाट आन्तरिक राजश्व १ करोड ७० लाख, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट बाँकी हुने रकम (अल्या) ५ करोड ९९ लाख ४७७ रहेको उल्लेख गरिन । उपाध्यक्ष विकले प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकमार्फत कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ ।


कोभिड १९ नियन्त्रण तथा त्यसबाट सृजित समस्या समाधान, कृषि उत्पादनमार्फत बेरोजगारी समस्या समाधन र गरिबी निवारण, आर्थिक विकास, राजश्वको स्रोत पहिचान संकलन र परिचालन, सेवा प्रवाह, सुशासन संस्थागत विकास, जनसहभागिता, लैंगिक समानता, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन स्थान विशेषको सांस्कृतिक पहिचान, आधुनिक, व्यवस्थित र ग्रीन सिटीको विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । बजेट छलफलमा सभा सदस्य फिरोज खान, डिल्लीप्रसाद खनाल, सिता गुरुङ, जगबहादुर विक, किस्मत अलि साई, हजुरा बमले भाग लिएका थिए ।
खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७८ अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँसभाका सचिव मणिराम खराल प्रस्तुत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतले पारित भएको छ । यसअघि बुधवारै अध्यक्ष कक्षपतिले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया