सल्यान, सुर्खेत तथा जाजरकोट बाट बसाई सराई गरि बैजनाथ गाउँ पालिका वार्ड नं ६ अठठाईस घर गाउँमा आई २०३८ साल देखि बसोवास गर्दे आएका ३९ घरपरिवारका सुकुम्वासीले जग्गा धनी लालपुर्जा पाए पनि त्यो कार्यान्वयनम आएको छैन ।
सुकुम्बासी आयोगले दिएको जग्गाको लालपुर्जा बमोजिम जग्गाको कित्ताकाट गरि सो बमोजिम आधिकारीक लालपुर्जा उपलब्ध गराई जमिन उपयोग पाउनु पर्ने पीडित सुकुम्बासीहरुको माग रहेको छ ।
बाढी पहिरोका कारण बिस्थापित भएर मा बसाई सराई गरि बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं ६ मा आएर सुकुम्बासीको रुपमा बसोबास गरेका थिए ।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधान मन्त्रि हुंदा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग मार्फत १० कठठा जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त भए पनि बस्ति बिकास कम्पनी ताराताल बर्दियामा प्रति कठ्ठा ११ हजार जम्मा गर्नु पर्नेमा आर्थिक अभावका कारण रकम जम्मा गर्न नसक्दा हातमा पुर्जा भएपनि हाल सम्म जमिन उपयोग गर्न नपाएको उनीहरुको भनाई छ । खेति गर्ने जमिन नहुनु, रोजगारीको उचित अवसरबाट बन्चित हुनु बस्तिको मुख्य समस्या रहेको स्थानिय तुले सुनारले बताए ।
र्
समय नेटो काटिसकेका छ ।’ पहिले बस्तिमा आएका २८ परिवारहरु तिन पुस्तामा स्थान्तरण भईसकेको छ जग्गाको वालपुर्जा पाए पनि जमिन उपभोग गर्न नपाएको‘ ८१ वषिर्य बृद्ध सुनार गुनासो गर्दछन् । यस्तै गुनासो छ ७५ वर्षिया पावर्ती सुनारको भन्छीन ‘राज्यले सुकुमबासी भनेर प्रमाणिकरण गर्दै लाल पुर्जा दियो तर त्यो लालपुर्जा हाम्रा लागि कालो पुर्जा मात्र भयो त्यसको उपभोग गर्न पाईएन’ ।
लालपुर्जा कार्यान्वयन नहुदाँ अन्य व्यवसाय पेशा ब्यवशायबाट समेत परेको गंगा सुनार गुनासो गर्छिन र्। अहिले बस्तिमा ३ सय घर भईसके पैसा हुनेले रातो लालपुर्जा पाए भने पैसा नहुनेले कालो लालपुर्जा जुन उपभोग विहिन छ’ उनले गुनासो गरिन ।
हाल २८ घर सुमदायले २०५२ सालमा नेपाल सरकारले जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको तर लालपुर्जा अनुसार जगा प्राप्त नभएकोले पुर्जा अनुसार जगा पाप्तीको लागि पहल, उचित बसोबासको व्यबस्था नभएकोले बसोबासको लागि जनता आबाश कार्यकमको लागि पहल र समुदायमा जिवन यापनको कनै पनि श्रोत्र साधन नभएकोले बैकल्पिक रोजगारको पहलकाका लागि मुख्य मागहरु स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकारसंग राखेको स्थानिय बासिन्दा बताउछन् ।
२८ घरको समस्या बारे स्थानीय सरकार बेखवर भने छैन बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले दुई वर्षभित्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । ‘यसका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र नपुग रकम फेरि थपिने पालिका अध्यक्ष रुचालले बताए ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ तर आयोगको काम ढिला सुस्ति गरेका कारण भूमि हीन समुदाय समस्यामा छन् । राज्यले अन्यत्र वस्ति व्यवस्थापन गरे पनि उनीहरु जान तयार छन् तर भूमि आयोगको काम ढिला सुस्तिले उनीहरु चिन्तित भएका हुन ।
फियान नेपालका नेपालगंजका प्रमुख सुरेश गौतमले सरकारले बितरण गरेको लालपुर्जा अनुसार जग्गाहरु प्राप्त गर्न सकेनन र ति जग्गा पहुँचवालाले प्राप्त गरेको । र ति दलित बस्तीमा सुकुम्बारीहरु अहिले पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको हुदा नेपाल सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई तत्कालिन अवस्थामा बितरण गरिएको जग्गाको बिवरण अनुसारको जग्गा उपलब्ध गराई आधारभुत खाद्य, अवास, रोजगार शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिए । फियान नेपालले तत्कालिन सरकारले दिएको लालपुर्जा अनुसारको जग्गा प्राप्ती र आवास र खाद्य अधिकारको सुनिश्चिताको लागी जोड दिदै आएको ।
तत्कालिन सुकुम्बारी समस्या समाधान आयोगबाट सरकारले १० कठ्ठाको दरले जग्गा दियो । तर तत्कालिन समयमा पुनरवास गराउनका लागी एक पुनरवास कम्पनी खोलियोे । पैसा तिरे पछि मात्रै जग्गा कित्ताकाटर पास पर्नु सर्त सरकारले राख्यो । तर पैसा नभएका सुकुम्बासीले जग्गाा आफ्नो नाउँमा गराउन सकेनन । सुकुम्बासी आयोगले लालपुर्जा देखायो तर पैसा दिन नसकेका कारण जग्गाकित्ताकाट हुन नसकको पीडित सुकुम्बासीहरु बताउछन् । पैसा तिर्न नसकेका सुकुम्बासीले सुरुमा जति जग्गा ओगटेर बसे त्यति मात्रै उपभोग गर्न पाएको बताउछन् । त्यो नम्बरी नभई ऐलानी जग्गा भएको पीडित सुकुम्बासी बताउछन् ।
यस्ता छन् सकुम्बासी समुदायको मुख्य सवालहरु
बैजनाथ गांउ पालिका वार्ड नं ६ अठठाईस घरमा २०३८ साल देखि बसोवास गर्दे आएका ३९ घरपरिवार सुकुम्वासी हरु सल्यान, सुर्खेत तथा जाजरकोट बाट बसाई सराई गरि आएका बासिन्दा हुन । बाढी पहिरोका कारण बिस्थापित भएका समुदायहरु तत्कालिन समयमा सुकुम्वासीका रुपमा बसाई सराई गरि आएका थिए । यस बस्तिमा दमाई, कामी, सुनार, बुढा, रिजाल लगायतका समुदायहरुको बसोवास रहेकोछ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधान मन्त्रि हुंदा सुकुम्वासी समश्या समाधान आयोग मार्फत १० कठठा जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त भए पनि बस्ति बिकास कम्पनी ताराताल बर्दियामा प्रति कठठा ११००० हजार जम्मा गर्नुपर्नेमा आर्थिक अभावका कारण रकम जम्मा गर्न नसक्दा हातमा पुर्जा भए पनि हाल सम्म पनि जमिन उपयोग गर्न नपाएको अवस्था छ ।
सामुदायिक बन बन्नु पूर्व बनको दाउरा बिक्रि गरि जीवन यापन गर्ने यस समुदायका मानिसहरुको बस्ति लाई नै दाउरे टोल भनी नामाकरण गरिएकोमा बस्तिका मानिसहरु दुख ब्यक्त गर्छन ।
खेति गर्ने जमिन नहुनु, रोजगारीको उचित अवसरबाट बन्चित हुनु परेको अवस्थाले गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य, लगायत जिवनयापन मा प्रत्यक्ष प्रभाव खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालका नेपालगंज प्रमुख सुरेश गौतम बताउछन् ।
((
च्भनबचमक
द्यबकबलतब न्बगतबm
ब्मखयअबतभ
ल्भउबनिगलव, ल्भउब
िएज।लय।ण्डज्ञ(छद्दटद्दठड९इ०, ढडद्धडण्द्दण्ण्द्दछ ९ःय०
ब्ततबअजmभलतक बचभब
