पत्रकार महासघंका पदाधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र मन्त्रीलाई भेट गरि विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक ‘सञ्चार माध्यम ऐन, २०७७ प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकुल रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
सभामुख र कानुन मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उक्त विधेयक संविधानको मर्म भावना र व्यवस्था विरुद्ध रहेको, प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यता विरुद्ध रहेको, आम नागरिकको स्वतन्त्र सञ्चारको हक उपभोग गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र पत्रकारिताको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त विद्ययेकलाई तत्काल फिर्ता गरि सरोकारवालासंग संवाद तथा परामर्शको वातावरण बनाएर पुनःलेखनको माग गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले जानकारी दिए । अध्यक्ष गिरी र महासचिव बिक्रम खड्काब̊ारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा लोकतन्त्र विरुद्ध रहेको सञ्चार विधेयक विरुद्धको महासंघको अनुरोधलाई वेवास्ता गरे आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आफू बिधि र प्रकृया भन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउँदै बिधि प्रकृया र कानुनको परिधिभित्र रहेर पत्रकारले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने बताए ।
मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकार महासंघले उठाएको मुद्धा सम्बोधनको लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताउँदै फिर्ता गर्नुपर्ने अडान छोड्न आग्रह गरे । उनले पूर्वमन्त्रीको पालामा तयार भएको र पहिलेकै सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरे अनुसार आफूले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै काम गरेको प्रष्ट पारेका छन् ।
पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष बसन्त गिरीले विधेयकमा समावेस कतिपय विषय र दफाहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरित, कतिपय आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता विपरित र कतिपय प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मुल्य मान्यता विपरित रहेकाले संशोधन भन्दा पनि पुनःलेखन नगरि नहुने बताए । पत्रकारलाई जेल हाल्ने र कर्मचारीको स्वविवेकका आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्दसम्म गर्नेगरी आएको विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवालासंग पर्याप्त मात्रामा परामर्श लिएर ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
यसै विधेयकलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
