व्यवसायीलाई ‘फ्रन्टलाइनर’ किन नमान्ने ? खोपमा प्राथमिकता किन नदिने ?
आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने दायित्व बोकेका निजी क्षेत्रलाई चाही किन
छुटाउने ? के राज्य संचालनमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका छैन ? यसको महत्व नै छैन ? व्यवसाय चलायमान गर्नका निमित्त अब पनि उद्योगी व्यवसायीहरु फ्रण्टलाइनर होइनन्
त ?
चिरञ्जीवी ओली
कोरोना भाइरसको दोश्रो लहरसँगै वैशाख दोश्रो सातादेखि मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प छ । पश्चिमको लाइफलाइनका रुपमा रहेको नेपालगन्ज त अझ धेरै प्रभावित भयो । यो प्रभाव अझै रोकिएको छैन ।
हालको अबस्थालाई हेर्ने हो भने संक्रमितको संख्या र मृत्युदर समेत घटेको भन्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको रिर्पोटले कोरोना महामारीको भयावह त्रासदी क्रमशः कम हुँदै जाने होकी भन्ने आशा पलाएको छ । संक्रमणको सांग्लो चुटाउन लकडाउन गरेको पनि धेरै भइसक्यो । यो महामारी नियन्त्रणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायका रुपमा लकडाउनलाई नै सरोकारवालाले प्राथमिकता दिएका छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन कति प्रभावकारी भयो त्यो त सम्बन्धित पक्षले गर्ने अध्ययन र अनुसन्धानबाटै थाहा होला ।
लकडाउनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न र गराउन लक डाउन अबधिको झन्डै ४० दिन सम्म निजीक्षेत्रको छातासंगठन नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बाँकेमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । हाम्रो आह्वानमा व्यवसायीहरुले सरकारी नियमको पालना गर्दै अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै क्षेत्र बन्द गर्नुभएको हो ।
महामारीको त्रास घट्दै जाने परिस्थिती बनेकाले अब भने निश्चित समय र मापदण्डको पालना गरी सबैक्षेत्र खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले उठाइरहेका छौं । त्यो कति सुनुवाई हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षले दिने निर्णयमा भर पर्छ ।
लामो समयदेखि लकडाउन गर्दा निजीक्षेत्र प्रभावित भएको छ । पहिलो लकडाउनबाट ध्वस्त भएको निजीक्षेत्र उकासिन नपाउँदै दोस्रो लकडाउन व्यहोर्न बाध्य भयो । यतिबेला हामीलाई कोरोनाबाट आमनागरिकलाई बचाउनुपर्ने छ भने अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाइराख्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसक्ने हो भने कोरोना महामारीले अहिले दिइरहेको भन्दा दीर्घकालिनरुपमा निकै कष्ट दिने अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । महामारी बिरुद्ध लड्दै जाने र निजीक्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउनेतिर हामीले सोच्नुपर्छ । यो साेंच्न ढिलाई गरियो भने पक्कै समस्या आइलाग्ने छ । महामारीकै बीचमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपायका रुपमा हामीले पहिलो रोकथाम कोरोना विरुद्धको खोपलाई मान्न सक्छौं ।
यतिबेला फ्रन्टलाइनरका रुपमा रहेका क्षेत्रलाई खोप दिने कार्य भइरहेको छ । यो अत्यन्तै जरुरी र आवश्यक थियो । त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । तर, आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने दायित्व बोकेका निजी क्षेत्रलाई चाही किन छुटाउने ? के राज्य संचालनमा निजीक्षेत्रको कुनै भूमिका छैन ? यसको महत्व नै छैन ? ब्यवसाय चलायमान गर्नका निमित्त अब पनि उद्योगी ब्यबसयीहरु फ्रण्टलाइनर होइनन त ? तपाई हामीले सामान्य हिसाबले हेर्दा पसल, ब्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा बस्दा फ्रण्टलाइन हुँदैन त ? हामीले बहस गरेर जतिसक्यो चाँडो निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । उद्योगी, व्यवसायीलाई फ्रन्टलाइनरकै रुपमा मानेर खोप दिन अब ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । होटल, रेस्टुरेन्टको ढोकामा ताला लागेको छ । डेढ़ महिना भन्दा बढि समयदेखिको निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्रमा शुन्यता छाएको छ । सुनसान बनेको पर्यटन क्षेत्र अब कहिले खुल्ला भन्ने यकिन छैन । तर, पर्यटन व्यवसायी भने कोरोनाविरुद्धको खोप नपाएसम्म अवस्था सहज भईहालेपनि व्यवसाय नखोल्ने अडान ठाउँ ठाउँबाट व्यक्त गरिरहेका छन ।
पछिल्लो समय संक्रमणको दर केही कम हुँदै जाँदा दैनिकी सामान्य बन्दै जाने अपेक्षा गरिएपनि पर्यटन व्यवसायीले भने खोपबिना पर्यटन क्षेत्र संचालनमा नल्याउने बताएका खबरहरु आइरहेका छन् । सरकारले पर्यटन व्यवसायी र कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप नदिएसम्म व्यवसाय संचालनमा नल्याउने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुला गर्न अनुमति दिएको खण्डमा पनि खोप बिना आफुहरु व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले आवश्यकता अनुसार खोप ल्याउन सकिरहेको छैन । त्यसका धेरै कारणहरू छन् । देशको अस्थिर राजनीति, ब्यापक कमिसन खेल, गम्भीर कूटनीतिक पहल हुन नसक्नु लगायतका कारण जनता कहिले सम्म प्रभाबबिहीन लकडाउनमा बस्ने ? के कोरोनाको समाधान लकडाउन मात्र हो त ? त्यो कदापि हुनसक्दैन र जनताले त्यो मान्नेवाला पनि छैनन् ।
कोरोनाबाट बच्ने भनेकै अब स्वास्थ्य साबधानी पहिलो उपाय हो भने कोरोना बिरुद्धको खोपलगाउनु दोश्रो उपाय हो । हामी चाहन्छौ सबैलाई पुग्ने गरी खोप ल्याउने कार्य होस् । यदि सरकारले सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त बाताबरण दिएर इम्पोर्ट अनुमति दिनुपर्छ जहाँ निजीक्षेत्र पैसा लगायर इम्पोर्ट गर्छ र सक्ने जति हामी सबैले पैसा तिरेर नै खोप लगाउन तयार छौं । त्यो बाताबरण सरकारले निर्माण गर्नु पर्छ नकी यस भन्दा पहिले एक निजी कम्पनीलाई खोप ल्याउने अनुमति दिइएपनि अहिले सम्म प्रक्रिया शून्य छ । यसको सबै कारण सरकार नै हो निजी क्षेत्र पैसा लगाउन तयार छ बाँकी कूटनीतिक पहल सरकारले गरीदिनु पर्छ सो पछि सबै जनताले खोप लगाउँछन र कोरोनाको त्रास बाट मुक्ति पाउने छन् । अनि जनजीबन समान्य हुनेछ ।
यो महामारी होस् वा सामान्य अवस्था सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले धेरै समस्याहरूका समाधान भएका छन् । यसमा पनि सहकार्य गर्न जरुरी छ र फ्रन्टलाइनर ब्यवसायीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो खोपको ब्यबस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्नु पर्ने हुन्छ । (ओली नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव हुन्)
