स्थानीय तहले आगामी असार १० गतेसम्म बजेटका लागि सभा आयोजना गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि बाँकेका स्थानीय तह आन्तरिक छलफलमा रहेका छन् । बाँकेका स्थानीय तहहरुले आगामी आ.व. २०७८/०७९ का लागि प्रदेश र संघीय सरकारबाट सिलिङ प्राप्त गरिसकेका छन् । हाल उनीहरु आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन र केन्द्र, प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेट स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनको योजनामा रहेका छन् ।
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत न्यून रहने गरेको छ बजेटमा । त्यसमाथि गत बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि स्थानीय तहको आयस्रोत कोरोनाका कारण थप घटेको छ । यसले उनीहरुलाई स्थानीय मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
गत बर्ष कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा कुनै पनि स्थानीय तह त्यस विरुद्ध तयार थिएनन् । यद्यपि, स्थानीय तहले अन्य शिर्षकको बजेटलाई कोभिड नियन्त्रण, उपचार र त्यसले पारेको प्रभाव नियन्त्रणका लागि खर्च गरेका थिए । आपतकालीन, दैवीप्रकोप कोषपनि कोरोना नियन्त्रण, राहत र उपचारका लागि स्थानीय तहले प्रयोग गरे गत बर्ष । यद्यपि यस बर्षपनि कोरोनाकै लागि किटान गरेर स्थानीय तहले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेनन् । पहिलो लहर नियन्त्रणमा आउँदै गरेको अवस्थामा बजेट बनाएका स्थानीय तहले दोस्रो लहर आउने तत्कालीन समयमा परिकल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले यसखालका महामारी विरुद्ध स्थानीय तह पूर्व तयारीमा रहनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । पहिलो लहर भन्दा दोस्रो थप जटिल भएर नागरिकले अक्सिजन नपाउने, अस्पतालमा बेड उपलब्ध नहुने अवस्थामा निरिह अवस्थामा नियालेका जनप्रतिनिधिले आगामी बर्ष तेस्रो लहर आएमा त्यसका लागि पूर्व तयारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिएर बजेट विनियोजन गर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको अधिरकार क्षेत्र र जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि कोरोना जस्ता महामारीसँग जुध्न बजेट विनियोजन गरिनेछ’, जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘विनियोजित त्यस्तो बजेट खर्च गर्नु नपरे अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सकिन्छ ।’
‘अब आगामी आ.व.मा तेस्रो लहरको तयारीका गर्नेछौं, त्यसै अनुसार बजेट पनि विनियोजन गर्नेछौं’, उनले भने, ‘कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले स्वास्थ्यको महत्वबारे पाठ सिकाएको छ ।’
– किस्मत कुमार कक्षपति
जनप्रतिनिधि कोरोनाले जनताको ज्यान सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र मजबुत बनाउनु पर्ने पाठ सिकाएको बताउँछन् । जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘विकास निर्माण लगायतका अन्य कार्य फेरि गर्न सकिन्छ, पहिलो फोकस त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै गर्नुपर्दो रहेछ ।’ उनीहरु कोरोना होस् वा यस्ता अन्य महामारी त्यस विरुद्ध जनतालाई जोगाउन, उपचार गर्न स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनको आवश्यकता देखिएको बताउँछन् ।
स्थानीय कोरोना जस्ता महामारीमा उपचार भन्दा पनि रोकथाम, नियन्त्रण र त्यसबाट पर्ने प्रभावमा स्थानीय स्तरमा नागरिकलाई राहत दिने काममा फोकस हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको बजेट, अधिकार क्षेत्र अनुसार सक्दो प्रयास गरिनु पर्दछ’, जनप्रतिनिधि भन्छन् । यसपटक बाँकेमा कोभिड विरुद्ध उपचारका लागि स्थानीय तहले सक्दो प्रयास गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले पछिल्लो पटक कोभिड विरुद्ध उपमहानगरपालिकाले गरेको कार्यहरुको जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘आगामी आ.व.मा कोभिड तथा यस्ता महामारी विरुद्ध छुट्टै कोष खडा गरेर बजेट विनियोजन गर्नेछौं ।’
‘यसपटक कोरोना जस्ता महामारीमा स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’ – उमा थापा मगर
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षपति कोरोनाको पहिलो लहर देखि नै कोरोना विरुद्ध उपचार, नियन्त्रण र राहतका लागि खटिएका थिए । कोरोनाको पहिलो लहरमा खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेका कक्षपति आगामी आ.व.मा कोभिड सँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विशेष महत्व दिएर बजेट विनियोजन गर्ने बताउँछन् । ‘यस बर्षको दोस्रो लहरमा पनि पनि हाम्रो स्थानीय तहलाई गाह्रो भएन, हामी पूर्व तयारीमा नै थियौं’, उनी भन्छन् । ‘अब आगामी आ.व.मा तेस्रो लहरको तयारीका गर्नेछौं, त्यसै अनुसार बजेट पनि विनियोजन गर्नेछौं’, उनले भने, ‘कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले स्वास्थ्यको महत्वबारे पाठ सिकाएको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर आगामी आ.व.को बजेट बनाउन व्यस्त रहेको बताउँछिन् । ‘बजेटका लागि नियमित छलफलमा छौं’, उनले भनिन्, ‘यसपटक कोरोना जस्ता महामारीमा स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’
उपप्रमुख थापा स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले अपेक्षा बढी हुने बताउँछिन् । ‘जनताको अपेक्षा स्वभाविक हो, जनअपेक्षा पूरा गर्न हामीले कतिपय अवस्था गाह्रो पर्ने गर्दछ’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको अधिकार, बजेटका कारण चाहेर पनि कतिपय अवस्थामा जनताले सोंचे जस्तो काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ उपप्रमुख थापा कोभिडबाट जोगाउन अब खोप अति महत्वपूर्ण भएपछि त्यो आफुहरुको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको बताउँछिन् । ‘हामीले कोभिडको नियन्त्रणका लागि काम गर्ने, कोभिडले प्रभाव पारेको क्षेत्रमा सक्दो राहत दिने प्रयास गर्ने हो, त्यो गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं’, उनले भनिन्, ‘आगामी बजेटका कोभिड नियन्त्रण लगायत स्वास्थय क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’
उपप्रमुख थापाले बालबालिकालाई कोभिडबाट जोगाउन पनि के गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि चिकित्सकहरुसँग छलफलमा रहेको बताउँछिन् । ‘हामीलाई चिकित्सकबाट सुझाव प्राप्त भएपछि हामीले स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सबै काम हामी गर्दछौं’, उनले भनिन् । उपप्रमुख थापाले महामारी न्यूनीकरण, आधारभूत उपचारका लागि पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सोंच रहेको बताउँदै भन्छिन्, ‘भोलिका दिनमा आइपरेमा उपमहानगरले सकेसम्म जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नेछ ।’ उनले गत बर्ष कोभिडका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नभएपछि आइसोलेसन सञ्चालन, राहत वितरण, कोभिड प्रभावितलाई करमा विभिन्न खालका छुट दिइएको उल्लेख गर्दै भनिन् ।
नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि अन्य कार्य गर्दापनि हुन्छ
सञ्जु कुमार चौधरी
उपप्रमुख, कोहलपुर उपमहानगरपालिका
कोहलपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु कुमार चौधरी पनि बजेट बनाउनका लागि छलफलमा छिन् । उनी पनि कोभिडले स्वास्थ्य कति आवश्यक छ भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको बताउँछिन् । ‘नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि अन्य कार्य गर्दापनि हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘यसबर्ष कोभिड संक्रमितले अक्सिजन नपाएको, अस्पतालमा बेड नपाएको अवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्र मजबुत बनाउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ ।’ यस बर्ष पनि कोभिडको अर्को लहर आउन सक्ने भएकाले त्यसका लागि पूर्व तयारी गर्न बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गर्ने उनी बताउँछिन् । ‘संघ र प्रदेश आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटे पनि नजिकको सरकार भएका कारण हामीले महामारीबाट पूर्व तयारी गर्नुपर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट भएका छौं’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रले भ्याउने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’ उनले यस बर्ष कोभिड संक्रमितले भेन्टिलेटर नपाएको, अक्सिजन नपाएको, अस्पतालमा बेड नपाएको अवस्थामा भोलिका दिनमा पनि महामारी आउन सक्ने भएकाले त्यसका लागि पूर्व तयारी र बजेट विनियोजन गरिने बताइन् ।
