भेरी अस्पतालमा भएको घटनाको छानविन गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको अपुरो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा जुन घटनाका लागी छानविन गर्न भनेर समिति बनेको थियो त्यस घटनामा केन्दित नभई सिफारिशलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । यस हिसावले हेर्दा समितिलाई छानविन भन्दा पनि सिफारिस समिति भन्दा अन्यथा नहोला ।
घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीद्धारा अपराध अनुसन्धान गर्दै गरेको र अदालतमा निर्णय दिन बाँकी रहेको अवस्थामा मुद्धालाई प्रभाव पार्ने गरि छानविन समितिले आवेश प्रेरित घटनाको रुपमा चित्रित गर्नुले छानविन समितिको प्रतिवेदन कति सतही छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ । कानूनी हिसाबले हेर्दा यो समिति घटनाको छानविन भन्दा पनि तथ्य संकलन गर्ने समिति हो । देखिएका तथ्यहरु उजागर गरि आवश्यक कारवाहीका लागी सरोकारवाला निकायलाई सिफारिश गर्ने समिति हो ।
घटना मनसायपूर्वक भएको हो वा आवेश प्रेरित थियो भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालत वा कानूनी अधिकार सम्पन्न छानविन समितिले मात्र भन्न सक्दछ । यो समितिले निर्णय दिने भन्दा पनि देखिएका तथ्यहरु जस्ताको तस्तै उजागर गर्ने हो । घटनाले मुद्धाको रुपमा अदालत प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा घटना आवेश प्रेरित थियो कि अपराधिक भन्ने कुरा अदालत वा न्यायिक निकायले ठह¥याउने बिषय हो ।
घटना भन्दा अगाडी आरोपी पक्षहरुबाट पटक पटक स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुचित प्रभावित पार्ने बिभिन्न ब्यक्तिहरुबाट फोन गराउनु, उपचारमा तलमाथी परे पावर देखाई दिने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनावश्यक दवाव सृजना गर्ने जेठ १३ गतेको घटनाको पृष्ठभूमि हो भन्ने कुरा छानविन समितिले किन ठहर्याउन सकेन अचम्मको बिषय बनेको छ । घटना घट्नु भन्दा पहिले पनि आफ्नो पावर पहुँच देखाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्क्याउने, बिभिन्न ब्यक्तिबाट फोन गराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएकै तथ्य हो । घटनाको समयमा सिलसिलेवार रुपमा स्वास्थ्यकर्मी माथी आक्रमण गर्ने, लखेट्ने, स्वास्थ्यकर्मी शौचालयमा लुक्न जाँदा पनि पछ्याएर जाने, अस्पतालमा तोडफोड गर्ने कार्यलाई भवितब्य मात्रै हो भन्न सक्ने स्थिति छैन । आक्रमणका क्रममा अरु स्वास्थ्यकर्मी छुट्याउन नगएको भए, भागेर शौचालय हँुदै हाम नफालेको भए के घटनाको कस्तो रुप लिन्थ्यो भन्ने पक्षलाई पनि मनन् गर्न जरुरी छ ।
अपराध हुनका लागी अपराधिक कार्य र अपराधिक मनशाय हुनु पर्दछ । भेरी अस्पतालको जेष्ठ १३ गतेको घटना हेर्दा दुवै तत्व बिद्यमान थिए भन्न सकिन्छ । अपराध पुर्वको आरोपितहरुको ब्यवहार र घटनाको बेलाको तथ्यले यस्तै देखाउछ । घटनापूर्व मौखिक र घटना पश्चात सामाजिक संजालबाट धम्क्याउने गरेका तथ्यले आवेगमा मात्रै घटना घटेको भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन ।
घटनाको अर्को पक्ष महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरुषले आक्रमण गरेको बिषय पनि छ । यो घटना सामान्य आक्रमणको घटना मात्रै होइन । बरु यो त महिला स्वास्थ्यकर्मी माथी पुरुषले गरेको आक्रमण र हिंसा पनि हो । यो घटनाले महिलाहरु कार्यस्थलमा पनि बिभिन्न बहानामा हिंसाको शिकार हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ । कार्यस्थलमा महिलाहरु असुरक्षित हुने गरेका छन् भन्ने देखाएको छ । लैंगिक हिंसाको सवाललाई प्रतिवेदनले समेट्न सकेको देखिदैन । यो घटनाबाट स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशिल स्थलमा महिलाले सुरक्षित तवरबाट काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने लैंगिक संवालमा सचेत हुनु पर्ने देखाएको छ ।
प्रतिवेदनको पुरा अंश पढ्न नपाएको भएता पनि बाहिरिएका सामाग्री हेर्दा जेठ १३ गतेको घटनालाई मुख्य आधार बनाएर गहिरो छानविन गरि घटनाको सामान्यीकरण गर्नु पर्नेमा अस्पतालको सेवा प्रवाह, ब्यवस्थापन पक्ष र सुरक्षाको सवालहरुको बिश्लेषण गर्दै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीकै लापरवाहीकै कारण घटना भएको भन्ने होकी भन्ने छनक प्रतिवेदनले दिएको छ ।
छानविन समितिका सदस्यहरु हेर्दा प्राय सबै सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका पदाधिकारी हुनुहुन्छ । समितिमा आम सेवाग्राही वा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व छैन । समितिमा दुई जना त भेरी अस्पताल बिकास समितिकै सदस्य हुनुहुन्छ भने तीन जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ । एक हिसावले भन्नु पर्दा धेरै जसो स्थानीय स्तरका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने ब्यक्तित्वकै बाहुल्यता समितिमा छ । तर उहाँहरु अधिकार क्षेत्र भन्दा निकै माथी उठेर भेरीमा भएको जेठ १३ को मुल जड खोतल्ने भन्दा पनि देशब्यापी रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको देखिएका सवाल उठाउदै आफ्नो जिम्मेवारी नभए जसो गरि यसो गर्नु पर्छ र उसो गर्नु पर्छ भन्दै सिफारिसको लामो सुचि पेश गर्नमा गर्व ठान्नु भएको छ । यदि अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीकै कारण घटना घटेको हो भने त्यसको जिम्मेवार को हो त ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अस्पतालको लापरवाहीले घटना भएको हो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?्र कारवाही कसले ब्यहोर्ने ?
हुन त कानूनी हिसावले भन्दा यो छानिविन समिति तत्कालको बिवाद साम्य पार्ने अनुगमन समिति हो । हामीलाई थाहै छ, कार्यान्वयनका हिसावले यसका सिफारिस बाध्यकारी छैनन । अदालत र मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको हाम्रो देशमा समितिले कानून निर्माण र नीतिगत परिवर्तनका लागी दिएका सिफारिस कति कार्यान्वयन होलान हेर्न बाँकी छ ।
समितिमा जो जो सदस्यहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पदिय पदाधिकारीको हिसावले आ¥आफ्नो भुमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्भाह गर्न सकेमा पनि स्थानीय स्तरका धेरै समस्या समाधान हुने खालका छन् । अस्पताल ब्यवस्थापन, सुरक्षा, कर्मचारी ब्यवस्थापन गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिनलाई कसैले रोकेको छैन । जाहेरीका आधारमा ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरिरहेको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनको तादम्यता न्यायिक प्रक्रियामा हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिवेदनको आशय यदि तत्कालको आवेगमा अस्पतालको कमजोरीले घटना घटेको भन्ने निष्कर्ष दिएको हो भने यसले पीडित स्वास्थ्यकर्मीलाई फाइदा हुन्छ कि आरोपी पक्षलाई ? यदि प्रतिवेदनले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीका कारण आवेशमा घटना घटेको भन्ने देखाएको हो भने स्पष्ट फाईदा पक्राउ परेका आरोपलाई हुन्छ । यति भनिरहँदा कानूनी शासनमा कानून र प्रमाणले पुष्टि नगर्दासम्म कसैलाई पनि अनाहकमा झुठा आरोप लगाइनु हँुदैन । स्वच्छ सुनुवाईका आधारमा अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुनु पर्दछ तर कोरोना कहरका बिचमा जसरी अग्रपङ्तीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छन् तिनको मनोबल घट्ने र हतोत्साही तुल्याउने गरि आवेशमा घटना घटेको भन्दै अपराधिक कार्यलाई उन्मुक्ति दिन घटनालाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिएको त्यसलाई जायज मान्न सकिन्न ।
कुनै सेवाग्राहीलाई अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचारमा लापरवाही र त्रुटि भएको लाग्छ भने पीडित महसुस गर्ने पक्षले त्यस उपर कानूनी उपचार खोज्ने आफ्नै कानूनी प्रक्रिया छन् । तर आवेश र आक्रोशमा आएर होस् वा नियोजित रूपमा, उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मी माथीको आक्रमण र अस्पताल तोडफोडको घटनालाई कदापी जायज मान्न सकिंदैन । चिकित्सा सेवा प्रति विश्वभरि नै आम विश्वास तथा भरोसा केन्द्रित भएको यो कोरोना कहरको यो समयमा समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने गरि भएको यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन ।
उल्लेखित कुरा गरिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै समस्या छैनन, बिकृति र बिसंगति छैनन । सबै स्वास्थ्यका उपभोक्ताले गुणस्तरिय सेवा पाएका छन् भन्न अवश्य खोजिएको होइन । अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीका उपरमा पनि धेरै गुनासा र समस्याहरु रहेका छन् । अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीका हेलचेक्राईका कारण धेरै बिरामीको अनाहकमा ज्यान गएको घटना पनि सार्वजनिक भएकै छन् । सेवाका नाममा अस्पतालहरुले लुट मच्चाएका र उपभोक्ता ठगि पनि गरेका छन् । त्यस्ता उपभोक्ता हित बिपरितका अनुचित कार्य उपर अवश्य कारवाही हुनु पर्दछ । तर होलसेलमा सबै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी खरावै छन् भन्नु अन्याय हुन्छ । अझ अहिलेको कोरोना कहरमा ज्यानको बाजी लगाएर रात दिन नभनी सेवा दिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान र हौसला दिने ठाउँमा होलसेलमा आक्षेप लगाउनु कदापी राम्रो कुरा होइन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अपराधिक घटनालाई बेलैमा कानूनी दायरा नल्याउँदाको परिणाम वारम्बार यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन् । अस्पतालको लापरवाही र गल्ती भएमा पीडित पक्षले कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्नुको साटो अस्पतालमा हुलदंगा गर्ने, तोडफोडमा उत्रने र बाहुबलको आधारमा पैसा असुल्ने र स्वास्थयकर्मी उपर भएका घटनामा पनि मेलमिलापको नाममा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ ।
अन्तमा हरेक अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्यका उपभोक्तालाई गुणस्तरिय सेवा दिनमा चुक्न हुँदैन । गुणस्तरिय सेवा नदिएका कारणबाट वा हेलचेक्राई गरेका कारण कसैलाई अपुरणीय क्षति पुगेको खण्डमा कानून बमोजिम सजाय भोग्न र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसै गरि राजनीतिक आड, शक्तिका साथै रिस उठ्यो भन्दैमा कानून हातमा लिने अधिकार सेवाग्राही वा अन्य कसैलाई छैन । आवेशमा आएर घटना घटेको भन्ने आधारमा अपराधिक दायत्वबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुदै पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पेशागत सुरक्षा र सम्मानपुर्वक काम गर्ने वातावरण बन्नै पर्दछ । (दैनिक नेपालगन्जका नियमित स्तम्भकार अधिवक्ता बसन्त गौतम उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन ।)
