भोलि जेठ १५ गते । बजेटको दिन । कम्यूनिष्टको दुईतिहाईको सर्वशक्तिमान सरकारले तीनवटा बजेट पेश गरिसकेको छ । ती सबै बजेटहरुमा कुनैपनि किसिमको कम्यूनिष्ट वा उनीहरुले भन्ने गरेको समाजवाद, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आदी इत्यादीको कहिँ कतै झल्कोसम्म पनि देखिएन । ती तीनवटै बजेटले न त नेपालको मौलिक विकासको ढाँचालाई स्थिति गर्न सक्यो न त्यसमा आधारित रहेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फको कुनै मार्ग तय गर्न सक्यो । गर्यो त मात्रै कार्यकर्ताहरुलाई, नेताहरुलाई, संसदहरुलाई नेताका प्रतिष्ठानहरुलाई बिभिन्न बाहनामा पैसा बाँड्ने, अनावश्यक खर्चहरु बढाउने, नयाँ नयाँ मोडेलका महङ्गा महङ्गा गाडीहरु खरिद गर्ने, स्थानीय तहसम्म गाडी, तलब र अनेकौं भत्ता आदी सुविधा वितरण गर्ने काम गर्यो । यिनीहरुको सर्वशक्तिमान सरकार आउँने बेला रहेको नेपालको वैदेशिक ऋण सात खर्बले बढेर डबल भयो । ती तीनवटा बजेटले देखाएको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र मात्रै त्यति नै हो ।
दुई तिहाईको सरकार अपच भएर अहंकारमा परिणत हुँदै तिहाइमा आएर अड्किएको छ । त्यो संख्याको दम्भपनि सकिएर ससद नै एकपल्ट होइन दुईदुईपल्ट भङ्ग भैसकेको छ । तरपनि कम्यूनिष्टहरको अहंकार भने घटेको छैन ।सदन नभएपनि बजेट त आउला भोली । कम्यूनिष्ट राजनीतिले उत्तानो परेको देशको अर्थव्यवस्था कोरोनाले अझै उत्तानो परेको छ ।
देश र जनताको मूख्य मुद्दा नै ओझेलमा पार्ने गरि भएको कम्यूनिष्टहरुको गुटझगडाले देशको अस्मिता नै सकिने अवस्थामा आएर बसेको छ । देशको शासन प्रशासनम बेथिती र कार्यकारीहरुमा गैर जवाफदेहिताको पराकाष्ठा नै देखिएको छ । देशको विपक्ष भनाउँदा पार्टीहरु पनि जनताको सरोकारको बिषयलाई भन्दा आफुले र आफ्नाले पद किन नपाएको, आफुले भावबण्डा किन नपाएको भन्दै तिनै अड्डा अदालत देखि भोका जनतालाई लौन सडकमा आएर मेरो कुर्सी सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो भन्दैछन् । यी सबका बाबजूद पनि यिनीहरु जनताको लागि त भन्न नसकिएला आफ्नो भत्ता, सुविधाहरु, आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषणका कानूनी छुद्रहरु खोज्दै झगडा र मेलमिलापका नौटङ्कीहरु गर्ने नै छन् । यो सब बनी बनाई स्क्रीप्टका बीचमा जनताको लागि पस्किने बजेटमा केहि नौलो होला जस्तो छैन तै पनि केहि यस्तो त होस् ।
नेपालमा कुल राजश्वको झण्डै ८० प्रतिशत बढी रकम साधारण खर्चमा सकिने गरेको छ । अहिले कोरोनाको कारण राजश्वमा कमि आएको छ । वैदेशिक विप्रेषणमा भारी गिरावट आउने देखिएको छ । तथापि सरकारी तथ्याङ्गले विप्रषण बढेको भन्छ । यसको पनि कारण छ । यो संकटका बेला ऋणधन सरसापट गरेर विदेशमा भएकाहरुले घरखर्च पठाउँदा विप्रेषण घटेको नदेखिनु स्वभाविक नै हो । यो स्थिति निरन्तर रहँदैन । धेरै नेपालीहरु विदेशमा पनि बेरोजगार भएर बसेका छन् । खाडी, मलेसीया, जापान र कोरियाबाट मात्रै नेपालीले रकम पठाउने गर्छन । यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुले त उता जाँदा कलेजको फिस भनेर लगेको विदेशी मुद्रा जति पनि रकम शायदै पठाउँछन् ।
कोरोनाका कारण केहि उद्योगहरुको बाहेक अधिकांश उद्योगहरुको उत्पादकत्व घटेको छ । अहिले निर्यातबाट विदेशी मुद्रा पाप्तगर्ने अवस्था नाजुक रहेको छ । आयातलाई ७–८ महिना धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा मौज्दात रहेता पनि कोरोनाका कारण स्वाथ्य समाग्रीहरुको ब्यापक आयात गर्दा असन्तुलन पक्कै बढ्ने छ । होटल व्यवसाय र पर्यटनको दुरावस्थाले विदेशी मुद्रा संचितीमा कमी आउने पक्का छ । यो अवस्थालाई हेरेर जनस्तरका सामान्य तर अत्यावश्यकताका वस्तु आयात बाहेक सबैखाले आयातमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अनावश्यक लक्जरी बसहरु, कारहरु, अधिक सीसीका मोटरसाइकल, विलासितायुत्त मोबाइल, घरेलु समान, सूर्तीजन्य र पेय पदार्थ, तयारी पोशाक, तयारी खानेकुराहरु, हरियो तरकारी, चामल, आयातमा बन्देज गर्ने उपाय अबलम्बन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ ।
सूर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको आयातले गर्दा हाम्रा मौलिक पेय पदार्थको उत्पादन प्रयोग घटेको छ । यसले गर्दा ती उत्पादनमा लाग्ने कच्चा पदार्थको उल्पादनले बजार पाइरहेको छैन । विदेशी महङ्गा ब्राण्डका पेय पदार्थहरुलेभ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि यस्ता वस्तुको आयत र उत्पाद शुल्कमा भारी बृद्धि गर्न जरुरी छ । यस्ता वस्तु आयत नगर्दा पनि देशले गुमाउने केहि छैन । यसले जनता र देशलाइ कुनै हानी नोक्सानी नहुँने हुँदा बढि भन्दा बढि मूल्य निर्धारण गर्न र भ्याट दरमा समेत परिवर्तन जरुरी छ ।
नेपालको वास्तविक आवश्यकताको क्षेत्र कृषि हो । कृषि प्रधान भनेर कोकोहोलो मात्रै गरेर हुँदैन । यसलाई बजेटको हिसाबले मुख्य एजेण्डामा राख्नुपर्छ । कृषिलाई छुट्याइएको बजेटमा अधिकतर रकम पहँुचवालाले अनुदान पाउने देखि गोष्ठी तालिममै सकिन्छ । किसानको लागत न्यूनिकरणका लागि न त कुनै लगानी हुन्छ न कसरी लागत न्यूनिकरण गर्दै किसानलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिन्छ ।
गतबर्ष देखिको कोरोना त्रासदीका बेला शहरले मानिसको मन धान्न सकेन । आत्मा मरेको शहर भयो । मानिसहरुलाई अरुबेला गाउँ नचाहिने तर यस्तै आपत्ति बिपत्तिका बेला गाउँ चाहियो । गाउँमै मानिसहरु सुरक्षित महसुस गरे । संसारका धेरै मान्छे गाउँमा भन्दा शहरमा बेरोजगार मात्रै भएनन् खान नपाएर भोकै हुँदा गाउँ सम्झेर फर्कने लर्को लाए । यो कुराले गाउँ सधैं रोग भोक भन्दा माथी हुन्छ भन्ने प्रमाणित समेत गरायो । अबका सबै सरकारले बजेट ल्याउँदा गाउँ र कृषि नीति कार्यक्रम र बजेटमा बिशेष प्राथमिकतामा पर्न जरुरी देखिन्छ । हिजोको निर्वाहमूखी कृषि प्रणाली कामै नलाग्ने थियो भन्नेहरुले अब आफ्नो सोँचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । व्यवसायिक कृषि गर्नका लागि लागत सहितको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता गरेर मात्रै अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने आफ्नो परिवारको लागि मात्र उत्पादन गर्ने निर्वाहमूखी किसानका लागि पनि सरकारी अनुदान सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका सहुलियत निर्धारण गर्नुपर्छ । एक गाउँ एक खाद्य गोदामको व्यवस्था गरेर गाउँको खाद्यान्न स्थानीय सरकार मार्फत खरिद गर्ने र भण्डारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले राज्य भोकबाट मर्दैन भने किसानले आफ्नो मूल्य पनि पाउँछ । बर्षेनी चामल, तरकारी, फलफूल र माछामासुको आयातमा भैरहेको अर्बौं रुपैंया बचत गरेर यहि रकम पुनः कृषिको विकास, अनुसन्धान र अनुदानमा लगाउन सकिन्छ । अनावश्यक रुपमा जमीन खरीद गरेर घडेरीको रुपमा काटेर बन्जर बनाउने, बीना प्रयोजनको ठाउँ ठाउँमा जमीन खरिद गरेर होल्ड गर्ने र बाँझो राख्ने काम कानूनी रुपमा नै बन्द गराउनु पर्छ ।
अनावश्यक रुपमा स्मार्टसिटी घोषणा गर्दै शहरिकरण आदीको नाममा राज्यकोष खर्च गर्न तत्काल रोक्नुपर्छ । यो कृषियोग्य जमीनको मरुभूमिकरण प्रवृतिको अन्त गर्न पनि जरुरी छ । यसो गर्दा जमीन खरीद गरेर सम्पत्ति जमा गर्नका लागि भ्रष्टाचार गर्ने पवृतिमा कमी ल्याउन सहयोग मात्रै हुँदैन यसले बसाइ सराइ रोक्ने, कृषिमा रोजगारी पनि बढ्नेछ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र कम्तिमा एक नम्बरमा कृषि नै पर्न जरुरी छ ।
देशको पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको बेला यसलाई उठाउन बजेटले सम्बोधन गर्दै यसलाई उठाउनका लागि आन्तरिक पर्यटनमा लगानी गर्ने नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ । बिभिन्न कम्पनीहरु, सेवा प्रदाय संस्थाहरु, वित्तिय संघसंस्थाहरुले आफ्ना डिलर, बिक्रेता अभिकर्ताहरु र कर्मचारीलाई लाखौं खर्चेर विदेश भ्रमणमा लैजाने परम्पराको अन्त्य गर्दै नेपालकै पर्यटकीय गन्तव्यमा लैजाने बाध्यकारी नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ । यसो गर्नाले विदेश भ्रमणमा हुने खर्च मात्रै कम हुँदैन आन्तरिक रोजगारीको समेत बिकास हुन्छ । यसले गाउँको उत्पादनले मूल्य पाउँछ । हाम्रा मौलिक खानपान, पेय पदार्थको ब्रान्डिङ्ग गर्न पनि यसले मद्दत पुग्छ । काम नगरी नेताका पछि लाएर गफ, रवाफ र दादागिरी गरेर खाने बानीमा कमि ल्याउनआन्तरिक पर्यटन असाध्यै राम्रो उपाय पनि हो ।
हाम्रो वर्तमान सरकारको नीति सधैं करमूखी मात्रै रह्यो । कर आउने देखिन्छ भने यहाँ जनताको सार्मथ्य, समवेदना, परम्परा या स्वास्थले कुनै ठाउँ पाउँदैन । यो नीति अबको बजेटबाट सच्चिनु पर्छ भन्ने हो तर विगतका तीनबर्षमा पनि यस्तै आशा र अपेक्षा राख्दाराख्दै सरकार नै सकियो । अनावश्यक ठूला र महङ्गा आवासीय घर निर्माण तथा खरिदमा पूर्ण रुपमा स्थायी लेखा नम्बर मार्फत समाग्री खरीद गर्ने व्यवस्था गरेर आम्दानीको श्रोतको पुष्ट्याई गर्नु पर्छ । व्यवसायिक घर भवनको व्याख्या गरी करको नीति तय गरिनु पर्छ । संस्थागत आयकरको दरमा होइन कि दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ ।
राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि राज्यकोषको चरम दुरुपयोग बन्द हुन जरुरी छ । नयाँ विश्वविद्यालयहरुको घोषणा गर्दै हिँड्ने काम अब फेरि नहोस् । आवश्यकता विश्वविद्यालय मात्रै घोषणा र कंक्रिटको संरचना बनाउने मात्रै हो कि क्याम्पसहरुको शैक्षिकस्तर बृद्धि गर्ने हो ?यसमा गम्भीर बनोस् सरकार । पहिले भएका पूर्वाधारहरुको सहि र पूर्ण सदुपयोग गर्ने तर्फ कुनै अनुुसन्धान किन गरिँदैन ?
गाउँगाउँमास्थानीय सरकारको सहयोगमा केन्द्रिय रुपमा अनुसन्धान गरेर विद्यालयको संख्या, तह, विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरु समेत तोकिनु पर्छ । यसो गर्दा नीजि सरकारी एउटै डालोमा हालेर निर्धारण आवश्यकताको आधारमा मात्रै तय गरिनु पर्छ । नीजि क्षेत्रबाट भएको योगदान र लगानीलाई पनि सुरक्षित गर्दै तिनीहरुको वर्गीकरण गरेर करनीति तय गर्ने, नीजि शिक्षालयहरुलाई सकेसम्म धेरै जनताको लगानीको पहँुचमा पुर्याउने नीति तय गर्न जरुरी छ । नीजि क्षेत्रले सेवा पुर्याएको स्थानमा सरकारले छुट्टै लगानी गर्नुको साटो भएकै विद्यालयमा सरकारी सहभागिता राखेर सरकारको खर्चमा कमी आउने र नीजि शिक्षालयहरु पनि बढि जिम्मेबार हुने वातावरण बन्छ ।
अँग्रजी माध्यमको नाममा भएको असुली चाहे त्यो नीजि विद्यालयमा होस या सरकारी विद्यालयमा त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । देशको भाषा वा आफ्नो मौलिक भाषा बोलेकै भरमा दण्डगर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयहरुमा नीजिसँगको प्रतिष्पर्धाका नाममा नेपाली माध्यमको पढाइलाइ भन्दा अँग्रजी माध्यमलाई चासो दिनु राष्ट्रभाषा माथिको बैमानी हो यसलाई रोकी तोकिएका विद्यालयहरुलाई मात्रै अँग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा चार घण्टा कागजी पढाई गराएर प्रमाणपत्र दिने परिपाटी खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन केन्द्र भएका छन् । विद्यालयहरुका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नीजि स्कूल र क्याम्पस खोलेर त्यतैतिर आफ्नो तनमन लगाउने परिपाटीलाई पूर्ण निषेध गर्नुपर्छ । प्राध्यापकहरु नीजि क्याम्पसका मालिक होइन अनुसन्धान गर्ने गराउने सम्माननीय व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनु पर्छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अब बढि भन्दा बढि समय आफ्नो अध्ययन बिषयको कार्यक्षेत्रमा र देशको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानमा लगाउने नीति र सोहि अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान हाम्रै जनशक्तिबाट गर्न गराउन घोषित रुपमा राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । हाम्रो कुरा, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो प्राथमिकता हामी आफै हाम्रै जनशक्तिबाट तयगर्ने व्यवस्थाले मात्रै हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले नेपाली भएर नेपालका लागि उपयुक्त नीतिको निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
नेपाली इतिहासको सर्वशक्तिमान भनिएको सरकारसँग थुप्रै आशा र अपेक्षा राख्दाराख्दै तीनवटा बजेट गए । दुईतिहाईबाट एकतिहाई हुँदै झगडियाको मैदानमा परिणत भयो । विगतका समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिएका तीनवटा बजेटले ल्याएको बेथिति भित्र अहिलेको चुनाव, भोट बैंक, फेरि पनि सत्ताको चिन्ता सबै थोपरेर आउने बजेटले नेपाललाई कति समृद्ध र नेपालीलाई कति सुखी बनाउने हो त्यो भोलि देखिने नै छ ।
