सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाएको जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) अब अस्तित्वमा नरहने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार ’कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेसँगै डिसिसिएमसी खारेज हुन पुगेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनको हैसियत पाइसकेको छ ।
केन्द्रमा सिसिएमसीसँगै जिल्ला स्तरिय समिति पनि खारेज भएको हो । अध्यादेशमा कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय निर्देशक समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
थप अधिकारसँगै जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति (डिसिएमसी) अस्तित्वमा आएपछि आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक गरिएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख, सरकारी अस्पताल प्रमुख रहने समितिमा पालिका प्रमुखहरुले कोभिड नियन्त्रणका लागि भइरहेका आफ्ना प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । निरन्तरको निषेधाज्ञाले आजित भएका नागरिकस्तरबाट निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न माग भइरहेको छ । कतिपयले निषेधाज्ञा पालना नभइरहेकाले खारेजी माग पनि गरिरहेका छन् ।
तर, आइतवार बसेको डिसिएमसीको बैठकले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । प्रजिअ गेलालले निषेधाज्ञा एक साता थप गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
