यो महिना बजेटको महिना हो । नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार नेपाल सरकारका संघीय अर्थमन्त्रीबाट संघीय संसदमा हरेक बर्षको जेष्ठ महिनाको १५ गते संघीय बजेट पेश गर्नुपर्छ । तर आजसम्म त्यो बिषयमा कुनै देखिने गरि तयारी भएको पाइँदैन । अर्थात देशको घरी अवसान त घरी बिउँतिने गर्दै गरेको संसद कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ । यस अघिको विद्येयक अधिवेशन बिभिन्न श्रद्धाञ्जिलिसभा आयोजना गरेर मात्रै बीना कुनै विद्येयक अन्त्य भयो । त्यसपछि एकदिने विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको परिक्षा गराएर अन्त्य भयो । अब बजेटको संघारमा प्रिबजेट छलफल नीति तथा कार्यक्रम आदीको छलफल हुने बेलामा समेत आजसम्म बजेट अधिबेशनको कुनै टुङ्गो छैन । देशमा कुर्सीको लागि मात्रै गठबन्धन बनाउने प्रतिपक्ष घरी बजेटको सम्बन्धमा अध्यादेशबाट बजेट आउने आशंका गर्छ, कहिले बजेट अधिवेशन ढिलो भयो पनि भन्दै छ त खबरदार विश्वासको मत नल्याइ बजेट ल्याउलास पनि भन्दैछ । यसैमा उसको जिम्मेबारी पुरा भएको भन्दै पन्छिएको जस्तो छ । सरकारका आफ्नै सुरताल छन् । सत्ताको अंकगणितको चिन्ता र चासोमा तुफानी दौडहरु बैठकहरु मिल्ने मिलाउने नुस्काहरु खोज्दैमा व्यस्तता छ ।
कोरोनाले आहत भएका जनताहरु, भोकले ब्याकुल भएका निमुखाहरु, रोजगार खोसिएर चुलो निभेकाहरु, लगानी डुबेको टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका साना साना उद्यमी व्यवसायीहरु, अब त दुइबर्ष भैसक्यो यसपटक त काम गरेपनि नगरे पनि हाम्रो तलब त बढ्नै पर्छ भनेर लबिङ्ग गरिरहेका कर्मचारी संघसंगठनका मानिसहरु देखि खेती गर्नेले टुहुरो झैं हेर्दाहेर्दै अकिसानहरुले अनुदान कुम्ल्याएको देख्दै गरेका वास्तविक किसानहरु सबैको नजर अब यस पटकको बजेटले के गर्छ ? कस्तो आउँछ ? हामीलाई के राहत दिन्छ ? भन्दै बिभिन्न अपेक्षा लगाएर बसेका छन् ।
अत आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट अधिबेशन बैसाख २६ गतेबाट बोलाइएको थियो । तर यस पटक त बैसाख २७ गते एकदिने बिशेष अधिबेशन बोलाइयो न अन्त्य पनि उसैदिन गरियो । यो लेख तयार पार्दाका दिन जेठ छ गतेसम्म यसको कुनै सुरसार छैन । तर पनि सबैलाई यो कुरा थाह छ कि बजेट त अध्यादेशबाट पनि आउँछ । किन कि यहाँ अरुका कुराहरु भन्दा पनि सांसदहरुका भत्ताका कुरा जोडिएका छन् । यहाँ नेताका सेवा सुविधाका कुराहरु जोडिएका छन् । राज्यलाई आफ्नो खल्तीको बनाइ बसेका एलिट बर्गका ठेक्कापट्टा र मेलोमेसोवालाका कुरा जोडिएका छन् । त्यसैले बजेट त आउँछ जेठ १५ मै आउँछ । यति कुरा पक्का हो ।
नेपालका बिगत तीन बर्षका बजेटले तात्विक रुपमा आम नेपालीको जीवनस्तरमा कुनै आशा जगाएन । जतिसुकै समाजवादउन्मुख बजेट भनेता पनि राज्यकोषलाई राष्ट्रनिर्माणमा न खर्च गर्ने खाका आयो न प्रयाप्त बजेट नै । धेरैजसो रकम वितरणमा र सामान्य खर्चतर्फ नै विनियोजन भएका बिगतका बजेट भन्दा यसपटकको बजेट पनि खासै भिन्न हुनेवाला छैन । किन कि यो बजेट लगभग चुनावी बजेट हो । सरकारले गतबर्षबाटै चुनावी मन बनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसबर्ष राज्यकोषको ब्यापक वितरण गरिने छ । सरकारलाई कोरोनाको बहाना मिलेको छ । नयाँ कुनै पूँजिगत आयोजनाहरु ल्याउने बाध्यतामा सरकार छैन ।
यो सरकार चलाइ रहेको पार्टी एमालेले बृद्धभत्तालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्दै आएको छ । यसैको प्रचारले चुनावमा फाइदा गरेको पार्टीले अघिल्लो चुनावमा नै पाँचहजार भत्ता पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ । यसैले पनि यसपटक यो पुरा गर्ने संकेत दिइसकेको छ । सरकारले गत बर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको चौर सफा गर्न र झार उखेल्न आफ्ना कार्यकर्ता र तीनका मान्छे भर्ती गर्नका लागि ल्याएको कार्यक्रमको लागि भनेर आव २०७६–७७ मा गरिएको ४ अर्ब ८५ करोड विनियोजनलाई डबल बनाएर झण्डै ११ अर्ब पुर्याएको थियो । यसबर्ष पनि यसलाई अवस्य हटाइने छैन । यसबाट उसका कार्यकर्ताहरुलाई स्थानीय सरकार मार्फत रोजगार दिएको नारा बनाउन सहज भएको छ । यसैले यसबर्ष सके रकममा थपगर्ने नभए गतबर्षको रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
संसद चलिरहेको बेलामा पनि हाजिरी ठोकेर विभिन्न बाहनामा मूल काम र दायित्व छोडेर अन्यत्र निस्किने तर बैठक भत्ता असुल्ने, संसदले कुनै काम नगरेपनि भत्ता पाकिहाल्ने बिगतको परम्परामा यसपटक पनि कुनै कटँैती गरिने छैन । कर्मचारीहरुका संघसंगठनहरु तलब बढाउन ज्ञापनपत्र लिएर हिँडेको धेरै भै सक्यो । देशको कर्मचारीतन्त्रमा निकै आफन्त पालेको एमाले सरकारले चुनावी बजेट ल्याउँदै गर्दा कर्मचारीहरुलाई नाखुश बनाउन सक्दैन । यता पनि केहि प्रतिशत तलबबृद्धि गराउनेनै छ । तर यसमा नेताहरुको नीतिगत कमजोरीको नशा छामेका माथिल्लो तहका कर्मचारीले आफ्नो तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ । तल्लो कर्मचारीको लागि महंङ्गी छैन झैं गरि माथिल्लोलाई ज्यादा बढाएमा अनौठो हुनेछैन ।
साँसदहरुले कार्यकर्ता खुशी पार्न बेतुके योजनामा लगाउने ‘पोस्कर बजेट’ गत बर्ष निकै बिरोधका बाबजूद पनि ४ करोड राखियो यसबर्ष त्यसलाई पनि कोरोनामा सहयोग बढाउनु पर्छ भन्दै थपेर निरन्तरता दिइने छ । यसपटकको राजनीतिक दाउपेचमा साथदिनेहरुको सूची लामै छ । उनीहरुलाई खुशी पार्न उनका झुत्रे योजनाहरुका लागि पनि दुईचार अर्ब बजेट विनियोजन पक्कै हुनेछ ।
जसले कहिल्यै कोदालो छुँदैन, हिलो टेक्दैन, गोबर त उसलाई गन्हाउँछ । त्यस्ता फर्जी किसानहरु बनाएर उनीहरुलाई अनुदान दिनका लागि पनि यसपटक कृषि क्रान्तिको नाममा बजेट छुट्टिने छ । आफ्नो घरबारीमा आफ्ना लागि आफैउत्पादन गर्ने हिलो गोबर गाइबस्तु सबै स्याहरेरबस्ने आत्मनिर्भर किसानका लागि कुनै योजना आउने छैन ।
नेपालको शिक्षामा बिगत एक दशकयता निरन्तर बजेटमा कटौती हुँदै आएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र दिवाखाजा कार्यक्रममा विद्यायसपटक पोहरबाटै विद्यालयहरु बन्द भएको भए पनि रकम बिनियोजन हुनेवाला नै छ । किनकि यसमा पार्टीको, भोटको र कर्मचारीको चासो छ । यी बाहेक अन्य कुराको ठेक्का त नेपालको श्रिक्षाकोमूल नै बिगारेर अभद्र बनाउन आइएनजिओलाइ दिइएकै छ, सोहि निरन्तरता यसपटक पनि हुनेछ । अन्य भौतिक संरचनाको लागि धेरथोर रकम अवश्य विनियोजन हुने छ । किनकि यसमा सत्ताबृतका प्राविधिकहरु र ठेकेदार दोकानदारहरुलाई सरकारले चुनावी बजेटमा पाखा लगाउने सक्नेछैन ।
स्थानीय सरकारका सेवासिुविधा, अनावश्यक औचित्यहीन कंक्रिटका संरचनाहरुको लागि बगेटमा ब्यवस्था हुने छ । देशका विश्वविद्यालयहरुमा तथानाम बेथिती ल्याएर तहसनहस बनाउने, भएका विश्वविद्यालयहरु र क्याम्पसहरुको कुनै सुधार नगर्ने तर चुनावमा देखाउनका लागि नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरु खोल्न या बनाउनका लागि बजेट विनियोजन हुने छ । भएका उद्योग बेचेर खाने, भएका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा करोडौंका संरचना बनाएर अलपत्र पार्ने र सस्तो प्रचारका लागि काम गरेको भनेर देखाएर भजाएर भोट बटुल्नका लागि नयाँ आद्योगिक ग्रामहरु घोषणा गर्न बजेटको ब्यवस्था गरिनेछ । आफ्ना किसानका तरकारीहरु खेतमा कुवाउने र इण्डिया चाइनाबाट ल्याउनका लागि के को शीत भण्डार ? तरपनि काम देखाउनु छ भोट बटुल्नु छ यसका लागि बजेट अवस्य छुट्टाइने छ ।
यसपटक देश कोरोनाको भयबाट आक्रान्त छ । सरकारको यसमा निकै आलोचना भै रहेको छ । जनताले खोपका आशा गरेका छन् । हाम्रो स्वास्थ्य संरचना र ब्यवस्थापन असफल देखिएको छ । यतातिर पनि सरकारले नसोंचि सुखै छैन । जनताले अबको चुनावमा कोरोनाको बेला सरकार असफल भएको प्रश्न पहिला तेर्साउने छन् । सरकार यो कुरामा जानकर नै छ । आफ्नो यो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न यसपटकको बजेटमा केहि योजनाहरु आउने पक्का छ । सरकारले गरेको थियो र ल हेर अहिले पनि कति गरेको छ भन्ने बाटो खोजेर यसपटक पनि बजेट बनाइनेछ । उसैपनि कोरोना पछिका नेपालजस्ता देशहरुका बजेटको ठूलो हिस्सा नै स्वास्थ्यका नाममा विनियोजन हुने नै हो । यसमा सांसद बिकासकोषमा जस्तो कसैले प्रश्न उठाउने छैन ।
देशका विभिन्न निकायहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, कृषि लागायतका थुप्रै तालिमकेन्द्रहरुमा प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक आदीका नाममा कर्मचारीहरुको नियुक्ति गरिएको छ उनीहरुको मूख्य कर्तव्य नै तालिम दिने हो । तर त्यहाँ उनीहरुले विभिन्न प्रशिक्षण आफ्नै कार्यस्थलभित्र कार्यालय समयमा नै दिँदा समेत भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ यस्तो दोहरो सुविधा सहितको भत्ताको बारेमा बिगतमा नबोलेको सरकार चुनावी बजेटमा झन बोल्नेछैन र त्यसको निरन्तरता दिने छ ।
सरकारको मनस्थिती सकेसम्म एमसीसी पास गराउने नै हो । यसको नाममा झण्डै दुइ अर्ब त गाडी भत्ता तलब आदी गरेर खुवााइसकेका छन् । यसलाई गत बजेटमा पनि रकम विनियोजन गरिएको थियो भने पास भए नभएपनि यसका लागि बजेट भने छुट्याइने छ ।
चुनावी मनस्थितिमा रहेको सरकारले चुनावका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्छ ।
जनता त्यो पनि तलबी कर्मचारीहरुको गुनासो करको कटअफ दरमा बृद्धि नभएको भन्ने छ । कोरोनाका कारण करअसुली घटिरहेको परिप्रेक्ष्यमा शायद यसपटक पनि करको कटअफ दरमा कुनै हेरफेर गरिने छैन ।
ब्यापारीहरुले सरकार कमजोर भएको, कर कम उठेको मौका छोपेर सार्वजनिक संस्थानहरु नीजि बनाउनु पर्छ भन्दै मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन भ्याएका छन् । ब्यापारीहरुकै रहोकर्ममा चुनाव जित्ने गरेको सरकारले पार्टी फण्डिङ्गको जोहो गर्न केहि सार्वजनिक संस्थान बिक्रि वा रणनीतिक साझेदारीको नाममा नीजि ब्यापारीलाई हिस्सेदारी दिने योजना ल्याएमा अचम्म नमाने हुन्छ । साथसाथै ठूला ब्यापारीहरुलाई बिजुलीबत्ति, ब्याज र भ्याट वा आयकरमा ब्यापक छूट दिनेमा पनि सरकार सकारात्मक देखिएको छ । आउने चुनावको मध्येनजर सरकार ब्यापारीहरुसँग गठजोड गरेरै जाने देखिन्छ । तर साना लगानीकर्ता, स्वरोजगारी गरेकाहरु र साना राष्ट्रिय उद्यमीहरुको लगानी बचाउने वा उनीहरुलाई पलायन हुनबाट रोक्नका लागि खास प्याकेज आउने सम्भावना देखिँदैन ।
सरकारले सधैं ३० देखि ४० प्रतिशत आन्तरिक र बाह्य कर्जाबाटै बजेटको सन्तुलन गरेको पछिल्लो रिर्कड छ । यसपटक पनि साढे तीन खर्बसम्म वैदेशिक कर्जा लिने मनस्थिति सरकारले बनाइसकेको जनाउ दिएको छ । अब हरेक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ११ हजार पाँच सय कर्जा थप हुँदै छ । आन्तरिक ऋणको अवस्था पनि कम हुनेछैन । यो बजेट पछि नेपालको बार्षिक बजेट र वैदेशिक ऋण लगभग बराबर हुनेछ । वैदेशिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट माथि लाग्ने छ । देशको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋणको किस्ता र ब्याज बुझाउनमा खर्चि हुनेछ । बचेकोबाट ठूलो रकम सामान्य खर्चतिर जाने छ भने राष्ट्रको जग बसाल्ने पूँजिगत खर्चतिर उहि पाँच दश प्रतिशत बजेट मात्रै रहने छ ।
सरकारको हरेक योजनाहरु असफल भएका छन् । यसका मूख्यकारणहरmमा योजनाहरm वास्तविक नहुनु नै हो । यसैमाथि गतबर्षबाट कोरोनाको प्रभावले सरकारलाई राजश्वको चाप परेको छ । सरकार खर्च कटैती गर्नेतिर जान उसको नियतिले दिँदैन, उसका आफन्तहरmले दिँदैनन् । यसको पूर्ति गर्न ऋणको सहारा लिने बाहेक अर्को उपाय छैन । यसरी नै यो आफुलाई कम्यूनिष्ट भन्ने र समाजबादमा फड्को हान्ने अचुक सारथी भन्नेहरुको सरकारको बजेटले नेपाल समृद्ध बन्ने छ र नेपालीहरु सुखी हुनेछन् भन्ने स्यालहुइँया चलिरहने छ ।
जेष्ठ १५ गते बजेट सुन्दै गर्दा नेपाली इतिहासको सर्वशक्तिमानबाट अक्सिजनमा पुगेको सरकारका योजनाका पान्नाहरुमा ऋण खोजेर घिऊ खाने गफका कथाहरु मात्रै पस्केको सुन्ने बाहेक अरु थप केहि सुन्न नपाइने पक्का छ । फेरि पनि आशा गरौं यो बजेट पनि घीऊ खाने कथा नबनोस् ।
