बिरेन्द्र जैसी
सन् २०१२ मा अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू एन्थोनी फौसी र डेभिड मोरेन्सले गरेको अध्ययनअनुसार सन् १९४० देखि २००४ सम्ममा अर्थात् ६४ वर्षको अवधिमा मात्रै झन्डै ३०० प्रकारका संक्रामक रोगले मानव सभ्यतालाई आक्रमण गरिसकेका छन् । तिनै संक्रामक रोगमध्ये कुनै रोगले महामारीको रुप लिने हो। अहिले हामी कोरोना संक्रमणको कहालीलाग्दो समयमा बाँचिरहेका छौँ ।
हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण भयावह बन्दापनि हाम्रो सरकार र देशको राजनीति सत्ताको लडाईंमा व्यस्त छ । मानिसहरुले अस्पतालमा बेड नपाएर र अक्सिजनसमेत नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । अस्पतालमा मानिसहरु राख्ने ठाउँ नभएर अस्पतालको शवगृहको पेटीमा समेत अक्सिजनको सिलिण्डर मुखमा लगाएर बसेका दृष्यहरु हेर्न सकिने खालका छैनन् । अक्सिजन नै नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको घटना सुन्न सकिने खालका छैनन् । तर, यस्तो संकटको घडीमा पनि राज्यको जनस्वास्थ्यप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन छताछुल्ल भएको छ ।
एकातिर सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरु राख्ने ठाउँ नहुँदा निजी अस्पतालहरु भने जिम्मेवारीबाट मुक्त छन् । उनीहरु स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवालाई पनि व्यवसाय बनाईरहेका छन् । कति अस्पतालहरु यतिबेला कोरोना संक्रमितको लागि ढोका बन्द गरेर बसेका छन् । सरकार र राजनीति मुकदर्शक बनेको छ । देश सरकारबिहिन बनेको छ ।
कोरोना महामारीले विनासका साथै केही ठुला शन्देशहरु पनि मानव समुदायलाई दिएको छ । ती मध्ये एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य शन्देश होस्वास्थ्य सेवा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्ने अर्थात् राज्यले दायित्व लिनुपर्ने ।
के संभव छ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण सरकारीकरण ?
अब कुरा गरौं के संभव छ त? स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण सरकारीकरण ? तथ्यहरु भन्छन्, अवश्य छ ।१. महामारीले निम्त्याएको कहर र सिकाएको पाठ २. हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको लक्ष्य३. संविधान ४. विश्वका अरु देशको उदाहरण
१. महामारीले निम्त्याएको कहर र सिकाएको पाठ
साथीहरु यस विषयमा मैले सुरुमै उल्लेख गरिसकेको छु कि कसरी यस महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता बढाईदिएको छ । २०७४–७५ सालको स्वास्थ्य सेवाविभागको तथ्यांकले भन्छ, देशमा रहेका करिब साढे नौ हजार स्वास्थ्य संस्था मध्ये २०७१ त गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्रै छन् । अझ अस्पताल स्तरका सरकारी संस्थाहरु त जम्मा १२५ मात्रै छन् । यो पक्का हो की गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु अवश्य पनि अधिकांश अस्पताल स्तरका संरचनाहरु हुन् । तर यतिका स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारिता खै यस्तो महामारीका बेला ? यदि सरकारसँग यति धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरु भएको भए अहिलेको जस्तो हालत पक्कै पनि जनताले भोग्नुपर्ने थिएन ।
२. हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनको लक्ष्य
साथीहरु देशमा यस्ता थुप्रै राजनीतिक आन्दोलनहरु भएका छन् जसको एउटै लक्ष्य समाजवाद हो । समाजवादको एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निः शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा हो । अहिले हाम्रो राज्यले हरेक नागरिकबाट कर लिन्छ । हामीले चकलेट खाँदा पनि राज्यलाई कर तिरिरहेका छौँ । हामीले आफ्नो कमाईबाट पनि सरकारलाई कर तिरिरहेका छौँ । एक माध्यामबाट होइन, बहु माध्यमबाट हामीले कर तिरिरहेका छौँ । त्यसकारण त्यो करको प्रयोग हाम्रा लागि अत्यावश्यक सेवाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवाहरुमा खर्च हुनुहुपर्छ । यदि यो भएन भने हाम्रा पुर्खाहरुले र सहिदहरुले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनको कुनै तुक रहँदैन । समाजवाद मात्र भट्याउने शब्द होइन । यसको कुनै कुनै फल व्यवहारमा देखिनुपर्छ । त्यो पहिलो फल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नै हो ।
३. संविधान
साथीहरु हाम्रो संविधान २०७२ ले देश समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भनिएको छ । संविधानकै मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ मा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । संविधानमा उल्लिखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो ? मलाई त लाग्छ स्वास्थ्य सेवापनि आधारभूत र अनाधारभूत हुँदैन । संविधानमै आधारभूत शब्द मात्रै राख्नु सरकारलाई उन्मुक्ति दिनु हो । तैपनि यहि धारामा उल्लिखित हककै आधारमा हामी सबैले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार राख्दछौँ । त्यसो भए के अहिले हामीले त्यो पाइरहेका छौँ ? तपाईंहरुलाई थाहै छ, अक्सिजन जस्तो मान्छेको प्राणका लागि नभई नहुने वस्तु पनि पैसा तिरेर पनि पाउन नसक्ने अवस्थामा मानिसहरु पुगे । संविधानको यसै धाराको उपधारा ३ ले भन्छ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने छ । तपाईंलाई थाहै होला अस्पतालमा भिर्आपि रुमहरु पनि छन्, स्वीट रुमहरु पनि छन्, जहाँ पैसा हुनेहरु मात्रै छिर्न पाउँछन् । पैसा नहुने आम मानिसहरु अपतालको भुईँमा पनि सुत्न पाउँदैनन् । तपाई आफै पनि बुझ्नुहोल, पैसा भएको तर कोभिड महामारीका बेला अस्पतालमा बेड नपाएको केही मान्छे छ? त्यो भए संविधानमा यो व्यवस्था के प्रदर्शन गर्नलाई राखेको हो ?
४. विश्वका अरु देशको उदाहरण
विश्वमा यस्ता थुप्रै देशहरु छन्, जहाँ स्वास्थ्य सेवा पूर्णतय सरकारको जिम्मामा छ । यी सबै देशहरु आर्थिक रुपले तुलनात्मक रुपमा बलिया पनि छैनन् । तरपनि ती देशहरुले नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा लिएका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकी देश भुटानलाई लिन सकिन्छ । भुटानमा कुनैपनि निजी हस्पिटल छैन । त्यहाँका सबै अस्पतालहरु सरकारको जिम्मामा छ । र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा पनि सरकारले लिन्छ । यहाँसम्मकी रिफर गरेर अर्काे देश पठाउनु परेपनि त्यसको जिम्मा त्यहाँको सरकारले नै लिन्छ । स्वास्थ्य सेवा सरकारको जिम्मामा रहेका अन्य देशबारे अलग्गै भिडियो चाहनुुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला ।
चुनौतिहरु
अब स्वास्थ्य सेवा सरकारीकरणका लागि हाम्रा चुनौतिहरुबारे कुरा गरौँ । सबैभन्दा पहिलो कुरा यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ती चाहिन्छ । तर हाम्रो राजनीतिक इच्छाशक्ती त्यति बलियो छैन भन्ने कुरा मार्सिचामलको भात काण्डले नै पुष्टि गर्छ । हाम्रा नेताहरु नै कहिँ न कतैबाट नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको लाभबाट लाभान्वित छन् । उनीहरुको पकेट खर्च कतै न कतै नीजि अस्पताल संचालकहरुबाट चल्छ । कतिपयको त लगानी नै निजी अस्पतालहरुमा छ, चाहे त्यो अप्रक्ष्त्यक्ष नै किन नहोस् । यसकारण यो काम चुनौतिपूर्ण चै छ । तर, जनदवाबका अघि यी कुरा अस्थायी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
अर्काे चुनौति भनेको राज्यले सबै स्वास्थ्य संस्थासंचालनको जिम्मा लियो भने त्यसको संचालनको भार कसरी थेग्छ ?
यो चुनौतिको उत्तर राज्यको प्राथमिकता निर्धारणबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यदि राज्यले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दियो भने यो चुनौति त्यति ठूलो होइन । त्यत्रा संस्थाहरु च्लाउने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराको उत्तर एकजनाले ट्विटरमा दिनुभएको उत्तरबाटै दिम भन्ने लाग्यो, उहाँले लेख्नुभएको थियो, ‘जहाँबाट नेताहरुले अर्काे पुस्ता सम्मलाई पुग्नेगरी घोटाला गर्न सक्छन् त्यहीँबाट ।’
अर्काे कुरा यसको विकल्प भनेको पूर्णतया सरकारले जिम्मा लिन नसक्ने अवस्था भएमा केही वर्ष सम्मलाई सरकारको नियन्त्रणमा संचालन गर्ने विकल्पमा पनि जान सकिन्छ । तर, अहिलेको जस्तो फुक्काफाल नीजि स्वास्थ्य संस्थाप्रणाली भने बन्द हुनैपर्छ ।
राज्यसँग बलियो स्वास्थ्य प्रणाली भए मात्र नयाँ–नयाँ रोगहरूको प्रतिरोध गर्न सक्छ । पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणको स्वास्थ्य प्रणालीमा मात्र अबको विकल्प हो । यसको निर्माणका लागि विद्वत र आलोचनात्मक चेत भएकाहरूको दवाबसमेत आवश्यक छ । तर, नेपालको सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा सचेत वर्गहरूले सेवा लिनैपर्ने बाध्यता त छैन । त्यसकारण धेरैजसो जसको पुहँच नीति निर्माणमा छ उनीहरुले अहिले बोल्नुपर्नेजति बोलेका छैनन् ।
आफूलाई पर्दा चुपचाप निजी स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने र सरकारी प्रणालीको आमूल सुधारको अपेक्षा नगर्ने बौद्धिक वर्ग पनि स्वास्थ्य प्रणालीको वर्तमान दुरावस्थाका लागि जिम्मेवार छ । वर्तमान स्वास्थ्य संकटको समयमा निजी अस्पतालले संकटको समयमा ढोका थुनेर बस्नु नै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको निसर्त सरकारीकरणका लागि सरकारले अघोषित स्वीकारोक्ति पाइसकेको अवस्था छ ।
त्यसकारण सरकारले यही मौकामा स्वास्थ्य प्रणाली सरकारीकरणका लागि बोल्ड डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ । उखानै छ, फलाम तातेकै बेला घन हिर्काउनु ।
कमसे कम यहीबेला नभएपनि अबको राजनीतिले यसलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाउन सक्यो भनेपनि निकट भविष्यमा सुखद अवस्थाको आशा गर्न सकिन्छ । (भिडियो)
