छिमेकी मुलुक चीनको वुहान शहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनाको अन्त्यतिरबाट फैलिएको नोबल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण विश्वभर फैलिन गयो । जसका कारण नेपाल लगायत विश्वले नै ठूलो जन, धनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ छिमेकी मुलुक भारत लगायतका अन्य मूलुकमा महामारीको रुपमा फैलिदै जाँदा नेपाल सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरु भने यसको रोकथाम र संक्रमितको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षण गर्न पट्टी लाग्नु भन्दा सत्ता जोगाउन र हटाउनमा तल्लीन देखिन्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ को संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिदै गएको, नेपाल भारतको खुला सिमाना रहेको, आवत—जावतमा कुनै पनि किसिमको रोकतोक नभएको र रोजगारीको लागि भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरु सो संक्रमणबाट आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका कारण नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ ले नेपालमा सहजै प्रवेश पाएको छ । यो रोग बाँके जिल्ला लगायत भारतसंग जोडिएका जिल्लाहरुमा महामारीको रुपमा फैलिदै गएको छ ।
पछिल्लो समय बाँके जिल्ला नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ को हटस्पट क्षेत्र बन्दै गएको छ । कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिए पछि बाँके प्रशासनले मिति २०७८/०१/१३ गते राती १२ बजे देखि वैशाख, २० गते राती १२.०० बजेसम्मका लागि बाँके जिल्ला भरी नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।
भेरी अस्पताल, नेपालगन्ज मेडिकल शिक्षण अस्पताल लगायतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा मेडिकल स्टाफहरु आफ्नो ज्यानकै वाजी लगायर जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि रातदिन संक्रमितको उपचारमा संलग्न रहेका छन् । कतिपय चिकित्सक तथा मेडिकल स्टाफहरु कोरोना संक्रमित समेत भई सकेका छन् । दिनप्रतिदिन बढिरहेको संक्रमितको संख्या, सक्रिय संक्रमितको संख्या, मृत्यूदर, अस्पतालमा उपलब्ध साधन श्रोतको कमि आदिका कारण चिकित्सक र मेडिकल स्टाफको संख्या बढाउनुपर्ने, अक्सिजन लगायतका औषधी उपचारका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्रीको यथोचित व्यवस्था हुनुनपर्ने, विरामीको उपचारको लागि उपयुक्त वेडहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने भनी चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ र नेपाल चिकित्सक संघले सरोकारवालाहरु संग हारगुहार माँगी रहेका छन् । जसको परिपुर्ति जिम्मेवारीमा भएका निकायहरुबाट अझै हुन सकेको छैन ।
कोभिड वेडको संख्या समेत सिमित मात्रामा रहेको र संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेका कारण संक्रमितले समेत कोभिड वेड नपाई वेडको प्रतिक्षामा छटपटाईरहेका घटनाहरु देखिने गरेको छ । त्यतिमात्र होईन चिकित्सक र मेडिकल स्टाफको कमिका कारण पनि संक्रमितले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ उपचार पाईरहेको अवस्था छैन ।
जिल्ला भरी निषेधाज्ञा एवं वन्दावन्दी (लकडाउन) घोषणा गरिएका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा कालोबजारी शुरु भएको र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु पनि नागरिकहरुले सहज ढंगबाट प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने जनगुनासो आईरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ को महामारीको संक्रमण तिव्र मात्रामा रहेको छ । बाँके जिल्लाको जमुनाहा नाकाबाट दिनहु नेपालीहरु भारतबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकहरुको लागि पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टाईन, कोरोनो संक्रमित देखिएमा तत्काल उपचारको पनि समूचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । उक्त कार्य नगरे नगराएका कारण भारतबाट संक्रमित भई आएका नागरिकहरु नेपालको प्रत्येक जिल्ला गाउँमा जाने र संक्रमण देशभर फैलिन जाने भई भयावह स्थिति आउने सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै मात्रामा रहेको छ । यस तर्फ पनि सरोकारवाला निकायको समुचित ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन ।
कारागार कार्यालय बाँके तथा बालसुधार गृह हिरमिनियमा बाँकेमा क्षमता भन्दा बढी कैदी वन्दी रहेकाछ । २५० जनाको क्षमता भएको कारागार कार्यालय बाँकेमा दोब्बर भन्दा बढी कैदीवन्दी रहेका छन् । कारागार तथा बालसुधार गृहमा पिसिआर परीक्षण भएको छैन । नेपालगंज उच्च अदालतको आदेश बमोजिम नमुना परीक्षण गर्दा समेत संक्रमित भेटिएका थिए । कारागार तथा बालसुधार गृहमा नाबालक, वृद्ध, अशक्त, दीर्घ रोगी समेत रहेका छन् । समयमा नै सो स्थानमा पिसिआर परीक्षण गरिएन र कोरोना संक्रमण फैलिनबाट वचाउनका लागि प्रभावकारी सावधानी अवलम्वन गरिएन भने विकराल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकार मध्येको महत्वपूर्ण अधिकार हो । नागरिकको स्वास्थ्य (जीवन) नै नरहने स्थिति आएपछि उसका लागि संघीयता, लोकतन्त्र, कानूनको शासन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्पति सम्वन्धी अधिकार जस्ता सवै प्रकारका अधिकार र स्वतन्त्रता गौण हुन्छन् । मूलतः नागरिकका लागि सवैभन्दा प्यारो जीवन नै हुन्छ र स्वास्थ्य नै धन हो । तसर्थ कोरोना जस्तो महामारीको समयमा नागरिकको जनस्वास्थ्य सम्वन्धी विषयलाई सर्वोपरी ठानी प्रत्येक नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्नका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले उपलब्ध साधनश्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नु गराउनु, आवश्यक पर्ने साधनश्रोतको प्राप्तिका आवश्यक पहल र प्रयास गर्नु गराउनु सबै सरोकारवाला निकायको परम दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो ।
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड—१९ कोरोना भाईरसको महामारी बाँके जिल्लामा दिन प्रतिदिन बढ्दो मात्रामा रहेको र साधन श्रोतको कमी एवं दक्ष जनशक्तिको अभाव आदिका कारण महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी उपाय अवलम्वन नगरिएको र उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । कोरोना भाईरस महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको औषधी उपचारका लागि सम्वन्धीत निकायसंग समन्वय र सहकार्य गरी यथासिघ्र यथोचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
संविधान र कानून द्धारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, चेकजाँच र संक्रमितको गुणस्तरीय उपचारको समुचित ब्यवस्था हुन अव ढिला गरिनु हुदैन ।
सरोकारवाला निकाय संग समन्वय र सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा नै पिसिआरको लागि स्वाव संकलन गर्ने र परीक्षण गर्ने गराउने उपयुक्त व्यवस्था गरी गराई स्वास्थ्यमा सहज पहँुच पुर्याउनु, परीक्षणको दायरा बढाउनु, कन्ट्रयाक्ट टे«सिङ्ग समेत गरी पिसिआर परीक्षणको दायरा तत्कालै बढाउनु पर्दछ ।
कारागार कार्यालय बाँके र बालसुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण तथा मानवीय क्षति हुनबाट जोगाई निजहरुलाई सुरिक्षत राख्नको लागि तत्काल पिसिआर टेष्ट लगायतका अन्य आवश्यक चेकजाँच गर्नु गराउनमा पनि उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ ।
जनताको आधारभुत मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु तिनै तहका सरकारको हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार संग तत्काल समन्वय र सहकार्य गरी कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न र संक्रमितको गुणस्तरीय उपचारको लागि आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत र जनशक्ति (चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ समेत) तत्काल ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) महामारी संक्रमितको संख्यालाई मध्यनजर राखी साधन श्रोत, स्वास्थ्य मापदण्ड र मेडिकल टिम सहितको क्वारेन्टाईन, होम क्वारेन्टाईन, आइसोलेशन, कोभिड बेड, आईसियु, भेन्टीलेटरको संख्या विस्तार गर्नु गराउनु र सो को नियमित रुपमा अनुगमनको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन, औषधी, चिकित्सक, मेडिकल टिम लगायतको यथोचित वन्दोवस्त र प्रवन्ध गर्नु गराउन जरुरी छ ।
वृद्धवृद्धा, गर्भवती, महिला, एकल महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु, दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिक, अति विपन्न वर्ग लगायतका विशेष वर्गका नागरिकहरुलाई क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन केन्द्रमा राख्दा वा औषधी उपचार गर्दा समेत प्राथमिकता राख्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
भारतमा कोरोना भाईरसको संक्रमण अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको र भारतबाट जमुनाहा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको पनि उल्लेख्य संख्या रहने गरेकोले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई सिमा एरिया वा उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाईनमा राखी पिसिआर परीक्षण गर्ने, परीक्षणबाट पोजेटिभ रिपोर्ट आएमा उपचारको उपयुक्त प्रवन्ध गर्ने र अन्यलाई सुरक्षित साथ सम्वन्धित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
कोरोना कहरका बिचमा उपभोग्य वस्तुमा हुन सक्ने कृतिम अभाव एवं कालोवजारीलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि नियमितमा रुपमा वजार अनुगमन गर्नु पर्दछ । कोरोना कहरका कारण जोजगारी गुमाएका र आर्थिक रुपमा बिपन्न बर्गका नागरिकको खाद्य अधिकारको रक्षा गर्नु गर्ने तिनै सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । सबै नागरिकलाई कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउने समुचित ब्यवस्थापनका लागी पनि सरकारी पहल हुन जरुरी छ ।
अन्तमा माथी उल्लेखित कुरा गरिनु पर्दछ भन्ने माग दावी गरिहदा कोरोना रोकथाम, जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षणमा हामी नागरिकको अधिकारसंगै कर्तब्य र दायित्व उत्तिकै रहन्छ । हामीले अधिकार खोज्ने कर्तब्य भुल्ने गर्नु भन्दा पनि अधिकारसंगै आफ्नो तर्फबाट कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी तवरबाट भएका सकारात्मक कार्यहरुमा सहयोग गर्ने, कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड पालना गर्ने कार्य गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । लेखक गौतम अधिकारकर्मी हुन ।
