कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र त्यसबाट सृजना हुने महामारी रोकथामका लागि भन्दै नेपालगन्जमा बिहिवार देखि लकडाउन भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिदै लकडाउन गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । जनजिवनलाई प्रभाव पारे पनि नागरिकको जिवनको अधिकार र स्वास्थ्य रक्षाका लागी लक डाउन बाध्यात्मक अवस्था हो । यसको पालना गर्नु हामी नागरिकको कर्तब्य र दायित्व पनि हो ।
छिमेकी राष्ट्र चीनको हुवेई प्रान्तको बुहान शहर बाट सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिम साताबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को महामारीको प्रकोप बिश्वभर तिब्र रुपमा फैलिएको छ । जसका कारण संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रति दिन भयावह रुपमा बृद्धि हुँदै गइ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट संक्रमण फैलिन नदिन र कसैलाई संक्रमण भईहाले त्यसबाट बचाउनका लागी सबै आ आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्न जरुरी छ ।
कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिएता पनि आमनागरिकहरु अझै पनि सचेत भएको पाईदैन । माक्सै बिनै सार्वजनिक स्थानमा डिडडुल गर्ने र स्वास्थ्यमा ख्याल नगर्ने प्रबृत्तिले जोखिम झनै बढाएको छ । संक्रमणबाट सर्ने कोरोना भाईरस रोग अन्य ब्यक्तिसंगको सम्सर्गबाट सर्न सक्छ र त्यसको जोखिम आफै पर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आम नागरिक सचेत नभएसम्म संक्रमण रोकिने भन्दा बढ्ने संभावना रहन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय र सरकारी कार्यालय समेतमा स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोना संक्रमण अझ फैलिदै गएको छ । आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाईदा र क्षमता भन्दा बढी कोचाकोच गरि कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहमा कैदीबन्दी, थुनुवा र बालबालिकालाई राखिदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागी तिनै तहका सरकार र नागरिक स्तरबाट समेत जुन रुपमा प्रर्याप्त तयारीहरु हुनु पथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । गत बर्ष कोरोना संक्रमण फैलिदै गर्दाको सुरुवाती अवस्थामा स्थानिय सरकार क्वारन्टाईन ब्यवस्थापन र कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन जसरी लागेका थिए दोश्रो चरणको संक्रमण फैलिदै गर्दा तिनै तहका सरकारको भुमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । बाँकेमा कोरोना संक्रमणको बृद्धिसंगै भेरी अस्पताल बिरामीले भरिभराई भैसकेको छ । बिरामी थपिदा संक्रमित राख्ने आईसोलनको ब्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने यकिन भै सकेको छैन । कोरोना संक्रमण फैलिदै जाँदा परिक्षणको दायरा बढाईएको छैन । कोरोना बिरुद्धको भ्याक्सिनमा पनि सबैको पहुँछ पुग्न सकेको छैन ।
बिदेशबाट आएकाहरु निर्वाध रुपमा घरगाउँ र सहरमा हिडडुल गरिरहेका छन् । आसंकित ब्यक्तिलाई अरुको संक्रमणबाट टाटा राख्न र परिक्षणको दायर बढाउन र बेलैमा क्वारेन्टाईन र आईसोलेसनको समुचित ब्यवस्थापन मिलाउन अव ढिलाई गरिनु हुदैन । भयाभहको स्थिति सृजना भयो भने भोली थामी नसक्नु हुन सक्ने कुरालाई बेलैमा बिचार पु¥याउनु पर्दछ । संक्रमित बिरामीको उपचारमा गर्ने अस्पतालका लागी आवश्यक श्रोतसाधन, मेडिकल सामाग्री, औषधी, लगायत बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागी ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको बेलैमा समुचित ब्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले यो नारालाई सफल बनाउनैको लागी पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवेदनसिल भै तत्कालै युद्धस्तरमा लाग्नु पर्दछ र यस कार्यमा नागरिकले पनि सक्दो सहयोग गर्नु पर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार नै नागरिकको अभिभावक भएकाले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यले उच्च प्राथमिकतामा दिई कार्य गर्नु पर्दछ । कोरोना संक्रमणको माहामारीले ठुलो सख्यामा नागरिक प्रभावित भई मृत्युवरण हुने अवस्था आए त्यो भन्दा ठुलो दुखत पक्ष अर्को हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारका साथै नागरिक समाज र नागरिकले पनि यो अभियानमा एकाकार भई सहयोग गर्नु पर्दछ ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन समय र परिस्थिति अनुकुल राज्यका निकायहरुले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै पर्दछ । निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि चुनी हाम्रा हक अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी पाएको तिनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कदापी पन्छीन हुदैन । जनस्वास्थ्य प्रति संवेदनसिल नहुने, लापरवाही गर्ने र गैरजिम्मेवार बनी महामारी फैलिन दिने हो भने सरकार प्रति जनताको विश्वास टुट्दै जान्छ । त्यसो भएको हुनाले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार नबन्नु भनेको सरोकारवाला निकायले संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्यको गम्भिर उल्लंघन गर्नु पनि हो । विश्व नै स्वास्थ्य संकटकाल घोषित भैसकेको स्थितिमा त्यसबाट बच्नका लागी सरकारी निकायका साथै हामी नागरिकले पनि सचेत बन्दै नागरिक कर्तब्य पनि निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र त्यसबाट सृजना हुने महामारी एक गैर प्राकृतिक विपत हो । विपत जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (२)(घ) बमोजिम “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डातमक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औधोगिक दुर्घटना, आगलागी, विषादि ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाध्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कायम वा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्ने भनि परिभाषित गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क हो, जो महामारीको रुपमा फैलिन सक्तछ । दफा २(ढ) ले विपत जोखिम न्युनिकरणको परिभाषा भित्र विपत परेपछि गरिने उपचारको काम मात्र नभई विपत पूर्व नै विपत न्युनिकरणको लागि विपतको बिश्लेषण तथा मूल्यांकन गर्ने, विपत रोकथाम तथा विपतबाट हुने क्षतिको न्यूनिकरण र त्यसबाट विकासका कार्यमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्र्ने कार्यमा समयमै जिम्मेवार निकाय लाग्नै पर्दछ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रमक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर सरकारले आवश्यकता अनुसार लकडाउन गर्न सक्दछ । यो ऐन अनुसार सरकारले जारी गरेको आदेश बिपरित कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्दछ । यसो भएको हुनाले सरकारी कारवाही भन्दा पनि आफ्नै स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै सबै नागरिकले सरकारी आदेशको पालना गर्न, ब्यक्तिगत सुरक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ ले सक्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचारको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारी निकायहरु कै हो भनेको छ । कुनै पनि विदेशीको प्रवेश तथा उपस्थितिले मुलुकमा कोभिड १९ को संक्रमण र महामारी फैलिनु राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको अबस्था हो । यसरी विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति तथा प्रस्थानबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने देखिएमा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १४(२) बमोजिम नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । यसैका आधारमा सरकारले बिदेशबाट नेपाल भित्रिन रोक लगाउन सक्दछ । जुन कुरा कानुनका टृष्टिले र स्वास्थ्यका टृष्टिले पनि उचित छ आवश्यकता अनुसार यसको पालना गर्नु गराउनु सबैको कतब्य हो ।
अन्तमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिई आम नागरिक जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारी निकायका साथै नागरिकको भुमिका प्रभावकारी बन्न जरुरी छ । यसका लागी सिमाको ब्यवस्थापन, कोरोना परिक्षण दायरा बढाउने, क्वारेन्टाईन र आईसोलेसनको समुचित ब्यवस्थापन गर्ने संक्रमितको उपचारका लागी अस्पतालका श्रोत साधन सम्पन्न बनाउन तत्कालै ध्यान जान जरुरी छ ।
यसै गरि कोरोना संक्रमणका कारण गरिखाने, मजदुर, सिमान्तकृत अति बिपन्न, गरिवीले आक्रान्त नागरिकलाई पार्ने प्रभावको सम्बोधनका लागी उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकको मानव अधिकारकै बिषय हो । अप्ठेरोमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्ने सरकारले स्वास्थ्य उपचार नपाएर र खान नपाएर कोही मर्न नपरोस भन्ने कुरामा सचेत बन्नै पर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि आम नागरिकको जिवनको अधिकार सुनिश्चितताका लागी सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको सरकारको उचित कदममा नागरिकको साथ रहन पनि उत्तिकै जरुरी छ । लेखक अधिवक्ता हुन ।
