बालबालिकाबाट हुन जाने कानूनको उलंघनलाई फौजदारी कानून अन्र्तगत राखी सजाय गरीदा आफूलाइ असल नागरीकको रुपमा विकास गर्न पाउने अवसरवाट उनीहरु वंचित हुन पुग्दछन् । साथै वालकको कलिलो मानशपटलमा सामाजिक र कानूनी संस्था प्रति नकारात्मक प्रभाव पर्न गई उनीहरु भित्र अपराधिक मानोवृत्तिको विकास हुन जान्छ र अन्ततः एक वयस्क अपराधीको रुपमा परीणत हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले वालबालिकालाई दण्ड गर्नु भन्दा सुधार गर्नु पर्छ भनिएको हो ।
वालवालिकाले गल्ती गर्छन्, अपराध गर्दैनन् । बालबालिकाले गरेको कामको प्रकृति र परीणाम थाहा पाउँदैनन्, अपराध मानिएको कार्य वालवालिकावाट भएको अवस्थामा पनि उनीहरुको मनशाय तत्व सवल र पूर्ण हुँदैन त्यसैले बालकलाई सजाय गर्न सकिन्न, सच्याउन सकीन्छ भनिएको हो ।
बालबालिकाहरु बिभिन्न कारणले अपराधिक क्रियाकलापमा लागेका हुन्छन् । अपराधको परिणाम थाहा नपाई देखासिकि र परिस्थितिका कारणले पनि बालबालिकाहरु अपराधिक कार्यमा लाग्ने गर्दछन् । घर परिवार र सामाजिक परिवेसको नकारात्मक असर पर्नु, आमाबाबुले उचित हेरचाह र संरक्षकत्व प्रदान नगर्नु, गरिवी, वारिवारिक बेमेल, झै झगडा लगायतका कारण बालबालिकाहरु अपराधिक कार्य तर्फ लाग्ने गरेको पाईएको छ ।
वालन्यायको मुख्य उद्देश्य भनेको कानूनको बिवादमा आएका बालबालिकाहरुलाई अपराधीको रुपमा हेर्ने भन्दा पनि उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याउनु हो । उनीहरुलाई असर नागरिक बनाई समाजमा पुनस्थापित गराउनु हो । बालन्यायलाई भिन्न दृष्टिले हेर्नु पर्ने मुख्य कारणहरुमा हरेक बालक व्यक्तिमा कुनै न कुनै मात्रामा विज्याई गर्ने र दुराचारी प्रवृत्ति रहन्छ । बालकले गर्ने कानूनको उल्लंघन सोची विचारी गरेको हुँदैन । बाल दुराचारबाट बालक स्वंयम पीडित हुन्छ । बालन्याय प्रशासनको उद्देश्य विज्याईकर्तालाई सुधार्नु हुन्छ न कि दण्ड गर्नु ।
बालन्यायको कार्यान्वयनको सवालमा कुरा गर्दा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाटै उमेर खुलेको प्रमाण सहित मुद्दाको अभियोगजन गर्ने, अभिभावक वा सामाजिक सस्थाको जिम्मामा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने, मुद्दाको सुनुवाईमा प्राथमिकता दिने लगायतका केहि सकारात्मक प्रयासहरु भएता पनि अझै पनि धेरै सुधार हुनु पर्ने देखिएको छ । बालइजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्ने पद्धतीको बिकास अझै पूर्ण रुपमा हुन सकेको छैन भने ठुला अभियुक्तसंगै थुनामा राख्ने, हत्कडी लगाउने कार्य अझै रोकिएको छैन । यसै गरि अनुसन्धानको क्रममा बालबालिकालाई दिशान्तर गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन बिरलै हुने गरेको छ ।
बालबालिकाहरुलाई पक्राउ पर्दा सादा पोशाकमा रहेका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्नु पर्ने अभिभावकलाई जानकारी दिएर पक्राउ गर्नु पर्ने, बालमैत्री वातावरणमा सोधपुछ गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधानको पनि पालना भएको पाईदैन । बालमैत्री त के कतिपय वालकहरुलाई त मुद्दामा साबिती गराउने बहानामा कुटपिट गरि यातना समेत दिने गरिएको पाईएको छ । यसै गरि अदालतको थुनुवा कक्षमा राख्दा हत्कडी फुकाउने तर अरु बेला हत्कडी लगाउने प्रबृत्ति पनि अझै पुर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन । अदालतमा ल्याईसकेका बालबालिकालाई पनि बालइजलासमा नराखी ठुला थुनुवासंगै राख्ने कार्य अझै रोकिएको छैन ।
कानूनको विवादमा परेका वालवालिकाहरुको मुद्दाको सनुवाई वाल अदालत वा वाल इजलाशवाट हुने ब्यवस्था भए पनि त्यसको पनि अदालतबाट पुर्ण रुपमा पालना भएको पाईदैन । म्याद थप गर्दा मुद्धाको सुनुवाई गर्दा बालइजलासमा नगरि अन्य मुद्धा सरह सुनुवाई गर्ने प्रबृत्तिले न्यायालय पनि बालन्यायको सवालमा त्यति संबेदनसिल छैन भन्ने देखाएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ मा बालन्याय सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २० मा बालन्याय सम्पादन गर्दा बिचार पुर्याउनु कुराहरु बारे ब्यवस्था गरेको छ । जस अनसार बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न ब्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित कुराहरुको अतिरिक्त देहाएका कुराहरु बिचार गर्नु पर्दछ भनेको छ । (क) बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गर्नु अघि निजको धारणा बुझ्ने (ख) बालवालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि बिषयमा निर्णय गर्नु अघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिने । (ग) बालबालिकाको उमेर, बौद्धिक बिकासको स्तर, आस्था र साँस्कृतिक मुल्य मान्यता अनुरुपको बोली, वचन र ब्यवहार गर्ने (घ) बालबालिकासंग सम्बाद गर्दा निजले चाहेको भाषामा गर्ने र आवश्यकता अनुसार दोभाषेको सहयोग लिने भनिएता पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिईरहन आवश्यक नदेखिएमा निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने, नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा नियन्त्रणमा लिएको कुराको जानकारी निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिंदा बल प्रयोग गर्न नपाउने ब्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ । नियन्त्रणमा लिईएको बालबालिकालाई सम्भव भएमा बालमनोबिज्ञ वा बालहित सम्बन्धी काम गर्ने ब्यक्तिसंग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ब्यवस्था कानूनले गरे पनि पक्राउ परेका सबै बालकले यस्तो सुबिधा पाएको देखिदैन । नियन्त्रणमा लिईएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरि एक्काईस दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सक्ने ब्यवस्था कानूनले गरे पनि प्रहरी कार्यालयमा निगरानी कक्ष नहुदा बालकहरुलाई ठुला अभियुक्तसंगै थुनामा राख्ने गरिएको हो ।
कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन बालअदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो वालबालिकालाई निजको बाबुृ, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बालसुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्ने ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेको छ ।
कानूनले कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसंग धरौटी वा जमानत मागिने छैन भनेको छ । तर ब्यवहारमा बालकलाई ठुला अभियुक्तसंगै थुनामा राख्ने गरिएको छ ।
बालबालिकाको जिउज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा सकैलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा, तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय गर्नु पर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने बिश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा बालअदालतले कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न सक्ने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
उल्लेखित अवस्थामा बाहेक कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थिति गराउने शर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा ब्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिनेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी नया कानूनले १८ बर्ष मुनीकालाई बालक मानेको सन्दर्भमा कानूनी बिवादमा आउने बालकहरुको सख्या बढ्न गएको छ । कानूनले १० बर्ष मुनीका कुनै बालकले अपराध गरेका कुनै सजाय नहुने, १० देखि १४ बर्ष उमेरकाले जुनसुकै गंभिर अपराध गरेको भएपनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठुलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ बर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
बालन्याय कार्यान्वयनमा अहिले पनि बिभिन्न समस्याहरु देखिने गरेका छन् । ऐन नियममा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, बालन्याय प्रशासनका सरोकारहरुमा सम्वेदनशीलताको अभाव, कतिपय सरोकारवालामा बालन्यायका प्रावधानको ज्ञानको अभाव, तालीमको अभाव, कानून विपरीत कार्य गर्ने बालबालिकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्नु बालन्यायका कार्यान्वयनका चुनौती हुन ।
जिल्लामा बालसुधार गृहको अभाव, मुद्दाको सुनुवाईमा देखिने गरेको ढिलाई सबै मुद्धामा समाजसेवी र बालविशेषज्ञको उपस्थिति र तिनको प्रतिवेदन सामेल हुन नसक्नु, अनुसन्धनको लागी छुट्टै प्रहरी इकाइको ब्यवस्था नहुनु, शारीरिक मानसिक परीक्षण, सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश नुहने, बालक सुधारका उपायहरु नअपनाइनु, समाजसेवी बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसक्नु बालन्याय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु हुन् ।
बाल न्याय (सम्पादन) कार्यबिधि नियमावली २०७६ अनुसार बालकहरु पक्राउ परे पछि उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्था, अपराध गर्दाको परिस्थिति लगायतको मनोसामाजिक अवस्थाको बारेमा बाल समाजसेवी र बालमनोबिज्ञले दिनु पर्ने हुन्छ । कानूनले मुद्दाको थुनछेक आदेश अगावै यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने भनेता बाँकेमा यो नियम लागु भएको छैन । मुद्दा फैसला हुँदाका बखत राय पेश गरिन्छ तर उनीहरुको रायलाई फैसलामा कमै उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
बालबालिकालाई अपराधिका कार्यमा लाग्नबाट रोक्न र उनीहरुको पुनस्थापना र सद्मार्गमा लगायनका लागी बालन्याय सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय र अदालत बालमैत्री वातावरणमा मुद्दाको अनुसन्धान, सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निगरानी कक्षको स्थापना, पूर्वाधार सहितको बालसुधार गृहको ब्यवस्थापन, कानूनसंग विवादमा परेका बालबालिका प्रति परिवार समाज र सञ्चारजगतको हेराईमा परिवर्तन हुन सकेमा बाल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा मद्दत पुग्ने छ ।
कानून प्रगतीशिल र राम्रो हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने कानूनले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । कानून बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली र आवश्यक संयन्त्रको निमार्ण गरिएन भने राम्रो कानूनको कुनै अर्थ छैन । कानून कार्यान्वयनकर्ताको इच्छाशक्ति अभावमा बालन्यायले राखेको उद्देश्य र लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।
अत अपराधमा बालबालिकाको बढ्दो सख्यालाई रोकी बिभिन्न कारणले अपराधिक कार्यमा संलग्न हुन पुगेका बालबालिकाहरुलाई सद्रमार्गमा लगाउन र समाजमा पुनस्थापना गराउनमा सरोकारवालाको उचित ध्यान जान जरुरी छ । (अधिवक्ता गौतम बालन्यायको क्षेत्रका क्रियाशिल छन् ।)
