नेपाल संसारको एउटा प्राचिनतम् भन्दा प्राचिनतम् देश मध्येको एक मूख्य देश हो । यहाँको खानपीन, रहनसहन, भेषभूषा देखि धर्म सँस्कृति संस्कार भाषा र सभ्यता आफ्नै मौलिक रहेको छ । ढिँडो खाएपनि भात खायौ त भनेर सोधिने यो देशमा राष्ट्रिय खाना नै दालभात तरकारी चटनी मानिन्छ । यो कुरा अलग हो कि देशका अधिकांश जनताले दाल भात तरकारी चटनी सधैं र सहज तरिकारले ढुक्कसँग खाना खाएको थाह कतिले पाए तर मैले भने पाएको छैन । किनकि पहाडमा भात भनेको नै ढिँडो, आँटो, च्याँख्ला र रोटी (प्राय मकै फापर कोदोको) नै हुन्थ्यो । यसैले पनि मैले जानेको भात भनेको चामलको मात्रै भात होइन । मलाइ सोध्नेहरु कसैले पनि आजसम्म खाना खायौ भनेर सोधेको छैन । भात खायौ त भनेर नै सोध्छन् । यहाँ त खाजा खाने भनेपछि भुटेको मकै मोहि, भटमास, चिउरा तरकारी, कोदोको रोटी र टमाटरमा मरठी टिमुर हालेको चटनी, यहि नै हुन्थ्यो । तर फुर्सद भए बसेर खाउ यदि फुर्सद छैन भने खल्तीमा हालेर हिँड्दै गरौं काम गर्दै गरौ बेलाबेलामा फाँजो हाल्दै पनि गरौं ।
तर आजभोली यी सबै कुराहरु त एकादेशका कथा जस्तो लाग्छन् नयाँ पुस्तालाई । किनपनि भने आज हिमालको फेंदीमा पनि उसिना मसिना चामल पुगेको छ, चाउचाउ, चाउमीन, पास्ता र बर्गर पिज्जाका समान पुगेका छन् । मोहि त पाइँदैन सोफि, कोक, अनेकौं एनर्जी ड्रिंकहरु सजिलै पाइन्छन् ।नयाँ पुस्ताले जम्माजम्मी भात भनेको चामलको भात भन्ने मात्रै बुझ्छ भने खाजा भनेपछि त्यहि पत्रुखाना चम्किलो पोलिथिनमा प्याक गरिएको चिजबीज भन्ने नै सम्झन्छ । यसैले त हाम्रा मौलिक खानपीन र यसको महत्व तथा औचित्य समाप्त पारिदिएको छ ।गाउँको आटोपिठो छोडेर हुँदा हुँदा आफ्नो बारी बाँझो राखेर ज्यालादरी गरेर भएपनि ल्याएको कुहिएको चामलको भात खान नपाएसम्म नेपालको गाउँतिर भात खाएको नै ठहरिँदैन ।
कुनैसमय तराइतिरका गाउँमा चनाको पिठो बाँड्ने चलन चलाइएको थियो । पोषणयुक्त खाना खुवाउने नाममा र कुपोषण अन्त्यको योजना अन्र्तगत चनाको पिठो र पाउडर दुध बाँड्ने चलन थियो । चनाको भण्डार तराईमा भएपनि चनाको पिठो विदेशीले पठाइदिन्थ्यो । पाउडर दुध भने नेपालमा बन्दैन्थ्यो । विदेशीहरुको समानको बजारीकरण गर्ने अनेकौं उपायहरु मध्ये कामका लागि पोषण भन्दै पिठो बाँड्दै गरेर उनीहरुको समान बिकाउने काम भैरहेको थियो ।
बजार त चाहिन्छ नै किन कि बजारले आवश्यकताको पूर्ति गर्छ तर बजारिकरणको आवश्यकता कम्तिमा पनि नेपालीका लागि होइन किन कि यसले उत्पादन बढाएर मानिसहरुलाई उपभोग गर्नै पने बाध्यकारी आदतमा परिणत गरिदिन्छ । आज नेपालीहरु नै बजारिकरणका शिकार भएका छन् । देशमा औद्योगिकरणका पूर्वाधारहरु बनाइएका थिए । नेपालीको आवश्यकता अनुसारका सीमित पूर्वाधारले नै नपुगेको पनि होइन । तर २०४६ पछि बनेका सरकारहरुले विदेशीका समानहरुको बजारीकरण गर्ने योजनामा आफ्ना भएभरका उत्पादन इकाइहरु नै कौडीको भाउमा बिक्रि गरे र यसैलाई आर्थिक उदारिकरण भने । हामी नेपाली जनताले त्यसको अर्थ र असरको कुनै खोजिबीन नै नगरी बुरुक्क गर्दै उनीहरुकै शोरमा शोर मिलाएऔं । आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरताको बाटोमा निकै गर्वका साथ लम्किएऔं ।
यहि उदारिकरणको बित्तण्डामा नेपालमा पत्रुखानाको व्यापक आयात हुन थाल्यो । हामीले हाम्रा बालबच्चालाई लिटो, जाउलो, मकै भटमास, रोटी, चिउरा, ढिँडो सबै पोषणयुक्त स्वास्थ्यवर्धक खानाबाट बञ्चित गर्दै चम्किला प्याकेटमा हवा भरेका पोकापोकीहरु दिएर आफ्नो अभिभावकत्व निभाउन थाल्यौं । सरकारले समेत हाम्रा खेतबारी बञ्जर बनाएर बजारमा मगन्ते बनाउने कर्म गर्न मैं आफ्नो लगानी गरिरह्यो । औद्योगिकिरण, रोजगार भन्ने कुरालाई काम भन्दा धेरै विदेशी (समान विक्रेताहरु) दातृनिकायको पैसा लिएर प्रचार गराउन मै आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्यो । सरकारीजनहरु भने शिलन्यास गरेर सबैथोक नेपालीले पाएको भन्न मै व्यस्त रहे । यसैलाई आधुनिक जीवनशैली र बिकासको मापदण्ड बनाएऔं ।
हाम्रा बालबालिकाका बाआमाहरुलाई सजिलो उपाय निस्कियो छोराछोरी भुलाउने । दश बीसको नोट थमाइदिएर जिम्मेवारी पुरा गराउने काम भयो । ती बच्चाको हातमा आउने नोटको आधारमा बजारमा पत्रुखानाहरुको आगमन ब्यापक भयो । यसैलाई नै पार्टीहरु र सरकारले बिकास भनेर खोकेको खोकै छन् जनताले ताली बजाएको बजायै छौं । यसबाट धेरैका ब्यापार चलेका छन् । पत्रुखाना बनाउनेहरु कै कारण पत्रिका र टेलिभिजन चलेका छन् । सरकारको ढुकुटी भरिएको छ । ब्यापारीका दोकान चलेका छन् । उत्पादक बितरकका बैंक ब्यालेन्स बढेका छन् । बैंकहरु चलेका छन् । किसानका खेतहरु बाँझिएका छन् । गाउँहरु बेरोजगार भएका छन् । आमाहरु अल्छि भएका छन् । बालबालिकाहरुका पेट दुख्ने, आन्द्रामा घाउ हुने, टाइफाइड जन्डीस आदी इत्यादी के के हुन रोग भए भन्दै अस्पतालहरु चलेका छन् । औषधी कम्पनी र यसका बितरकहरुका धन्दा चलेका छन् । जताततै रोजगार नै रोजगार चलेको छ । अनि सरकारले किन नभनोस त बेरोजगारीको अन्त्य भएको छ ।
हाम्रा बालबालिका पढ्ने विद्यालयहरुमा चलेका क्यान्टिनहरुमा पाक्ने वा बेचिने अधिकांश खानाहरु पनि यस्तै पत्रुखानाहरु छन् । बजारतिर गएर खाने पनि उहि छ । मौलिक र स्वस्थ्य खाना खान पर्यो भने त उहि उखान जस्तै हो ‘शुद्ध दुध खाने भए त बाच्छो या पाडो भएर जन्मिनु पर्छ ।’स्थानीय खानाको स्वाद त अहिलेको पुस्ताले सुंघ्न समेत पाउँछ पाउँदैन थाह छैन किन कि गाउँ गाउँमा देशको कुनाकन्दरामा गएर खाजा खाउँ न भन्यो भनेपनि त्यहि प्याकेट खुल्छ ।
हालका दिनहरुमा वैदेशिक रोजगारीबाट भएको अल्पकालिन कमाइका कारण धेरै आमाहरु आफ्ना नानीहरु लिएर डेरा सर्ने गरेका छन् । सरकारी विद्यालयहरुबाट आफ्ना नानीबाबुहरुलाई बोडिङ्गमा सार्ने र पत्रुखानाको प्याकेट थमाउने चलन बढेको छ । जसका कारण सरकारी विद्यालयहरुमा अथाह पूर्वाधार, तालिम प्राप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि अभिभावकहरुले विश्वास गर्न छाडेपछि बालबालिका सरकारी विद्यालयमा टिकाउने फर्मूला आएको छ दिवा खाजा खुवाउने । यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि देशभरिका सरकारी विद्यालयहरुमा आजकल झण्डै २९ लाख एकचालिस हजार बालबालिकालाई खाजा खुवाइन्छ । जसका कारण कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी बढेका पनि छन् ।
यो खाजा खुवाउने कामले राम्रो पनि भएको छ । धेरै विद्यालयहरुले आफ्ना स्थानीय उत्पादनहरुलाई नै प्रयोग गरेर खाजा तयार गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । अधिकांश विद्यालयहरुले खीर, पुरी तरकारी, हलुवा, चना, अण्डा, जाउलो, चिउरा, खिचडी आदी खुवाउने गरेको पाएइको छ भने कतिपयले पकाउने मान्छे छैन, पकाउन सकिँदैन भन्दै बेलाबेलामा प्याकेटवाला पत्रुखाना दिने गरेको पनि पाइन्छ । अझ आफुलाई बालबालिकाको स्याहर गर्ने भन्ने कथित मन्टेश्वरीहरुमा भने पत्रुखाना नै पस्केको पाइन्छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले भने विद्यालयमा पत्रुखाना ‘जंक फूड’ खुवाउन निषेध गरेको छ । यसका लागि विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका नै निकालेको छ । जसमा स्थानीयस्तरमा नै उत्पादन हुने खानेकुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै ६० प्रकारका खानाको ‘मेनु’ तयार गरिएको छ । यो काम वास्तविक रुपमा इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन भएमा गाउँको उत्पादनले मूल्य पाउँछ, किसानले बजार पाउँछ अझ त्यो भन्दा उत्तम कुरा बालबालिकाहरुले स्थानीय र मौलिक खानाको स्वाद पाउनुका साथै उनीहरुको स्वास्थमा अनुकुलता थपिने छ ।
यसरी खुवाउने खाजा प्रति विद्यार्थी रु. १३ देखि २० रुपैँयासम्म पर्ने जनाइएको छ । यो दर बिभिन्न स्थानमा फरकफरक तय गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले सात अर्ब ७३ करोड रुपैँया निकासा गरि सकेको जनाएकोे छ । यो रकम भनेको कुनै दान वा खैरातमा आएको रकम होइन । यो रकम नेपाली जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको रकम हो । यस्ता कार्यक्रमहरु चलाउँदै गर्दा त्यसको सहि रुपमा सदुपयोग भएको छ वा छैन ? यसबाट देशको उत्पादन, किसानको आम्दानीमा टेवा पुग्ने गरी प्रयोग भएको छ कि छैन ? भन्नेबारेमा पनि नियमन हुन भने अत्यन्तै जरुरी छ ।
यो कार्यक्रम लागू भैरहँदा केहि विद्यालयहरु र शिक्षक संघ संगठनका पदाधिकारीहरुबाटै यसको निरन्तरतामा शंका उत्पन्न गरिँदै छ । भान्से छैन, पकाउन सकिँदैन भन्ने जस्ता कुरा राखेर बरु नगद रकम नै विद्यार्थी वा अभिभावकलाई दिनुपर्ने भन्ने जस्ता सुझावहरु दिँदै छन् । यो भनेको फेरि पनि जसरी छात्रवृतिका नाममा दिइएको रकमको ब्यापक दुरुपयोग भएको छ सोहि पारामा अर्को दुरुपयोग गराउने योजना हो किन नभन्ने ? नगद रकम विद्यार्थीलाई बाँड्ने भनेको त फेरि पनि उहि पत्रुखाना बालबालिकाहरुलाई खान प्रोत्साहन गर्नु नै हो । राज्यकोषको रकम विदेशी उत्पादनहरु र पत्रुखानामा लगाउनु नै हो । यसरी सरकारले गर्ने खर्च समेत गाउँमा नर्फकने, किसानको उत्पादनमा नलाग्ने, देशकै हितमा नलाग्ने बालबालिकाको स्वाथ्यमा नलाग्ने भएपछि यो रकम खर्च गर्नुको औचित्य पनि नहुन सक्छ । जनताले तिरेको करको रकम नेपाल र नेपाली कै हितमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।कुनैपनि अर्थमा वा बहानामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र विदेशीको समानको बजारीकरणमा राज्यकोेष लगाउनु हुँदैन र कहिल्यै नलागोस् पनि । जय मौलिकता, जय राष्ट्रवाद ।
