जबर्जस्ती करणी तथा जबजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएपछि सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँछन् । पीडत भनिने मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा सम्म तारिखको तनावमा हुन्छन् वा जेलमा । तर, सफाई पाएपछि ती विषय समाचारको विषय बन्दैनन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखिंदैनन् । एउटा झुठ्ठा मुद्दाले मानिसको जीवन नै बरबाद गरिदिन्छ । सहमतिमा हुने सम्बन्ध पछि करणी मुद्दामा बदलिएका धेरै उदाहरण अदालतको फैसालपछि निर्दोष साबित भएकाहरुबाट खुल्छ । तर, उनीहरु आफ्नो जीवन नैतिक रुपमा समाप्त भैसकेपछि निर्दोष साबित भएपनि सञ्चारमाध्यममा आफै पनि आउन चाहँदैनन् ।
प्रहरीमा बलात्कारका मुद्दा सहमतिमै सहवास, दबाब र पूर्वाग्रहमा पनि आउने गरेको पाइन्छ । तर, दबाबमा पर्ने प्रहरीले कानुन बमोजिम सहमतिमै सम्बन्ध भए वा सहमतिमा सम्बन्ध भैसकेपछि निहित स्वार्थ पूरा नभएपछि बलात्कारको आरोप लगाउने मुद्दा पनि दर्ता गरिदिन्छ । कतै अदालतमा बयान बदलिन्छ त कतै जिल्लाबाट सुरु भएको मुद्दा सर्वोच्च पुगेर सफाइ पाएपछि निर्दोष साबित हुन्छ । सामान्यतया निर्दोषले सजाय पाउनुहुन्न र दोषी उम्कन नपाउनु हुन्न भन्ने रहेको छ । तर, जिल्लादेखि मुद्दाका कष्ट झेल्नेले सर्वोच्चबाट सफाउ पाउँदासम्म भोगेको पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । ‘फेक मुद्दा’का कारण वास्तविक पीडित पनि शंकाको घेरामा पर्ने धारणा राख्नेहरु पनि छन् ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष सरकारीवादी मुद्दाको बार्षिक प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ । जसले सर्वोच्च, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा हुने जबर्जस्ती करणी र करणी उद्योगमा धेरैले सफाई पाएर निर्दोष साबित भएको देखाउँछ । आ.व. २०७६/०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट ६५ वटा जबर्जस्ती करणी मुद्दाको फैसला भएको छ । जसमध्ये ४५ जनाले सफाई पाएका छन् । सफाई पाउनेको प्रतिशत ६९ प्रतिशत रहेको छ । सर्वोच्चबाट २० जनाको मात्रै कसुर कायम भएको छ ।
जर्बजस्ती करणी तर्फ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतले आ.व. २०७५/०७६ मा क्रमशः ८०, ११४१, १६३० मुद्दा फैसला गरेकोमा सर्वोच्चबाट कसुर कायम हुने ४२, सफाई पाउने ३८, उच्चबाट कसुर कायम हुने ४ सय १, सफाई पाउने ७ सय ४०, जिल्लाबाट कसुर कायम १०१०, सफाई पाउने ६ सय २० रहेका छन् ।
त्यस्तै (आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा), जबर्जस्ती करणी तर्फ देशभरका उच्च अदालतबाट ९ सय ३८ मुद्दाको फैसाला भए । जसमध्ये ३ सय ८९ को मात्रै कसुर कायम भएको छ भने ५ सय ४९ले सफाई पाएका छन् । सफाई पाउनेको प्रतिशत ५९ रहेको छ । देशभरका जिल्ला अदालतले १ हजार ३ सय ६३ जबर्जस्ती करणी मुद्दाको फैसला गरेकोमा ८ सय ७ को कसुर कायम भएको र ५ सय ५६ ले सफाई पाएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा सर्वोच्चबाट जबर्जस्ती करणी उद्योगका ७ वटा मुद्दा फैसला भएकोमा २ को मात्रै कसुर कायम भयो भने ५ जनाले सफाई पाए । उक्त अवधीमा उच्चले ४ सय ५२, जिल्लाले ४ सय २३ मुद्दा फैसला गरेकोमा क्रमशः उच्चबाट कसुर कायम भएका १ सय ३४ तथा सफाई पाउने ३ सय १८, जिल्लाबाट सफाई पाउने २ सय ५३ र कसुर कायम हुने १ सय ७० रहेका छन् ।
जबर्जस्ती करणी उद्योग तर्फ देशभरका आ.व. २०७५/०७६ मा सर्वोच्चले ५, उच्च अदालतले ५ सय ४३ र जिल्ला अदालतले ७ सय ३३ फैसला गरेका छन् । जसमध्ये सर्वोच्चबाट २, उच्चबाट १ सय ४१, जिल्लाबाट २ सय ६३ को कसुर कायम भएको, सर्वोच्चबाट ३, उच्चबाट ४ सय २ र जिल्लाबाट ४ सय ७० ले सफाई पाएको महाधिन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २० (४)मा, प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजाय भागी हुने छैन भन्ने कुराको प्रतिभुती गरेको भए पनि यसरी “फेक केस” मा निर्दोष व्यक्ति वर्षौ कारागार बस्न बाध्य छन्।
बलात्कारको झुठ्ठा मुद्दा दिनेलाई ३ बर्ष जेल
बलात्कारको झुठ्ठा मुद्दा दर्ता गर्ने वीरेन्द्रनगरकी ३७ वर्षीया महिलालाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले कडा सजायको फैसला गरेको छ । सामान्यतया बलात्कार मुद्दामा अदालतले झुठ्ठा रहे, पीडित भनिनेले नै बयान परिवर्तन गरे सामान्य जरिवाना गरेर छाड्ने गरेको थियो । तर, सुर्खेत जिल्ला अदालतले बलात्कारको झुठ्ठा मुद्दा हालेको भन्दै पीठित भनिएकी महिलालाई नै ३ बर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको छ । सोमबार जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजालसले वीरेन्द्रनगरकी ३७ वर्षीया महिलालाई उक्त सजायको फैसला गरेको हो ।
महिलालो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको लेखा शाखामा कार्यरत खेमराज शर्माले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको भन्दै गत असोजमा जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो । पहिला उजुरी दिएकी महिलाले अदालतमा बयान फेरेपछि अदालतले उनलाई नै सजाय तोकेको हो ।
झुटो जाहेरी दिएर व्यक्तिको मानहानी गरेको ठहर भएपछि जाहेरी दिने महिलालाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको जिल्ला अदालत सुर्खेतका स्रेस्तेदार यामप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।
