स्थानीय सरकारसँग होटल व्यवसायीको याचना
नेपालगन्जका होटल व्यवसायीहरुले नेपाल–भारतको अव्यवस्थित नाकाले व्यवसायमा निकै नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् ।

कोरोना र लकडाउनका कारण धराशयी भएको व्यवसायलाई जीवन दिन स्थानीय सरकारको सहयोग माग गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पुगेका उनीहरुले नगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणालाई ११ बूँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नाका व्यवस्थित नगरिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘नाका खोलिएको हो भने किन भनिंदैन, बन्द हो भने किन सामान आइरहेको छ, मानिस गइरहेका छन् ?,’ संघका अध्यक्ष भीमलाल कडेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यो संकटको बेला स्थानीय सरकारले हाम्रा पीडामा केही हदसम्म भएपनि मलहम लगाइदिन्छकी भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।’
संघका प्रवक्ता दिलाराम पौडेलका अनुसार, अध्यक्ष कडेलको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष टेकनारायण सापकोटा, महासचिव रंगबहादुर खड्का, सहकोषाध्यक्ष राजकुमार बिकसहितको टोली नगरप्रमुखसँग भेट गरि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ‘हाम्रा मागहरुलाई सम्बोधनको आश्वासन दिइएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले दैनिक नेपालगन्जसम्ग भने, ‘कम्तिमा स्थानीय सरकारबाट हुने काममा मात्रै पनि सहजीकरण भयो भने व्यवसायीहरुलाई ठुलो राहत हुन्छ ।’

संघले लकडाउनका कारण यस क्षेत्रबाट बिस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ । ‘हामीले स्थानीय सरकारकालाई कर तिरिरहेका छौं भने संकटका बेला सरकारले हेरोस्, अध्यक्ष कडेलले भने ।
‘संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा वर्तमान अवस्था लम्बिदै जानसक्ने यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन झन बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिएको छ,’ संघले आगामी योजनामा ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, तथा खोज अनुसन्धान गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रचारप्रसारका लागि पहल गर्न उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ज्ञापन पत्रमा नेपालगन्ज पर्यटन गेट वे भएकाले कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरुलाई मध्यनजर गर्दे पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि पर्यटन डाइरेक्ट्री प्रकाशन गरी स्थलगत प्याकेज बनाई प्रचारप्रसार गर्ने कुरामा सहयोग खोजिएको महासचिव खड्काले बताए । ‘नगरप्रमुखबाट सकारात्मक आश्वासन आएको छ,’ खड्काले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको घर भाडा कर, व्यवसायिक करमा व्यवसायीहरुलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत कर मिनाहा पनि संघले मागका रुपमा बुझाएको छ । ‘सबै मागमा नगरप्रमुखसँग छलफल पनि गरिएको छ,’ अध्यक्ष कडेलले भने ।