नेपाल एउटा बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय, बहुप्रजातीय, बहुविधात्मक र बहुप्रतिमानात्मक देश हो । यहाँ कुनैपनि एउटा गाउँ वा स्थान छैन कि जहाँ एउटा मात्रै धर्मको वा एउटा मात्रै जातिको बसोबास भएको । यहाँ रहेका झण्डै १२३ जातजाति र १२९ भाषाभाषिहरुको समाजिक अन्र्तघुलन बषौं पहिले देखि नै भएको छ । यहाँ कुनै पनि कबिलायी अधिपत्य बनेर न हिजो शासन सत्ता चल्यो न भोलिका दिनमा चल्न सक्छ । नेपालमा त परापूर्वकाल देखि नै वैविध्यतापूर्ण समाजको प्रचलन रहेको छ । यहि विविधता भित्र हुर्केको, बढेको, संरक्षित र पर्वद्धित भएको नेपाली समाजमा बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय, बहुप्रजातीय, बहुविधात्मक अवधारणाहरु मूलप्रवाहिकरण भएका हुन । यहाँ त कुनै पनि बहानामा यी विविधतामा वैवनश्यता कित्ताकाट र घृणावादको लागि कहिल्यै स्थान हुन सकेन र भविष्यमा पनि यो स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
कुनै कालखण्डमा तत्कालिन यूरोपतिरको सीमित परिस्थितिक परिप्रेक्षमा अघि सारिएको राज्यको मान्यतालाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोज्ने जुन प्रयासहरु पछिल्ला बर्षहरुमा भए र अहिले पनि केहि बढेलेखेका बुद्धिजीवी भनिनेहरुले निकै बुद्धिविलास गरिरहेका छन् यसको दिर्घकालिन असर कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा नेपाली जनतालाई भन्न चाहेका छैनन् । नेपालमा जुनकुनैपनि अन्यत्रको प्रयोग गरेर तत्कालको लागि यहाँको बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीयताको भावनासँग खेल्दै तत्काल राजनीतिक लाभको हिसाबकिताब गर्नेहरुले नेपाललाई कहिल्यै पनि भलो हुन नसक्ने अन्तहीन सँर्घष र बिखण्डनको बिजारोपण गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा संघीयताको नारा उठाउँदै गर्दा नेपालमा जातीय संघीयताको बारेमा यहाँका केहि दलहरु बिशेषगरि कम्यूनिष्टहरु र मधेशवादीहरुले निकै चर्को गरि निश्चित जाती वा क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरुलाई विस्थापन गराउने नारा पनि उरालेका थिए । यसलाई भरपूर पश्चिमा प्रायोजित आइएनजिओहरु, नेपालको भलो नचाहने उत्तर दक्षिणका केहि तत्वहरुले निकै मलजल गरे । नेपाली मनस्थितिमा पुरै नकात्मकता एकअर्काप्रति कित्ताकाट र घृणावादको मारामार बनाएर यहाँ ठूलो जातीय युद्ध सृजना गर्न खोजियो पनि तर प्राकृतिक बिपदा महाभूकम्पले त्यो कुरालाई भत्काइदियो । यसकारण उनीहरु एककदम मात्रै पछाडी भए ।
त्यतिखेर उनीहरुले तत्कालका लागिसो विपदलाई केहि राजनीतिक अवसरको रुपमा लिनु पर्यो भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्ने बाध्यता भयो । नेपाली मौलिकतालाई नेपालको ऐतिहासिकतालाई सकेसम्म गाली गलौच गर्दै संविधान बनाउने र नेपालको मूल धर्महरु हिन्दू, बौद्ध, जैन, किराँत र बोन को उछितो काढ्न र यसलाई ओझेलमा पार्दै तिनै आइएनजिओहरुको ऋणको किस्ता स्वरुप धर्मनिरपेक्षताको कलंक भिराउन त्यो भन्दा उपयुक्त समय उनीहरुले पाउने नदेखेपछि आइएनजिओको घोषणा पत्र स्वरुप एक थान संविधान नामको खोस्टो बनाएर प्रायोजन गरेका खेतालाहरुबाट थपडी बजाउन लगाएको र नेपाली जनताले दिएका सुझावहरु, जनताको मूल इच्छाहरुलाई फोहरको टोकरीमा फाल्दै संविधान तयार गरिएको हो । अन्यथा ती नेपालमा उपद्रब चलाउन चाहेकाहरुको लगानी त जातिय द्धन्द गराउने सम्मकै थियो भन्ने कुरा यहाँ राजनीतिक आवरणमा यहाँ खटाइएकाहरु र अहिलेसम्म पनि नेपालको सत्ता भित्र र बाहिर सल्बलाएकाहरुको चरित्रले प्रष्ट पारेको छ ।
नेपालमा कसै गरिपनि बहुप्रतिमानात्मक बहुसाँस्कृति, बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुविधात्मक राज्यभित्र साँस्कृतिक पहिचानको कुरा कुनै राजनीतिक दलले गर्नै चाहँदैनन् । यहाँ त जातीयता र क्षेत्रीयताको अहङ्कार जनतामा भरेर अन्तहीन संघर्षको क्रीडास्थलबाट सत्ताको तर् मार्ने दाउ मात्रै खोजिएको छ । नेपालमा मात्रै केहि जातीहरु भएको र तिनीहरुको साँस्कृतिक पहिचान मासेर राजनीतिक अधिकारसँग साँस्कृतिक वा भाषिक वा क्षेत्रीय पहिचान बोकाउने काम भएको छ । के नेपालका सबै १२३ जात जातीहरु र नेवार भित्र भएका झण्डै एक सय थर, मधेशमा भएका दर्जनौं थरहरुको न साँस्कृतिक पहिचानको कुरा गरिन्छ न उनीहरुको अधिकारको नै । यहाँ त एउटा बिभिन्न समुदायभित्र रहेका केहि सामन्तहरुको सत्तामा हालीमुहाली गर्ने र उनीहरु कै सँस्कृतिको एकल अधिपत्य कायम गराउने उनीहरु कै भनाइ अनुसार नै हिजोको सत्ताको निरन्तरता चाहेका छन् ।
बहुराष्ट्रियताको नियतिमा नेपाल प्रवेश गरेमा नेपालको अस्मिता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता किमार्थ पनि सुरक्षित रहन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो छिमेकी देशको स्वतन्त्रता र त्यसपछि भएको बिकासक्रमले प्रष्ट पारेको कुरा हामीहरुले बुझ्नै पर्ने हुन्छ । तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट स्वतन्त्रताको संघर्ष चलिरहँदा त्यहाँ धर्मका आधारमा देशको माग मोहम्मद अलि जिन्नाले राखे र त्यसको मागमा माहत्मा गान्धी र इण्डियन नेशनल काँग्रेसले सहमती नजनाएसम्म निर्णायक आन्दोलनमा तत्कालिन मुस्लिम लीग सहभागी नहुने संकेत दियो । यो भयानक व्यथा थियो अकल्पनिय तर निश्चित प्रायोजित कथा थियो इण्डियाका लागि । बहुजातीय बहुभाषिक देशको स्वतन्त्रता नै अन्धकारमा परेपछि धर्मका आधारमा अर्थात द्धिराष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरियो र धर्मका आधारमा देशको भागबण्डा गर्ने गरि आन्दोलनमा सहभागी भए अर्काथरी मानिसहरु । अन्ततः इण्डियाको बिखण्डन भइ मुस्लिम बाहुल पाकिस्तान र हिन्दू बाहुल इण्डियाको रुपमा दुइवटा राष्ट्र जन्म भयो ।
यी दुईवटा राष्ट्र निर्माणको अढाई दशक पनि नबित्तै मुस्लिम बाहुल पाकिस्तानलाई धार्मिक राष्ट्र घोषणा गएिता पनि पाकिस्तानमा भएको भाषिक र क्षेत्रिय भिन्नताका आधारमा बंगाली भाषी मुस्लिम र उर्दु भाषिक मुस्लिमका बीच अर्को बिखण्डन भयो । त्यहाँ फेरि अर्को भाषिक द्धिराष्ट्रियता कै सिद्धान्त अन्र्तगत देश टुक्रियो । यो शिलशिला आज पर्यन्त पनि जारी रहेको छ । पाकिस्तानमा बलुचिस्तान, सिन्ध, कश्मीर र बाल्टीस्तानको मागका आधारमा राज्यको माग गरेर बिभिन्न बिद्रोही समूहहरु सक्रिय रहेका छन् । यहाँ कुनैपनि एउटै धर्म वा भाषाका आधारमा राज्य बनाइसकेको भन्ने आधारले राज्य बिखण्डनको माग रोकिएको छैन ।
यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल जस्तो देशमा कुनैपनि जाति वा क्षेत्रको स्वायत्तताको कुरा उठाउनेहरुलाई के हेक्का हुन जरुर िछ भने यहाँ तत्कालिन मधेशवादी दलहरुले उठाएको जस्तो द्धिराष्ट्रियताको परिभाषाले नेपालको अखण्डता रहन कसरी सक्छ ? जहाँ मधेशमा मात्रै सय बढि जातिहरु र त्यतिकै संख्यामा भाषाभाषी रहेका छन् । अहिले त उनीहरुसँग बहुराष्ट्रियताका हिमायती बाबुराम भट्टराईको प्रवेशसँगै बहुराष्ट्रियताको मुद्दालाई जनता समाजबादीको एजेण्डा बनाइएको छ । यसको आशय स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि यिनीहरुको एजेण्डा भनेको नेपाललाई बिभिन्न जातजाति भाषा भाषि क्षेत्रका बीचमा राज्य मात्रै होइन राष्ट्र कै माग राखेर अनवरत संर्घषमा लैजाने र कुनै शक्तिशाली जाति वा सम्प्रदायबाट अर्को जाति वा सम्प्रदायको नश्ल बिनास गराउने सम्म जाने वातावण बनाउने । त्यसपछि नेपालको सहृदयताको सम्बन्ध सकिएपछि नेपाल भन्ने देशको नै बिघटन सम्म गराउने षडयन्त्रलाई नेपाली जातिको अस्तित्व समाप्त पार्ने बहुराष्ट्रियतालाई आँखा चिम्लेर नेपाल र नेपालीत्वलाई माया गर्नेहरुले कसरी स्वीकार गर्दै छन् ? सोध्न सक्नु पर्छ ।
राज्य त कुनै साध्य होइन । यो त साधन मात्र हो । राज्यको हस्तक्षेप कुनैपनि समुदायको धर्म सँस्कृति माथि हुनु हुँदैन । राज्यले त मात्स्यन्याय नहोस कानूनको शासन होस भनेर शासन प्रशासन दण्डनीतिको कार्यान्वयन, समाजमा सुव्यवस्था, शान्ति, समृद्धि सुख आदीको सुनिश्चितता गर्ने हो । धर्म सँस्कृतिको मामिलामा सरकारले सम्बन्धित समुदायको निर्णयलाई नै स्वीकार गर्ने हो । तर नेपालका पार्टीहरु तिनका सरकारहरु समुदायको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर राजनीतिक अधिकारलाई धर्म र सँस्कृति माथिको नियन्त्रण सम्म गएपछि नेपालमा रहेको परम्परागत धर्म सँस्कृति भाषा र सभ्यता एंव मौलिकता नै धरापमा पर्न गएको छ । यो अब कित्ताकाट र घृणाबादको सँघारमा आइपुगेको छ । अब यहाँ त जात्ीय युद्ध र जातीय नरसंहारको बितण्डा मचाउने अवस्थामा आएको संकेत देखिन थालेका छन् । भोली त्यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि हामीले बहुराष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्नै पर्छ । नेपाल र नेपालीले फेरि ७ बाट १४ वा त्यसपछि १२३ वटा सम्म राज्यको माग वा अलग राष्ट्र निर्माणको बिद्रोहहरुको जालमा जाने मनसायलाई अभिप्रेरित गर्ने राजनीतिको भण्डाफोर गर्नै पर्छ । नेपालको भूमिको क्षेत्रफल र केहि जातीको वा भाषीको एकल इच्छाका कारण त्यति ठूलो व्यथा पछि अस्तित्व रक्षा राखि राख्ने ल्याकत नेपालले राख्दैन भन्ने कुरा सबैको दिमागमा घुस्न जरुरी छ ।
नेपालमा रहेको परापूर्वकाल देखिको सहृदयताको सम्बन्धको डोरी नचुँडाइकन मौलिक साँस्कृतिकपहिचान सहितको राज्यव्यवस्थाको बिकल्प छैन । नेपाल कै अस्तित्व सक्ने बहुराष्ट्रियता नेपालका लागि घातक रहेको छ ।
