नेपाल त कृषि प्रधान देश हो । आजबाट होइन कम्तिमा पनि मैले जानेदेखि त यहि नै सुनेको छु । मैले कृषि प्रधान देश सुन्न लागेपछि मात्रै झण्डै आधा सय सरकारहरु बनिसकेका छन् । तीनवटा त संविधान बनेका छन् । पाँचवटा त व्यवस्थाहरु आएका छन् । मैले आफैले चिनेका, आफ्नै आँखाले देखेका भुइँफुट्टाहरु मन्त्री भएका छन् । हिजो सम्पत्तिको नाममा आफ्नो ज्यान बाहेक केहि नभएकाहरु बिना कुनै जागीर, बीना कुनै उद्योग व्यवसाय, आज कोहि करोडौंका र कोहि अरबौंका मालिक भएका छन् । यो आर्थिक बिपन्न देशका राजनीतिकर्मीहरु कसरी यस्ता धनवान भए ? एउटा प्रश्न त गर्नै पर्छ यिनीहरुलाई ।


कृषिप्रधान देशको कृषियोग्य जमीन दिन प्रतिदिन नासिँदै छ, मासिँदै छ । नयाँ नयाँ शहर बसाउने नाममा, बिभिन्न बिकासका नाममा घडेरीका लागि भन्दै जमीनको खण्डीकरण ब्यापक गरिएको छ । यो पछिल्लो एक ढेड दशकमा मात्रै तराईको लाखौं हेक्टर जमीन प्लटिङ्क गरिएका छन् । यो जमीनको खण्डीकरणका मुख्य गरि दुईवटा कारण देखिएका छन् ।


पहिलो त आतातायीहरुले सृजना गरेको द्वन्द्वका कारण गाउँबाट मानिसहरुको पलायन र अर्को गाउँमा भविष्य नदेखेका युवा र बैदेशिक रोजगारीका कारण शहरमा अवसर देखेको वर्ग । यी दुईकारणको चरणबद्ध तरिकाले यसरी बिकास भयो कि हाम्रा कृषियोग्य र बढि उब्जाउ हुने जमीनहरु मासिन एकदशक पनि लागेन । यहाँ त जमीन मात्रै मासिएन वास्तविक खेतीपाती गर्ने मानसिकता पनि मासिँदै गयो ।


नेपालको पुर्नजागरणका नायक यो देशका निर्माता श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह त आज हामीबाट ओझेल भएको अढाई सय बर्ष पुग्न लागेकोे छ तर वहाँले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणमा यो देशलाई दिएको उपदेशमा भनिएको छ


‘षानी भयाका ठाउमा गाउ भया पनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन पनि षानी चलाउनु, गह्रो बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अरु जग्गामा सारि कुलो काटि षेत बनाई अवाद गर्नू’
अर्थात खानी भएको ठाउँमा यदि गाउँ बस्ती रहेछ भनेपनि त्यस गाउँ बस्तीलाई अन्यत्र सारेर त्यहाँ खानी चालाउनु र कहिँ खेतीयोग्य जमीन (गह्रो परेको समथर जमीन ) छ उब्जाउ हुने जमीन छ भने त्यहाँ यदि गाउँ बस्ती रहेछ भने पनि अन्यत्र सारि त्यहाँ कुलो (सिँचाइ) को व्यवस्था गरेर खेत बनाइ उत्पादन गर्नु गराउनु ।


यो उपदेशलाई मनन गरेर त्यहि अनुसारको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मात्र पनि काम नेपालका सरकारहरुले गरेको भए आज नेपाल कृषिमा मात्रै होइन खानीजन्य पदार्थहरुमा र उद्योगमा समेत आत्मनिर्भर भएको हुने थियो । तर यहाँ त ती उपदेशहरुलाई गाली गर्नुमा नै निकै क्रान्तिकारी कदम ठानियो । देशको जमीन खण्डीकरण गर्नेहरु नै निकै बिकासप्रेमी कहलाइए । उनै पतीतहरु धनवान बलवान बनेर गए । यहिँबाट नेपालको कृषिको दुर्दशा शुरु भयो ।


क्रान्तिको नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा खेतीयोग्य जमीनहरु, जमीन्दारहरुका जग्गा कब्जाका नाममा झण्डा गाडेर कब्जा गराइयो र त्यहाँ बस्ती बसाउने काम भयो । जमीन्दारहरुलाई त्यो जमीनको आम्दानीबाट मात्रै बञ्चित गराइएन उनीहरुलाई अब यो जमीन गरीब र सुकुम्बासीलाई बितरण गरिन्छ तिमीहरुले पाउँदैनौ, तिमीहरुको जीउ ज्यानको सलामती चाहन्छौ भने थप पैसा पनि देओ भनेर थर्काइयो । यो आतातायी काम गर्नेहरुले तराईमा दुईचार बिघा जमीन हुने देखि पहाडतिर बीस पचास रोपनी जग्गा हुने एउटा गतिलो घरबास हुनेहरु सबैलाई निकै डर, त्रास र आतंकको वातावरणमा राखे । हिजोको व्यैयक्तिक दुश्मनीलाई पनि यस्तै बेलामा बदला लिने काम गर्दै गाउँगाउँमा त्रासको वातावरण सृजना गरे । यसका लागि कतै सँस्कृतिलाई, कतै पूजापाठलाई, कतै परम्परागत रीतिथितिलाई त कतै रैथाने मान्यतालाई भत्काउने काम भयो । कथित लालसेना तयार गर्ने नाममा जर्बजस्ती नाबालकहरुलाई अपहरण गरेर बन्दुक बोक्न तयार गराइयो । आफ्ना सन्तानलाई यस्तो कुत्सीत घृणावादी र हिंसात्मक कार्यमा लगाउन नचाहनेहरु माथि जीउ ज्यानको नै खतरा भएपछि ग्रामीण जीवनमा कृषिलाई पवित्र पेशाका रुपमा इमान्दारीसँग अपनाएकाहरुलाई आफ्नो र आफ्ना सन्तानको सुरक्षाको चिन्ताले सताउन थाल्यो । आफ्नो थातथलो छोड्न बिवश बनाइयो । यसरी पलायन भएकाहरु र बृद्ध बृद्धाहरु शहरका डेरामा पुगे भने कतिपयका सन्तानहरु बैदेशतिर होमिए ।


यसरी पलायन भएका मध्ये रकम जोहोजाम भएकाहरुले शहरमा घरजग्गा किने भने बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पनि शहरतिर नै घरबासको सोंच बनाए । त्यो त्रासदीपूर्ण बनाइएका गाउँहरुमा फर्किने मन हत्तपत्त कसैको भएन । गाउँहरु खाली मात्रै भएनन् ती आतातायीहरुको जंगलराजमा परिणत हुँदै गए ।


नेपालको राजसत्तामा आफ्ना मान्छेहरु पुर्याउने योजना अन्र्तगत चलाइएको अभियानमा विदेशीहरुले नेपालको तत्कालिन सत्ताबाट बाहिर भएका काँग्रेस एमाले र नियोजित योजनामा लागेको आतातायीहरुको बीचमा दिल्लीमा सहमति गराएर नेपालमा राज्यसत्ता मात्रै परिवर्तन गराएन नेपाली अस्मिताको उछितो काढ्ने पुरा ब्लूप्रिन्ट तयार गरे। जनतामा भ्रम छरेर विदेशीको वाद र प्रतिमानमा काम गर्नेहरुलाई जस्केलाबाट सत्तामा छिराइयो । यिनीहरुको सत्तारोहण पछि हिजो जमीन कब्जा गरेको भनेर झण्डा गाड्नेका नाइकेहरु २०६३ पछि तिनै जग्गाको दलाल बने । आफ्नो थातथलो छोडेकाहरु र जमीनबाट बर्षौसम्म आयस्था नपाएकाहरुलाई केहि नहुनु भन्दा कानोमामा निको भने झैं गुमिसकेको जमीनको धेरथोर रकम आउँछ र शहरमा केहि व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा तीनै जग्गा दलालहरु कै मूल्यमा जमीन छोडि दिए । फेरि कतै यो सम्झौता टिकेन र पुनः उस्तै अवस्था आयो भने केहि पनि आउँदैन भन्ने डरको मनोविज्ञानले निकै काम गर्यो ।


दशबर्षसम्म देशको ढुकुटीमा डाँका हालि बसेका सत्ताधारीहरु र देशका विभिन्न बैंक र जनतालाई बन्दुकको नाल देखाएर लुट्ने आतातायीहरुले जमा पारेको सम्पत्तिलाई बिस्तारै जग्गामा लगाएर रातारात बढाउने काम भयो । एकातिर त्रास सकिने आशामा लगानीका लागि जमा गरि राखेको रकम स्थायी सम्पत्ति (जमीन) मा लगाउनु नै सुरक्षित मान्नेहरु थिए भने अर्कोतिर कालोधनलाई जग्गामा लगाएर कमाउने मौका ठानेकाहरु थिए । जसका कारणले पनि जमीनको कारोबार ह्वात्तै बढ्न गयो । बिदेशतिर गएकाहरुको पनि शहरतिर नै घरजग्गा जोड्ने दौड चल्यो । यसले गर्दा शहरका छेउछाउ, राजमार्गका छेउछाउमा रहेका तमाम कृषियोग्य जमीन धमाधम घडेरीका लागि खण्डिकरण हुन थाले । यो क्रम २०६३ साल देखि २०७२ सम्म अति नै बढेर गयो । लाखका जमीनहरु करोडमा पुगे । २०७२ सालको महाभुकम्पले काठमाण्डौं असुरक्षित ठानेकाहरुले तराईका खेतहरुमा लगानी बढाए ।


२०७२ सालमा संविधान बनेपछि संघीयताको नाममा प्रदेशहरुको राजधानी र स्थानीय पालिकाहरुको केन्द्रको निक्र्यौल गर्न समेत सत्ताधारी पार्टीका नेताका जग्गाघडेरी बन्ने नबन्ने आधारमा चलखेल भयो । काठमाण्डौंले भूकम्पको पीडा बिर्सिन छ महिना पनि लागेन । विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट सिटीको घोषणा गर्ने लहरले झन खेतीयोग्य जमीनको सर्वनासको यात्रा अझ भयाभह बनायो । मौलिकतालाई तिलाञ्जली दिन अलिकति लाज नमान्ने नेपाली व्यवस्थाको नीति यसले जन्माएको नियतका कारण समाज आधुनिकता र उपभोक्तावादको दास बन्न थाल्यो ।

हाइस्कूल पढेपछि खेती गर्नु हुन्न भन्ने नेपालको शिक्षा र समाजको उपदेशले जीवन भरी कमाएर जम्माजम्मी एउटा घर शहरको छेउछाउमा नै बनाउनु पर्छ भन्ने धेरैको अभिलाषा बन्यो । जसको परिणाम नेपालको कृषियोग्य भूमिको बिनास तिब्र भयो । नेपाल र नेपालीत्वलाई सधैं गाली गलौच गर्नमा क्रान्तिकारी भएको अनुभव गर्ने सत्ता सञ्चालकहरुका लागि बडामहाराजधिराज श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश त अर्थ न वर्थ गोविन्द गाइ झैं भयो । यसको न अर्थ भयो न आधार ।


२०६५ सालबाट नै बिभिन्न बहाना बनाएर उपचारका नाममा, कतै सहकारीका नाममा, कतै सांसद बिकासकोषका नाममा, कतै स्वरोजगारका नाममा कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटी बाँड्ने परिपाटीकले ब्यापकता लियो ।हिजो बैंक लुटेर गाडेका धनहरु पनि शहरतिर नै उदाउन थाले । देशमा उद्योग ब्यवसाय गरेर बसेका केहि उद्योगपतिहरुले समेत उत्पादन गर्नमा भन्दा त्यो उद्योगले ओगटेको जमीन घडेरी बनाएर बेच्ने र समान बाहिरबाट ल्याएर आफ्नो ब्यापार चलाउने मै रुचि बढाए । यो बिन्दुमा सत्ता र ब्यापारिको मतो मिल्यो । यसैको जगमा समानुपातिकमा छानिने, बिभिन्न ठाउँमा पार्टीबाट टिकट पाउने, बिभिन्न नियुक्तिमा जाने काम उद्योगी र ब्यापारिले गर्न थाले । गर्दागर्दै राजनीतिक पार्टीका नेता र ब्यापारीको संयुक्त लगानीबाट नेपालको राज्यसत्ता चल्न थाल्यो जुन आजपर्यन्त जारी छ । यसैको कारण देशमा ठूला ठूला काण्डहरु, भ्रष्टाचारहरु, वाइड बडी देखि यति ओम्नीका कथाहरु बने ।

पछिल्लो चरणमा भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एउटै भएपछि कृषि जमीनलाई घडेरी बनाउने तजबीज होस या सहकारीका नाममा अनुदान या फेरि गरिबी निवारणका नाममा गरिने काम सबैमा पहुँच एकै ठाउँबाट र एउटै मन्त्रीको तोक आदेशहरुले हुने भएपछि सत्ताका वरिपरी भ्रष्टाचारको माउरीको चाको लागेको छ ।


हिजोको आर्दश किसान जसले आफ्नो घर परिवारको लागि बर्षभरि खान पुग्ने अन्नपातको आफै उत्पादन गथ्र्यो, आफ्नो लागि दूध दहीको मेलोमेसो मिलाउँथ्यो, आफ्नो खेत रुखो नहोस भनेर स्याउला, झारपात आदी मिलाएर त्यो गोबरमा मिलाएर मलको ब्यवस्था गथ्र्यो त्यो किसान आज हरेक कुरामा आश्रित किसान भएको छ । अब उसको अवस्थाले उसलाई किसानको दर्जामा कसरी राख्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । किन कि आज उ सँग गाइभैसी छैन । उसँग हल छैन । उसँग खेतबारीमा हाल्ने मल छैन । उ सँग कुनै बीउ संग्रहित छैन । अनि उ कसरी किसानमा गनिएको छ ? कसरी उसको स्वाभिवानले दिन्छ कि उ किसान हुँ भन्न ?


यहाँ त शहरमा जन्मेर शहरमा हुर्केर ब्यापार गर्ने, वकालत गर्ने, जागीर गर्ने, शिक्षण गर्ने, बिना पेशा ब्यवसाय राजनीति मात्रै गर्ने, खेतमा टेक्दा हिलो लाग्ला झैं गर्ने, गाउँ जाँदा धानखेत फाँडेर हिलो माथी कार्पेट बिछाएर टेक्ने अनि गमलामा धान रोपेर फोटो खिचाएर किसान हुँ भन्ने, सबै पेशा लुकाएर विवरणमा पेशा कृषि लेखाउने, अनुदान र राज्यको ढुकुटीमा किसानको नाममा डकैती गर्न कृषि फार्म दर्ता गरेर काम नगरीकन पहुँचको भरमा कागज मिलाएर तर मार्ने र यस्ता अनेकानेक प्रपञ्च गर्ने प्रचलनले ब्यापकता पाएको छ । त्यस्तालाई आजको राज्यसत्ताले सम्मान गरेको छ । यिनीहरु नै आज महान किसान भएका छन् । तर सत्तालाई आज प्रश्न गर्नै पर्छ किसानको परिभाषा के हो ? जमीन र किसान बिनाको कस्तो कृषिप्रधानता हो ?

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया