२०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकि अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले भेदभाव तथा अपमानजनक ब्यवहारलाई कानूनी अपराधको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिच्छेद –१० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा छुट्टै ब्यवस्था गरेको हो ।

सो ऐनले कसै उपर भेदभावपुर्ण ब्यवहार गर्न नहुने भनेको छ । कानूनमा अन्यथा ब्यवस्था भएकोमा बाहेक कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति धर्म बर्ण, जात जाती लिंग, शारिरीक अवस्था अपाङता, स्वास्थ्य स्थिति, बैवाहिक स्थिति,गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिक माथी जानीजानी भेदभावपुर्ण ब्यवहार गर्न हुदैन । यस बिपरित कार्य गरिएमा उक्त कार्य अपराध हुन जान्छ ।

उल्लेखित ब्यवस्था बिरुद्धको कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
कसैले कुनै बस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्रि बितरण गर्दा गराउदा कुनै खास जात जाती वा सम्प्रदायको ब्यक्तिबाट मात्र वा त्यस्ता ब्यक्तिलाई मात्र खरिद वा बिक्रि बितरण गर्ने वा कुनै खास जात जाती वा सम्प्रदायका ब्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउने वा बिक्रि बितरण नगर्ने कार्य गर्न हुदैन । उल्लेखित ब्यवस्था बिरुद्धको कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई एक बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।


तर आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक टृष्टिले पीछडिएको बर्गको हित संरक्षण, वा बिकाशका लागी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृती लिई कुनै खास बस्तु वा सेवा कुनै खास जात, जाती वा सम्प्रदायका ब्यक्तिलाई ब्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराएकोमा वा बिक्रि बितरण गरेकोमा कसुर गरेको मानिने छैन भनेको छ ।


कानूनमा ब्यवस्था गरिए अनुसार कसैले कसैलाई निजको इच्छा बिरुद्ध काममा लगाउन हुदैन । तर सार्वजनिक कामको लागी कानून बमोजिम श्रममा लगाउन कानूनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । उल्लेखित कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।


कसैले कुनै ब्यक्तिलाई दाश वा कमारा कमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि ब्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन । उल्लेखित ब्यवस्था बिपरितको कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई पाँच देखि दश बर्षसम्म कैद र पचास हजार देखि एक लाख रुपियासम्म जरिवाना हुनेछ ।

कानूनी ब्यवस्था अनुसार कसैले कुनै ब्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतिफल बापत कमैया राख्न वा बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न वा बाँधाको हैसियतमा काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि प्रकारको ब्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन । गरिए कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई तीन बर्ष देखि सात बर्षसम्म कैद र तीन हजार रुपैया देखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ ।
कसैले कसैको सामाजिक रितिथितिमा खलल पार्ने वा खलल हुने गरि झुक्याई वा जवरजस्ती गरि कुनै काम गर्न वा गराउन हुदैन । तर यस दफाको प्रयोजनको लागी जातिय भेदभाव हुने रितिथितिलाई सामाजिक रितिस्थिति मानिने छैन । उल्लेखित गरिए बमोजिमको कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई एक बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।


यसै गरि जातीपातीको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपुर्ण ब्यवहार गर्न नहुने ब्यवस्था नया कानूनले गरेको छ । (१) कसैले कसैलाई प्रथा परम्परा, धर्म, सस्कृती, रितिरिवाज, जात, जाती, समुदाय, पेशा, ब्यवशाय, शारिरीक अवस्था, वा सामाजिक सम्प्रदायको उत्पत्तिको आधारमा छुवाछुत, वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतीका धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी, पधेरो, प्रयोग गर्न बन्चित गर्न वा अन्य कुनै निजि वा सार्वजनिक उपयोग वा सुबिधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट बन्चित गर्न हुदैन । उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने ब्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तिन हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसुर गरेमा थप तिन महिनासम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था कानूले गरेको छ ।


नया कानूनी ब्यवस्थाले अपमानजनक वा अमानविय ब्यवहारलाई बन्देज लगाएको छ । कानूनी ब्यवस्था अनुसार कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानविय ब्यवहार गर्न गराउन हुदैन । नया कानूनी ब्यवस्थामा निम्न अनुसारको कामलाई अपमानजनक वा अमानविय ब्यवहार मानिने छ । (क) बोक्सीको आरोप लगाउने,(ख) बोक्सीको आरोप लगाई बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, (ग) सामाजिक बहिस्कार गर्ने,(घ)अन्य जुनसुकै काम गरि क्रुर,अमानविय वा अपमानजन्य ब्यवहार गर्ने, २ उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई पाँच बर्षसम्म कैद र पँचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुन्छ ।


कानूनले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय ब्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन भनेको छ । उल्लेख गरिए बमोजिमको कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसुर गरेमा निजलाई निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।

क्षतिपुर्ति भराई दिने ः यस परिच्छेद बमोजिमको कसुर गर्ने ब्यक्तिबाट पीडित ब्यक्तिलाई पुगेको क्षति वा पीडा वापत मनासिव क्षतिपुर्ति भराई दिनु पर्ने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरीने उल्लेख गरिएको छ । नया संबिधानले समानताको हक, यातना पीडितको हक, दलितको हक, अपराध पीडितको हक, शोषण बिरुद्धको हक, सामाजिक सुरक्षा लगायतका मौलिक हकको ब्यवस्था गरेको छ ।


अन्तमा कानूनमा लेखिएका कुरा ब्यवहारमा लागु भए मात्र सहि मानेमा त्यसले अर्थ लाग्छ । चिल्लो कागजमा राम्रो अक्षरमा लेखिदैमा कार्यान्वयन भएन भने त्यसले खास अर्थ लाग्दैन । भेदभाव तथा अन्य अपमानजनक ब्यवहार सम्बन्धि कानूनी अपराधको सम्बन्धमा पनि यसको रोकथामको लागी बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हाम्रो परम्परागत गलत सोचमा परिवर्तन र कानून कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षको आपसी समन्वय र सहकार्यमा हुन सक्यो कानूनले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सक्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया