मित्रलाल सापकोटा
आदीकाल देखि पचासको दशकसम्म नेपाल वास्तवमा नै कृषि प्रधान देश थियो । तर आज नेपाल सुन्न र सुनाउनका लागि मात्रै कृषि प्रधान देश भएको छ । सामान्य रुपमा कृषि प्रधान देश भनेर गर्व गर्ने अहिले केहि देखिदैन । जम्मा जम्मी तीन करोड जनसंख्या रहेको देश नेपाल जसको हिमाल देखि तराईसम्म नफल्ने र उब्जाउ नहुने शायदै कुनै बाली कुनै जमीन होला तर पनि कृषिजन्य उत्पादनमा हरेक बर्ष नेपालको परनिर्भरता बढ्दै जानु नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने आधार त हुन सक्दैन । हो नेपाल त्यतिखेर वास्तविक कृषि प्रधान नै देश भन्न सकिने अवस्थामा थियो जब नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले खाद्यन्न देखि मसलाहरु र दुध समेत आफै उत्पादन गर्थे र सरकारले पनि जनतालाई अतिरेक भएको खाद्यान्न अन्य मुलुकमा निर्यात गर्दथ्यो ।
आज त यो सब परिस्थिति फेरिएको छ । नेपालका ती हिजोका आत्मनिर्भर किसानहरु बिचरा भै सकेका छन् । आज उनीहरु समेत सीमा पारीबाट आयात गरेर घर चलाउन बाध्य बनाइएका छन् । नगदे बाली र व्यवसायिक खेतीको नाममा हिजो आफ्नो लागि आफै उत्पादन गर्ने किसानहरुको आत्मनिर्भरता समाप्त पारिएको छ ।
हिजो ठूलो संयुक्त परिवार हुँदा समेत अन्नपात, दुध दही मरमसलाहरु बहिरबाट नकिन्ने किसानहरु आज परिवारको संख्या साँघुरिँदा समेत आफ्नो उत्पादनबाट धानिन सकेको छैन । तर सरकारी तथ्याङ्गले कृषिमा व्यवसायिकरण भएको देखाएता पनि वास्तविक खेतखलियानमा न आत्मनिर्भरता छ न व्यवसायिकता नै ।
नेपालको त्यो आत्मनिर्भरताको कृषि युगलाई कुनैपनि हिसाबले व्यवस्थित नगरिकनै सरकारले नेपालको कृषिक्षेत्रमा आइएनजीओहरुलाई मनपरि गर्ने छूट दियो । जसले बिभिन्न बहानामा नेपाली किसानहरुलाई आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भर मात्रै बनाएनन् उनीहरुलाई कामै नगरिकन कागजात मिलाएर अनुदान र भत्ता पचाउन सिकाए । जसको परिणाम हाम्रा किसानहरु अल्छि बनाइए । किसानहरु खेतमा भन्दा बढि समय आइएनजीओका कार्यालयहरु तिनका कागज मिलाउने होटल र तालिमहरुमा अनि प्रपोजल लेख्नेहरु र सरकारी अनुदान मिलाइदिने दलालहरुका अड्डामा बढि धाउन थाले । जसको परिणाम खेत र गोठहरु रित्तिँदै गए । केहि मात्रै किसान जसको दलालहरुसँग पहुँच राख्न नसक्नेहरु आज आफ्नै पीडा बोकेर खेतमा पसिना काढिरहेको छन् ।
अहिले तिनै किसानहरुलाई नै नाङ्गो बनाउने गरि सरकारले नेपालको कृषिमा विदेशीको लगानीलाई खुला गर्ने निर्णय गरेर सानाकिसानहरु मार्ने काम गरेको छ । उसै पनि विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो ऐनको दफा ३(२) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रहरुको सूचीमा पशुपंक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल, तेलहन, दलहन, दुग्ध आदी व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई रोक लगाएको छ । तर सरकारले यसै ऐनको दफा ५० मा टेकेर यी व्यवसायहरुमा ५० करोड माथीको लगानी र तिनीहरुले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने शर्त सहित विदेशी लगानी खुला गरेको छ ।
यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको रु. ५० करोड भन्दा माथीको उद्योगलाई ठूला उद्योगको रुपमा परिभाषित गरे झैं गरि साना व्यवसायमा कुनै असर नपर्ने भन्ने भ्रमपूर्ण आशय व्यक्त गर्दै सफाइ दिँइदै छ । तर विगतले देखाइ सकेको छ कि नेपालका साना उद्योगहरु त्यस्ता ठूला उद्योगका सामु टिक्न नसकेर उनीहरु आफ्नो उत्पादन इकाइ बन्द गरेर या त बजारबाट बिस्थापन भएका छन् या तिनै ठूला उद्योगका बिक्रेता बनेर बसेका छन् । कतिपय उद्यमीहरु त तिनै ठूला उद्योगका कर्मचारी बन्न पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय इण्डियामा वालमार्ट र केरफर जस्ता विदेशी रिटेलरहरुको आगमनको बाटो खोल्ने प्रयास गर्दा त्यहाँका खुद्रा व्यवसायीहरुले आफ्नो पसल बन्द हुने निश्चित भएपछि निकै विरोध गरेका थिए भने नेपालमा पनि भाट भटेनी जस्ता ठूला स्टोरहरु खुल्दै गएपछि कतिपय साना खुद्रा व्यापारिहरु टाट पल्टी बजारबाट पलायन भएको भन्ने सुनिँदै छ । बजार देखि उत्पादकसम्म यस्ता स्टोरहरुको मूल्य बार्गेनिङ्ग क्षमताका कारण साना व्यवसायीहरुलाई त्यस्ता उत्पादनकर्ताहरुले बेवास्ता गर्ने र बजारमा टिकिरहने गरि मार्जिन नदिने गरेको भन्ने गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन् ।
कृषिमा पनि अब यहि हबिगत गराउने प्रपञ्च गरिएको छ । नेपालमा हाल सबैभन्दा पहिला संसारमा दुग्धजन्य उत्पादनमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएको इण्डियाको अमूल डेरी उद्योग र इण्डिया कै कम्पनी पतञ्जली जस्ता व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर नेपालमा पहिलो चरणमा यो निर्णय गरेर यसतर्फ लगानी भित्र्याउन खोजिएको भन्ने कुरा प्रष्ट छ । किनपनि भने नेपालका ठूला रिटेलस्टोरहरुले उनीहरु कै उत्पादन बेच्ने गरेका छन् । हिजो नेपालका मौरीपालक किसानहरुका महले बजार नपाएको व्यथा सम्बोधन नगरिकन पतञ्जली र डाबर जस्ता विदेशी कम्पनीहरुलाई महको बजार खोली दिँदा आज बजारमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह नभएर डाबर र पतञ्जलीको मात्रै महले बजार ओगटेको छ । हाम्रा मौरी पालक किसानहरु टाट पल्टेका छन् ।
अहिले नेपालका केहि स्वार्थ समूहहरुले त्यस्तै विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालका ती तमाम कृषक समूहहरु र सहकारीहरुले सञ्चालन गरेका डेरीहरुलाई बिस्थापन गराउने काम गर्ने निश्चित छ ।
दोश्रो चरणमा नेपालका खेतहरुमा साना किसानहरु जो आजपनि निकै इमान्दारीताका साथ उत्पादनमा सक्रिय छन् उनीहरुको खेतहरुलाई ठेक्कामा लिने र उनीहरुलाई त्यहि खेतमा मजदूर बनाउने काम हुनेछ । आइएनजीओले उराठ बनाइसकेका र केहि बचेखुचेका किसानहरु समेतलाई यस्तै ठूला नीजि कृषि फार्मका नोकर बनाउने काम अहिलेको यो ऐन कार्यान्वयनको व्यवस्थाले गराउने छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रले निकै कष्टकर अवस्था सामना गर्दै आएको हो । यहाँका किसानहरुले आफ्नो जीवन भरीको लगानी यसमा लगाएका छन् । कतिपय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरु समेतले कृषिमा झण्डै एक खर्बको लगानी गरेका छन् । नेपालको कृषिक्षेत्रमा झण्डै १५ लाख शुद्ध किसानहरु आश्रित रहेका छन् । नेपालमा दुग्धजन्य उत्पादनमा मात्रैझण्डै १७ सय सहकारीहरु त्यसमा लागेको झण्डै तीन अर्बको लगानी एक लाख बढि किसान सदस्यहरुलाई यो विदेशी लगानी खुलाको निर्णयले निकै अप्ठ्यारोमा पार्ने पक्का छ ।
विश्वका अन्य देशको परिपाटी हेर्ने हो भने पनि कृषिमा हत्तपत्त विदेशी लगानीलाई खुला गर्ने चलन छैन । आर्थिक रुपमा निकै सम्पन्न भएका, प्रविधि र नियमनमा निकै चुस्त रहेका देशहरुले समेत कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला गरेको पाइँदैन । हाम्रै छिमेकी देशहरु चीनमा यो दर असाध्य न्यून र नियन्त्रित छ भने इण्डियामा पनि केहि क्षेत्रहरु मात्रै तोकेर लगानीका लागि खुला गरिँदा पनि इण्डिया आज सबैभन्दा बढि किसान आत्महत्या गर्ने देशहरु मध्ये प्रमुख भएको छ । हालै त्यहाँ ल्याइएका तीनवटा कृषि सम्बन्धी कानूनको दुई महिना देखि विरोध भै रहेको छ ।
नेपालमा बीना तयारी विदेशी कम्पनीहरुलाई बीऊ बिजनको कारोबार गर्ने छूट दिँदा नेपालको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीऊ बीजन कम्पनीको दशा बिगारिएको छ भने नेपालबाट नेपालका मौलिक र रैथाने बीऊहरुको नाश भएको छ । नेपालको माटो र हावापानी सुहाउँदा बीऊबीजनहरुको संरक्षण नगरी नास्ने काम तीव्र भएको छ । नेपालका किसानहरु अहिले बीऊबीजनमा पूर्णरुपमा परनिर्भर भएका छन् ।
२०४६ पछिको आर्थिक उदारिकरणको परिणाम स्वरुप यहाँका सरकारी स्वामित्वका धेरै कृषि सम्बन्धी संस्थान र कम्पनीहरु बन्द भएका छन् । यो एउटा अति नै अव्यवहारिक र होचुवा किसिमको निर्णय थियो भन्ने प्रमाणित भै सकेको छ ।
व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नाममा हिजो नेपालका उद्योग व्यवसायहरुमा आफ्नो क्षमता प्रतिष्पर्धी नबनाइकन गरिएको खुलापनले नेपाली उद्यमीहरुको पलायन भयो । शुद्ध नेपालीहरुको लगानी रहेका उद्यमहरु धमाधम बन्द भए । त्यो उनीहरुका लागि आफ्नो लागि आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर समान भयो । अब फेरि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीतिलेकृषि क्षेत्रमा अर्को भयाभह स्थिति ल्याउने पक्का छ । नेपालका साना र इमान्दार किसानहरु आफ्नै खेतबाट पलायन भएर मजदूरको हैसियतमा आउने छन् । पूखौं देखि कृषिमा लागेको लगानी देखि नेपाली जनताले तिरेको करबाट बन्ने बजेटमा समेत विदेशीको हालीमुहाली टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका किसानहरुले आत्महत्या गर्ने बाटो बाहेक अन्य कुनै बाटो देख्ने छैनन् । समय छँदै अहिले कृषिमा लागेकाहरुले पार्टीको पक्ष र भोटको राजनीतिका आडमा यो निर्णयलाई मौन सर्मंथन गरेर जाने हो भनेनेपालका तमाम साना किसानहरु, साना र मझौला कृषि उद्यमीहरुका लागि यो कुरा आफ्नो मृत्यु पत्र बन्नेमा कुनै शंका छैन ।
