बाँकेमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यहाँका स्थानीय तह जुटेका छन् । बाँकेका स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन एकाइ स्थापना गरेसँगै स्थानीय तहले लगत संकलनको काम सुरु गरेका हुन् ।
इकाइले स्थानीय निकायमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गरी उनीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कर र कानूनको दायरामा ल्याउन सबै स्थानीय तहमा एकाइ स्थापना भैरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहमा एकाइ स्थापनासँगै बाँकेमा आयोगको जिल्ला स्तरीय नेतृत्व समेत चयन भैसकेको छ ।
आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराइ योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्ने, जोखिम क्षेत्रलगायत कानूनले बस्न वा खेती गर्न नहुने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई योजनाबद्ध ढङ्गले स्थानान्तरण गर्नेलगायतका कामका लागि एकाइ कार्यालयको स्थापना गरिएको आयोगका बाँके अध्यक्ष शान्ति ढकालले जानकारी दिएकी छन् ।
एकाइ कार्यालय स्थापना भएपछि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ३५ दिनभित्र आ–आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन बुझाउन पनि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा आवाद गरेको जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत आवेदन गर्न आग्रह गरिएको छ । जग्गा पाउन तोकिएको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी स्थानीय तहमा बुझाउन आग्रह गरिएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
फाराममा उल्लिखित विवरणलाई पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाण पनि पेश गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । जग्गा प्राप्तिको निवेदन घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउन सकिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले निवेदन बुझाउन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तह पनि तोकेको छ भने स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा लगत सङ्कलनको काम शुरु गरिसकेका छन् । यसै आर्थिक वर्षमा करिब पाँच हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले इकाइ कार्यालय स्थापनासँगै तथ्यांक लिने काम सुरु हुन लागेको जानकारी दिइन् । उनले उपमहानगरपालिकामा सुकुम्बासीको लगत लिएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिइन् । त्यसका लागि बजेट समेत व्यवस्थापन भैसकेको उनले बताइन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपाली, नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख विजय कुमार यादवले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि तथ्यांक लिनका लागि संकलनकर्ता वडामा खटाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
