तीन तहकै सरकारले कृषि उत्पादनको वृद्धि तथा कृषकलाई उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्नका लागि विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रम ल्याइरहेका हुन्छन् । कृषकले नियमित गर्ने आफ्नो काममा अनुदानका लागि आव्हान गर्दा पनि अपेक्षित रुपमा निवेदन पर्ने गरेको छैन ।
सरकारले कृषिमा सहयोग गरी उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदानको व्यवस्था गरेको हुन्छ । कतिपयले अनुदानको लोभमा कृषि कार्य गरेपनि त्यसलाई दीर्घकालीन नगरेको पाइन्छ । कृषकहरुलाई अनुदानका लागि मापदण्ड पूरा गर्नुपनि अर्को समस्या रहेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके मार्फत अहिले पनि बाँकेमा विभिन्न खालका कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । आलु आ.व.का कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । तर, सबै कार्यक्रममा मापदण्ड पूरा गरेर प्रस्ताव कृषकबाट आएका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकाल कृषकले अनुदान पाउनका लागि आउने प्रस्तावले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अनुदानकालागि अयोग्य हुने गरेको छ । सरकारले कृषकले खेतीमा गर्ने लगानीमा निश्चित प्रतिशत आफ्नो र कृषकको लगानी स्पष्ट गर्दा पनि लगानी गर्न नचाहने कृषक अनुदानका लागि प्रस्तावलिन आउँदैनन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चालु आ.व.मा बाँकेका सात वटा स्थानीय तहमा कृषि ब्लक स्थापना गरी सोका लागि सहयोग गर्ने बजेट रहेको छ । एउटा ब्लकका लागि २४ लाख रुपैयाँ अनुदान रहेको उक्त कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रले सोही अनुसारको सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, त्यसमा प्रस्ताव गर्ने र पास हुने एउटा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सहकारी मात्रै रहेको छ । कुल १६ करोड ८० लाख बजेट रहेको कार्यक्रममा प्रस्ताव अपेक्षित नभएपछि पुनः सूचना प्रकाशनको तयारीमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकाल बताउँछन् ।
संघीयतापछि कृषिका कार्यक्रममा सुरुका बर्षमा माग भन्दा धेरै नै प्रस्ताव पर्दथे । जुन क्रमसँगै घट्दो रहेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकाल बताउँछन् । त्यसको कारण भनेको कृषकमा अनुदानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो मान्नु, मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्था नहुनु पनि हो ।
ज्ञान केन्द्रले संघ र प्रदेशबाट दिइने अनुदानमा प्रविधि, सुझाव, तालिम तथा बजारीकरणसम्ममा सहयोग गर्दै आएको छ । कृषि ब्लकका लागि १५० हेक्टर जग्गा सहित सरकारले तोकिएका खेती लगाउने प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । जसका लागि मंसिरमा गरिएको विज्ञापनमा राप्तीसोनारीको सहकारीले मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौताको क्रममा रहेको छ । गत बर्ष सुरु भएको उक्त कार्यक्रम कोरोनाले प्रभावित रह्यो । सम्झौता गरेकाले पनि रकम खर्च गर्न सकेनन् । गत बर्ष प्रत्येक ब्लकलाई ४० लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस बर्ष २४ लाखमा झरेको छ । गतबर्ष कोरोनाका कारण बजेट खर्च अपेक्षित हुन सकेन । यस बर्ष पहिलो सूचनामा एउटा मात्र प्रस्तावले मापदण्ड पूरा गरेपछि ज्ञान केन्द्र अर्को सूचना जारी गर्ने तयारीमा रहेको प्रमुख ढकाल बताउँछन् ।
कृषि ब्लक विकास कार्यक्रममा आलु, सुन्तला, आँप, केरा, बंगुर पालन, केरा खेती, कफि, अलैची, महुरी पालन लगायत रहेका छन् । बाँकेमा देखिएको ब्लक कृषि परियोजनामा च्याउलाई समावेश गर्न सके थप कृषक आउने सम्भावना रहेकाले त्यसैअनुसार पहल गरिरहेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकाल बताउँछन् । ब्लक कार्यक्रममा कृषकको आधा र कार्यक्रमको आधा लगानी रहने गरेको छ । ब्लक विकास कार्यक्रमको उद्देश्य एउटै बाली धेरै क्षेत्रफलमा लगाउने भन्ने हो । जस अन्तर्गत जग्गा किन्ने, रासायनिक मल बाहेक सबैका नगद सहयोग हुँदै आएको छ ।
कृषि ब्लक अन्तर्गत राप्तीसोनारीमा मकै ब्लकका लागि सम्झौता हुन लागेको हो । जसको बजारीकरणका लागि समेत ज्ञान केन्द्रले पहल गरिसकेको छ । ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकालले स्तरीय उत्पादन र सो सँग सम्बन्धित खरिदकर्तासँग सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । राप्तीसोनारीमा स्थापना हुन लागेको कृषि ब्लकमा मकै उत्पादनका लागि ३ सय कृषक सहभागी हुँदैछन् ।
खजुरामा गाई ब्लक रहेको छ । जसका लागि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत भेटनरीबाट बजेट उपलब्ध हुँदैछ ।
संघीय सरकारमार्फत बाँकेमा कृषि क्षेत्रमा सञ्चालन हुन लागेको कार्यक्रम बजारमूखि धान प्रवद्र्धन रहेको छ । पूर्वनिर्धारित नै रहेको उक्त कार्यक्रम राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकामा सञ्चालन हुँदैछ । जसका लागि २५ लाख बजेट रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख ढकाल बताउँछन् । कार्यक्रम अन्तर्गत मेसिन, सिचाई लगायत प्रविधिमा सहयोग गरिनेछ ।
संघ अन्तर्गत प्रारङ्गरिक कृषि कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउँदै रहेको छ । जसका लागि १६ लाख जति बजेट रहेको छ । बजेट ढिक्कामा आएपनि के, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको र त्यसकालागि कार्यक्रमको रुपरेखा निर्धारित गर्न पहल भैरहेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । ‘प्रारङ्गरिक कृषिका लागि किसान खोजिरहेका छौं तर फेला पर्नुभएको छैन’, उनले भने ।
विगत तीन बर्षदेखि बाँकेका प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि गाउँ परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भने सन्तोषजनक चलिरहेको छ । यस बर्ष ६० प्रतिशत सरकार र ४० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने गरी प्रत्येक स्मार्ट स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ । उक्त कार्यक्रम बाँकेका पाँच ठाउँमा सञ्चालनमा रहेको छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीकरण, प्रविधि, सिंचाई, गोदाम लगायतमा सहयोग गरिएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ अन्तर्गत एक गाउँमा एक खेती गरिन्छ । कार्यक्रम अन्तर्गत कोहलपुरमा मात्रै १ सय विगाहलाई पुग्ने सिंचाईका लागि कुलो निर्माण भएका छन् । बैजनाथमा तरकारी खेती फष्टाएको छ । त्यहाँ तरकारी खेतिका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत ५० वटा जति प्लाष्टिक घर निर्माण भएका छन् । फत्तेपुरमा आलु र मकै खेती बढेको छ । ‘कार्यक्रम सुरु हुनु भन्दा अघि र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक आएको छ’, ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकालले भने, ‘कार्यक्रम सुरु हुनु भन्दा अघि चार विगाहमा हुने गरेको आलु र मकै खेती अहिले २८ विगाह पुगिसकेको छ ।’ एक ठाउँमा खेती राम्रो भएपछि त्यो हेरेर अर्को ठाउँमा किसानले खेती गर्ने गरेको पाइएको उनी बताउँछन् । ‘खेतीमा बिस्तारै परिवर्तन भैरहेको छ’, उनले भने ।
अर्को कृषि कार्यक्रम भनेको अभियानमूखि उत्पादन कार्यक्रम हो । जसमा १ हेक्टरमा १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । जसमा कृषकले आधा लगानी गर्नुपर्दछ । फलफुल रौपौं अभियान पनि रहेको छ । जसका लागि २० लाख बजेट, मौरी विकासका लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट थियो जुन कार्यान्वयन भैसकेको छ ।
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन र स्थानीय तहको समन्वयमा करार खेती कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुँदैछ । जसको सूचना निकालेर कार्यान्वयन हुँदैछ । करार खेतीका लागि एक करोड बजेट छ । ‘भाडामा जग्गा लिएर तथा बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रस्ताव आओस् भन्ने करार खेतीको उद्देश्य हो’, ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकालले भने, ‘अवस्था हेर्दा करार खेतीको उद्देश्य अनुसार प्रस्ताव आउँला भन्ने आशंका छ ।’
बाँकेमा अहिले गहुँको सिजन छ । पानी नपरेकाले सिंचाई नभएको ठाउँमा गहुँका लागि पानी कम हुने आशंका छ । बाँकेमा १९ हजार १ सय ६० हेक्टरमा गहुँ खेती हुने गरेको अनुमान रहेको छ ।
