गौ हत्यामा कर्मचारीलाई सजाय, पुनरावेदन गर्दै उपमहानगरपालिका

२०७६ भदौ १२ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेखका लागि भनेर लगेको गाई सुर्खेतको कटकुवा जङ्गलमा मरेको अवस्थामा फेला परेपछि सुरु भएको कानुनी कारवाहीमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले कर्मचारीलाई सजाय तोकेको छ । तत्कालीन समयमा उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नेपालगन्जमा फेला परेका छाडा गाई, गोरु दैलेखका किसान तथा धार्मिक संस्थालाई पाल्नका लागि दिन लैजान लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।


सुर्खेत प्रहरीले गाई जंगलमा मरेको फेला परेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त समयमा जंगलमा छाडिएका घाइते गाईको प्रहरीले उद्दार गरेर उपचार गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटीसहित १० जनालाई गौहत्यामा दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो । २०७६ भदौ १३ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेख पठाएका २९१ वटा गाई मध्ये ३७ वटा गाईहरु सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा मृत फेला परेका थिए ।


जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बुधबार मुलुकी अपराध संहिताको २८९ बमोजिम गौहत्याका आरोपी मध्ये १० जनालाई तीन महिनादेखि १६ महिनासम्मको कैद सजाय तोकेको हो । गौहत्यामा प्रतिवादी बनाइएका ढुवानी सञ्चालक सहित सात जनाले सफाई पाएका छन् ।

श्रेस्तेदार यमप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटीलाई एक वर्ष छ महिना, नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक विकास गौतमलाई एक वर्ष, नगर प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर राना, सुशान्त शाही, सुवर्ण तारामीमगर र कमल बयकलाई छ÷छ महिना कैदको फैसला भएको छ । यस्तै उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित काञ्जीहाउसका कर्मचारी पवनकुमार कनोजियालाई पाँच महिना र कर्मचारीद्वय राकेश भारती र धर्मेन्द्र नेपालीलाई तीन÷तीन महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ । नगरपालिकाका फायरम्यान कमल थापामगरलाई पनि तीन महिनाको कैद सजाय सुनाइएको श्रेष्तेदार बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
गाई ओसार्ने कार्यमा संलग्न चितवन क्यारियरका सञ्चालक सन्तृप्त श्रेष्ठ र ट्रक चालकहरु हिमबहादुर जिसी, दामोदर केसी, शत्रुधन चौधरी, सागर विश्वकर्मा र सहचालकहरु विवेक कुँवर, कृष्णबहादुर बिसीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।


नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले अदालतको फैसला बिस्तृत रुपमा हेरिनसकेको बताएका छन् । ‘अदालतले फैसला गरेको छ, तर दुर्घटनावश भएको उक्त घटनाको फैसला चित्त बुझ्दो नरहेकाले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरिनेछ’, अधिवक्ता शाहले भने । उनले पुनरावेदनको समय ७० दिन रहेकाले फैसलाको बिस्तृत अध्ययन गरेर पुनरावेदनमा जाने निश्चित रहेको बताएका छन् ।
नेपालगन्जको बिहीबारको नगरसभाले गतवर्ष नेपालगन्ज नगरभित्रका छाडा पशु चौपाया ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा दुर्घटना भएको भन्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी उप–महानगरपालिकाले लिने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीहरुले आदेशको पालना गर्नेक्रममा घटना भएका कारण त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले लिने निर्णय नगरसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले राम्रो मनसायका साथ काम गरिएपनि दुर्घटनावश घटना भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया