नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले एक जना व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन स्वयंसेवकमा मात्रै १ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, उमपहानगरपालिकामा १६ बर्षमाथिका २० हजार ९ सय ४४ जनालाई साक्षर बनाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि स्वयंसेवकलाई प्रतिव्यक्ति साक्षर बनाए वापत ३ सय र दुई महिनाको यातायात वापत १ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय उपमहानगरपालिकाको गत पुस २१ गतेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो ।
नेपाललाई यसै वर्ष साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी योजना पूरा हुन कठिनाइ देखिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जिल्ला तहमा साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन नसक्दा साक्षर नेपाल घोषणामा विलम्ब हुन सक्ने देखिएको छ । सरकारले यस वर्षको बजेट भाषण मार्फत साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्ला अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने सार्वजनिक गरेको थियो ।
साक्षरता अभियानमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा साक्षरता अभियान घोषणा गरिएको भए पनि अझै त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीका अनुसार, गत भदौसम्म २४ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् भने ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गत २०७७ बैशाख मै उपमहानगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गर्दै वडालाई त्यही अनुसार निर्देश गदै अभियान सञ्चालनका लागि पत्र लेखेको थियो । जुन सफल हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले आगामी २०७८ वैशाख सम्म उपमहानगरपालिकालाई साक्षर घोषणाको तयारी अगाडि बढाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले साक्षरता अभियानका लागि माघ १५ देखि चैत्र मसान्तसम्म उपमहानगरपालिकामा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले ९५ प्रतिशत साक्षर रहेको वडा नं. १, २ र ३ लाई साक्षर वडा घोषणा प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९९८ मा सुर्खेत, सन् १९९० मा लमजुङ र कपिलवस्तु जिल्लामा जिल्लागत रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । राष्ट्रिय रूपमा यसको अभियान सुरुवात भने आ. व. २०६५÷६६ को बजेट मार्फत गरिएको हो । उक्त बजेट मार्फत सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन थालनी गरेको थियो । उक्त बजेटमा दुई वर्षभित्र ७८ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
