प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते विघटन गरे पछि कानूनी र राजनैतिक बहश चुलिएको छ । विघटनको अप्रत्याशित घटनाले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त आम जनता माझ राजैतिक माहौला एकाएक तातेको छ । व्यापक सार्वजनिक बहस र सरोकारको विषय बनेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सडकमा दिनहुँ जसो विरोध प्रदर्शनहरू भैरहेका छन् । यसको पक्ष र बिपक्षमा गरामगरम बहश भैरहेको छन् ।
एक थरिले यसलाई प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार भनेका छन् बिरोधीले लोकतन्त्र र संबिधान माथीकै प्रहार भनेका छन् । बिघटन पक्षधरले संसदिय प्रणालीको शिद्धान्त अन्तरगत भनेका छन् । यसको बिरोधमा रहेकाहरुले अहिलेको संबिधान २०४७ सालको जस्तो नभएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरि नया निवाचनको घोषणा गरेको बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट निवेदन परेका छन । प्रधानमन्त्रीसंग प्रतिनिधि सभा बिघटनको अधिकार छ छैन । के कति छ र कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम र आधिकारिक निक्यौल संवैधानिक ईजलाशबाट होला तर पनि कानूनका बिद्यार्थीका हैसियतले केहि कुरा लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
के छ संबैधानिक ब्यवस्था :
संबिधानको धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषद गठन सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधार १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गनेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै उपधारा २ अनुसार उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था गरेको छ ।
सरकार गठनकै सम्बन्धमा संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ४ ले उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसले नियुक्त भएको मितिले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट बिश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्ततु गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गनेछ ।
यसै गरि धारा ७६ को उपधारा (६) ले उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसै गरि सोही धाराको उपधारा (७) ले उपधारा (५) बमोजिम नियक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिना भित्र अको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनिएको छ ।
सार्वजनिक अधिकारीको हैसियतमा संविधानले जति अधिकार किटानी गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले त्यही हदसम्म अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो । संविधानमा निश्चित अधिकार वा शक्तिको सीमालाई जबरजस्ती विस्तार गर्न सकिदैन । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको शक्तिको सीमालाई संबिधानले नै स्पष्ट पारेको छ । संविधानको मर्म भावना र सीमालाई मिचेर कुनै पनि राजनैतिक वा अन्य कुनै बहानामा संसद विघटन गर्न संबिधानतः मिल्दैन । संवैधानका धारा उपधारमा प्रष्ट भएको कुरालाई कुनै शिद्धान्त वा अन्य देशको संसदिय परम्परा मानेर त्यसको अनुशरण गरीनु संबिधानिक हिसावले जायज मान्न सकिदैन ।
संबिधानले प्रस्ट ब्यवस्था गरेको कुरामा संबिधानको मुलमर्मलाई टेकेर नै त्यसको प्रयोग गरिनु पर्दछ । कुनै अमुक परम्परा, अभ्यास वा मान्यताले लिखित संवैधानिक प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । कुनै विषयका सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानुनी नियमको अभाव रहेको वा भएर पनि अस्पष्ट रहेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नका लागि विगतका परम्परा, नजिर र अभ्यासको अनुशरण गर्न सकिन्छ ।
राजनैतिक हिसावले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाउनु भएन होला । वहाँका काममा दलले अंकुश लगाए होला । त्यो राजनैतिक पाटो भयो । काममा अवरोध भए पछि जनताको माझ जान्छु, नया जनादेश प्राप्त गर्छु । यस बिषयको छिनोफानो जनताले गछन् भन्नु राजनैतिक हिसावले जायज मान्न सकिन्छ तर स्पष्ट संबिधानिक ब्यवस्था भएकोमा राजनैतिक सवाल भन्दै संबिधानको भावना भन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।
संसदीय शासन प्रणाली आफैंमा जवाफदेहीपुर्ण शासन प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीको ‘संवैधानिक प्राण’ भनेकै जननी संस्था अर्थात् प्रतिनिधिसभा हो । प्रतिनिधिसभालाई विश्वासमा लिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको वैधता रहन्छ । तर नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा संसदलाई बिश्वास लिने काम नगरि अबिश्वास प्रस्ताव आउने भयले संसदलाई बिघटन गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन’ गरिएको भनिएको छ । संविधानको खास कुनै प्रावधानको सहारा लिन नसक्ने स्थिति भए पछि विघटन गर्दा गोलमटोल रूपमा संविधानका धारा ७६, ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता एवं संसदीय परम्परा भनेर लिखित संवैधानिक ब्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरि ब्याख्या गर्न खोजएको छ ।
हामीले बिगतको नमिठो पाठ सिकेर सरकारको स्थायित्व होस् अनि जवाफदेही र उत्तरदायित्वको संसदीय प्रणालीको थिति बसोस भनेर अहिलेको मान्यतालाई अंगालेका हौ । सरकारको स्थायित्वका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट संवैधानिक उन्मुक्ति दिने ब्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि एकै वर्षमा दोहो¥याउन बन्देज लगाईएको छ ।
अहिलेको नया संविधानले २०४७ को संविधानले दिएको संसद् विघटनको अधिकारमा सिमाबन्दैज र कटौती गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले सरकार गठनको विकल्प दिँदासम्म विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था यो संबिधानले गरेको छ । संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ र ५ बमोजिम बन्ने अल्पमतको सरकारले बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा धारा ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी विकल्प अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको देखिदैन ।
संसद् विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने बिषयलाई लिएर राजनैतिक दलहरुमा दुई थरि मत आएका छन् । कसैले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परे पछि जनतामा जानु प्रजातान्त्रिक कुरा भएको बताएका छन् भने यसका बिरोधीहरुले संबिधानमा स्पष्ट भएको कुरालाई आफु खुसी प्रयोग गरेको बताएका छन् । संसद बिघटन र मध्यावधि निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमका बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट परेका छन् । कानून त संबिधानको अन्तिम ख्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको सन्दर्भमा आशा गरौ सर्वोच्च अदालतले संबिधानको मर्म र भावना अनुसारकै ख्याख्या गर्नेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)
