नेपालमा अहिले झण्डै दुई तिहाइ सभासद भएको पार्टीको घरझगडाको राँको सडकसम्म आइसकेको छ । गत आइतबार प्रचण्ड बहुमत प्राप्त पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरी नया निर्वाचनको घोषणा समेत गराएका छन् । त्यस यताका पाँच दिनमा नेपाली संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुले ओलीको बिरोधमा एकल बैठक देखि बहुबैठकहरु गरिसकेका छन् । बिभिन्न टारहरु देखि निर्वाचन आयोगसम्मका दौड चलेका छन् । उनकै पार्टीका अलग अलग गुटहरुका केन्द्रिय समितिका बैठकहरु बसेका छन् भने एकले अर्कालाई अवैधानिक भएको भन्दै आरोप प्रत्यारोपको बौछार गरिएको छ । उता ओलीको यो कदमको सर्मथनमा ठाउँठाउँमा सभा जुलुस गर्ने र कतिपय ठाउँमा पार्टी कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने सम्मका कामहरु हुन थालेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयको बिरुद्धमा सर्वोच्व अदालतमा बाह्रवटा रिटहरु पनि परेका छन् । तर पनि ओली आजपनि विचलित देखिएका छैनन् । उनी पुरै योजनाका साथ यहाँसम्म आएका हुन या उनलाई यस्तो अवस्था निम्ताउन उनका विरोधीहरुले बाध्य तुल्याएका हुन यसको पर्दा भविष्यमा उठ्ने नै छ । तर उनले जुन सक्रियताका साथ केन्द्रिय कमिटीको बैठक राख्ने, महाधिवेशनको मिति तय गर्ने आदी इत्यादी गरेका छन् यसबाट उनी दहाल नेपालहरु भन्दा अगाडी देखिएका छन् । आजसम्मको देशैभरिको माहौल बुझ्दा दहाल नेपाल माथि ओली निकै भारी नै देखिएका छन् ।
नेपालमा बेलाबेलामा शासकहरुका महत्वकांक्षा बढ्दै जाँदा वा आफ्नै पार्टीभित्र अरुका महत्वकांक्षाले ठाउँ खोज्दा पटक पटक निर्वाचित संसद भंग गएिका छन् । अहिलेको यो पहिलो घटना होइन । यस अघि पनि २०१७ सालमा वि पी कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसको दुइतिहाइ भन्दा बढिको सरकारलाई राजाले बर्खास्त गरेको घटना बाहेक पनि नेपालमा २०४६ साल यता २०४७ सालको संविधान अन्र्तगत निर्वाचित भएका चारवटा सरकारहरुले संसदलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कोशिश गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २७ संसद विघटन गरेर यसको शुरुआत गरेका थिए । यसलाई निरन्तरता दिँदै मनमोहन अधिकारीको एमाले सरकारले पनि २०५२ साल जेठ २६ गते संसद विघटन गरेका थिए तर उनको यो कदमलाई सर्वोच्वले उल्टाइदिएको थियो ।
त्यसपछि २०५४ साल पुस २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले पनि संसद विघटन गरेका थिए तर त्यो कदमलाई राजाको सुझबुझ पूर्ण निर्णयले गर्दा सर्वोच्वको राय बमोजिम विघटन रोकिएको थियो । त्यसपछि शेर बहादुर देउबाले २०५९ जेठ ८ गते संसद भंग गरि निवार्चनको सिफारसि त गरे तर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन र स्वयं शेर बहादुर देउवा नै असफताको पगरी भिरेर बाहिरिए ।
यी चार चार पटक सम्म नेपाली प्रजातन्त्रमा खडा भएको प्रतिनिधिहरुको सभालाई पार्टी भित्रको गुट झगडा व्यवस्थापनको माध्यम बनाइएको र त्यसकै आडमा आफ्नो असक्षमता लुकाउन वा जनताको मन मस्तिष्क अन्तै मोड्नका लागि प्रयोग गरिएको छ । आज फेरि त्यस्तै पार्टी गुटको स्वार्थका लागि नेपाली लोकतन्त्रको सभालाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने जमर्को भएको छ । अहिले नै यो काम कति सही वा गलत भनेर यहाँ चर्को टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा पनि यो नेपाली मौलिकतामा अडिएको व्यवस्था नभएकै कारण यस्तो शासक व्यक्तिहरुको कोपभाजनमा परेको हो भन्नै पर्ने हुन्छ । यहाँ हिजो प्रजातन्त्र हुँदाका बखत होस या अहिलेको लोकतन्त्र हुँदा सत्ता र संसदलाई शासकहरुले आफु अनुकुल नै प्रयोग गर्दै आए र यहि व्यवस्था र शासकीय स्वरुप रहेसम्म यस्ता घटनाहरु फेरि पनि भइ नै रहने छन् ।
नेपालमा अब कस्तो शासकीय स्वरुप चाहिन्छ भन्ने कुरा फेरि एक पटक चर्चाको शिखरमा पुग्दै छ । यहाँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्थाका कुरा पनि आएका छन् । कतै फेरि स्थायी राजसंस्थाका कुरा पनि आएका छन् । तर यसबाट फेरि नेपालमा अर्को बितण्डा मच्चिदैन भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । हिजो यो संविधान जारी गर्दा पनि नेपालमा अब कसैले संसद भंग गर्न सक्दैन भनिएको थियो र आज त्यहि कुरालाई चर्को चर्को स्वरमा भनिँदै पनि छ तर संसद त भंग भैसक्यो ।
नेपालमा चाहिएको शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो भन्नेहरुले हिजो सक्रिय राजतन्त्र (कार्यकारी राजा) को बिरोध गर्न मै आफ्नो पुस्ता खपाएका हुन । अहिले फेरि अर्को एउटा व्यक्तिलाई सक्रिय कार्यकारी बनाएर नेपाली जनताको मौलिक हक सुरक्षित नै हुन्छ भन्ने आधार कसरी दिन्छन् त ? प्रश्न जिउँदै छ । यो भनेको पनि केहि पैसावालहरुको नयाँ सक्रिय राजा बन्ने प्रपञ्च मात्रै हो किन नभन्ने ?स्वेच्छाचारी शासकलाई नियन्त्रण गर्ने यत्रो संसद हुँदा समेत नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आधारहरु केहि नै दिन सकेका छैनन् । एउटा मात्रै महाभियोगको डर देखाएर कार्यकारीलाई नियन्त्रण गरिन्छ भन्नेहरुसँग बितेका पाँच पाँच पटकसम्म त्यस्ता स्वेच्छाचारीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने साँचो रहेनछ भन्ने जनताले बुझि सकेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस या वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको कार्यकारी नै जब शासक अति महत्वकांक्षी वा स्वेच्छाचारी हुन्छ कुनैपनि अंकुशले रोक्न सकेका खासै दृष्टांन्त छैनन् । शासकमा स्वार्थ हाबी भएमा वा शासकमा नैतिकताको खडेरी परि रहेमा यस्ता घटना पटक पटक दोहरिइ रहने छन् । त्यसैले पनि नेपाललाई सधैंभरी पश्चिमाहरुले प्रयोग गरेर असफल भैसकेका शासकीय स्वरुपहरुलाई नेपालमा पटक पटक प्रयोग गर्ने र नेपाललाई सधैं भरी एउटा अन्तहीन प्रयोगशाला मात्रै बनाइरहने काम भैरहेको छ । यसको कुनैपनि अर्थमा नेपाल र नेपालीको हित सापेक्ष भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा चाहिएको भनेको त आफ्नै मौलिकतामा अभिनिर्माण भएको शासकीय स्वरुप नै हो । यहाँ त आर्चाय पद्धतिको खाँचो छ । जहाँ ऋषिसत्ता (गुरुसत्ता) र राजकीयसत्ताको सीमारेखा किटान गरिनु पर्छ । ऋषिसत्ता (गुरुसत्ता) मा भएका व्यक्तिहरु राजकीय सत्तामा कहिल्यै पनि नजाने व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋषिसत्ता (गुरुसत्ता) ले निर्धारण गरेको राज्यसञ्चालनको खाकाभित्र रहेर काम नगर्ने राजकीयसत्ताको पात्रलाई जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्ने शक्ति ऋषिसत्ता (गुरुसत्ता) मा रहनुपर्छ । देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायको विधि निर्माण गर्ने निकायमा र विधि निमार्ण गर्ने निकायको कार्यकारी निकायमा कु्नैपनि प्रतिनिधित्व रहनु हुँदैन । कार्यसत्ता र नीतिसत्ताको स्पष्ट सीमारेखा भएमा यी दुवै बिच हुने एउटै व्यक्तिहरुको हालि मुहालीको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथ साथै नियमन र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायहरुमा त्यस्तो अधिकार पनि राखिनु पर्छ ताकि कुनैपनि शासकले यी निकायमा प्रभाव जमाउन सक्ने अवस्था नआओस ।
कार्यकारी सत्ताका उत्तराधिकारीहरुलाई विधि निर्माताले दिएको विधान र ऋषिसत्ता (गुरुसत्ता) ले दिएको प्रशिक्षणबाट सञ्चालन गर्नु पर्छ । कार्यकारी जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने तर ऋषिसत्ता (गुरुसत्ता) स्थायी प्रकृतिको नेपालको मूल धर्म संस्कार सँस्कृति र सभ्यताले ज्ञानयुक्त शिक्षित हुनुपर्छ । विधि निर्माताहरुको निर्वाचनबाट चयन गर्न सकिन्छ भने कार्यकारीलाई शिक्षित प्रशिक्षित र दिक्षित गरेर मात्रै स्थापित गराउनु पर्छ ।
उक्त प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने शासनमा कार्यकारी अशक्षम पुग्नै सक्दैन । बीना राजकीय पदको ऋषिसत्ता (गुरुसत्ता) ले पदका लागि गुट जन्माउने र अशक्षम देखिएको बेला जुनसुकै बेला हटाइन सक्ने कार्यकारीले जस्तोसुकै गुट बनाएता पनि सत्तामा बसिरहन सक्दैन ।
अर्को तर्फ राजनीतिक पहिचान भनेर कित्ताकाट र घृणावादको श्रंखलाको अन्त्य गर्नु पर्दछ । जुनकुनै व्यक्तिको आफ्नो समुदाय भित्र राष्ट्रिय पहिचान उसको सम्प्रदाय, धर्म सँस्कार र सँस्कृतिका आधारमा हुने र समुदाय बाहिर वा अन्तरराष्ट्रिय पहिचान देशको भूगोलले किटान गरेको राज्य ( नेपाली ) भनेर मात्रै चिनिनु पर्छ । यसरी साँस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय पहिचान अलग अलग हुने व्यवस्थाले अहिलेको सत्ताले सृजना गरेको थपडी बजाउन मात्रै सत्ताको खेलमा सामेल हुनेहरुको जमात नियन्त्रण हुनेछ ।
राजनीति सबै नीतिहरुको सर्वश्रेष्ठ नीति हो । यसले देशको दिशा र दशा तय गर्छ । यहाँ राजनीतिक अधिकारको नाममा वा अन्य कुनै पनि बहानामा असक्षमहरुलाई स्थापित गर्ने परिपाटीले राज्यसञ्चालन गर्ने तानाशाहहरु जन्मि रहन्छन् । किनकि संख्याबलमा सक्षमता चाँहिदैन । मुडा र मूर्तिहरुको संख्यालाई प्रयोग गरेर सधैं देशको सर्वोश्व श्रोत र साधनमा बुर्किुसी मारिरहने र आसेपासेहरुलाई जागिर खुवाइरहने परिपाटीको अन्त्य अहिलेको व्यवस्थाबाट हुँदै हुँदैन । यसका लागि त कुनै पनि विदेशी वादहरु वा त्यहाँ असफल भएका प्रायोगहरुबाट होइन नेपाली मौलिकतामा आधारित व्यवस्था नै आवश्यक छ । अहिलेको यो अस्थिरता मुख्य कारक तत्व नै नेपाली वादमा वा नेपालको मौलिकतामा आधारित व्यवस्था नहुनु हो भन्न सकिन्छ ।
