पृष्ठभूमिः
म कुरा बुझ्ने हुनेताका बाला राम घर्ति मगर मन्त्री थिए उनका बारेमा धेरैकुरा सुन्थे । रोल्पामा जन्मिएर पढदै नपढेको मान्छे मन्त्रीसम्म बन्यो भन्दा त्यति बेला मलाई अचम्म लाग्थ्यो । म सोच्थे मन्त्री त ठुलो मान्छे पो हो त ? बिना पढाई कसरी मन्त्री भइन्छ ? त्यति बेला मैले मेरो जिज्ञासाको सटिक, यथार्थ र वास्तविक जवाफ त कतैबाट पाएन तरपनी राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुने रहेछ भन्ने एउटा तितो यथार्थको अनुभूति मलाई त्यति बेलैदेखि भयो ।
त्यतिबेलासम्म शिक्षा क्षेत्रलाई महत्वका साथ हेर्न सुरु भइसकेको थियो र सोही अनुरुप शिक्षामा राज्यले राम्रै लगानी पनि गर्न थालिसकेको थियो । सर्वसाधारणमा शिक्षाप्रतिको मोह देखिन्थ्यो पुगेसम्म र सकेसम्म आफ्ना सन्ततिलाई पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता विकसित भइसकेको थियो । यद्यपी छोरीहरु केही समय पछिसम्म पनि पढ्नबाट बन्चित भए । कालान्तरमा छोरा–छोरी दुबै बराबरि हुन कुनैपनि किसिमको भेदभावलाई असह्य हुने परिपाटिको बिकास हुँदैगयो आज छोरीहरु कुनैपनि कुरामा छोरा भन्दा कम छैनन् । यो सब शिक्षामा भएको प्रगतिबाटै सम्भव भएको हो, शिक्षाको माध्यमबाट नै भेदभाव गलत हो भन्ने तथ्य र सत्य जनमानसलाई बुझाउन सकियो ।
शिक्षामा यत्रो ताकत हुने सत्यबाट त हामी सबै परिचित भयौं तर त्यही शिक्षा राज्यका हरेक निकायमा अनिवार्य गर्न सकेनौ । जहाँ शिक्षाको झन बढी आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ नपढेको भएपनि हुने खालको एकदमै गलत परिपाटी बसालियो । मैले उठान गर्न खोजेको कुरा राजनीति क्षेत्रको हो, यो क्षेत्रबाटै राज्यका नीति–निर्माता देखि दैनिक कार्य–संचालन गर्ने जन–प्रतिनिधिहरुको पदपूर्ति हुने गरेको तथ्य हामीबाट लुकेको छैन ।
समस्याः
शिक्षाको ज्योतिले नै बिविध अँध्याराहरुलाई चिर्नसक्ने कुरामा दुईमत नहोला यस्तोमा अशिक्षित जनप्रतिनिधिहरुका कारण नीति–निर्माण कै तहमा हुने त्रुटी र कार्यान्वयनको सवालमा प्रशासनिक असक्षमता देखिदा राज्य लक्षित बिकासबाट बिमुख भएको छ । कतिपय मुलुकमा जनप्रतिनिधिका क्षमताका कारण ति मुलुकले बिकासमा फड्को मारेको भएपनि दुर्भाग्यवश हामी तिनै जनप्रतिनिधिहरुकै कारण बिकासबाट टाढा छौं । प्रश्न गम्भीर छ, आखिर हाम्रा जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षित बिकास किन सम्भव भएन त ? कारण धेरै हुन सक्छन् तर प्रमुख कारण शिक्षाको कमी हो । शिक्षाको ज्योतिबाट आफै बन्चित भएको मान्छेले कुन ज्ञानको बलमा देश र जनतालाई उज्यालो बाँड्न सक्छ ?
प्रश्न उठनु स्वाभाविक पनि हो आखिर राजनीति क्षेत्रमा शिक्षाको कमी किन त ? देश हाँक्नेहरुले पढनु पर्दैन ? यी प्रश्नहरु हिजो सोधियो कि नाई जबाफ के आयो त्यो पनि त्यति महत्व राख्ने कुरा होइन अब आजैको मितिबाट हामीले के गर्ने ? भन्ने कुराले ठुलो महत्व राख्छ । हिजो जे भयो त्यसमा तर्क भन्दा अब के गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होला ।
लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छ तर हामी आफ्नो ताकत बिर्सेंर क्षणिक लोभ र लालचमा दल र नेताहरुको पिछलग्गु बन्छौं । हामी प्रयोग हुन राजी हुन्छौं र त उनीहरु निरन्तर हामीलाई आफु अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । धेरै अवस्थामा सामान्य साक्षर नेताले फगत ! बोल्ने कलाको भरमा झुट र भ्रमको खेती गरी समग्र देश र जनतालाई गुमराहमा राखेको हुन्छ । दश कक्षा पास नगरेकाहरुको सिंगापुर र स्विजरल्यान्ड सपनामा भुल्नु त हाम्रो कमजोरी हो । राजनीतिशास्त्रको सहि परिभाषासम्म नआउनेहरुसँग सिंगापुरे मोडेलको बिकासको आशा राख्नु हाम्रो मुर्खता पनि हो । कहिले कुन वाद, कहिले कुन पथ, कहिले निर्दल, कहिले बहुदल, कहिले लोकतन्त्र, कहिले गणतन्त्रका नाममा सधैं कम पढेलेखेका नेतागण बाट प्रयोग हुँदै आएको सत्यलाई हामी नकार्न त सक्दैनौ तर अलिकति हिम्मत देखायौं भने यस्तो बेमेल नियतीलाई बदल्न भने सक्छौं । अहिले सम्मको व्यबस्था हेर्दा त भन्न पनी लाज लाग्छ कार्यालय सहयोगी पदमा छनौट हुन निश्चित शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनुपर्छ तर देशको कार्यकारी प्रमुख हुन केही शैक्षिक योग्यता चाहिदैन । हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौं जहाँ स्कूलको मुख नदेखेको ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ तर कार्यालय सहयोगी बन्न सक्दैन ।
तसर्थ देशलाई बिकासपथमा डोर्याएर समयानुकुलको अपेक्षित सफलता हासिल गर्न शासक वर्गलाई शिक्षाको ज्योतिले स्नान गराउनै पर्छ । नातागोता, क्षेत्रगत, आफ्नो पार्टी या अन्य व्यक्तिगत गुणका आधारमा निश्चित शैक्षिक योग्यता नपुगेको जो कोहिलाई पनि नेता र जनप्रतिनिधिको रुपमा स्विकार नगरौं । हाम्रो आजको अल्प त्यागले हाम्रा सन्ततिको स्वर्णिम भविष्य निर्माणमा टेवा पुग्ने कुरामा कुनै शंका नहोला ।
समाधानः
तोड्फोड, आगजनी, तालाबन्दी, हड्ताल, चक्काजाम आदी क्रियाकलापमा भएको सहभागितालाई अनुभव र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्झिने र जेलनेललाई तक्माको रुपमा हेरी राजनीतिमा पद दिइने गलत संस्कार जबसम्म हट्दैन तबसम्म अपेक्षित बिकास त आकाशको फल नै रहने छ । राजनीतिक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न र राजनीतिमा विद्वत वर्गलाई आकर्षित गर्न नीति–निर्माणदेखि राज्य संचालन तहमा पुग्ने जनप्रतिनिधिको चुनाव लडनु अघी नै पद अनुसारको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरुको अशिक्षा र अल्पज्ञानका कारण हुने बिविध गल्तिको मुल्य देश र जनताले चुकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
हामी कुन युगमा छौँ ?
हामीमा चेतनाको स्तर थोरै छ भनौ भने बहसमा अमेरिका–युरोपको शासन प्रणालीमा खोट देखाउन सक्ने ल्याकत छ । तर, देशको राजनीतिमा मौलाएको चरम अशिक्षाका बारेमा चुइक्क बोल्दैनौ । हिजोसम्म ट्रम्पको भाषणमा चकित भई हाँस्नसम्म भ्याउने हामी हाम्रा प्रधानमन्त्रीका औचित्यविहिन चुटकिलामा प्रश्न उठाउदैनौं बरु रमाएका छौँ । अशिक्षितलाई स्वीकार गरिरहनु पर्ने हामीलाई केही बाध्यता छ र ? पढे–लेखेकाहरु राजनीतिमा आउनुपर्ने बेला भएन र ? हाम्रै पालामा परिवर्तन सम्भव छैन र ? हिजोसम्म जे भयो भयो अब कत्तिपनि ढिला नगरि परिवर्तनको कुरा गरौं आवश्यक परे बहस पनि गरौ तर राजनीतिक पदमा शिक्षितहरु पुग्नुपर्छ भन्ने अभियान आजैबाट थालौं ।
मेरो विचारमा पद अनुसारको शैक्षिक योग्यता तोक्नु बैज्ञानिक र न्यायपूर्ण हुन्छ । बिना न्युनतम योग्यता बागडोर सुम्पिदा पक्कै राम्रो हुँदैन । पदीय मर्यादा अनुरुप निम्नानुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नु जरुरी छ ।
वडास्तर – प्रवेशिका परिक्षा उत्तिर्ण
स्थानीय निकाय प्रमुख – उप प्रमुख – प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण
सांसद (संघिय – प्रदेश ) – स्नातक तह उत्तिर्ण
प्रधानमन्त्री – मन्त्री – स्नातकोत्तर उत्तिर्ण
गलत परिपाटि स्विकार गरी भित्र–भित्रै दुःखी हुनुभन्दा नयाँ र सर्वस्वीकार्य संस्कारको थालनीको साक्षी बनौँ भोलिको पुस्ताले सम्झिने छन् । आउनुस् यस्तो केही गरौं कि स्मृतिमा आउँदा पनि सन्ततिले गर्व महसुस गरुन् ।
