नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्ग पहिल्याएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका हिंसा र प्रतिहिंसाले निम्त्याएको धनजनको क्षति र मानवीय पीडाबाट पाठ सिक्दै २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही माओवादी पक्ष बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वलाई बिधिवत अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्ग अवलम्बन गर्न मार्ग निर्देश गरेको बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संबिधानकै अंगको रुपमा मानिएको थियो । तर सझौता भएको १४ बर्ष हुँदा समेत सम्झौताले अझै पुर्णता पाएको छैन । द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुको पीडा अझै कम हुन सकेको छैन ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको बिधिवत अन्त्य गर्दै देशलाई शान्ति मार्गमा डो¥याउने कार्य गरेको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा मद्दत पु¥याएको, सेना समायोजनको कार्य सम्पन्न भएको, सशस्त्र युद्ध गरिरहेको बिद्रोही माओवादी पाटी नागरिक पार्टीका रुपमा रुपान्तरण भएको, देशमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भई देशमा तिन तहका सरकारको गठन भएको लगायतका कुरालाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।
तर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्व पाटो दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको स्थापना र द्वन्द्व पीडितको न्याय, द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई द्वन्द्वलाई बढावा दिने निकायमा हुनु पर्ने संस्थागत सुधार लगायतका महत्वपूर्ण पाटाहरुले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाली जनताले २००७ साल देखि पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक सघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा भएको जनादेशको सम्मान गर्दै बिस्तृत सम्झौता गर्नु परेको हस्ताक्षरकर्ताहरुले बताएका थिए । तर द्वन्द्व पीडितले न्यायको महसुस गर्न नसक्दा देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था नभए पनि उनीहरुको लागि मुर्दा शान्ति जस्तै भएको बताउने गरेका छन् ।
सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न भएको १२ बुँदे सहमति, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) का शिर्ष नेताहरुको बैंठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचार प्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै सरकार र माओवादी बीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए ।
देशमा बिद्यमान बर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै बिस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नु परेको कुरा पनि बिस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावना मै उल्लेख गरिएको थियो । तर सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरु ब्यवहारमा पुर्णत लागु भएका छैनन । जातिय बिभेद कायमै छ भने लैंगिक असमानता पनि हट्न सकेको छैन । बर्तमान कोभिड संक्रमणको अवस्थामा लैंगिक हिंसाका घटनामा बढोत्तरी भैराखेको छ । हिंसा पीडितहरुको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छैन । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनी राखेको संकल्पले पनि साकार रुप लिन सकेको छैन ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता जनाउने कुरा उल्लेखित भएता दलहरुको ब्यवहारपूर्णत लोकतान्त्रिक पद्धती अनुरुपको देखिएको छैन । दलीय किचलो हरेक दलमा देखिन्छ दलहरु बिधि र पद्धती अनुसार चल्ने भन्दा पनि गुट र निजि स्वार्थमा चलेको छन् ।
राजनैतिक पद्धती र सस्कार प्राय सबै जसो दलले छोड्दै गुटगत त्यसमा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थमा दलका नेताहरु रमाउन थालेका छन् । उनीहरुको लागि देश र जनता भन्दा ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान बन्न थालेको छ । कतिपय राजनैतिक दलहरुले बिधान अनुसार समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् भने दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ ।
आम नागरिकले मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छैनन भने प्रहरीले पक्राउ पूर्जि जारि गरेका र मानव अधिकार आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका, मानव अधिकार उल्लघंनकर्तामा सुचिकृत ब्यक्तिहरु राजनीतिको आडमा खुलेआम छाती फुलाएर हिडिरहेका छन्, सम्मानका साथ उच्च राजनैतिक र सरकारी ओहदामा आसिन भैरहेको छन् ।
६० दिन भित्र बेपत्ता पािरएका ब्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक गर्ने भनेर बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरीएको भएता पनि सम्झौता भएको १४ बर्ष हुदा समेत बेपत्ता पीडितहरुका लागि अझै ६० दिन आइपुगेको छैन । बेपत्ताहरुको खोजबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने भनेर गठन भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग आफै हराएको प्रतिक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र पीडित र अधिकारकर्मीले देखाएको चासो वेवास्ता गरि सरकारले दोश्रो पटक राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा आयोग गठन गरेको भएता पनि ति आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्ने कुरामा आशंका रहेको छ ।
२८ सय बढी उजुरी संकलन गरेको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले हालसम्म एउटै उजुरी उपर पनि प्रभावकारी अनुसन्धान थालेको कुरा जानकारीमा आएको छैन । यस्तै हालत छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पनि । झण्डै ५८ हजार बढी उजुरी संकलन गरेको उक्त आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । एउटै घटनाको सत्य पत्ता लगाउन नसकेको आयोग सरकारी असहयोग र मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेर कार्य गर्न नसक्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत बिश्वास जित्न सकेको छैन । नागरिक समाजको मन जित्न र साथ पाउन सकेको छैन ।
संक्रमणकालिन न्याय संरचना अन्तरगत १० महिना अघि दोश्रो पटक गठन भएका ति आयोगले पीडितहरुले दर्ता गराएका उजुरीहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि न्यायको अनुभुति दिलाउने खालका कार्य गर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । जिल्ला स्तरमा नाम मात्राको अन्तरक्रिया गर्ने, केही पीडितहरुको बयान लिने, वेपत्ताका सिमित घटनाको सर्जमिन मुचुल्का बनाउने सामान्य कार्य बाहेक खासै उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको पाइँदैन ।
संक्रमणकालिन न्यायको ब्यवस्थापन र पीडितको न्यायको भन्दै दोश्रो पटक गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगको दोश्रो कायकाल कछुवाको तालमा रहेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थामा आयोगका भुमिका पुरै निष्क्रिय देखियो । कोभिड संक्रमणका कारण आयोगले स्थानीय स्तरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छानबिन, अनुसन्धान लगायतका कार्यहरु गर्न नसके पनि पीडितहरुको तत्कालको समस्या सम्बोधनमा पनि ठोस पहल गर्न सकेको दखिएन । दैनिक ज्यालादारी गर्ने बिपन्न परिवारका, यातना पीडित, दिर्घ रोगी द्वन्द्व पीडितहरुका लागि औषधोउपचार र ततकालको राहत दिलाउन आयोग पुरै असक्षम रह्यो । एक त आयोगलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको छैन । आयोगलाई आवश्यक श्रोत साधन उपलब्ध नगराएको आयोग सो पिसको हालतमा रहेका छन् । यस माथी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषिलाई उन्मुत्ति दिन नमिल्ने बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालत सरकार र संसदका नाममा आदेश दिएको भएता पनि कानूनमा आवश्यक सम्शोधन भएको छैन । यस्तै नेपालमा अहिले पनि गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनको कोटीमा पर्ने द्वन्द्वकालीन बेपत्ता र यातना जस्ता घटनालाई अपराधिकरण गर्ने कानून छैन । यस्तो अवस्थामा सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगले यस्ता अपराधमा संलग्न ब्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको अवस्थामा कानूनको अभावमा उनीहरु उपर कारवाही हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै द्वन्द्वकालमा उल्लेख्य मात्रामा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु घटेको भएता पनि मुद्दा दर्ता गराउने हदम्यादका कारण त्यस्ता पीडितहरुले पनि अहिलेकै अवस्थामा न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
दण्डहिनताको अन्य, कानूनी शासनको स्थापना र द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभति दिलाउने सवालमा राजनैतिक दलहरु र सरकारको पनि स्पष्ट दृष्टिकोण आउन नसकेकोले थप अन्योलताको अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताका आधारमा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन अव ढिला गरिनु हुदैन । न्याय दिनमा ढिलाई गरिए पीडितहरुमा प्रतिशोषको भावना जाग्ने, घटनाले अन्तराष्ट्रियकरण हुने र देशमा भिन्न खालको द्वन्द्वको सृजना हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
अतः संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानूनका मुल्य मान्यता अनुरुप कार्यहुनु हुन जरुरी छ ।
अवका दिनमा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा, दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको स्थापना गर्ने सवालमा बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुलाई सरकार र राजनैतिक दलहरुले इमान्दारिताका साथ पालनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यसो गरिएन भने अझै कति समयसम्म द्वन्द्व पीडितहरुको घाउ निको नहुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चतका लागि सरकार लगायत सम्बद्ध पक्ष गम्भीर भै कार्य गर्न जरुरी छ । (लेखक मानव अधिकारकर्मी हुन् ।)
