खाद्य अधिकार सुनिश्चत गर्नु राज्यको दायित्व भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । ४० ओ खाद्य दिवसको अवसरमा बाँकेमा आयोजना गरिएको अन्तरकृया कार्यक्रमका सहभागीहरुले कोरोना कहरका कारण निम्न आय भएका गरिव र सिमान्तकृत नागरिकको खाद्य अधिकारमा असर पारेकाले उनीहरु तिनै तहका सरकाले उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अक्टोवर १६ मा मनाईने खाद्य दिवस बाँकेमा १४ अक्टोबरमा समाजिक दुरी कायम गरि अन्तरकृया गरि मानाईएको थियो । यस वर्ष खाद्य दिवसको नारा “हाम्रो पहलः दिगो कृषि पोसिलो आहार“ रहेको थियो । कृषि तथा पशु पंछि विकास मन्त्रालयले यो दिवस साता व्यापि मनाउने घोषणा गरे सँगै बाँकेमा यो दिवस मनाईएको थियो ।
४० औ विश्प खाद्य दिवसको अवसरमा बाँकेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज, कृषि जान केन्द्र बाँके, फीयन नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, ईन्सेक नेपालगञ्ज, महिला कानून तथा विकास मञ्च, मानव अधिकार एलाईन्सर र सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिदै ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत खाद्य दिवस विश्वका १५० भन्दा बढि राष्ट्रले मनाउने गरेको र नेपालमा पनि यो मनाउने गरिएको जानकारी दिए । संविधानको धारा ३६ मा खाद्य संम्बन्धि हकको व्यवस्था गरेको र यो हकको कार्यान्वयन सबै तहका सरकार र निकायको छलफल र समन्वयबाट मात्र हुने महतले बताएका थिए ।
फियान नेपालका संयोजक सुरेश गौतमले खाद्य सुरक्षा, लाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको र हाल पनि यस विषयमा अझै धेरै समस्याहरु रहेको बताए । यसमा सुशासन, वर्गिय विभेद,सरकारका नितिको कार्यान्वयन नहुनु जस्ता चुनौति रहेको गौतमकले भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रममा किसानका प्रतिनिधि, उपभोक्ताका प्रतिनिधि र राज्यका सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो । सहभागिहरुले आम नागरिकले चाडवाडको बेलामा कालोबजारी मिसावट जस्ता समस्याहरु भोगेका रहेका र सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान नगएको बताएका । किसानका प्रतिनिधिले समयमा मल नपाईने विउ विजन नपाउने र आवश्यक ऋय र अनुदान नपाएको भनेका थिए ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य वसन्त गौतमले गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको मौलिक अधिकार भएको र यसको सुनिश्चतताका लागी तिनै तहका सरकार लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । जोखिममा रहेका समुदायको आद्य अधिकार सुनिश्तिताका लागी राज्यका निकायले ठोश कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा गौतमले जोड दिए । उपभोक्ता अधिकारका राज्यका निकायहरु अझै पनि गंभिर बन्न नसकेको भन्दै चाडबाडका बेला उपभोक्ता ठगिन कुरालाई मध्येनज राख्दै नियमनकारी निकायले समन्वयात्मक तरिकाले प्रभावकारी कार्य गर्नु पर्नेमा गौतमले जोड दिएका थिए ।
सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा पशु कार्यालय, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर निधारण कार्यालय, वन कार्यालय र बजारको प्रतिनिधिका रुपमा उद्योग वाणिज्य संघ बाँकेका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सरकारका प्रतिनिधिहरुबाट किसानहरु आफै जागरुक हुनु पर्ने, राज्यका नीतिहरु बुझ्न ईच्छुक हुनुपर्ने अनि मात्र प्रश्न गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विमा क्षतिपूर्ति जस्ता विषयमा किसान सुचना माग्न नआउने र प्रश्न मात्र गर्ने गरेको पाईएको बताएका थिए । उपभोक्ताहरु पनि सामान किनेपछि मात्र समानको विषयमा घर आए पछि मात्र हेने र गुनासव गर्ने गरेको बताउनुभयो । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्ष मात्र ९० भन्दा बढि अनुगमन गरेको र कार्वाही पनि गरेको जानकारी दिएको । उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले । उद्योग वाणिज्य संघ बाँके उपभोक्ताको हितमा उब्भिने र गलत कार्यलाई पोत्साहान नदिने भनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले संचालन गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले यस विषयमा संविधान र कानूनमा राज्यले व्यवस्था गरे पनि पर्याप्त नभएको बताए आयोगले किसानको अधिकर कानूनको पुनरावलोकन र उपभोक्ताको मानव अधिकर संरक्षण र संवर्धनका लागि अनुगमन निर्देशिका ल्याई कार्यान्वयन गरेको भनि आयोगको खाद्य अधिकार सम्बन्धित भए गरेका कार्यको जानकारी दिएका थिए । नेपालमा अझैपनि २१५ जनसंख्या पर्याप्त खान खान नपाईरहेको अवस्था रहेको, दैनिका २२०० क्यालोरी शक्ति चाहिनेमा २१५ नेपालि दैनिक १८०० क्यालेरी भन्दा कम खाद्यान्नको उपभोग गरेको जुन गम्भिर खाद्य असुरक्षा भएको बताएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टिकृत निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १६ मा बिश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । उक्त सङ्गठनको स्थापना भएको दिन पारेर प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १६मा खाद्य दिवस मनाइने गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बीसौँ साधारण सभाले सङ्गठनको स्थापना भएको दिन पारी खाद्य दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरे अनुरूप सन् १९८१ देखि विविध कार्यक्रमहरूका साथ विश्वभरि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालले सन् १९५१ नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सदस्यता पाएको हो । नेपालले २०३८ साल (सन् १९८१) देखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ । नेपालले मनाएको पहिलो खाद्य दिवसको नारा ’उब्जनी बढाऔं, सन्तुलित खाना खाऔँ, बढी जोगाऔँ’ थियो । सङ्गठनको स्थापना भएको दिन पारेर प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १६मा खाद्य दिवस मनाइने हाम्रो पहलः दिगो कृषि, पोषिलो आहार’ को मुलनाराका साथ यस वर्ष ४० औं विश्व खाद्य दिवस साताव्यापी रुपमा मनाइने भएको छ । यसै सन्दर्भमा बाँकेका पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, फियान नेपाल, इन्सेक, महिला कानून र बिकाश मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, मानव अधिकार एलायन्स, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र समेतको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवालाको उपस्थितिमा अन्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको मानव अधिकार आयोगका अधिकृत वसन्त अर्यालले बताए ।
