अहिले यदि यी मधेशवादी सत्ताधारीहरुलाई सोध्ने हो भने ती आन्दोलनमा बलिदान गर्ने व्यक्तिहरुको नाम सम्झना छैन् होला। उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी छैन् होला र शहीदहरुको परिवार कसरी बाच्दैछन् त्यो समेतबाट अनभिज्ञ होलान् । मधेशका सबै मुद्दा सम्बोधन गराउन भनी मधेशमाथि राजनीति त गरियो । तर ती मुद्दा संविधान निर्माण भइ सरकार बनिसक्दा पनि अझै यथावत नै छन् । अतः समस्त मधेशी जनताको भनाइ छ कि मधेशमाथिको राजनीति केवल सत्ताको मोह मात्र हो ।
नेपालको परिचय
नेपालको पूर्वी सीमाना मेची नदीदेखि पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी सम्मको औसत लम्बाइ ८८५ कि.मि. छ । उत्तरदेखि दक्षिणको चौडाइ भने एकनासको छैन् । पूर्वी भाग भन्दा पश्चिमी भाग केही चौडा छ। त्यस्तै मध्य भाग भने केही खुम्चिएको छ। यसमा अधिकतम चौडाई २४१ कि.मि. र न्यूनतम चौडाई १४५ कि.मि. रहेको छ। यसर्थ नेपालको औसत चौडाइ १९३ कि.मि. रहेको छ । नेपालको उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ भने पूर्व , पश्चिम र दक्षिणमा भारत पर्दछ । नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी भएको राष्ट्र पनि हो। यस बाहेक बौद्ध, इस्लाम, किरांत आदि धर्म मान्ने मानिसहरू पनि यहाँ बसोबास गर्दछन्। वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार, नेपालमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दू, ९ प्रतिशत बौद्ध , ४.४ प्रतिशत इस्लाम, ३.१ प्रतिशत किराँत, १.४ प्रतिशत ईसाई, ०.५ प्रतिशत प्रकृति, ०.३ प्रतिशत अन्य धर्म मान्नेहरुको बसोबास छ।
क्षेत्रफलको हिसाबले सानो हुँदाहुँदै नेपालको भौगोलिक विविधता निकै उल्लेखनीय छ । जसलाई तराई प्रदेश, पहाडी प्रदेश र हिमाली प्रदेश गरी विभाजन गरिएको छ । तराईको भन्सारबाट उठेको कर र तराई उर्वाशील माटोबाट उब्जनी हुने खाद्यान्नले देशको ७० प्रतिशत आवश्यकताको परिपूर्ति हुन्छ यहांको पहाडी भुभाग वनजंगलका जडीबुटी, खनिज पदार्थ र हिमाली भुभाग यार्सागुम्बाका साथै यो विश्वको दोस्रो पानीको धनी देश भएको कारण नेपाल विश्व प्रसिद्ध छ । नेपालभित्र तराईका उष्ण फाँटदेखि चिसा हिमालयका शृङ्खला अवस्थित छन् । संसारका सबैभन्दा उच्च १४ हिमश्रृङ्खलाहरू मध्ये ८ वटा नेपालमै पर्छन्, जसमध्ये संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि एक हो । नेपालको राजधानी काठमाडौं हो र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लारूलाई काठमाडौँ उपत्यका भनेर चिनिन्छ । अन्य प्रमुख शहरहरूमा पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, वीरगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर आदि पर्छन् ।
एकिकरण पश्चात नेपालको संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
स–साना राज्यमा शासन गरिरहेका तत्कालीन राजा-रजौटाहरूको अधीनमा रही फुट्ने र जुट्ने लामो इतिहास बोकेको हाल नेपाल भनेर चिनिने यो देशको एकिकरण वि.सं. १८२४ मा गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले थालेका थिए । उनको जन्म १७७९ र मृत्यु १८३१ मा
भयो । उनले नै टुक्राटुक्रा विभाजित रहेका राज्यहरुलाई ऐकिकृत गरी एकसुत्रमा बांधेका थिए । उनी पश्चात उनकै वंशको शासन रह्यो क्रमशः
पृथ्वी नारायण शाह
प्रतापसिंह
रणबहादुर शाह
गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह
राजेन्द्र विक्रम शाहले
सुरेन्द्र विक्रम शाह
पृथ्वी वीर विक्रम शाह
त्रिभुवन वीर विक्रम शाहल
ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह
त्रिभुवन वीर विक्रम शाह
महेन्द्र वीर विक्रम शाह
वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहले (दरवार हत्याकाण्डमा हत्या)
दीपेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई राजा घोषित गरियो । (दरवार हत्याकाण्डमा हत्या)
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका हाल जीवित रहेका भाई ज्ञानेन्द्र शाहको जन्म विसं २००४ असार २३ गते भयो । दोस्रो शासनकाल वि.सं. २०५८ जेष्ठ २२ देखि वि.सं २०६५ जेष्ठ १५ सम्म राजतन्त्रको अन्त्य नहुन्जेल सम्म रह्यो । उनको शासनकाल समाप्त हुँदा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको पनि संगसगै अन्त्य भयो ।
(राजतन्त्र अन्त्य) संविधानसभा र लोकतन्त्रको स्थापना
जनताको चाहना अनुसार वि. सं. २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् संवैधानिक राजतन्त्रको नीति अवलम्बन गरिएको थियो । २४० वर्षको लामो इतिहास बोकेको शाह वशंवली संगै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । अनि वि.सं. २०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमसत्ता जनतालाई सुम्पे।
अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक , बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्यका लागि धेरै नेपाली जनताले बलिदान र संघर्ष गरे । जसको फलस्वरूप बि. सं. २०६२÷०६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन गरी देशमा जनताका लागि जनताद्वारा संविधान लेख्न संविधान सभाको चुनाव गरियो । पहिलो संबिधान सभाको चुनाव २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न गरियो जसमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित २४० जना समानुपातिक तर्फबाट ३३५ जना र मनोनीत २६ जना गरी जम्मा ६०१ जना सभासद थिए । जसको पहिलो बैठक २०६५ जेष्ठ १५ गते बस्यो र संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गतेका दिन नै राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरे । तर, पहिलो संविधानसभाले तोकिएको समयमा संबिधान दिन असफल भएपछि यसको म्याद पुनः चार वर्षको लागि बढाइएको थियो। चार वर्ष पश्चात वि.स. २०६९ जेठ १५ गते संविधानको मस्यौदा तयार पार्न असफल भएकाले पहिलो संविधानसभा भंग गरी दोश्रो संबिधानसभाको सदस्यहरूको निर्वाचन वि.स. २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न गरियो । जसले पहिलो संविधानसभा सदस्यहरुले लेखेकै संविधानमा केही थपघट गरी वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरियो ।
पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक बैठकबाट राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक गणतांत्रिक राज्य अर्थात सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भए पश्चात प्रशसनिक रूपमा सात प्रदेशमा विभाजन गरी नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र कायम गरियो । विभिन्न कालान्तरमा हामी कहां पटक पटक संविधान र राजनैतिक व्यवस्था फेरिए तर पनि जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन् । किनभने हाम्रा अग्रजले बुझ्नै सकेन्न् कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बस्दै आएका हामी नेपाली जनताले खोजेका के छन् ।
राष्ट्रीयताको परिभाषा
राष्ट्रीयताको परिभाषा भाषा, कागज र कपडामा मात्र होईन् राष्ट्रीयता त मुटुमा हुन्छ र राष्ट्रप्रतिको वफादारी नै राष्ट्रीयताको मुख्य प्रमाण हो । जसलाई देशका विभिन्न दल र व्यक्तिले आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिभाषित गर्दै आइरहेकाछन् । हामी यहां देश राष्ट्र र राष्ट्रीयता बारे बिस्तृत चर्चा गर्नेछौं । सो चर्चाको प्रारम्भमा नेपालको परिचयमा नेपाल कहां पर्छ यहांको भूभागहरु कस्ता छन् कुन कुन समुदायको बसोबास छ भनी सानो जानकारी पनि प्रस्तुत गरिएको छ ,जसले गर्दा राष्ट्र र राष्ट्रीयता बारे बुझ्न सजिलो होस् । तराईको २० जिल्लामा बसोबास गर्ने मधेशीमूलका जनताको अवस्था , तिनले भोग्ने समस्या र राजनैतिक परिवेश बारे पनि चर्चा हुन् आवश्यक छ । यदि मधेशी समुदायलाई अहिले पनि सरकारले समान नागरिक सरह व्यवहार गरेन् अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक , करदाता र भोटबैंककै रुपमा दलहरुले आफु अनुकूल उपयोग गरी आफु सत्तासीन हुन मात्र तल्लीन रहे । यस गम्भीर विषयमा सबिस्तार तल चर्चा गरिनेछ ।
मधेशी जनताको राष्ट्रप्रति वफादारी र तिनको अवस्था
विभिन्न कालखण्डमा अधिकार प्राप्तिका लागि अन्दोलन गरियो जसमा मुस्लिम, मधेशी, दलित ,जनजाति र अन्य समुदायका कतिका घर, पसल ,गाईवस्तु जलाइए, भौतिक क्षति गरी घरबार बिहीन बनाइयो। कैयौंले ज्यानको बलिदान दिए, कतियौं घाइते भए , कतिका शरीर अंगभंग भइ जिउदों शहीदको उपमाका साथ गुमनाम जिवन बिताउन बाध्य छन् । रुढीवादी सोचबाट मुक्ति, जातिय समानता, पहिचान सहितको अधिकार र आफ्नो पक्षमा हितका लागि उनीहरुले जुन संघर्ष र अन्दोलन गरे । त्यो त केवल सत्ताप्रेमीहरुको लागि मात्र सार्थक रह्यो त्यसको परिणाम स्वरूप देशमा ठुलो क्रान्ति हुनुपर्थ्यो ,जनचाहना अनुरुप व्यवहार र शासन व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्थ्यो जुनकि गणतन्त्र आएको यतिका वर्ष बितीसक्दा पनि हुन सकेन् । यी परिवर्तन गराउने भनी गरिएका बलिदान त सत्ताका भोगीहरुको लागि मात्र फलदायी भयो । अहिले यदि यी मधेशवादी सत्ताधारीहरुलाई सोध्ने हो भने ती आन्दोलनमा बलिदान गर्ने व्यक्तिहरुको नाम सम्झना छैन् होला। उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी छैन् होला र शहीदहरुको परिवार कसरी बाँच्दैछन् त्यो समेतबाट अनभिज्ञ होलान् ।
मधेशका सबै मुद्दा सम्बोधन गराउन भनी मधेशमाथि राजनीति त गरियो । तर ती मुद्दा संविधान निर्माण भइ सरकार बनिसक्दा पनि अझै यथावत नै छन । मधेशका मुद्दा बारे कुरा गरौं भने कृषिका लागि मल(बिउ, गरीबी(बेरोजगारी, घरेलुहिंसा, दाईजोप्रथा, तिलकप्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, तलाक, अशिक्षा, छुवाछुत, दलितमाथिको दमन, आर्थिक ,सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक अवस्थामा खासै सुधार भएको छैन। जनताको अवस्थामा कुनै उदाहरणीय बदलाव आएको छैन । मधेशी जनताको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने बालबालिका उच्चशिक्षाबाट बन्चित छन्। बालविवाह चरमसीमामा छ ।
बेरोजगारीको अवस्था छ कि अधिकांश तराईबासी भारत र खाडी मुलुकमा कामदारका रुपमा कष्टकारी जीवन बिताउन बाध्य छन । स्वास्थ्य सुविधाको कुरा गर्ने हो भने हालत त्यस्तै छ । लकडाउन अवधीभरीमा रुकुमको घटना पश्चात आठ जना मधेशमा दलितको हत्या गरियो तर दलित आयोग निरीह भएर बस्यो । मुस्लिमहरु पर्व (इदुलफित्र, इदुलजुहा मोहम्मद डे) मा दिदैं आएको सार्वजनिक बिदा समेत कटौती गरियो जुन अहिलेसम्म बहाली हुन सकेछैन। तराईको मूल समस्याको रुपमा दाईजोप्रथा व्यापक छ ।
तराई देखि पहाड सम्मका सीमामा बसेकाले आफ्नो राष्ट्रलाई बचाउन आफ्नो ज्युज्यान लगाएका छन् । सीमामा बसेर देशको रक्षा गर्ने ती सपूतहरु हुन् जोसंग देशको राष्ट्रीय प्रमाणपत्र हातमा छैन पनि मुटुमा माटोको माया अपार छ र देशको निम्ति आफ्नो ज्यान दिन तयार छन, छिमेकीको बूट खाएर आफु लहुलुहान भएर पनि देशमाथि आंच आउन दिदैंनन् । वास्तवमा असल राष्ट्रवादी ती हुन् जो आफु समस्या भोगेर पनि देशको हितमा सदा तत्पर रहन्छन् ती कदापि होईनन्, जो नीजि स्वार्थका लागि देशलाई बेच्ने गर्दै आएका छन् ।
मधेशमा सीमा रक्षाको कुरा गर्दा २०७७ साउन ९ गते शुक्रबार रौतहटको जब परोहा नगरपालिका(८ नरकटिया गूठीमा भारतीय नागरिकले नेपाल सशस्त्र प्रहरीमाथी धारिलो हतियारले आक्रमण गरे । नेपालमा अनावश्यक रुपमा प्रवेश गर्न लागेका भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले रोकेपछि प्रहरीलाई नै आक्रमण गरेका थिए । नेपाली प्रहरीलाई भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेपछि सिमानामा रहेका नेपालीहरु प्रहरीको सुरक्षामा गयो । सो क्षेत्रमा मधेसी समुदायको बसोबास छ ।
प्रहरी माथि भएको आक्रमणको खबर पाएपछि मधेसी समुदायका युवाहरु लाठी लिएर भारतीय नागरिकलाई धपाउन गएका थिए । स्थानियले प्रहरीको सुरक्षा गरे । सो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । प्रहरीको सुरक्षामा मधेसी समुदायका युवाको ठूलो समुहमा गए सीमा रक्षा गरे ।
जहां छिमेकी देशले कब्जा गरे नेपालीभुमी फिर्ता लिन हाम्रा प्रधानमंत्रीले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा सार्वजनिक गर्दा सम्पूर्ण मधेशीबासीले सो विर्णयको स्वागत गरी समर्थन जनाए । खुशीयाली मनाए ।
त्यहीं मधेशी जनताले व्यापार गर्दा तिरेको भन्सार राजस्व करले देशका पहाडी हिमाली क्षेत्रमा लगानी गर्न हुने मधेशीले उब्जाएको अन्नले देशभरी खाद्मान्नको आपूर्ति गर्न नि हुने तर तिनै मधेशीमूलका मानिसलाई अन्य समुदायकाले देख्दा उनीहरुको हेराइ र दृष्टिकोण नै फरक हुन जान्छ । विभिन्न अनुमान गर्न सुरु गरिन्छ । मधेशीमूलका व्यक्तिलाई देख्यो कि यो कुन ठांउको होला कुन दलसंग आबद्ध होला भारतीय नागरिक हुन् कि भनी विभिन्न शंका उपशंका गरिन्छ । तर, महत्वपूर्ण र बुझ्नु पर्ने कुरा यो छ कि त्यो जुन दलसंग आबद्ध रहे पनि जुन ठाँउँको बासिन्दा भएनि यदि ऊ तराईबासी हो भने भारतसंग उसको रोटी र बेटीको सम्बन्ध अवश्य नै रहेको हुन्छ र यो कुरा मात्र मधेशी मूलबासीमाथि लागु हुदैंन् । नेपालका पहाडी समुदायका पनि नातादार भारतमा कयौं छन् क्षेत्री र जनजातिहरुको झन् रोजगार भनौं वा भारतीयमा गोर्खाली पल्टन कुरो एउटै हो ,भनाइको अर्थ यो छ कि सम्पूर्ण नेपालीहरुको सम्बन्ध कुनै न कुनै कारणले भारतीयसंग जोडिएकै छ तर शंकाको दायरामा मधेशी नै किन ? किन अझै मधेशीमूलका नागरिकलाई अन्य नागरिक सरह स्वीकार गर्न सकिएन ?
देश, राष्ट्र र राष्ट्रीयताको परिभाषा के हो ?
आज यिनै विषयवस्तु मा केन्द्रीत रही यसबारे चर्चा गरौं । देश भनेको भौगोलिक हिसाबले छुट्टियाइएको भूभाग वा सिमाकंन गरिएका क्षेत्र हो । राष्ट्र भनेको त्यो भुमीभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान हो । राष्ट्रीयता भनेको जुन देशको नागरिकले त्यस माटोप्रतिको वफादारी हो आत्मीयता हो अपनत्वको भावना हो ।
यहां हामीले राष्ट्रीय पहिचान र राष्ट्रीयता बीच फरक बुझ्न नसकेर नै यो तराई पराइको भावनाको विकास भएछ । जसका कारण मधेशीमूलका नागरिक देशबासी त भए तर राष्ट्रीयतामा अहिले पनि हजारौं सवाल खडा गरिदैंछ । जसको फाईदा उठाउदैं मधेशमाथि राजनीति गरिन्छ ।
मधेशमाथि राजनीति र मधेशी नेताका स्वार्थ
राजतन्त्र कायम रहेकै बेलामा पनि फरक राजनीतिक विचारधाराको क्रांति भइसके थियो । उहिले दुई विचारधारा देश भरी फिजिए कांग्रेस र कम्युनिस्ट । जसमा मधेशका जनतालाई नाम मात्रको सहभागिता गराइयो मधेशका जनताका भावनाहरुको कदर गरिएन् । मधेशीमूलका जनताको पीडा र मर्म बुझिएन् । अनि यसलाई मुद्दा बनाइ नीजि स्वार्थ पुरा गर्न गराउन जन्मे नंया पार्टी अर्थात मधेशवादी दल । जसले त्यतिखेर भने कि तराईबाट हामीलाई जिताउनुस् हाम्रो दलले संविधानसभामा पुगेर मधेशका सबै मुद्दा र समस्याहरुलाई सम्बोधन गराउने छ र मधेशी मुस्लिम दलित जनजाति र पछाडि पारिएका समुदायका हक अधिकारहरु संविधानमा लेखाउनेछ ।
जनताले पनि आफ्नो समुदायका व्यक्ति संविधान लेखन कार्यमा नभएर होला हामीहरुको मुद्दा सम्बोधन नहुनु भनी। नयाँ आयाम र यथास्थितिमा परिवर्तनको आशा मनमा लिएर मधेशी दलका ठुलाठुला नेताहरुका चिल्ला कुरा सुनेर चिप्लिएर मधेशवादी दललाई तराईबाट बहुमतले जिताए । पहिलो संविधानसभामा माओवादी, एमाले , कांग्रेस, राप्रपा, मधेशी लगायतका दलबाट विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरु ६०१ जना सभासद भएर पुगे । तर संविधान लेख्नलाई पुगेका व्यक्तित्वहरु कतिको संविधान लेखन कार्यमा निपुण वा सक्षम थिए त्यस बारे भनी राख्नु पर्दैन् । अतः संविधान विज्ञहरुको सहयोग लिएर संविधान लेखन कार्य पुरा भयो । तर केही अवरुद्धका कारण पहिलो संविधानसभाबाट पास हुन सकेन् । अनि दोस्रो पटक फेरी चुनाव गरी ६०१ जना सभासदहरु छनौट गरिए उनीहरुले दोस्रो पटकमा संविधान पास गरे । दुई कार्यकालमा करिब नौ वर्ष लगाएर आफैले भत्ता पचाएर सेवासुविधा उपभोग गरी उतिखेर ूहाम्रो संविधान राम्रो संविधानू भनी संविधान दिवस मनाए । जसले त्यतिबेला सम्बन्धित ठांंउमा विरोध गरेन्न्, जसले संविधान लेखन कार्य जारी रहेको बेला जति खेर आवाज उठाउनु पर्थ्यो त्यतिखेर त मुखमा दही र गोजीमा भत्ता थियो र बोलेनन्। अहिले आएर तिनै मधेशी नेताहरुले मधेशी जनतालाई मुर्ख बनाउँदै २०७७ सालको संविधान दिवसका दिन भने ‘संविधान त्रुटिपूर्ण छ’ हामी संसोधनको लागि विभिन्न स्थानमा विरोध कार्यक्रम गरेका छौं भन्न भ्याए ।
त्यही मधेशवादी दलका ठुलाठुला नेताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावका बेला मधेशी जनताको हित र उत्थान गर्छौं भनी भोट मांगेर फेरि जितेर मन्त्रालयमा मन्त्री भएर सम्पूर्ण शाही सेवा सुविधा लिए तब तिनै मन्त्री पदधारीहरुले संविधानको विरोध गरेनन् । यहां सम्म कि ३६४ दिन सम्म त्यही संविधानमै टेकेर राज्यबाट सेवा सुविधा लिने, सत्ता भोग गर्ने समाजमा रवाफ देखाउदैं हिड्ने अनि १ दिन संविधान दिवसमा सहभागिता जनाउदैनौं भनी पदबाट उत्रिन साथ विरोध गरे, हदको नौटंकी जनताले बुझेका छैनन् ?
होइन, यदि नेपालको संविधान २०७२ नमान्ने कुरा गर्छन् भने नेपालभित्र रहेर पार्टी कुन देशको संविधान अनुसार दर्ता गरेछन् ? जनप्रतिनिधि भएर राज्यबाट सेवा सुविधा कुन संविधान अनुसार भोग गर्दैछनन् ? गरिकता कुन देशको संविधान अनुसार लिएका छन् ? सम्पतिहरु कुन देशको संविधान अनुसार नामसारी वा लेनदेन गर्छन ? शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा आदि कुन देशको संविधान अनुसार लिने गर्छन ?
आफ्नो हक अधिकार र समानताका लागि बलिदान दिएका जनतालाई मुर्ख बनाउने काम होइन र यो ? वर्षमा एक दिन संविधान दिवस बहिष्कार बाकी ३६४ दिन त्यही संविधानले दिएका सबै सेवा सुविधा स्वीकार गर्दै बस्छन् । जसले संविधान बहिष्कार गरे भन्छन् तिनले त्यही संविधानले दिएका सेवा सुविधा त्यो दिन पनि भोग गरेकै हुन्छन । यो नि होइन कि आज संविधान बहिष्कार गरे आज त सेवा सुविधा पनि बहिष्कार गरुन। यही नै वास्तविकता हो मधेशी मुद्दा र मधेशमाथिको राजनीतिको ।
हो, वास्तवमा भन्ने हो भने राजतन्त्र हुदां पनि मधेशी मुस्लिम जनजाति जस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व रहेकै हुन्थ्यो । तर राजनैतिक क्रान्ति पश्चात पनि त्यही रीत कायम रहने हो भने जनताका यतिका संघर्ष ,क्रान्ति र बलिदानको महत्व नै रहँदैन ।अहिले मधेशमाथि राजनीति गर्ने नेता र तिनका भाइभारदार नातागोता र कार्यकर्ताको आर्थिक सामाजिक र भौतिक विकास भयो । मधेशी जनताका अवस्था तिनको समस्या अझै ज्यूं का त्यूं नै छ । मधेशका नाममा राजनीति गर्ने दलले अहिले सम्म मधेशीहरु पनि नेपालकै हिस्सा हुन् उनीहरुको पनि अन्य नागरिक सरह देशप्रति कर्तव्य र देशमा अधिकार छ भनी समान स्थान दिलाउन सकेनन् ।
जनताको सेवा गर्न जनसेवक हुं एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुस् तपाईका समस्या चुटकी बजाउदैं समाधान गर्छु भनी हात्तीछाप चप्पल पड्काउदैं पार्टीमा आउने नेताहरु अहिले हजारौंको ब्रांडेड जुत्ता र हजारौं मुल्य पर्ने कोटपाईन्ट टाई लगाउने लखपति र करोडपति भइहाले जनता भने अझै आफ्ना तिनै समस्यासंग जुझ्दैछन् । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमा सबै जानजाति समुदायका हक अधिकार समान छैन् मुस्लिम ,मधेशी, जनजाति र दलित आदि अवस्था र तिनीहरुसंग गरिने व्यवहार अहिले पनि फेरिएन् संविधान भित्र केही समुदायका हक अधिकार कुण्ठित वा कट्टा गरिएका छन् । मुस्लिम कोटा छैन्, राज्यसभामा मुस्लिम सहभागिता शून्य छ । मधेशीमाथि सीमामा छिमेकी मुलुकको बर्बरता छ । दलितहरु निरन्तर हत्या भइरहेछ । महिलाहरु दिनकै बलात्कारका सिकार हुँदैंछिन। देशभरीलाई अन्न दिन अन्नदाता कृषकहरुका लागि चाहिने आवश्यक मलखाद र बिउ छैन् । तर सबै निकाय दल नेता आदि मौन छन् । त्यस कारण संविधान संशोधन गर्न गराउन आवश्यक छ । संविधान बनेको यतिका समय बितिसक्दा पनि मधेशवादी दलहरुले एकजुट भइ संविधान संशोधन गराउन नसक्नुको कारण के हो भनी बुझ्न जरूरी छ ।
यथार्थमा जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा गर्ने हो भने जब आफ्नो बहुमतको क्षेत्रमा पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्, मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्छन् , मन्त्रालय बांडफाड गर्न सक्छन् त संविधान किन शंसोधन गराउन सक्दैनन् त अवश्य पनि सक्छन् । तर, संविधान संशोधन भइदियो भने कुन मुद्दालाई बेचेर चुनाव लड्ने किनभने मधेशको एउटा साझा मुद्दा हो पहिचान सहित समानताको अधिकार । अब यदि यो कुरा संविधान संशोधित गरि लागु भइदियो भने मधेशवादी दलसंग अर्को पटक चुनाव लड्न चुनावी नून मसला नै रहदैंन् । त्यसकारण तिनीहरुले जानी जानीकन विभेदमा परेका समुदायका समस्या र ओझेलमा परेका मुद्दा सम्बोधन गर्न गराउन संविधान संशोधनका लागि दबाब सृजना गर्दैनन् । आखिर मधेशको मुद्दा बेचेर गरिने राजनीति कहिले समाप्त हुन्छ , कहिले सम्म मधेश माथि राजनीति गरिन्छ , यदि जनताका प्रश्न कि कहिले सम्बोधन हुने हुन मधेशका मुद्दा भनी कुनै जवाफ छैन ।
जनताका संघर्ष र बलिदानको परिणाम यतिमै सीमित भइदियो राजदरबारलाई मन्त्रालय र संग्रहालय बनाइयो । श्री ५ को सरकारको नाम परिवर्तन गरी नेपाल सरकार गरियो । शाही सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना गरियो । राजतन्त्रको नामलाई गणतन्त्रको नाममा परिवर्तन गरियो । राजमार्गलाई नाम परिवर्तन गरी लोकमार्ग गरियो । आमूल परिवर्तनका नाममा शासन व्यवस्थाको नाम परिवर्तन बाहेक अरु त खासै परिवर्तन भएन । जनताको पीडा, समस्या र विकासका मुद्दा यथावत नै छन, समस्त मधेशी जनताको भनाइ छ कि मधेशमाथिको राजनीति केवल सत्ताको मोह मात्र हो ।
