पृष्ठभूमि

म !
कोरोना भएको हुन सक्ने ‘संदिग्ध’ को सुचीमा थिए । आफन्त लाई संक्रमण देखिएपछि वहाँ सँग ‘नजिकको सम्पर्क’ भएको आधारमा आफुलाई घर मै थुने । कोरोना महामारीको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी कसैसँग सम्पर्कमा आउनु हुँदैन भनी आफुलाई कोठामा थुने । एउटा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्यपालना मेरो पनि धर्म हो ।

मैले सुने अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका सँग नजिकको सम्पर्क (क्लोज कन्ट्याक्ट) भएकाहरुको सुची तयार गरिन्छ । उनीहरुलाई कसैसँग सम्पर्क नगरि एक्लै बस्न भनिन्छ र ५ देखि ७ दिन भित्र पिसिआर परिक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबाट बोलाइन्छ । साथै त्यस अवधीमा स्वास्थ्य अवस्था बारे सोध–खोज पनि गरिन्छ ।

अफसोच !
मेरो हकमा मैले सुनेको जस्तो केही भएन । न स्वास्थ्य अवस्था बारे कसैले सोध्यो न जाँचका लागि कतै बोलाइयो । के मैले सुनेको गलत थियो ? किन यस्तो भयो होला ? अनेकन प्रश्न उठिरहेका थिए अनी एक मित्र सँग जिज्ञासा राखे ।

विश्वास !
गर्नुस वहाँ खित्का छोडेर धेरै बेर हाँस्नु भो, म जिल्ल परे ! हाँस्नु पर्ने कुनै कारण मैले देखेको थिएन । एकछिन पछि वहाँ सम्हालिदै भन्नुभयो, यो देशमा तपाईंले सोचें जस्तो हुन सम्भव छ र ? मैले पनि तत्काल भने, किन नहुनु ? सम्भव ?

वहाँ फेरी हाँस्नु भयो, अनी तपाईंले कल्पना गरेको कुरा सहजै हुँदैन । बरु भनसुन गरे केही हुन सक्ने र तपाईंको लागि कुरा गर्छु सम्म भन्नुभयो । म अक्क न वक्क ! निःशब्द भए ! मैले भनसुनको वहाँको प्रस्तावलाई नकारे !

धेरै बेर शुन्यता मा रहे, फेरी मानसपटलमा देश, नेता, कर्मचारीतन्त्र, शासन प्रणाली सबै एकएक गरेर फनफनि घुमे, म थचक्क बसे, उकुसमुकुस, छटपटि अनी के गरु के गरु भयो । वाथरुम छिरे, मुख धोए, कपाल पानीले भिजाए एकछिनमा शान्त भए । आफ्नै वरपर मौलाएको बेथितिले मन साह्रै कुँडियो । अर्को दिन आफ्नै खर्चमा परिवारको पि. सि. आर. जाँच गरियो ।

समस्या
म त आफ्नो खर्चमा जाँच गर्न सक्षम थिए । तर, धेरैको पहुँच बाहिर छ यो जाँच ! यति महँगो जाँच निम्न वर्गका जनताले आफ्नो खर्चमा गर्नु पर्ने अवस्था आए बरु रोग लुकाउछन जाँच गराउने छैनन् ।

तसर्थ सम्बन्धित निकायले बिना भेदभाव सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो । यस्तो बेला पनि तेरो मेरो मान्छे आधारमा राहत बितरण हुन्छ, निःशुल्क जाँचमा भनसुन र सिफारिस चल्छ । यो पाप हो अक्षम्य अपराध हो संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।


जिल्लामा अहिलेसम्म जम्मा कति पि.सि.आर. जाँच भयो ? त्यसमध्ये गर्नैपर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार स्वतःस्फुर्त रुपमा परेका कति ? भन्ने आधिकारिक संख्या त बिस्तारै आऊला तर कोरोना महामारीको निर्देशिका अनुआर गरिनुपर्ने तर पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा नगरिएकाहरुको संख्या कहिल्लै आउने छैन ।

त्यो त्यही सिमित स्रोत साधन हो जुन भनसुनका आधारमा पहुँचवालाले प्रयोग गरे जसले व्यक्तिगत खर्चमा पनि सेवा लिन सक्थे । यस्तो खाले सेवा लिने र दिलाउन भूमिका खेल्ने जती सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नुहोला सहि गलत के गरियो भनेर ?


यस्तो संकटको बेलामा प्रशासनिक र व्यबस्थापकीय चुस्तता देखिनु पर्ने हो । सम्बन्धित सबैविच उत्कृष्ट तालमेल र सहकार्य सतहमा देखिनु पर्ने हो । सुशासन र त्यसको प्रभाव जनजनले अनुभुति गर्न पाउनु पर्ने हो । तर यस्तो हुन सकेको छैन के नमिले जस्तो के नपुगे जस्तो देखिन्छ ।

कारण धेरै हुन सक्लान, मेरो बुझाईमा यो समन्वय या तालमेल अभाव हुनुमा जनप्रतिनिधिहरुको उपेक्षा हो । जिल्ला भित्रको प्रकोप नियन्त्रणका गतिविधि स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाइ र संलग्नतामा गरिनुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छ ।


जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रकोप व्यबस्थापनमा कर्मचारीलाई नेतृत्व दिई आँफुहरुलाई त्यसपछिको दर्जा दिइएकोमा जनप्रतिनिधिमा असन्तुष्टि छ । केन्द्रले पनि यस्तो अहम बिषयमा दुरदर्शी निर्णय गर्नु पर्ने थियो ।

स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रकोप व्यबस्थापन समिति विच पनि त्यति राम्रो समन्वय भएको आभास भएन । केही न केही समस्या छ, त्यो फगत संयोगबशको तालमेल अभाव हुनसक्छ या कार्यगत अन्तद्वन्द्व पनि हुनसक्छ ।


दुबै परिस्थितिमा, त्यसबाट सृजित खाडलमा आम–नागरिक भासिन नपरोस । कतिपय स–साना कुराले ठुलो प्रभाव छोडने गर्छन् । जनप्रतिनिधि र समिती बिच सहि तालमेल अपरिहार्य छ, अन्यथा यो बिपद को बेला सोचे अनुरुप को सफलता असम्भव छ ।


स्थानीय निकायमा मिश्रित जनप्रतिनिधित्व छ । प्रमुख एक दलको, उपप्रमुख फरक दलको, वडामा पनि मिश्रित परिणाम भएर होला कामको जस कल्ले लिने ? भन्ने कुराले पनि सेवा प्रवाहमा तेरो मेरो भन्ने कुरा उठेको होला ।

यस्तै खाले घटना हालसालै घट्यो, नगर प्रमुख र उपप्रमुख आमने–सामने भए । महामारीले अति प्रभावित भएका बिशेष वर्गलाई गैरसरकारी संस्थाले उपलव्ध गराउन लागेको राहतका बारेमा आफु र वोर्डलाई सुइँकोसम्म नदिएकोमा नगर प्रमुखले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखे ।
उपप्रमुखले जानकारी दिन भुलेको स्वीकार गरेको र तत्काललाई अर्को निर्णय नहुँदा सम्मका लागि राहत वितरण रोकिएको सुनियो । कामको जस लिने होडमा उत्पन्न विवादले मर्कामा त आखिर राहतका लागि पहिचान गरिएका पीडित नागरिक नै परे ! राहतको पर्खाइ थप लम्बित भयो ।


यति मात्र !
कहाँ हो र ? केही समय अगाडि संघिय सांसद र नगरप्रमुख बीच भएको राजनैतिक जुहारीले स्थानीय राजनीति तरंगित भयो । कामको जस कसले लिने ? र जनताको असली हिमायति को ? भन्ने होडले न्युनतम राजनैतिक मर्यादाको सिमा नाघेको देखियो ।


यसको अन्त कुन मोडमा कसरी हुने हो त्यो भविष्यले बताउँला । न्यूनतम मर्यादा पनि भुलेर आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिदा फाइदा कसलाई भयो नोक्सान कसले व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि भविष्य कै हातमा छोडौं । यी प्रतिनिधि घटनाले अहिलेको कटु–वास्तविकता बयान गर्छन् ।


समाधान
जिल्लास्तरमा गरिने प्रकोप नियन्त्रण र व्यबस्थापनका हरेक गतिविधिलाई अहिले भूमिकाविहीन रहेको जिल्ला समन्वय समिति मातहत राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सदस्य सचिवको भूमिका दिदा सबैको सम्मान पनि हुने र भूमिका दिएर जनप्रतिनिधिको कदर गरेको देखिन्थ्यो ।
मैले यति भन्दै गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अवमुल्यन गर्न खोजेको कदापी होइन । जिल्लाभरको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक चुस्तता कायम राख्नु वहाँको प्रमुख जिम्मेवारी छँदैछ । फरक परिवेशबाट आउनुभएका वहाँ भन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेतृत्व दिएर सदस्य सचिव पदमा रही केन्द्र र समिति बीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्दा सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।


किनकी,
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिलाई भूमिकाविहीन गराउनै मिल्दैन अझ नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्छ । जनता र जनमतको कदर गर्नै पर्छ । सहि गलत के गर्छन त्यो पछिको कुरा हो । सहि गरे जनताले फेरी अपनाउँछन् गलत गरे त्याग्छन यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।


जनप्रतिनिधिहरु !
यो बेला आफुले प्रतिनिधित्व गर्ने दल बिर्सिनुस, म नेपाली भन्ने मात्र सम्झिनुस् । देश र जनताको आशा र भरोसामा खरो उत्रिने बेला यही हो । जिन्दगी र जनताको साथ रहिरहयो भने राजनीति पछि गर्नुहोला ।


जनप्रतिनिधि तथा समग्र सरकार देश र जनताप्रति सबैभन्दा बढी इमान्दार, पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने बेला पनि यही हो । देश र जनता सँग खुलेर सत्य बोल्नुस, केही नलुकाउनुस्, ढाकछोप को प्रयत्न गर्दै नगर्नुस् ।

आइसोलेसनमा बेड छैन, जाँच गर्ने किटको कमी छ, अन्य स्रोतसाधनको कमी छ आदी इत्यादी जे हो त्यही भन्नुस, नेपाली जनता समझदार र बुद्धिमान छन् सहजै हातेमालोका लागि अगाडि बढ्ने छन् । झुटो बोल्ने परम्परा यथावत रहे तिनै जनताको नजरमा कहिल्लै नउठने गरी गिर्नुहुनेछ ।


कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिने हरेक गतिविधिहरु जिल्ला समन्वय समिति मातहत सम्बन्धित स्थानीय निकाय अन्तर्गत गरिनु पर्छ । क्वारेन्टाइन, चेकजाँच, आइसोलेसन लगायत सबैको जिम्मा पनि पालिका स्तर मै दिनु पर्छ । पालिकास्तरमा गर्दा जनसंख्या पनि कम हुन्छ, संक्रमितको पहिचान गर्न पनि सहज होला भन्ने लाग्छ ।


मैले नागरिकको हैसियतले पाउनु पर्ने निःशुल्क जाँचको अवसर नपाए जस्तो अरुलाई नहोस् । सरल र सहज तरिकाले कार्य सम्पादन गरियोस् । सबै जनताको भनसुन गरिदिने मान्छे नहुन सक्छन् ।

अन्तमा !
यति भन्दै गर्दा मेरो कर्मचारी वर्गप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन । हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको देश निर्माणमा अहम भूमिका हुन्छ । सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया