यौन अपराध र कानूनी व्यवस्था :
दिनहुँजसो वलात्कार र यौन दूव्र्यवहारका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । पुरुष प्रधान समाज, अशिक्षा र अज्ञानताका कारण सार्वजनिक नभएका यस प्रकारका घटनाहरु कति होलान ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वलात्कार र यौन दूव्र्यवारका घटनाहरु अत्यन्तै वर्वर, अमानवीय र आततायी देखिन्छन् । यस प्रकारका घटनामा अवोध बालिकाहरु नै बढीमात्रामा पीडित हुने गरेका छन् । बलात्कार र यौनदूव्र्यहारका कारण पीडित र पीडित परिवारलाई शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट अपुरणीय क्षति पुग्ने गर्दछ ।
आफ्नै संरक्षक एवं अभिभावक, शिक्षक, आफन्तहरुबाट नै बढीमात्रामा यौन अपराधका घटनाहरु हुने गरेका कारण झन महिला तथा बालवालिका बढी असुरक्षित हुने गरेका छन् । अझ भनौं घर, परिवार र समाज नै त्रसित हुने गरेको छ भने आफन्तहरु प्रतिको अविश्वास पनि बढ्दो मात्रामा रहेको छ ।
बलात्कार र यौन अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कठोर सजायको कानूनी व्यवस्था गरिएको भएता पनि आपराधिक घटनामा भने कमी आएको देखिदैन । अपराध नियन्त्रण गर्न गराउन र अपराधमा संलग्नलाई कानून बमोजिम सजाय गराउनका लागि सिंगो राज्य र गैरसरकारी संघसंस्थाहरु अहोरात्र खटिएको भन्ने प्रतिवेदन प्रकाशित हुने गरेका छन् तर पनि सार्थक प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन । यि र यस्तै कारणहरुले बलात्कार गर्ने अपराधीलाई फासीकै सजाय हुनुपर्ने, आजीवन कारावासमा वस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माँगहरु बुलन्द रुपमा उठिरहेका छन् ।
पहिलेको भन्दा वर्तमान मुलकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएपछि यौन अपराधलाई जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै सजायमा समेत वृद्धि गरेको छ । दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई र हाडनातातर्फ आमा वा छोरीलाई जर्वजस्ती करणी गरेमा जन्म कैद (२५ वर्ष) को सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । दश वर्ष वा दश वर्ष भन्दा बढी चौध वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्ष देखि २० वर्ष सम्म, चौध वर्ष वा चौध वर्ष भन्दा बढी सोरह वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्ष देखि १४ वर्ष सम्म, सोरह वर्ष भन्दा बढी र अठारह वर्ष भन्दा उमेरकी महिला भए १० वर्ष देखि १२ वर्ष सम्म र अठार वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला लाई जर्वजस्ती करणी गरेको भए ७ वर्ष देखि १२ वर्ष सम्मको सजायको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
पतिले पत्नीलाई जर्वजस्ती करणी गरेमा ५ वर्ष सम्म कैदको नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौ देखि पतिको यौनहिंसामा पर्दै आएका कतिपय वैवाहिक बलात्कारका दजर्नौ मुद्दाहरु हाल नयाँ कानूनी व्यवस्था बमोजिम अनुसन्धानको दायरमा आएका छन् । सामूहिक रुपमा वलात्कार गरेमा, गर्भवति, अशक्त, मानसिक रुपमा अशक्त, अपाङ्ग महिलालाई जर्वजस्ती करणी गरेका खण्डमा थप ५ वर्षको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले महिलालाई जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा निजलाई आजीवन कारावास (जीवित रहे सम्म कारागारमा वस्नुपर्ने) हुने नविनतम कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लेखित नयाँ कानूनी व्यवस्थाले महिला अस्मिता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै पीडकलाई अधिकतम सजाय गरी अपराधमा न्यूनिकरण गर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर व्यवहारतः सवै घटनाहरुमा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न र पिडकलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सकिएको अवस्था भने छैन ।
यौन अपराधका कारण
पारिवारिक कारण : यौन अपराधका विविध कारणहरु रहेका हुन्छन् । अपराधिक प्रवृति, लागू औषधको सेवन, मादक पदार्थको सेवन, पृतिसतात्मक सोच, धनी—गरिव, शक्तिको उन्माद, वेरोजगारी, अशिक्षा, पारिवारिक वातावरण आदिका कारण पनि यौन अपराधका घटनाहरु बढीमात्रामा हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये पारिवारिक कारण पनि एक हो । मूलतः बालबालिकाहरु अभिभावकको संरक्षणमा रहेका हुन्छन् । बालिकाले आफ्नै अभिभावक, आफन्त र चिनजानका व्यक्तिहरुलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । अवोध बालिकाको अनुचित फाईदा उठाउदै यौन पिपासुहरुले आफ्नै संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई डर, धाक, धम्की देखाई र कुनै प्रकारको प्रलोभनमा पारी आफ्नो नीहित स्वार्थ पूर्ति गरेको घटनाक्रममा प्रमाणित गरेको छ ।
यौन अपराध गर्ने व्यक्तिकै संगसाथमा वस्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण यस प्रकारका यौन अपराधका अधिकांश घटनाहरु बाहिर आउदैनन र आउन पनि सक्दैनन् । कुनै कारणले बाहिर आउन खोजेपनि घरभित्रको समस्या घरमा नै मिलाउनु पर्छ बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने पारिवारिक र सामाजिक मान्यता रही आएको छ । आफ्नै परिवारका सदस्य, अभिभावक र संरक्षकबाट हुने अधिंकाश यौन अपराधका घटनाहरुलाई गाउँघरमा नै मिलाउने गरेका कारण एकातर्फ पीडितले न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन, दिनप्रतिदिन यौनहिंसाको शिकार बन्नु परेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ पिडकले कुनै पनि किसिमको सजाय नपाई उन्मुक्ति पाईरहेको हुन्छ ।
संरक्षक र अभिभावकबाट हुने यौन हिंसाका घटनामा परिवारका अन्य सदस्यहरुको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग रहेको हुन्छ । यौन हिंसा वा यौन दूव्र्यवहार भईरहेको देखेमा तत्कालै उजुरी गर्ने, सो कार्य हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्नुुको सट्टामा उल्टै अनदेखा गर्ने र घटना घटिसकेपछि पनि कारवाही प्रकृयामा जानुको साटो मेलमिलाप गराउने तर्फ अग्रसर रहने गरेको पाईन्छ । कुनै कारणले पारिवारिक घटना बाहिर आएपनि साँचो कुरा भनी पीडितलाई न्यायको लागि प्रयास गर्नुको सट्टामा पिडकलाई सफाई दिलाउने तर्फ लाग्ने गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको पारिवारिक एवं सामाजिक मनोवृति र व्यवहारका कारण नै यौन अपराधका घटनाले प्रश्चय पाईरहेको अवस्था छ ।
अपराध, अपराध नै हो । अपराध व्यक्ति, समाज र राज्य विरोधी कार्य भएका कारण व्यक्ति आफ्नो हुन सक्छ तर अपराधी कसैको हुन सक्दैन । अपराध जो सुकैले गरेको भएपनि त्यो कार्य क्षम्य हुँदैन र कानून बमोजिम सजायको भागिदार बनाउदै पर्दछ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई सजाय दिलाउन सकियो भने मात्रै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् र अपराधको पुनरावृति नभई अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्दछ ।
अपराधमा राजनीतिकरण :
नेपालमा अपराधको नियन्त्रण नहुनुमा र अपराधीले सजाय नपाउनुमा अपराधमा राजनीतिकरण गर्ने प्रवृति बढी दोषी रहेको छ । जवसम्म यो प्रवृतिलाई रोक्न सकिदैन तवसम्म पीडितले न्याय पाउन सक्दैन र कानूनको कार्यान्वयन समेत हुन सक्दैन ।
घर, परिवार र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने हो भने अपराधमा राजनीति गर्ने खेल तत्काल बन्द गर्न आवश्यक छ । संविधान र कानूनहरु नागरिकका हकअधिकारको रक्षा गरी सुख, शान्ति कायम गर्नका लागि नै बनाएका हुन्छन् । संविधान र कानूनको प्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय नै निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय भएनन् भने कानूनको कार्यान्वयन हुन सक्दैन र दण्डहिनताले प्रश्चय पाउछ ।
वलात्कार लगायतका कुनै आपराधिक घटना घटेका खण्डमा यो सामाजिक अपराध हो, यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि एकमत हुनुपर्दछ भन्ने सामूहिक पहल हुने गरेकै छैन । बलात्कारको अपराध भएकै अवस्थामा पनि समाज एकमत नभई राजनीतिक दृष्टिकोणले विभाजन हुने गरेको देखिन्छ । एउटा पक्षले फसाउने र अर्को पक्षले वचाउने खेलमा राजनीतिक खेलाडि शुरु देखि अन्त्य सम्म लाग्ने गरेको घटनाक्रमले देखाउने गरेको छ । प्रहरी प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्व रहेको सरकारको छायामा रमाउने भएका कारण अनुसन्धान प्रकृया पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सक्दैन । राजनीतिक दवाव र प्रभावका कारण वलात्कारका घटनाको वैज्ञानिक ढंगबाट अनुसन्धान हुन सकेको हुँदैन । जसका कारण मुद्दा नै कमजोर हुन्छ र पीडकले अपराध बाट उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । यसरी अपराधीले सजाय नपाई उन्मुक्ति पाउने गरेका कारण अपराधमा पुनरावृति हुनु स्वभाविक नै हो ।
अहिले प्रत्येक सरकारवादी फौजदारीमा अपराध गर्ने निकाय प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सहज पहुँच बनाएका छन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीले पनि पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय दिलाउने भन्दा पनि मूलतः सरकारमा रहेको राजनीतिक दल र पहुँच भएका ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने तर्फ बढी ध्यानकेन्द्रित गर्ने गरेको देखिन्छ । यो लोकतन्त्र, कानूनको शासन र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अत्यन्तै घातक विषय हो । तसर्थ कुनै पनि प्रकारको अपराधमा राजनीतिकरण नगर्ने हो भने र अपराध अनुसन्धानको अधिकार पाएको निकाय तथा अधिकारीले निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने हो भने अपराधमा पनि कमी आउन सक्छ अनि पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
