सरकारलाई पीडितको प्रश्न : देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र छ हामीलाई कुन तन्त्रले न्याय दिन्छ ?
द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय नपाएर पीडामा आत्मदाह गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । एडभोकेसी फोरमले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले न्याय नपाई मर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारसंग माग गरेका थिए ।
राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने कुरामा जोड दिदै द्वन्द्व पीडित भुमिसरा थापाले सरकारले पीडितलाई कि जहर कि शहर दिनु पर्ने भनाइ राखेकी थिइन् । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले स्थानीय सरकारले बेपत्ता श्रीमतीहरुका लागी सामाजिक सुरक्षाभत्ता र शिपमुलक आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् । अहिले पनि पीडितहरु रोगभोग र शोकले ग्रस्त भएको भन्दै भन्दै स्थानीय सरकारले उनीहरुको आवश्यकता र चाहना अनुसारको परिपुरणको कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
एड्भोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतमले विस्तृत शान्ति शान्ति भएको १४ बर्ष ब्यतित भैसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद् भएको बताउँदै सरकारले पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
हतियार बिसाउनु मात्र शान्ति हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै द्वन्द्व पीडित किशोरी सम्झना घर्ति मगरले द्वन्द्वरत पक्षले बुवाआमा खोसे पनि हाम्रो भाग्य खोस्न पाउदैन भनेकी थिइन् । न्याय नपाएको प्रति लक्षित गर्दै मगर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र छ हामीलाई कुन तन्त्रले न्याय दिन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । कमाएर पाल्ने घरमुलीलाई राज्यले खोसेर बेपत्ता पारेकाले तिनका बाल बच्चालाई राज्यले ख्याउनु पर्ने भनी घर्ति मगरले भनाई राखेका थिइन् ।
घाइते अपाङ्ग, यातना, यौनजन्य हिंसाका कारण पीडितहरु भित्र भित्रै पीडामा पिल्सीएको द्वन्द्व पीडित तिला खड्काले बताइन् । यातना पीडितहरुको औषधोउपचार गर्न नपाएर जिवन मरण संघारमा रहेको भन्दै खड्काले यातना र यौनजन्य हिंसा पीडित महिलाको कहालीलाग्दो पीडा सम्बोधनमा राज्य गम्भीर बन्नु पर्नेमा खड्काले जोड दिएकी थिइन् ।
न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजकी वरिष्ठ सल्लाहकार उषा दाहालले स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई लक्षित बर्ग मानेर परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन । संगै बसेर न्यायको अभियानमा हिडेकी राधा देवकोटाको मृत्युले आफुलाई झन पीडा थपिएको बताउँदै दाहालले न्यायको अभियानमा हिड्दा हिड्दै धेरैै पीडितहरुको मृत्यु भैसकेकोले अव सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाई गर्न नहुने बताएकि थिइन् । पीडितहरु बरु ७ दिन खान नखाएर बस्न सक्ने तर पीडा खप्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले भन्दै दाहालले सरकाले पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
यातना पीडित सुधा चौधरीले राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र न्याय नपाउदासम्म निरन्तर आवाज उठाइरहनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
द्वन्द्व पीडितहरुले आफुहरुलाई न्याय दिलाउने कुरामा राज्य गम्भीर नबनेको भन्दै जिवनकालमै न्यायपाउनु पर्नेमाजोड दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता परिवारका देवीसरा वलीले धेरै पीडितहरु न्यायको लडाई लड्दा लड्दै मृत्युवरण हुनु परेको भन्दै बेपत्तालगायतका पीडितका मुद्दाको चाँडै छिनोफानो हुनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा संघीय सरकार जस्तै स्थानीय सरकार समेत गम्भीर नबनेको बेपत्ता परिवारकी देवीसरा बिकले गुनासो गरेकी थिइन । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका भित्र कति द्वन्द्व पीडित छन् भन्ने बारेमा यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुसारका आजआर्जन लगायतका परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बिकले बताइन् ।
कोभिड संक्रमणका बेला पीडितहरु अझै पीडामा परेको भएपनि स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितका लागि कुनै कार्यक्रमन ल्याएको प्रति गुनासो गरेका थिए ।
बेपत्ता परिवारकी उत्तिमा रोकाय, यातना पीडित पार्वती बुढा लगायतले स्थानिय सरकारले कोभिड लक्षित राहत बितरणमा द्वन्द्व पीडितलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमकातर्फबाट अधिवक्ता वसन्त गौतमले संक्रमणकालिन न्यायको पछिल्लो अवस्था र द्वन्द्व पीडितका सवालमा प्रकाश पारेका थिए । द्वन्द्व पीडितका सवाल सम्बोधनमा स्थानीय सरकारको भुमिका र दायित्वका बारेमा सहजीकरण गर्दै गौतमले पीडितहरु पनि संगठित भई आफ्नो सवाल सम्बोधनका एकजुट भई लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागी पीडितहरुले न्यायकालागी पीडितहरु पनि एकजुट हुनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै पीडितहरुले बर्तमान कोराना संक्रमणले आजआर्जनकाश्रोत सुकेर पीडितहरु झनै मर्कामा परेको, दैनिक खानपान र नियमित औषधी खाने र दिर्घरोगी द्वन्द्व पीडितलाइ एकदमै समस्या भएको पीडितहरुले गुनासो गरेका थिए । स्थानीय सरकारले आफ्ना मान्छे र पाटी नहेरी भेदभावबिना पीडित लक्षित आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्व पीडितहरुले माग गरेका थिए ।
संक्रमणकालिन न्यायको पछिल्लो अवस्था, द्वन्द्व पीडितको सवाल सम्बोधनमा स्थानीय सरकारको भुमिका र पीडितको न्याय सवालमा छलफल गरिएको कार्यक्रममा यातना, बेपत्ता, हत्या लगायतका घटनाबाट पीडित भएका चार दर्जन बढी पीडितहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बर्षौ देखि न्यायको लागि भौतारिएका पीडितहरु बर्तमान कोरोना संक्रमणका कारण झनै मर्कामा परेको, आफुहरुको सवाल सम्बोधनमा सरकारका साथै राज्यका निकायहरु गम्भीर नभएको बताएका थिए । न्याय नपाउँदासम्म चुप लागे नबस्ने भन्दै पीडितहरुले सरकारलाई दवाव लिन निरन्तर लागिरहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
समाजको अध्यक्षमा उप्रेती
न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँकको अध्यक्षमा चन्द्रकला उप्रेती निर्वाचित भएकी छन् । समाजको शनिवार सम्पन्न समाधारण सभाले उप्रेतीलाई पुन निर्वाहित गरेको हो । यसैगरि समाजको बाँके उपाध्यक्षमा राम कुमार यादव, सचिव तेज कुमार पोखरेल, कोषाध्यक्षमा गंगा सुनार, सहसचिवमा तिला खड्का, यसैगरि सदस्यमा पार्वती बुढा, गीता, बिनिता चौधरी र इव्राहित खाँ रहेका छन् । समाजको साधारण सभाले रेश गिरि, उषा दाहाल, कमला पन्त कुवर र कानूनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता बसन्त गौतमलाई चयन गरेको छ ।
हालसम्म भएका कार्यहरुको समिक्षा गर्दै पीडितको न्यायको लागि वकालत गर्ने कार्ययोजना सहित साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बिगत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालिन राज्य र बिद्रोही पक्षबाट पीडित भएका ब्यक्तिहरुद्वारा न्यायको अभियान संचालन गर्ने उद्देश्यले न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज गठन भएको थियो ।
पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणका लागी स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म वकालतको लागि बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
