नेपालमा यो बर्षको शैक्षिक सत्र कोभिड–१९का कारण अस्तब्यस्त नै हुन पुगेको छ । सरकारले शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन भन्दै वैकल्पिक सिकाई निर्देशिका–२०७७ जारी गरि सकेको छ । यो निर्देशिका भने पहिलो होइन । यस अघि पनि असार १ गतेबाट वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ गर्ने भनि यस्तै निर्देशिका जारी गरियो । तर यसपटको निर्देशिकाले त्यो अघिल्लोलाई खारेज गरेको छ । अब असोज १ गतेबाट विद्यार्थीको सिकाई शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरि ब्यवस्था गर्न यो जारी गरिएको सरकारको भनाई रहेको छ । यो निर्देशिका जारी भै सकेपछि सरकारले अबको शैक्षिक सत्र चैत्रमा र्नै सक्ने पनि भनेको छ । यसो गर्दा मंसीरमा पहिलो परीक्षा लिने र चैत्रको अन्तिममा अर्को परीक्षा लएिर विद्यार्थीहरुको कक्षा बढाउने कुरा गरिएको छ । तर यो निर्देशिका पनि हावाबाट आएको र हावा मै अड्किने सम्भावना बढेर गएको छ । निर्देशिका जारी मात्रै भयो तर कार्यान्वयन त होला जस्तो छैन । केबिनेटको निर्णय भन्दा माथी यो निर्देशिका होइन भन्छन् प्रशासकहरु । अनि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को डण्डा बजारेर यो निर्देशिकालाई हावा बनाउँछन् ।
नेपालको पुरानो ब्यथा हो काठमाण्डौंका सडकहरुमा सडक बिभागले बाटो कालोपत्रे गर्छ , टेलिफोन, खानेपानी आदीले त्यो सडक भकाभक खनेर पाइप बिछाउन थाल्छ अनि जनतालाई नियमित रुपमा सास्ती उस्तै नै भै रहन्छ । यो कुरा दशकौं देखि सुनेको, देखेको र भोगेको हो हामीहरुले । यो किन हुन्छ त भन्दा सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय र बिभागका बिचमा कुनैपनि किसिमको समन्वय र सहकार्य नै छैन । अहिले शिक्षाको सम्बन्धमा पनि यहाँ सहकार्य र समन्वय छैन भन्नै भर्ने हुन्छ । यस्तै छ नेपालमा हरेक मन्त्रालय र बिभागका निर्णहरुको कार्यान्वयनको धरातलीय यर्थाथमा भन्ने कुरा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका २०७७ र यसको कार्यान्वयन पनि हो । सरकार कै एउटा मन्त्रालयले पढाउ भन्छ, तर अर्को मन्त्रालयले खबरदार नपढाउ कोभिड छ, संक्रामक रोग ऐन २०२० ले यो सब रोकेको छ । कसको कुरा सहि भन्ने ? कसको कुरा कसको निर्देशन कार्यान्वयन हुने हो त्यसको अन्यौलता मात्रै छ ।
नेपालमा शैक्षिक सत्र कुनैबेला पौष महिना देखि शुरु हुन्थ्यो । प्रजातन्त्रको उदय पछि यसलाई परिवर्तन गरेर बैसाखबाट गराइयो । प्रजातन्त्रबादीहरुलाई पञ्चायतकालिन तिथी मितिमा परिवर्तन गरेर नेपालमा निकै परिवर्तन ल्यायौं भन्ने लागेको हुनुपर्छ यो शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुको पछाडी । त्यो बाहेक यसको अर्को कुनै अर्थ थियो भन्ने आधार त छैन । यदि त्यहाँ कुनै अर्को अर्थ भएको भए आज पनि देशमा त्यहि सक्रिय राजतन्त्रकालिन शिक्षा नीति २०२८ रहि रहने थिएन होला । २०२८ सालको नयाँ शिक्षा नीति र ऐन जारी भए यता देशमा चार थरी त शासन ब्यवस्था परिवर्तन भए । तीन तीन वटा त संविधान नै आए । सरकारहरु पनि ३५ वटा बनिसके । तर यी ३५ वटा सरकारहरु बन्दा पनि यो शिक्षा ऐन आज पर्यन्त पाँच दशक देखि कायमै छ । देशको मूल कानून भन्दा पनि टिकाउ यो ऐन त्यतिकै टिकेको भन्न पनि मिल्दैन जस्तो छ । जहाँ नेताका लहड र आइएनजीओका आदेशमा ऐन परिवर्तन हुन्छन् त्यहाँ पाँच दशक देखि एउटा त्यो पनि सबैभन्दा बढि राजनीति गरिने थलो शिक्षामा उहि पुरानो ऐन कानूनको निरन्तरता चलेकै छ । यहाँ तशिक्षामा सुधार भन्दा पनि सत्रथरी शिक्षकका कुरा कहल्यिै सकिँदैन । शिक्षाको नाममा बन्द, हडताल, जुलुस धर्ना, चन्दा आतंक, संघसंगठनका गोष्ठी, राजनीतिक नेताहरुका अगुवा पछुवाका झोलाधारी, राजनीतिक आस्था र सत्ताको नजिक भएकै भरमा शिक्षा पुरस्कार र तक्माहरु, विदेशतिरका सैरसपाटाहरु चलेकै छन् । शिक्षा अधिकारीका कार्यकक्षका चिया गफ देखि नेताहरुका चापलुसीसम्म चलेको नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको चहलपहलले नेपाली आवश्यकताको आज पर्यन्त चर्चासम्म पनि गरेन भन्दा अतिशोक्ति नहोला । यस्तो किन भयो ?शिक्षा क्षेत्रले निर्बाद रुपमा पाउनुपर्ने मानसम्मान र राष्ट्रको गौरवको आधार किन बन्न सकेन ? यो निकै ठूलो बहसको बिषय नै हो ।
नेपालको पछिल्लो परिवर्तन पछि पनि नेपालको शिक्षामा कुनै सकारात्मक पविर्तन आएन । नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै संस्कृत च्यातेर, यो शिक्षा पढाउनेहरुको उठिबास लगाएर, भर्खर सातआठ कक्षामा पढ्दै गरेका लालाबालाहरुलाई बमबारुद बोकाएर आतंकको आँधीमा होमेकाहरुले सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिएको पनि दशकौं भैसक्यो तर पनि आजसम्म नेपालको शिक्षा कस्तो हो, कुन शिक्षा नेपालीको आवश्यकता हो भन्ने कुराको कुनै निक्र्यौल गर्न सकेका छैनन् । यसबाट के कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरुसँग कस्तो शिक्षा हुने भन्ने कुनै योजना न हिजो थियो न आज छ । शिक्षकहरुलाई र शिक्षा क्षेत्रलाई त मात्रै आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनको स्वार्थसिद्ध गर्ने काममाप्रयोग मात्रै गरेर इतिहासको निरन्तरता दिइएको रहेछ भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा आर्थिक बर्षको शुरुआत श्रावण महिना देखि हुन्छ । बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेण्डर पनि यहि महिना देखि शुरु हुने गर्छ । त्यसैलाई मध्येनजर गरेर नेपालको उच्च माध्यामिक (हाल माध्यामिक) कक्षा बारहको परीक्षाको परिणाम पनि यसैको सेरोफेरो मै प्रकाासन गर्ने गरिन्छ । कहिले कहिँ त विद्यार्थीहरुलाई विदेशतिर भर्ना गर्न हतारो भएर परिणाम आउनु पूर्व नै अग्रिम भर्ना समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । यसै पनि नेपालमा शैक्षिक सत्र दुइवटा रहेका छन् । एउटा बैसाख देखि चैत्रसम्म र अर्को छ साउन देखि असारसम्म ।
यो दुइ थरि शैक्षिकसत्रका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केहि असामान्य उदासिनता पनि आएका छन् । जस्तैः (१) शिक्षकहरुमा प्लसटु लाई बिशेष महत्व दिने र तल्लो तहको हेलचक्र्याईँ गर्ने प्रबृति पनि बढेको छ । (२) सरकारी विद्यालयतिरको जागिरलाई हाजिरी खाने बनाएर उता भन्दा नीजि विद्यालयतिर शिक्षकहरु पढाउन दौडिने प्रबृति बढेको छ । (३) सरकारी दरबन्दीमा जुन तहमा नियुक्ति खाएको हो सोहि तहमा मन लगाएर पढाउनुको सट्टा प्लसटुको पिरियडको चक्करमा रहने पनि भएको छ । (४) राजनीतिक मत र प्रअसँगको मेलोमेसो मिलाएर आसपासका प्लसटुहरुमा हेल्मेट टिचरगीरी पनि भ्याइहाल्ने गरिएको छ । (५) विद्यालयलाई भौतिक अभाव आदीको बहाना देखाएर दुइशिफ्टमा चलाउने र दोहोरो सुविधा पनि खाने गरिएको छ ।
एउटै शैक्षिक सत्रभित्र दुइदुइ ओटा आर्थिक बर्ष परिदिनाले गर्दा लेखा रखरखावको लागि असाध्यै असहज स्थिति पनि भएको छ । विद्यार्थीहरुको तथ्यांक दोहोरिने समस्या देखि नीजि विद्यालयहरुको लेखाप्रणालीमा समस्या पनि आएको छ । चैत्रसम्म आएको विद्यार्थी र्बैसाखमा निरन्तर नरहन सक्छ । तर उसको बक्यौताको अल्या भएर जानेहुँदा बैसाख महिनाको बक्यौता र श्रावण महिनाको बक्यौतामा समानता ल्याउन सकिँदैन । डुबेको रकम समेतलाई पाउनुपर्ने अल्यामा देखाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । विद्यार्थीहरुको परीक्षा दिने समयको वास्तविक तथ्यांकसँग आर्थिक बर्षको अन्तिम तथ्यांक कहिल्यै म्याच गर्दैन । शिक्षकको तलब बृद्धि, आयकर गणना आदीमा पनि दुइकिसिमको तलबमानका कारण लेखा हेर्ने व्यक्तिको काम बढेको छ । उता सरकारी बजेटबाट पाउने सुविधाहरुमा साउन–चैत्रको विद्यार्थी संख्या र बैसाख–असारको विद्यार्थी संख्या कहिल्यै म्याच गर्दैन ।
देशमा आन्तरिक अन्तिम परीक्षा, कक्षा ८ र १० को परीक्षा, ११, १२ को परीक्षा गरेर चार पटक परीक्षा गराइन्छ । यसो गर्दा अनुगमनको नाममा करोडौं बजेट सकिने गरेको छ । विद्यालयहरु पनि उता विद्यार्थीहरुको भर्ना र बार्षिक कार्यतालिका छोडेर फागुनबाट जेठसम्म परीक्षाको चाँजोपाँजोेमा अल्झि रहनु पर्ने अवस्था छ । कक्षा ११, १२ को परीक्षा सकिसक्दा देशका बिभिन्न ठाउँमा बर्षात शुरु भैसक्छ । अनि दुइ महिनाका लागि खासै पढाई हुन सक्दैन । बिचमा एक महिना पढाएर फेरि चाडवाडको बेला आउँछ, खेतीपाती स्याहर्दै गर्दा मंसीर लाग्छ । देशका हिमाली र उच्च पहाडी भेकमा सिसो बढ्न गएपछि फेरि विद्यालयहरु बन्द हुन्छन् । यसरी सरकारले तोकेको २२० दिनको कक्षा सञ्चालन कागजमा त पुग्छ तर केहि शहरबजारतिर बाहेक यो समय इमान्दारीका साथ पुगेको छ भन्न गाह्रै छ ।
यी सब समस्या र अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक सत्रलाई मध्येनजर गरेर यदि शैक्षिक सत्र श्रावण बाट शुरु गरेमा कुनै असहज परिस्थिती आउँछ जस्तो लाग्दैन । श्रावणबाट शैक्षिक सत्र शुरु गर्दा फागुन, देखि जेष्ठसम्म चार महिना जुन अहिले बीना पढाइ कै बितेका छन् ती समय पढाइको लागि प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ । अर्को तर्फ अहिलेको कोभिड–१९ बाट विद्यालय शिक्षा थला परेको बेला वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ भएको भन्ने भ्रम छ नै । यो त हावाबाट आएको कुरा र हावामा नै अड्केको छ भन्दा त्यत्ति बेठिक पनि हुँदैन । विद्यार्थीहरुको पहुँच र आदतलाई नचिनेको हो या चिन्न नखोजेको हो थाह भएन । आजको हाम्रो युवाहरुमा नैतिकता, इमान्दारिता, लगनशीलताको कमि भएको छ । यहाँ आफ्नो भविष्य नै नदेख्नेहरुको जमात बढेको बढ्यै छ । यस्तोमा भौतिक रुपमा नै प्रशिक्षणको खाँचो भै रहेको बेला लौ गर है त भनेर बस्नुको कुनै तुक छैन । बरु शैक्षिक सत्र श्रावणबाट गर्रौं, विद्यार्थाीहरुलाई बढि भन्दा बढि विद्यालयमा आउने, विद्यालय र शिक्षक प्रति विश्वासको वातावरण तयार गरौं । विद्यालयस्तरका सबै परीक्षा एक महिना मै सक्ने योजना बनाएर जाऔं । अहिले कोभिड–१९ ले यसको लागि समय पनि दिएको छ । यसको सदुपयोग गरौं ।
