काठमाडौंमा बसेका जनतालाई शत्रु जस्तै व्यवहार गर्नेले भन्छन् कि लकडाउन नै सबथोक उपाय हो यो अझै दशैं सम्म लम्बिनुपर्छ । जनता प्रतिनिधिहरुको यो बोली र व्यवहारले प्रष्ट भइरहको छ कि यी जनप्रतिनिधि नभई गलत शासक हुन् जसले आफ्नो तलब भत्ता घरभित्रै बसी बसी कामै नगरी बुझ्दै बसेको वर्ष नै पुरा हुन लागि सक्यो । बिना मेहनत कामै नगरी घरै बसेर तलब बुझ्नेहरुलाई त के नि समस्या लकडाउन जति बढे नि बढोस् आफ्नो तलब त आउदैंछ ।
कोभिड–१९ कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको विगत ६ महिना देखिको लामो लकडाउनले पारेको प्रभावका कारण जनताको अवस्था दयनीय छ । वास्तवमा जनताको हाल बेहाल छ तर सरकारलाई अपेक्षित मतलब छैन । अहिले जनताले यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि यी जनप्रतिनिधिहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् वा सरकारको अंग मात्र हुन् ? किनभने जनतालाई तिनीहरुले देखाउने व्यवहार र बोल्ने बोलीले त्यस्तै महसुस भइरहेछ ।
जनतालाई कुनै समस्या पर्दा जनप्रतिनिधि भन्छन् म कसैको नोकर होइन, भने कसैले भन्छ, आज हँुदैंन भोलि पर्सी समय मिलाएर आउनु कति काम हुन्छ यहाँं । ६ महिना अघि पहिलो लकडाउन हँुदा एक पटक कम्तिमा ५ देखि बढीमा १५ के.जी. चामल बाडेर कति नै गुण लगाए भनी बखान गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले बसेर हिसाब गर्न भ्याए कि त्यो ५ देखि १५ के.जी. चामल कति जनताको परिवारलाई कति दिनलाई पुग्छ ? १०–१२ जना सदस्यको परिवारमा एक दिनमा एक छाकमा दुई देखि अढाई केजी सम्म चामल पाक्छ । अनि एकदिनमा ५ के.जी. चामल पाक्ने परिवारका लागि त बढीमा तीन दिनका लागि खाना पुग्यो होला । त्यो सकेपछि तिनीहरुले माटो खाए की ढुङ्गा कि पानी खाएर सुते कुन चाहिं जनप्रतिनिधि पुगेर हाल खबर लिए भन्दा जनता भन्छन् त्यतिखेर त्यो राहत फोटो खिचाएर गएका मध्ये एक जना पनि त्यसपछि मुख देखाउन पनि आएनन् ।
कोरोनाको रोकथामको एउटै विकल्प मास्क र पीसीआर चांँज अनि लकडाउनलाई मात्र ठान्नेहरुले कसरी बुझेछन् खै । निरन्तर मास्क लगाउनले मुटु र फोक्सोका रोगीहरुलाई झन् समस्या बढेछ त्यस बारे खै व्यवस्था गरेको खै कहांँ र कता जाने अब यी बिरामीहरु । अहिले सम्म सरकारले कोरोनाका रोगी र अन्य रोगीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर उपचार गर्न अस्पताल छुट्याउन त सकेन । जसका कारण कोरोनाको डरले अस्पतालले लिंदैन र नतिजा यो छ कि अहिले अन्य रोगीहरु उपचार बिना तड्पिदैं छन् भने कति तडपिदैं अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
अनि पीसीआर जांँचको कुरा गर्ने हो भने ल जाँंच गराइ हाले पनि रिपोर्ट पोजेटिभ आओस् वा नेगेटिभ आओस् त्यस पछिको व्यवस्था के ? ६ महिना अघि कोरोना जचाउँदा त्यतिबेला नेगेटिभ नै आयो होला तर के ग्यारेन्टी छ त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई कोरोना लाग्न सक्दैन एक पटक पीसीआर गरायो अनि ढुक्क हुने नै हो त ? यदि रिपोर्ट पोजेटिभ आयो भने कोरोनाको उपचार चाहिं के त कुनै औषधी छैन भ्याक्सिन छैन । जब औषधी नै छैन, कोरोना पोजेटिभ देखिए भने पनि बांच्ने भनेको आइसोलेट भएर छुट्टै बसी पौष्टिक आहार खाएर नै हो । त्यसो हो भने त लकडाउन हटाइ जनतालाई भोकै मर्नबाट बचाउने दायित्व चाहिं कसको ? पीसीआरको जांच सबैका लागि आवश्यक नै छैन् बरु जसलाई शंका लाग्छ आफुलाई कोरोना लाग्ने संकेत देख्छ भने उसले मात्र पीसीआर गराउनु पर्छ भनी जनचेतना फैलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
रह्यो कुरा मास्कको त मास्क कहिले कुन बेला, कुन ठाउँमा र कसरी लगाउनु आवश्यक छ भनी जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनु जरूरी छ । सार्वजनिक स्थलमा जांँदा आउँदा आम जनताले मास्क त लगाउंछन् । तर, अधिकांशले लगाएको मास्क यति फोहोर हुन्छ कि कोरोना भन्दा त फोहोर मास्कको कारणले रोग लाग्ने समस्या देखिरहेछ । उनीहरुलाई यति सम्म थाहा छैन कि मास्क लगाउँदा नाकमाथि कहाँं सम्म नाक र मुख छोप्नु पर्छ र एक पटक लगाइसकेपछि कुरा गर्दा त्यसलाई नाक र मुखबाट तल झार्नु हुदैंन । कुन मास्क कति दिन सम्म मात्र लगाउन योग्य हुन्छ । एउटा परिवार कसैलाई कतै जानु पर्दा आफ्नो मास्क नभेटिए अरुले प्रयोग गरेको मास्क अर्थात एकले अर्काको मास्क लगाएरै हिडिदिन्छन् । त्यसले त झन् स्वास्थ्य समस्या बढाउने छ यदि मास्क लगाउने व्यक्तिलाई श्वास सम्बन्धी टी.भी. वा अन्य कुनै श्वास सम्बन्धी रोग छ भने अर्कोलाई लाग्नेछ । मास्क लगायो पुग्यो भन्दा पनि जनतालाई कोरोनाबाट बाच्न र बचाउन अपनाइने सावधानी बारे जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ ।
अनि काठमाडौंमा बसेका जनतालाई शत्रु जस्तै व्यवहार गर्नेले भन्छन् कि लकडाउन नै सबथोक उपाय हो यो अझै दशैं सम्म लम्बिनुपर्छ । जनता प्रतिनिधिहरुको यो बोली र व्यवहारले प्रष्ट भइरहको छ कि यी जनप्रतिनिधि नभई गलत शासक हुन् जसले आफ्नो तलब भत्ता घरभित्रै बसी बसी कामै नगरी बुझ्दै बसेको वर्ष नै पुरा हुन लागि सक्यो । बिना मेहनत कामै नगरी घरै बसेर तलब बुझ्नेहरुलाई त के नि समस्या लकडाउन जति बढे नि बढोस् आफ्नो तलब त आउदैंछ । घरै बसिबसि तलब बुझ्ने कुरा गरिरहँदा कति रिसाउने पनि होलान् कतिले त आफ्नो कामको लिस्टै साझा गर्न पछि पर्दैन होला । तर यो कुरा यहां त्यतिकै लेखिएको छैन बुझेर मात्र लेखिएको हो ।
घ्यू जति खसे आफ्नै थालमा खसोस् भनी अहिले सरकारमा रहेकाहरुको मध्ये विषयमा योग्य र दक्ष व्यक्तिको सट्टा पद अनुसारका तलब भत्ता र सेवासुविधा लिनका लागि व्यक्तिहरुको सल्लाहकार सचिव आदि आफ्नो नातादार आफन्तहरु छन् । सरकारको सबभन्दा सानो इकाई वडा कार्यालय र वडा समिति सदस्यहरुको कुरा गर्ने हो भने त्यो समितिमा वडा अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा भएर कार्यालयमा दैनिक खट्ने गर्छन् वडा आफै नगरपालिकाको बैठकमा सहभागी हुने कुनै घटना हुँदा पनि वडा अध्यक्षले नै मिलाउन जाने, बजेट सम्बन्धी निर्णयहरु पनि अध्यक्षले नै गर्ने बाँकी सदस्यहरु कि त मीटिंग वा छलफलमा आउने हुन कि त तलब बुझ्न कुनै कुनै सदस्य कहिलेकाहीं टोलका सानातिना झगडा मिलाउने बाहेक काम हँुदैं । अधिकांश महिला सदस्यहरुको त कुनै अस्तित्व नै छैन उनीहरु रोबोट सरह अध्यक्ष वा पतिको निर्णयमा शिर निहुराई घरै बसी हस्ताक्षर मात्र गर्ने गरेका छन् । अनि पछिल्लो समयमा अलि अलि राहत बांड्ने काममा नि जनप्रतिनिधिहरुको जे जति योगदान थियो त्यो पनि जनता समक्ष स्मरणीय छ ।
अब ठुला र उच्च स्तरका जनप्रतिनिधिहरुको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुस् तलका दुई वटा उदाहरणहरु कस्ता मिठा कुरा गर्छन् क्या गजबको आश्वासन दिन्छन् सोझासाझा जनता त त्यसै मग्नमुग्ध भइहाल्छन् गफै सुनेर ।
सीता शर्माको दम्पति जो हेटौडा घर भइ काठमाडौं ललितपुरमा एक वर्षदेखि बस्दै आएका थिए तर केही महिनाको भाडा बाँकी रहेकोले घरबेटीले प्रहरी बोलाएर उनलाई सडकमा निकालियो । हाल उनीसंग न गांस छ न बास छ न त कुनै आश छ । किनभने लकडाउनका कारण कतै काम पनि पाइरहेका छैनन् । काठमाडौंमा नै एक जना तरकारी बेच्ने महिला रुदैं भन्छिन् ‘आम्दनी न गरे कसरी बाच्न सकिएला ।’
काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर पानी बोक्ने काम गर्ने एक जना धादिङ घर भएका पुरुष रुदैं पेटमा बाधेंको नाम्लो देखाउदैं रुदैं भन्छन् कि ‘काम छैन् काम हुँदा दाम छैन र दाम नहुँदा घरभाडा ४५ सय तिर्न सक्दा घरमालिकले निकालिदियो ।’ अहिले सडकमा बस्दै गरेका ती पुरुषको मोबाइल पनि कसैले चोरीदियो । खाली हात खुल्ला आकाश खाली पेट भर्न उनी काठमाडौंमा चहार्दैछन् कोही छैन उनको यो वेदना सुन्दिने किनभने महिना दिन देखि सरकार त आफ्नै पार्टीमा भागबन्डामैं व्यस्त छ । काठमाडौंका सारा ठुलाबडा बैठक संचालन र विघटनमै ध्यान केन्द्रीत गरि बसेका छन् ।
बांँकेकी एक महिला रुँदैं भन्छिन्, ‘छोरी भारतमा भोकै बस्न बाध्य छिन् सीमानाका बन्द भएकाले चाहेर पनि आफ्नो छोरीलाई मद्दत गर्न सकिरहेकी छैन ।’ बांँकेकी एक जना महिला नसिमन भन्छिन्, ‘सरकारले त लकडाउन लगाएर सारा जिम्मेवारीहरु पुरा भयो भन्ठानी आरामले बसेको छ । जनता भोकैछन् कि भोकले मरे हेर्न पनि भ्याएको छैन् ।’
यही भोकमरीको अवस्थामा जहाँं मान्छेसंग भाडा तिर्न नसकेर बस्ने बास छैन आम्दानी र रोजगार नहँुदा खाने गांस छैन त्यही महामारीको बेला भ्रमण पास र पीसीआरको व्यापार पनि निकै फस्टायो । प्रसुति ब्यथा लागेकी महिला अस्पताल जाँदा अस्पतालमा भनिन्छ पिसिआर रिपोर्ट नआएसम्म उपचार गर्दैनौं !
मुटुको रोगी हार्ट अट्याक भएर मान्छे अस्पताल जाँदा अस्पतालमा भनिन्छ पीसीआर रिपोर्ट नभए सम्म उपचार गर्दैनौं । दुर्घटनामा टाउको फुटेको हातखुट्टा भांचिएको मान्छे अस्पताल जान्छ अस्पतालले भन्छ, पीसीआर रिपोर्ट खोइ ?
घाटीं, पेट, हाडजोर्नी, मुटु, हाईपरटेन्शन, क्यान्सर र मृगौलामा समस्या भएका जस्ता दीर्घरोगी अस्पताल जान्छन् अस्पतालले भन्छ पहिला पीसीआर गराउ अनि मात्र उपचार हुन्छ ।
अब यी सिकिस्त दीर्घ रोगीहरुले रिपोर्ट ल्याउनका लागि जांच गराउँंछन् जसको रिपोर्ट आउनै २ देखि ४ दिन सम्म समय लाग्छ तब सम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ अनि रिपोर्ट आउंछ कोरोना पोजिटिभ आउँछ !
त्यसपछि कोरोना आतंकको व्यापक प्रचार हुन्छ यहाँं सम्म कि कोरोनाको त्रासले मृतकलाई पोको पारी आर्मीको टीमले लगेर जहां उचित ठान्छ त्यही पुरिदिन्छ । न मर्ने व्यक्तिको उसको धर्म संस्कृति र रितिरिवाज अनुसार दाहसंस्कार हुन्छ न मृतकका परिवारले आफ्नो मान्छेलाई मरेपछि हेर्न पाउँछन् पीडा माथिको पीडा ।
समाजको यस्तो दयनीय अवस्था रहिरहदां पनि हुने खाने र मासिक तलब बुझ्दै गरेकाले अझ लकडाउन बढाउने वकालत गर्दैछन् । जसले गर्दा र जनप्रतिनिधिहरु सत्ता भोग र जनताको भोगाइ प्रष्ट देखिन्छ । यो अवस्था रहिरहनु हुँदैन, सम्बद्धहरु बेलैमा सचेत बनुन् ।
