बाँके जिल्ला अदालतद्वारा सेवा प्रवाहलाई खुकुलो पार्दै, अत्यावश्यकीय बाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको नेपालगन्ज उच्च अदालतले आगामी असोज ४ गते देखि सेवा बिस्तार गर्ने
वसन्त गौतम
कर्मचारी र न्यायाधीशका सुरक्षा गार्डलाई कोरोना संक्रमण देखिए पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले अत्यावश्यकिय बाहेक अन्य सेवा बन्द गरि न्याय सम्पादनको कार्यलाई संकुचित पारेको छ । अदालतका प्रशासन प्रमुख, कर्मचारी र न्यायाधीशका सुरक्षा गार्डलाई कोरोना संक्रमण देखिए पछि अत्यावश्यकीय बाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
गत भाद्र १० गते उक्त अदालतमा कार्यरत एक अधिकृतलाई कोरोना संक्रमण देखिए पछि संकुचन भएको सेवा अझै बिस्तार हुन सकेको छैन । कन्ट्याट टे«सिङ्गका क्रममा अन्य कर्मचारी समेतलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भए पछि अदालतले अत्यावश्यकीय सेवा बाहेकका अन्य मुद्धाको नियमित दर्ता र सुनुवाईको कार्यलाई स्थगित गरेको थियो । तर, बुधवार बसेको बार बेन्चको बैठकले आगामी असोज ४ गते देखि लागु हुने गरि सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको उच्च अदालत नेपालगन्जले जनाएको छ ।
उच्च अदालतले सेवा प्रवाहमा संकुचन गरेको बेला बाँके जिल्ला अदालतले भने सेवालाई बिस्तार गर्दै लगेको छ । गत भाद्र २६ गते बसेको बार बेन्चको बैठकले थप सेवाहरु प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको अदालतका सुचना अधिकारी बिर बहादुर बोहराले जानकारी दिए । अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवाहरुलाई संकुचन गरिएकोमा, कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण गर्ने समयावधी अनुमान गर्न नसकिने अवस्था तथा छिटो छरितो न्याय सम्पादनको मर्मलाई आत्मासाथ गर्दै अदालतबाट गत भाद्र २८ गते देखि गतेदेखि लागु हुने गरि थप सेवाहरु प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको बोहराले बताए ।
बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छिटो छरितो न्याय सम्पादनको मर्मलाई आत्मासाथ गर्दै अदालती सेवा बिस्तार गरिएको अदालतले जनाएको छ । बैठकमा न्यायाधीशहरु पूर्णप्रसाद वास्तोला, धनिस्वर पौडेल, दुर्गा बहादुर भुषाल, राम प्रसाद वस्याल, दिलीपराज पन्त, मनकुमारी जि.एम.वि.क., जिल्ला न्यायाधिवक्ता याम बहादुर बानिया, बरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एकाईका अध्यक्ष विकास आचार्य, जिल्ला अदालत बार एकाईका अध्यक्ष मो. अयुव सिद्धिकी, अदालतका तहसिलदार हेमराज तिमिल्सैना लगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकले कोरोना जोखिम बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस अघिका बैठकबाट अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवाहरुलाई संकुचन गरिएकोमा, जोखिम नियन्त्रण गर्ने समयावधी अनुमान गर्न नसकिने अवस्था तथा छिटो छरितो न्याय सम्पादनको मर्मलाई आत्मासाथ गर्दै अदालतबाट यस अघिको बैठकको निर्णयबाट प्रदान गर्दै आएको सेवालाई निरन्तरता दिदै थप सेवा बिस्तार गर्न लागेको अदालतले जनाएको छ ।
जस अनुसार, अंग पुगेका थुनुवा मुद्दाहरु प्रत्येक इजलासमा २ वटाका दरले प्रति दिन पेशी चढाई सुनुवाई गर्ने, अंग पुगेका घरेलु हिंसा, अंश नजोडिएका सम्बन्ध बिच्छेद र खाना खर्च सम्बन्धी मुद्दा पेशी चढाई सुनुवाई गर्ने, फिराद पत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा फैसला कार्यान्वयनका निवेदनहरु दर्ता गर्ने निर्णय अदालतले गरेको छ । यसै गरि बाँके जिल्ला अदालतले मुद्दा मिलापत्र र फिर्ताको निवेदन उपर कारबाही गर्ने र तारेख तोक्ने कार्य गर्ने पनि जनाएको छ ।
यसका अलावा बाँके जिल्ला अदालतले अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई नियमित गर्ने तथा थप गर्ने सम्बन्धमा आज शुक्रवार पुन बार बेन्चको बैठक बसी अगाडी बढ्ने निर्णय भएको सुचना अधिकारी बोहराले जानकारी दिए ।
एक अधिकृतलाई कोरोना संक्रमण देखिए पछि भाद्र १० गते देखि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले असोज २ गतेसम्म अत्यावश्यकिय सेवा बाहेका अन्य सबै काम कारवाही बन्द गरेको गर्दै सेवा संकुचन गरेकोमा गत भाद्र ३१ गते बसेको बार बेन्चको बैठकले सिमित सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
असोज २ गतेसम्म मुद्धाको नियमित दर्ता र सुनुवाई स्थगित गरिएकोमा आगामी असोज ४ गते देखि लागु हुने गरि सबै प्रकृतीका रिट निवेदनहरु, पुनरावेदन, निवेदनको दर्ता, रिट निवेदन तथा अन्य निवेदनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाई, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट पर्न आएका पुनरावेदनको सुनुवाई, मुलुकि फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ७३ तथा मुलुकि देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५७ बमोजिम निवेदन प्रतिवेदनको दर्ता र सुनुवाई गर्ने, मुद्धा फिर्ता तथा मिलापत्र सम्बन्धी कारवाही र सुनुवाई निर्णय भएको अदालतका शाखा अधिकृत तिर्थराज आचार्यद्वारा जारी सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरि अदालतद्धारा जारी सुचनामा बैंकिङ्ग कसुर तथा राजश्व चुहावट सम्बन्धी मुद्धामा पक्राउ पुर्जिको अनुमति दिने, जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन गर्ने, कल डिटेल्सको अनुमति दिने, म्याद थप गर्ने, अभियोग पत्रको दर्ता र थुनछेकको आदेश गर्ने कार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यकीय सेवाहरु बाहेक अन्य सेवाहरु असोज २ गतेसम्म स्थगित भएकोमा न्यायका उपभोक्तालाई पर्न गएको असुबिधालाई टृष्टिगत गरि आगामी असोज ४ गते देखि अदालतमा कार्यरत जनशक्ति, कानून ब्यवसायी तथा सेवा ग्राही समेतको भिडभाड नहुने गरि संक्रमणको न्यूनिकरण गर्न निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरुको पालना गर्दै सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरिएको अदालतद्वारा जारी सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना कहरले उच्च अदालतमा बिगत भाद्र १० गते देखि अत्यावश्यकीय बाहेक अन्य काम बन्द भएकोमा आगामी असोज ४ गतेबाट केहि खुकुलो पारिए पनि पुर्ववत अवस्थामा नियमित न्याय सम्पादनको काम हुन नसक्दा न्यायका उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । लामो समय देखि अदालतको सेवा संकुचन हुँदा न्यायको आशामा अदालत धाएका कयांै पीडितहरुले न्याय पाउनमा ढिलाई हुँदै गएको छ ।
