सन्दर्भः मानव बेचबिखन बिरुद्घको १४ औं राष्ट्रिय दिवस

नेपालबाट दिन प्रतिदिन कति संख्यामा मानव बेचबिखन भएको छ सही तथ्याङ्क निकाल्न सकिरहेको छैन । यसलाई कसरी सही तथ्याङ्क निकाल्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान जान पनि आवश्यक देखिन्छ । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा दु्रत र दुरुस्त गतिमा जानुपर्ने, दोषीलाई निष्पक्ष ढंगबाट कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक भाइचारा प्रवृति रोक्न सकेमामात्र यो समस्यालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।

मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार विश्व बजारमा कम जोखिममा अति नै लाभदायक अपराधिक उद्योगको रुपमा फस्टाउँदै गइरहेको छ । नेपालमा पनि बर्षेनी हजारौं नेपालीहरु बेचबिखनको शिकार बनिरहेका छन् ।
हुन त नेपाल सरकार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्घ निकै सक्रिय देखिन्छ । यसको रोकथाम र कानुनी प्रक्रियाको लागि नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखन बिरुद्घ अनुसन्धान ब्युरो नै खडा गरेको छ । मानव बेचबिखन बिरुद्घको दिवस भनेर हरेक बर्ष भाद्र २० गतेलाई बिभिन्न नारा दिएर राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाईदै आइरहिएको छ ।
यस बर्ष पनि “मानव वेचबिखन तथा ओसारपसारको अन्त्य ःसुसंस्कृत, सभ्य समाज र सामाजिक रुपान्तरण अबको गन्तब्य” भन्ने मूलनारा लिएर १४ औं राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन लागिएको छ । मानव बेचबिखनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा हाउस मेडको रुपमा महिलाहरु पठाउन रोक लगायो तर मानव बेचबिखन र खाडी मुलुकजाने क्रम भने रोकिएन ।
सामाजिक संजालको दुरुपयोग, नेपालको खुल्ला सीमा र बिना डकुमेण्ट नै भारततर्फ सहजै जानपाउने हुनाले मानव तस्करहरुले रोजगारको अबसर खोजेर बसेका सिधासादा महिला तथा बालबालिकाहरुलाई आफन्तकै सहयोगमा भारतका मुख्य शहरहरुमा पु¥याई बिभिन्न बिमानस्थलको प्रयोग गरी गैर कानुनी रुपमा तेस्रो मुलुकमा पु¥याइरहेका छन् । त्यहाँ पुगे पछि उनीहरुले बिभिन्न किसिमका यातनाहरु भोग्नुपर्ने, मानव बेचबिखनको सिकार हुनुपर्ने, श्रम शोषणमा पर्नसक्ने पनि हुनसक्छ र परिरहेको कुरा पनि बिभिन्न समयमा प्रकाशित समाचारहरुले पनि पुष्टि गरेको छ ।
यसैगरी हाल नेपालमा आन्तरिक यौन श्रमिकहरुको पनि कमी छैन । नेपालका विभिन्न ठूला साना शहरहरुमा रहेका होटल मनोरन्जनका रुपमा खोलिएका रेष्टुरेन्ट, डान्सबार, मसाज केन्द्रहरुमा भर्खरका किशोरीहरुलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाई यौन ब्यवसायमा लगाइन्छ । साथै यिनै क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाई बिभिन्न मुलुकहरुमा पु¥याइन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण बिश्व आक्रान्त बनिरहेको अबस्थामा पनि महिला तथा बालबालिकाहरु माथि हुने हिंसा तथा मानव बेचबिखनका घटनाहरु रोकिन सकेका छैनन् । बिचौलियाहरुले नयाँ नयाँ शैलीहरु अपनाएर शिक्षाबाट बन्चित रहेका तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिभिन्न हिंसा तथा दैवीप्रकोपमा परेका महिला तथा बालबालिकाहरुलाई नाका कटाई लैंजादै गर्दा हामी कसैको पनि नजर पुग्न सकिरहेको छैन । आफ्ना परिवारको सदस्य सम्पर्कमा नहँुंदा पनि समयमा नै खोजतलास तथाकतै उजुरबाजुर नहुनु, उद्घार गर्दा सरकारी संयन्त्र (दुतावास¬) ले महिलाका घटनालाई सामान्य रुपमा हेरिनु, उद्घार भएपछि कानुनी प्रक्रियामा जान कठिनाई भएकोले बिचौलियाहरु कानुनी दायरामा आउन नसक्ने र आएकाहरु पनि राजनीतिक पहँुंच र आर्थिक चलखेलका कारण सजिलैसँग उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । जसका कारण मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा कमी आउन सकिरहेको छैन ।
यस्तै केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र महिला हिंसा बिरुद्घका शीर्षकमा थुप्रै बजेट छुट्याइएको हुन्छ तर त्यो बजेट पहुँच पुग्ने पेशागत ज्ञान र जो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र महिला हिंसाको क्षेत्रमा काम गरेको छ, त्यसको त्यहाँसम्म पहँुच नहुन पनि सक्दछ अथवा सो बजेट पाउनको लागि राजनीतिक आस्था र बिचारले पनि फरक पारेको हुन सक्छ । जसले उक्त बजेट हात पार्दछ त्यसले आवश्यकता भन्दा आफ्नो फाइदाका लागि काम गरेको हुन्छ र स्थान पनि त्यसैगरी चुनेको हुन सक्दछ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखी तीनै तहका सरकारले उल्लेखित बिषयमा ध्यानदिन सकेमा र जहाँ आवश्यकता छ त्यस स्थानमा कार्यक्रम संचालन गर्न सकेमामात्र सचेतनामूलक कार्यक्रमको अर्थ रहन्छ र न्युनीकरणमा टेवा पुग्नेछ ।
नेपाल सरकारले दिनप्रतिदिन देश बाहिर जाने जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीको अबसर सृजना गरेर हरेक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, प्रभावित क्षेत्रहरुमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यक्रम संचालन गर्दा निस्वार्थ भावनाले सरोकारवालासँग सहकार्य गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालबाट दिन प्रतिदिन कति संख्यामा मानव बेचबिखन भएको छ सही तथ्याङ्क निकाल्न सकिरहेको छैन । यसलाई कसरी सही तथ्याङ्क निकाल्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान जान पनि आवश्यक देखिन्छ । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा दु्रत र दुरुस्त गतिमा जानुपर्ने, दोषीलाई निष्पक्ष ढंगबाट कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक भाइचारा प्रवृति रोक्न सकेमामात्र यो समस्यालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।
(मानवअधिकारकर्मी भट्टराई
शान्ति पुनस्र्थापना गृहका क्षेत्रीय संयोजक हुन्)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया