अनुदानको मल बिक्रीको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा मलको स्टक सकिएको छ ।
कोभिडका कारण विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारीका लागि कृषिमा प्रोत्साहित गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाएको अवस्थामा मल अभावले त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
देबेन्द्र राज पौडेल
हरेक बर्ष जस्तै यसबर्ष पनि बाँकेमा धानका लागि रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ । तीन तहकै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि व्यवहारमा किसानले भने सधै मल, बिउको अभाव झेल्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड बाँकेका डेढ सय सहकारी रासायनिक मलको कारोबारका लागि सूचिकृत छन् । ती मध्ये सयको हाराहारीमा रहेका सहकारीले प्रत्येक बर्ष किसानको हातसम्म मल पुर्याउने गरेका छन् । तर, सहकारीमा मल लिन पुग्ने किसान रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । रासायनिक मलको कारोबार गर्ने सहकारीहरु लिमिटेड पुग्दै रित्तै फर्कन थालेका छन् ।
सरकारले अनुदानको मल ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट टे«डिङलाई बिक्रीको जिम्मा दिएको छ । अनुदानको मलको बढी हिस्सा बिक्री गर्ने लिमिटेडको नेपालगन्ज कार्यालयमा स्टक शुन्यको अवस्थामा रहेको छ । ‘हामीसँग डिएपी र यूरिया मल सकिएको अवस्था हो’, लिमिटेडको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलले भने ।
लिमिटेडले केन्द्रीय कार्यालयले डिएपी यसअघि नै खरिद गरेकाले ५÷७ दिनमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको छ । तर, लकडाउनका कारण यूरिया ढिलो खरिद गर्दा कम्तिमा पनि एक महिना भन्दा बढी नेपाल आउन लाग्ने बताइएको छ । धान खेतीका लागि यूरिया अतिआवश्यक रहेको छ । किसानहरु यूरिया मलका लागि भौतारिइरहेको अवस्था छ । ‘धानका लागि यूरिया चाहिएको छ, लिमिटेडमा यूरिया नै छैन’, किसान गंगाप्रसाद काँदुले भने, ‘हरेक बर्ष खेतीको सिजनमा मलको यस्तै अभाव हुँदा पनि सरकारले किन चासो दिंदैन ?’
विगतका बर्षमा धान खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुँदा सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले बाँकेका किसान भारत खरिदका लागि जाने गरेका थिए । तर, हाल लकडाउन रहेकाले भारतीय बजारमा मल खरिद गर्न जाने सम्भावना पनि नरहेको किसान हरिश गुप्ता बताउँछन् । धान खेतीका लागि मलको माग बढी हुने समय भनेको जेठदेखि भदौंसम्म हो ।
यस बर्ष कृषि बढी हुने सम्भावना रहेको छ । त्यसले मलको माग थप बढी हुने अनुमान छ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरु कृषिमा आबद्ध हुने, स्थानीय सरकारले पनि कोभिडका कारण नेपाल फर्किएकालाई रोजगारीका लागि कृषिमा जोड्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाएकाले पनि मलको माग बढ्ने सम्भावना रहेको हो । कतिपय स्थानीय तहले बाँझो जग्गा राख्न नदिने, खेती गर्नुपर्ने, सरकारले पनि कृषिमा आकर्षित गर्न स्मार्ट कृषि गाउँ जस्ता कार्यक्रमले पनि मलको माग बढाएको छ । तर, माग अनुसार आपूर्ति भने हुन सकेको छैन । बाँकेमा खेतीका लागि समयमै बर्षा भएको, सिचाईंको उपलब्धता बढ्दै गएकाले पनि खेतीपाती बढी हुने सम्भावना रहेको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, सल्यान, डोल्पा, रुकुम पश्चिम र दैलेखका किसानका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यद्यपि, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा अर्गानिक खेती प्रोत्सहित भैरहेकाले त्यहाँ रसायनिक मलको माग भने घटेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले जानकारी दिएको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले सरकारले अनुदानको मल बिक्रीका लागि छुट्याएको कोटा भन्दा बढी माग आउने र बिक्री हुने गरेको बताएको छ । सरकारले नेपालगन्जका लागि ३ हजार मेट्रिक टन यूरिया, डिएपी १ हजार ६ सय मेट्रिक टन र पोटास ७० मेट्रिक टन अनुदानमा बिक्रीका लागि कोटा छुट्याएको छ । तर, माग भने त्यो भन्दा बढी आउने गरेको छ ।
कृषि सामाग्री लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख पौडेलले गत आ.व.मा करिब ३ हजार ६ सय ७३ मेट्रिक टन यूरिया, करिब १ हजार ७ सय ३३ मेट्रिक टन डिएपी बिक्री गरेको जानकारी दिएका छन् । उनी बाँकेमा कुनै पनि समय मलको अभाव हुन नदिन ६ हजार मेट्रिक टन यूरिया, ३ हजार मेट्रिक टन डिएपी, १ सय मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको बताउँछन् ।
