सरकारले सार्वजनिक यातायातका लागि मापदण्ड बनाएपनि सञ्चालकहरुको छाता संस्थाले विभिन्न राहतका माग अघि सार्दै सरकारी निर्णय अनुसार यातायात सञ्चालन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले शुक्रवारबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि दिएको सहुलियत व्यवसायीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले संस्थागत रुपमैं सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
असार १ गतदेखि लकडाउन खुकुलो भएपनि सार्वजनिक यातायात चल्न नपाउँदा आफुसँग गाडी तथा मोटरसाइकल नहुने व्यक्तिलाई आवागमनमा निकै सास्ती भइरहेको छ । त्यहीबेला भएको सरकारी निर्णयले राहतको प्रवाह भइरहेपनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सरकारी निर्णयबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको वातावरण तयार नभएको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तत्कालको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी नखुलाउने निर्णय गरेको उपमहासचिव डेकनाथ गौतमले जानकारी दिए । सरकारले बिहीबार मात्रै जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तीन महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएका गाडी सडकमा ल्याउनमात्रै डेढ दुई लाख खर्च हुन्छ, भेरी यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका महासंघका उपमहासचिव गौतमले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, तर सरकारको निर्णयमात्रले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।
उपमहासचिव गौतमका अनुसार, बैङ्कको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्थालगायतको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यातायात चलाउने सरकारी निर्णयको स्वागत गरिएको भनाइ गौतमको छ । तर, सरकारले सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था नगरे धेरै व्यवसायीसँग गाडी सडकमा निकाल्ने खर्च नै नहुने भएकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गौतमको छ ।
महासंघका निवर्तमान क्षेत्रीय संयोजक शोभाखर पौडेलले सरकारले गाडी चलाउन स्वीकृतिमात्रै दिएर नपुग्ने बताउँछन् । ‘थन्किएकै ठाउँबाट एउटा बाहिर निकाल्न डेढदेखि २ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, ’ नेपालगन्जका अगुवा व्यवसायी पौडेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, बैंक किस्तामा सहजीकरणदेखि सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ लामो समय सवारी बन्द गर्दा ऋणले थिचिएका व्यवसायीलाई सहुलियत र सहयोग हुनेगरी सरकारबाट प्याकेज आउनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । करका किस्तामा सरकारले छुट दिएर राहत दिनसक्छ,’ पौडेल भन्छन्,’ ५० प्रतिशत सिट कटौती गरेपछि ५० प्रतिशत भाडा बढाउँदा खर्च धान्न सकिंदैन, सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरि १५ प्रतिशतसम्म फ्यूल चार्ज घटाउनुपर्छ ।’
पौडेलले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । भलै सरकारले नगरिदिए व्यवसायीले गरुन्, तर अनिवार्य गरिनुपर्छ, पौडेलले भने ।
सबैभन्दा जटिल र मारमा परेको व्यवसायनै सार्वजनिक यातायात भएकाले सरकारसँग दुई पक्षीय छलफलबाट निष्र्कषमा पुगिने महासंघका उपमहासचिव गौतमको भनाइ छ । महासंघले हाल गाडीको सबैजसो कागजपत्रको म्याद सकिएको भन्दै त्यसको नवीकरणबारे पनि सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपालगन्जबाट मात्रै १ हजार ५ सयबढी सार्वजनिक यातायातका बस देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गर्छन् । लकडाउनसँगै सबै बस थन्किएका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न अनुमति दिएपनि कुनै सुविधा नदिएपछि व्यवसायीहरु बस निकाल्न तयार छैनन् ।
‘गाडीको व्याट्री डाउन भएको छ, टायर कुहिएको छ, इन्जिन बिग्रिएको छ, मोविल फेर्नुपर्छ यस्ता प्राविधिक समस्या समाधानका लागिमात्रै पनि हामीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइयोस्, महासंघका उपमहासचिव गौतमले भने, सरकारले कम्तिमा सरकारले बैंकको किस्ता सार्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउने, गाडी र चालकको कागजपत्र नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिने लगायत काममा सहयोग गर्नपर्छ ।
त्यसो त सरकारी निर्णय व्यवसायीलाई चित्त नबुझ्नुको अर्काे कारण जिल्लाभित्रैमात्र बस चलाउने व्यवस्था मिलाइनु पनि हो । सरकारको निणर्यय अनुसार अहिलेका लागि अन्तरजिल्ला सवारी साधन चलाउन पाइने छैन । त्यससँगै सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने सबै यात्रुले मास्क लगाउनुपर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र चालकले पन्जासहित मास्क पनि लगाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
हामी जनताको मर्का बुझेर यातायात चलाउने मूडमा छौं, महासंघको बैठकका क्रममा राजधानी काठमाडौं पुगेका उपमहासचिव गौतमले भने, छिट्टै समस्याको समाधान हुनुगरि यातायात चलाउने निर्णय गरिनेछ ।
