जिल्ला अदालतको आदेश उपर उच्चमा निवेदन दर्ता
नेपालगंज उच्च अदालतले गरेको आदेश बाँके जिल्ला अदालतले पालना नगरेको भन्दै त्यस बिरुद्ध उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
जिल्ला बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वा.नं.१४ घरभई हाल जिल्ला बाँके डुडुवा गाउँपालिका वा.न.ं६ आसमानपुर, बाँकेमा थुनामा रहेको वर्ष १६ का नाबालक छोरा परिवर्तित नाम संकेत गणेशपुरको हकमा निजका बाबु पप्पु खाँ.ले मंगलबार रिट दर्ता भएका हुन । दायर रिटमा निज नाबालकलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल छोड्नु छोडाउनु र सो कार्य सम्पन्न गरी सो को जानकारी उच्च अदालत समेतलाई दिनु भनी विपक्षी बाँके जिल्ला अदालत र बालसुधार गृहका नाउँमा आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने माग दावी गरिएको छ ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका न्यायाधीश बिमल सुवेदीले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु भएको छ । उच्च अदालतले मिति २०७७ असार २१ गते बिपक्षीहरुलाई बन्दीप्रत्यक्षिकरणको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? जारी नगर्नुृ पर्ने कुनै आधार कारण भए सो सो सहित सरकारी वकिल मार्फत उपस्थित हुन बिपक्षी बाँके जिल्ला अदालत र बालसुधार गृहका नाममा कारण देखाउ आदेश भएको हो । बालक पक्षबाट अधिवक्ता लोक बहादुर बहादुर शाह, बसन्त गौतम, गणेश प्रसाद शर्मा, र कर्ण बहादुर केसीले बहश गरेका थिए ।
‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) बाट मिति २०७६÷१२÷०७, २०७६÷१२÷१२ र २०७६÷१२÷२१ मा भएको निर्णय, कोरोना संक्रमणको वर्तमान विषम परिस्थिति र जोखिम, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, बालबालिको सर्वोत्तम हित, यस्तै प्रकृतिका विषयमा श्री सर्वोच्च अदालत र यस सम्मानित अदालत बाट भएका फैसला÷आदेश, सम्मानित यस अदालत बाट प्रस्तुत विषयमा नै मिति २०७७÷०३÷०२ मा भएको आदेश÷फैसला समेतको मर्म र भावना प्रतिकूल गई उल्लेखित म निवदेकको नाबालक छोरा परिवर्तित नाम गणेशपुरलाई अभिभावकको जिम्मामा छाड्न नमिल्ने भनी श्री बाँके जिल्ला अदालत बाट मिति २०७७÷०३÷१० मा भएको गैरकानूनी आदेश बदर गरी पाउँ’ भन्ने माग दावी उच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
यसै गरि नेपालगंज उच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा बाँके जिल्ला अदालतको कामकारवाही तथा उल्लेखित गैरकानूनी आदेशका कारण हाल सम्म म निवेदकको छोरा गैरकानूनी थुनामा नै रहेकाले कोभिड—१९ महामारीको वर्तमान विषम परिस्थिति, श्री सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) को निर्णय, यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालत र यस सम्मानित अदालत बाट भएका फैसला÷आदेश, यसै विषयमा यस सम्मानित अदालत बाट मिति २०७७÷०३÷०२ मा भएको अन्तिम आदेश, बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित समेतलाई मध्यनजर राखी म निवेदकको छोरा परिवर्तित नाम गणेशपुरलाई खोजेका बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरेमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(३) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम अभिभावक म निवेदकको जिम्मा लगाउनु, निज नाबालकलाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल छोड्नु छोडाउनु र सो कार्य सम्पन्न गरी सो को जानकारी यस अदालत समेतलाई दिनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ३९, ३९(ख), ३९(ग) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशका सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको आदेश बाँके जिल्ला अदालतले पालना नगरे पछि जिल्ला र नेपालगंज उच्च बार एशोसिएसनले गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइसकेको छ । बार बैठकले जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश प्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो बिषयमा न्याय परिषद समेतलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिएका छन् । उच्च र जिल्ला बारको संयुक्त बैठकले बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशका सम्बन्धमा गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै बालकको न्यायका लागी संस्थागत कानूनी सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
नेपालगंज उच्च अदालतले बालसुधार गृहमा रहेका एक बालकको बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई बदर गर्दै पुन उपयुक्त निर्णय गर्न बाँके जिल्ला अदालतका नाममा आदेश दिएको भएता पनि बाँके जिल्ला अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिने गरि निर्णय गरे पछि कानून ब्यवशायीले यस बिषयलाई गंभिर रुपमा लिएको अधिवक्ता लोक बहादुर बताउछन् ।
बाँके जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय बदर गरि पुन आदेश गर्न उच्च अदालत नेपालगंजले भने पनि यथास्थितिमा नै सोहि बालसुधार गृहमा नै रहि मुद्धाको पुर्पक्ष गर्न उचित देखिदा निवेदन माग बमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाई रहनु पर्ने अवस्था देखिएन भनी जिल्ला अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिए पछि नेपालगंजको न्याय क्षेत्र तरङ्गित बन्न पुगेको अधिवक्ता कर्ण कहादुर केसी बताउछन् ।
बाल सुधार गृहमा रहेका गणेशपुर नामका बालक (परिवर्तित नाम) लाई छाड्न नपर्ने भनी बाँके जिल्ला अदालतको अनपेक्षित आदेश पश्चात बार एशोसिएसनका पदाधिकारीले उच्च अदालत तुल्सीपुर र बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भेटी बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा गंभिर चासो देखाएका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पन्तद्धारा बाल सुधार गृहको निरिक्षण
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका माननीय न्यायाधीश हेमराज पन्तले बाँके स्थित बाल सुधार गृहको निरिक्षक गर्नु भएको छ ।
निरिक्षणको क्रममा ७’० जना भएको बाल सुधार गृहमा १०० जना बालक भएको पाईए पछि क्षमता घटाउने तर्फ आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । निर्देशनका क्रममा न्यायाधीश पन्तले कम उमेर र बढी उमेर समुहका बालकलाई छुट्टाछुटै राख्ने प्रवन्ध मिलाउन, सुधार गृहमा आवश्यक सरसफाई र स्प्रेको गर्न र स्वच्छ खानेपानीको उचित प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिईएको न्यायाधीश पन्तले बताउनु भयो । बाँकेको बालसुधार गृहमा मुद्धा फैसला भएका ३९ र नभएका ६१ बालक छन् । बालसुधार गृहमा सबैभन्दा बढी जवरजस्ती करणी आरोप लागेका बालकहरु पाईएको न्यायाधीश अनुगमनमा गएका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
निरिक्षण टोलीमा न्यायाधीश पन्तका साथै अदालतका शाखा अधिकृतद्धय शन्त बहादुर पौडेल र तिर्थराज आचार्यका साथै बाँके जिल्ला अदालत बालन्याय समन्वय समितिका सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमको सहभागिता रहेको थियो य। निरिक्षण टोलीले बालसुधार गृहको अवस्थाका बारेमा त्यहाँ रहेका बालकहरु, बालसुधार गृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगरसंग बालसुधार गृहको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको थियो । यस क्रममा बालकहरुले गर्भिमा लाईन जाँदा इन्भटरको ब्यवस्था नहुदा समस्या परेको र बर्तमान कोरोना कहरमा कोचाकोचको रुपमा बस्नु परेको गुनासो गरेका थिए ।
—
